काठमाडौं । पटक पटक सरकारी निर्णय लत्याउँदै आएको स्मार्ट टेलिकमलाई नै फाइदा पुग्ने गरी नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढएको छ । कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले फेरी पनि उसैलाई हित हुने गरी निर्णय गर्न लागेको बुझिएको छ ।
पटक पटक बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेको स्मार्टलाई फेरी प्राधिकरणले बक्यौता तिर्ने म्याद थपेर उसैको पक्षमा निर्णय गर्न लागेको हो । सरकारको निर्णयहरुलाई अवज्ञा गर्दै तिनुपर्ने बक्यौता र दस्तुर भुक्तानीमा आलटाल गर्ने मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले पटक पटक संरक्षण दिँदै आएको छ ।
स्मार्टले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता कोरोना महामारीको बहाना बनाउँदै तिरेको छैन् । स्मार्टले थप समयको माग गरिरहेको छ । अहिले सरकारले स्मार्टलाई थप समय दिएर उसैको पक्षमा निर्णय गर्न लागेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।
फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार लगायत विभिन्न शिर्षकमा तिर्नुपर्ने दस्तुर रकम तिर्न लामो समयदेखि आनकानी गर्दै आएको छ । नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने अर्बौं रकममा पनि सरकार तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रलोभनमा पर्दै म्याद थप्दै आएको छ ।
गत केहि दिन अगाडी नविकरण दस्तुर तिर्न आनाकानी गरिरहको स्मार्टले कोरोना महामारी र निषेधाज्ञालाई देखाउँदै आठौं किस्ता तिर्ने म्याद थपको निवेदन दियो । उक्त रकम तिर्न तेस्रोपटकपनि समय थप गर्ने तयारीमा सरकार छ । लकडाउनको अवधिमा बैंकहरुले ऋण दिन नसक्ने अवस्था भएको भन्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुरको समय लम्ब्याउन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालयपनि स्मार्ट टेलिकमकै पक्षमा उभिएर निर्णय गर्ने गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले गत बर्ष चैत मसान्त भित्रै भुक्तानी गनुपर्ने भएपनि विभिन्न बाहना बनाउँदै पटक—पटक म्याद थप्न माग गर्दै आएको छ । आठौं किस्ताका लागि स्मार्ट टेलिकमले यसअघि दुईपटक सम्म म्याद थप गरिसकेको छ । महामारीकै बीच सरकारी स्वामित्व प्राप्त नेपाल टेलिकम र एनसेल भने नवीकरण दस्तुर लगाएतका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता बुझाउँदै आएका छन् । तर, स्मार्ट टेलिकमको हकमा सरकार एक्सन लिन पछि हट्ने गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले अबपनि बक्यौता नतिरे कारबाही गर्ने बताए । ‘हामी छलफलमा जुटेका छौं, यो बिषयमा छिटै निर्णय हुन्छ’ उनले भने ।
स्मार्टल सरकारको निर्णयलाई लत्याउँदै विभिन्न वाहाना बनाएर रकम तिर्ने समय तेस्रोपटक थप्न निवेदन पेस गरेको छ । आठौं नबीकरण किस्ताबापत सरकारलाई स्मार्टले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत चैत्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सो नवीकरण रकम कम्पनीले त्यसअघि नै रकम तिर्न नसक्ने भन्दै थप समयको माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रालयमार्फत निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदन उपर असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुनुवाई गर्दै बैशाखसम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो ।
सरकारले थप गरेको म्याद सकिएपछि पनि पुनः समय थप गरेर दोस्रो पटकको लागि भदौ मसान्तसम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो । हाल तेस्रो पटकका लागि दिइएको निवेदन उपर पनि निषेधाज्ञालाई हतियार बनाउँदै म्याद थप गर्ने तयारी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।
सरकार तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर, बक्यौता लगायतमा संरक्षण दिँदै आएको छ । स्मार्टले हाल लकडाउन र विदेशी लगानी ल्याउने प्रयास भईरहेको कारणसहित निवेदन सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत सञ्चार मन्त्रालयलाई असार मसान्तसम्म स्मार्ट टेलिकमलाई समय अवधि थप दिन सकिने राय सुझाव पेश गरेको थियो । यो पटक पनि नेतृत्वकै पहलमा स्मार्टलाई संरक्षण दिने तयारी भएको छ ।
त्यस्तै, स्मार्ट टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, जरिवाना सहितको बक्यौता रकम तिर्न सरकारले ५ किस्ता ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तिर्ने सुविधा दियो । सो अनुसार स्मार्ट टेलिकमले पाँच किस्ताबापत पहिलो वर्ष अर्थात गत असार मसान्तमा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख ८८ हजार, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख ८ हजार, चौथो किस्तामा ७१ हजार ५६ लाख २८ हजार र पाँचौं तथा अन्तिम किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बुझाउँनुपर्ने भन्दै ‘सेड्युल’ समेत पेस गर्यो ।
तर, पहिलो किस्ताबापत तिनुपर्ने ५९ करोड रुपैयाँपनि भाका सार्दै आएको छ । यो रकमपनि भदौं मसान्तमा तिनुपर्ने भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै ताकेता गरेको छैन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार समय थोरै भएको कारण के गर्ने भन्ने बिषयमा छलफलमा हुँदै आएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक पटक तोकता गर्दा पनि बाँकी बक्यौता, नवीकरण दस्तुर लगायतका विषयलाई लत्याउदै आएको छ । कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने विभिन्न रोयल्टी र दस्तुरहरु समयमा नै तिर्न पटक पटक आनाकानी गर्दै आएको छ । आनाकानी गरेकै कारण गत बर्ष प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रीपरिषद्द्वारा खारेजीको निर्णय बदर गर्दै कम्पनीलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको थियो ।
