काठमाडौं । २०७६ माघ ११ गते काठमाडौंमा एउटा अनौठो बिरोधको रुप देखिएको थियो । केही युवाहरु स्टीलका कचौंरामा आधा पानी देखाएर बिरोध जनाएका थिए । सरकारसँग केही माग्न होइन्, विकास नभएर वा ढिलाइका कारण जन्माएको बिरोध थियो त्यो ।
प्रस्तावित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजना अघि बढाउन भइरहेको ढिलाईप्रति पहिलो पटक त्यसक्षेत्रका युवा तथा नागरिक काठमाडौंमा आएर विरोध जनाएका थिए । त्यसअघि पनि विभिन्न समयमा पश्चिम सेतीको ढिलाईप्रति जनविरोध नभएका पक्कै होइनन् ।
२०७७ जेठ १ गते पनि डोटीको सेती पुलमाथि दिउँसै टुकी बालेर सरकारको खोजी त कहिले बोलन्याथली धनगढीले पश्चिम सेती छिटो बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ७५० पैसा दान गरौं भन्ने जस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम धेरैं गर्यो ।
ढिलाईले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनता र जनस्तरको आक्रोश र निराशा बेला बेलामा यसरी पोखिने गरेको छ । नपोखियोस् पनि कसरी, २५ वर्षदेखि पश्चिम सेती परियोजना अघि बढ्ने त परको कुरा ‘सेती नदी’ जस्तै गुमनाम छ भन्दा फरक नपर्ला शायद ।
मुलुक जतिबेला विद्युत्को चरम संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । त्यतिवेला ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउनु आवश्यता नै थियो ।
सन् १९८१ देखि पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चा भयो । सुरुवाती अवस्थादेखि नै लामो समय परियोजना विदेशी कम्पनीकै कब्जामा पर्यो । सुरुमा सन् १९९४ मा अष्टे«लियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक)ले परियोजना निर्माण गर्न अनुमति लियो ।
तर, परियोजनाको अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) लिएको १६ वर्षसम्म काम सुरु गर्न सकेन केवल आयोजना ‘होल्ड’ मात्र गर्यो । १७ पटकसम्म इजाजत नविकरण गर्दै बस्यो । परियोजनाको जग पनि खनेन् । अनेक बहानाबाजी र शर्त तेस्र्याएर परियोजनालाई बन्धक नै बनायो । स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि परियोजनाबाट हात झिक्यो ।
त्यसपछि पनि सरकारले विदेशी लगानीमै बनाउने आश मारेन् । त्यसअनुरुप, सन २०१२ मा चीनिँया कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले परियोजना विकास गर्न अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) पायो । उक्त कम्पनीले पनि परियोजना लगानी मोडालिटी, विस्तृत अध्ययन र क्षमता घटाएर मात्र परियोजना विकास गर्न सकिने अडान कस्यो ।
उसले ६०० मेगावाट क्षमतामा बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । क्षमता घटाएरै बनाउन नेपाल पक्षले सहमति नै दियो । तर, अनेक शर्तमाथि शर्त तेस्र्याउँदै थ्री गर्जेजले पनि ७ वर्षसम्म परियोजना बन्धक नै बनायो ।
त्यसपछि पनि वि.सं २०७४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच दुई पक्षीय सम्झौता भयो । जसअनुसार परियोजनाको अनुमानित १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लागतको ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
तर, थ्री गर्जेजको मनस्थितिले लगानी सम्झौता धेरै समय टिक्ने देखिएन् । त्यसपछि पनि चिनिँया कम्पनीले परियोजना निर्माण गर्न अनिच्छ्या देखायो । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ३१ औं बैठकले थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता खारेज नगरी परियोजनाको थप अध्ययन गरी अघि बढ्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबल थ्री गर्जेजलाई नै परियोजनाको जिम्मेवारी दिने थियो । तर, कम्पनीका अनेक बखेडाका अघि उनको केही जोर चल्न सकेन् । अन्ततः वि.सं २०७५ असोज ३ गते पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोडियो ।
२/२ पटक विदेशी कम्पनीबाट ‘हन्डर’ खाँदै बन्धक बनेको पश्चिम सेती परियोजना विकास गर्न अरु विदेशीले त्यति ‘इन्टे«स्ट’ देखाएनन् । त्यसपछि, सरकार आफैले स्वदेश भित्रकै स्रोत परिचालन गरेर निर्माण सुरु गर्ने योजना अघि सार्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पश्चिम सेती परियोजनालाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण सुरु योजना अघि सारे । स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेपनि पछिल्लो दुईवर्ष परियोजनाको मोडालिटीको टुंगो लाग्न सकेको छैन् । परियोजना बनाउन चाहिने झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ पूँजी कसरी जुटाउने र कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने अन्योलता कायमै छ ।
जलाशययुक्त परियोजनाका लागि त्यति ठूलो पूँजी राज्यले जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । पश्चिम सेतीजस्तो जलाशययुक्त परियोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउछु भन्नु मुख्र्याई हुने बताउँछन् ऊर्जाउद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ।
‘बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जस्ता ‘प्रोजेक्ट’ हामी आफ्नो पैसाले बनाउँछु भन्नु मुख्र्याई हो । एक त हामीसँग त्यति पूँजी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन् । अर्कोतर्फ हाम्रो विद्युत् उत्पादन लागत एकदमै महंगो छ’ उनले भने, ‘माथिल्लो तामाकोसी हेर्यौ न, ३६ अर्ब रुपैयाँमा बनाउने भनेको प्रोजेक्ट झन्डै ८५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भयो ।’
जबसम्म भारत र नेपालबीच पानीको लाभ कसरी लिने भन्ने कुराको टुंगो लाग्दैन, तबसम्म कुनै पनि जलाशययुक्त परियोजना बन्न नसक्ने प्रधानको तर्क छ ।
यता, ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुन भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमार्फत सार्वजनिक—निजी—साझेदारी(पीपीपी) मोडेलमा नै परियोजना अघि बढाउने यसअघि संसदमै बताइसकेका छन् । लगानीकै अभावले गर्दा परियोजना अघि बढाउन नसकेको मन्त्री नै स्वीकार्छन् ।
स्वदेशबाटै लगानी जुटाउन नसक्ने सरकारले दुई वर्षअघि नेपाली पूँजीमा बनाउने बजेटमार्फत बाचा किन गर्यो ? त्यसको जवाफ सरकारसँग छैन । सरकार न आन्तरिक पूँजी जुटाउन सकेको छ न त विदेशी कम्पनीलाई नै विश्वास जितेर परियोजना अघि बढाउन सकेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका परियोजनालाई सरकार आफैँले निकास दिन सकेको छैन् । फलस्वरुप, परियोजना बर्षौदेखि अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ । थ्री गर्जेजले आयोजना बनाउन ल्याएका सामान हेलिकप्टरमार्फत फिर्ता लैजाँदा आयोजना बन्ने आश त्यहाँका जनताले मारिसकेका छन् । त्यहाँका जनता परियोजना अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, सरकार आफैं परियोजना अघि बढाउने बिषयमा ‘कुइरोको काग’ जस्तै बनिरहेको छ ।
बझाङ, बैतडी, डोटी र डडेल्धुरा आयोजना प्रभावित जिल्ला हुन् । पश्चिम सेती परियोजना सुदुर पश्चिम क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजना हो । यो आयोजनाले सुदुर पश्चिम क्षेत्रलाई मात्र विद्युतीकरण जोड्दैन, समग्र देशको विद्युत् निर्यातमा कोशेढुंगा मानिन्छ ।
