काठमाडौं । भदौ २८ गते अर्थात आइतबार (भोली) नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदै छ । २०७३ भदौ २९ गते प्रतिस्पर्धाबाट उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए ।
घिसिङको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । कुलमाननै पुनः नियुक्त हुन्छन वा हुँदैनन भन्ने चासो सर्वत्र छ । नेकपाको स्थायी समितिको बैठकका कारण शुक्रबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषदको बैठक स्थगित भएको छ ।
भोली आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने बताइएको छ । यद्यपी, बैठक आइतबार बस्ने संभावना कम छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयमा सरकारले निर्णय नगरेको ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले स्पष्ट पारिसकेका छन ।
यसअघि पनि प्रतिस्पर्धाबाट उनी नियुक्त भएकाले यो पटक पनि सोही प्रक्रियामा जानुपर्ने राय सरकारलाई छ । सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नका लागि समिति गठन गर्न सक्ने छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसबेलाका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको बेलामा कुलमान प्राधिकरणका कार्यकारी कार्यकारी निर्देशक भएका हुन । शर्माले मुकेशराज काफ्लेलाई कार्यसम्पादन राम्रो नभएपछि हटाएर प्रतिस्पर्धाबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।
घिसिङले नै दोहोरिने निश्चित भएको र उनी नै कार्यकारी निर्देशक हुने भन्ने विभिन्न खालका हल्ला बजारमा आएका छन । सरकारले निर्णय नगरेकाले यी हल्ला बजारमा खपतका लागि आएको मात्र देखिएको छ । नागरिक स्तरबाट भने कुलमानलाई नै दोहोर्याउनुपर्ने जनदबाब बढेको छ ।
आफुले सुरु गरेका बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि प्राधिकरणमा पुनः कार्यकारी निर्देशक हुन चाहेको घिसिङले यसअघि बताइसकेका छन । उनले सरकारले अवसर दिएमा नेतृत्व लिन तयार रहेको जानकारी पनि गराएका छन । उनी प्रतिस्पर्धाबाट नभई सरकारले सिधै नियुक्त गरेमा मात्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न चाहना राखेको बुझिएको छ ।
यसअघि विभिन्न व्यक्तिहरुको चर्चा चले पनि अहिले त्यस्तो हल्ला बजारमा आएको छैन । कार्यकाल सकिएपछि प्रक्रियामार्फत लैजाने कि कि पहिले नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठक बसेन वा बसेर पनि कुनै निर्णय गरेन भने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा जाने छ ।
यता घिसिङलाई फेरि दोहर्याउने पक्षमा सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरबाट व्यापक दवाव आएको देखिन्छ । सरकारलाई जनस्तरबाट कुलमानलाई नियुक्त गर्न दबाब पनि छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि कुलमानलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताइएको छ । ४ वर्षे कार्यकालमा घिसिङले लोडसेडिङको अन्त्य, निरन्तर नोक्सानमा गएको प्राधिकरणलाई ३ वर्षदेखि नाफामा, चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासनमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छन ।
हालसम्म कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको प्रमुखले यति ठुलो चर्चा, मान र सम्मान, पुरस्कार र जनताबाट ताली शायद पाएका छैनन होला । त्यसै कारण अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न ठाउँबाट कार्यकाल पनि पुनःघिसिङ नै दोहोरिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ मा सरकारले उपयुक्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । तत्कालिन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा गएमा सरकारले प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु मध्यबाट वरिष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक वा ऊर्जा मन्त्रालयका कुनै पनि सहसचिवलाई पठाउन सक्ने छ ।
पछिल्लो समयमा सबै संस्थानहरुमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्त भइरहेका छन । लगानी बोर्ड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्ति भएका छन । सरकारले सिधै नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणमा प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ
संस्थान समन्वय बोर्ड खारेज भएपछि पछिल्लो समयमा मन्त्रालयहरुले संस्थाका प्रमुख नियुक्तिको मापदण्ड बनाएका छन । पछिल्लो समयमा सबै संस्थानहरुमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्त भइरहेका छन । लगानी बोर्ड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्ति भएका छन । सरकारले सिधै नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणमा प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ
यदि प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेमा ऊर्जा मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि समिति गठन गर्ने छ । सो समितिले नियुक्तिका लागि दरखास्त माग्ने छ । दरखास्त दिने उम्मेदवारले आफनो योजना प्रस्तुत गरेपछि ३ जनाको नाम सिफारिश गरेर मन्त्रालयमा बुझाउने छ ।
ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लगेर ३ जनामध्ये एकलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन सक्ने छन ।
जुन विधिबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री पुनको आर्शिवाद आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले चाहेका व्यक्ति नै संस्थानको प्रमुख भएका छन ।
ऊर्जा मन्त्रालयको झन्डै ८० प्रतिशत योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरण नै हो । प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि उनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए । उनको कार्यकालमा २७० मेगावाटका रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र माथिल्लो र तल्लो सान्जेन गरी ४ ओटा जलविद्युत आयोजनानिर्माणको चरणमा पुर्याएका थिए ।
प्राधिकरणले गरेको कामको सबै श्रेय कुलमानलाई नै गएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा छाँयामा परेका थिए । त्यस्तै, वर्षमान पुन पनि छायाँमा परेका छन । कुलमानलाई पुनः नियुक्त गर्दा आफु छायाँमा पर्ने डर ऊर्जामन्त्रीलाई छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको एक वर्षभित्रै १८ घण्टाको कहालिलाग्दो लोडसेडिङको युगको अन्त्य गरेपछि घिसिङको ‘क्रेज’ ह्वात्तै बढ्यो ।
यदि सरकारले चाहेमा सिधै वा प्रतिस्पर्धाबाट पुन नियुक्ति र नचाहेमा नयाँ व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक बन्ने छन । प्रतिस्पर्धामा गएर असफल भएमा कुलमानको हालसम्मको बिरासत गुम्ने देखिन्छ । त्यति मात्र हैन असफल गराउनेको पनि क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।
यो पनि पढ्नुस
लोडसेडिङ अन्त्य म एक्लैले गरेको हैन: कुलमान घिसिङ
बिजुली म्यान अर्थात कुलमान जसले तीन बर्षअघिको तिहार जहाँबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरे
अब थप ‘च्यालेन्ज’ छ, तर आउँदो वर्ष पनि नाफामै हुनेछौं स् कुलमान घिसिङ
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा यस्ता छन प्रावधान, कुलमान दोहोरिने सम्भावना कति ?
