काठमाडौं । चार वर्षपछि गर्न लागिएको आन्तरिक उडानको हवाई भाडा समायोजन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि संस्कृती,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘अब्जेक्सन’ जनाएका छन् । भाडा पुनरावलोकनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगरी प्रतिवेदन बनाएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले फाइल फिर्ता गराएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा आएका विषयहरु सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नगरी एकतर्फी भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले ती पक्षहरुसँग छलफल गरी एक साता भित्र प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)लाई निर्देशन दिएका हुन् । भाडा पुनरावलोकन कमिटिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिहरु सहभागि नभएपछि एक्लौटी रुपमा प्रतिवेदन बनाएपछि मन्त्री भट्टराई रुष्ट बनेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
आन्तरिक उडानमा ‘डलर फेयर’ हट्ने, नेपालीमा भाडा दर बढाइने
भदौ २२ गते पर्यटनमन्त्री भट्टराईको संयोजकत्वमा मन्त्रालय र क्यानका सरोकारवाला पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा बसेको बैंठकले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुनुपर्ने आन्तरिक हवाई भाडादर पुनरावलोकन विगत चार वर्षदेखि नभएकोले क्यानले छलफलका क्रममा आएका सुझावहरुलाई समेटी सरोकारवालाहरुको रायसमेत लिई एक हप्ताभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भाडा समायोजनको प्रस्ताव तयार गर्दा देशभर लागू गर्नुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रलाई सहुलियत पुग्ने गरी दुवै पक्षलाई समेटी विकल्पसहित पेश गर्नुपर्ने पर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी एकपक्षीय ढंगले भाडा समायोजन गरेको भन्दै एयरलाइन्स सञ्चालकहरुले विरोध जनाएका थिए ।
विदेशी यात्रुहरुको हवाई उडानमा रहेको भाडादरलाई व्यवस्थित गर्न ट्रन्क रुटमा तत्काल कायम रहेको माथिल्लो सीमाको भाडादरभन्दा बढी नहुने गरी र अन्य रुटमा माथिल्लो सीमाको भाडादरमा केही प्रतिशत थप लिँदा हुने अवस्थाको अध्ययन गरी क्यानले एक हप्ताभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने निर्णय भएको छ ।
