काठमाडौं । अवैध मोबाइल आयातकर्ताको चाहना अनुरुप नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वले काम गर्दा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) को काम कछुवाको गतिमा अघि बढेको छ ।
न्यूमेरा (एम) एसडीएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरले ९ महिनादेखि सफ्टवेयरदेखि अन्य इक्वीपमेन्ट ल्याएर एयरपोर्टमा राखेको छ ।
तर, प्राधिकरण नेतृत्वले अबैध मोबाइल आयातकर्तालाई अदृष्य रुपमा संरक्षण गर्दा एमडीएमएस लागू गर्ने कम्पनीले ल्याएको सामान समेत राख्न पाएको छैन । उनीहरुले बारम्बार विभागीय मन्त्रालय सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई बारम्बार जग्गालगायत अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे पनि प्राधिकरणले मानेको छैन ।
प्राधिकरणको ढिला सुस्तीका कारण एमडीएमसको काम सुक्ष्म रुपमा अघि बढेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपालमा बार्षिक रुपमा ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मोबाइल फोन अबैध रुपमा भित्रिन्छन्, प्राधिकरण नेतृत्वलाई त्यस्ता फोन कसले ल्याउँछ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । त्यस्ता व्यापारीबाट मोटो रकम कमिसनबापत लिने र एमडीएमएस लागू नगर्ने खेलमा प्राधिकरण लागेको ती अधिकारीको आरोप छ ।
नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल फोन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि बढाइएको सिस्टमलाई अघि बढाउन प्राधिकरणले असहयोग गरेका कारण एकातिर राज्यले बार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर बैधानिक रुपमा मोबाइल आयात गर्ने स्वदेशी व्यापारीले तस्करी भएर भित्रिएको मोबाइलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको मोबाइल इम्पोर्टस् एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए ।
‘हामीले सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वलाई पटक पटक यस विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो कुरा न मन्त्रालय सुन्छ, न प्राधिकरण नै ।’
प्राधिकरणले तोकेको मितिअनुसार नेपालमा गत पुस महिना भित्रै यो सिस्टम जडान भई सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । तर आफैले कबोल गरेको मितिबाट झन्डै एक बर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरण चुपचाप बसिरहेको छ ।
अवैध मोबाइल आयात र कारोबारलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०७४ सालमा एमडीएमएस परियोजना अघि बढाएको थियो । तर, प्राधिकरणले पटकपटक उक्त सिस्टम सञ्चालनको भाका सार्दै आएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अवैध मोबाइल आयातकर्ताको पक्षमा प्राधिकरण नेतृत्वले काम गरेकाले अहिलेसम्म एमडीएमएस लागू हुन नसकेको हो ।
प्राधिकरणले एमडीएमएस सञ्चालन गर्ने भन्दै न्यूमेरा (एम) एसडीएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई करिब ८० करोड रुपैयाँमा जिम्मा दियो । प्राधिकरणको सम्झौता अनुसार ठेक्का सम्झाता भएको ६ महिना भित्र यो प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइसक्ने भनिएको थियो ।
गत बर्षको असारमा ठेक्का सम्झाता भएको यो परियोजना अहिलेसम्म पनि काम सुरु भएको छैन् । एमडीएमसका सामान पनि एयरपोर्ट भन्सारमै अलपत्र छन् । प्राधिकरणले जग्गा समेत दिएको छैन ।
प्राधिकरणका एक अघिकारीले ठेक्का दिएको कम्पनीले पटक पटक चासो देखाए पनि उसैको लापरवाहीले काममा ढिलासुस्ती भएको बताए । उनका अनुसार एलसी खोल्न उक्त कम्पनीले कात्तिक मै निवेदन दिए पनि पाँच महिनापछि मात्रै प्राधिकरणले अनुमति दियो ।
पाँच महिनासम्मा प्राधिकरणकै अध्यक्षको आदेशमा उक्त पत्र रोकिएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एमडीएमएस राख्न खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जग्गा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्द्वारा निर्णय गराए ।
तर, ४२ रोपनी जग्गा मध्ये झन्डै आधामात्रै रेडियो नेपालको नाममा रहेको प्रमाणित भएपछि एमडीएमएस राख्न जग्गा खोज्न थालियो । त्यसपछि चाबहिलमा जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
सिस्टम राख्ने बिषयमानै करिब ६ महिना अलमल भएपछि प्राधिकरणको चाबहिलमा रहेका जग्गा एमडीएमएस राख्न दिने निर्णय अनुसार उक्त कम्पनीलाई फागुन तेस्रो साता प्राधिकरणले पत्र काट्यो ।
सोहीअनुसार न्यूमेरा (एम) एसडीएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर एलसी लगाएत समान आपूर्तिको काम अघि बढाइसकेको छ ।
कम्पनीले केही एमडीएमएसको सामन नेपाल भित्र्याईसकेको छ । सामान भित्रिएको भन्दै प्राधिकरणलाई उत्त कम्पनीले जानकारी गराएको छ । करिब ९ महिना दिनदेखि एमडीएमएसका समान भन्सारमै अड्किएरको छ ।
प्रधिकरणले पहल नगर्दा सबै प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको प्रधिकरणका ती अघिकारीको भनाई छ । प्राधिकरणकै लापरवाहीका कारण आफैले पटक पटक समय थप गर्दै एमडीएमएस लागु गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।
सम्झौता मितिबाट चार पटक भन्दाबढी समथ थप भइसकेको छ । अझौ कहिले एमडीएमसको काम सकिने हो भनेर टुङ्गो नभएको प्राधिकरणकै अघिकारीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भने सफ्टवर लगायतको काम गरिरहेको र प्राधिकरणले आवश्यक समन्वयमार्फत काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्राधिकरण आफै एमडीएमएस लागू गर्न तत्पर नदेखिएको हो । तर, मोबाइल व्यवसायीहरु भने एमडीएमएस लागू नहुँदा अवैध मोबाइल आयातका र बिक्रीका कारण व्यवसायमा असर परिरहेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्दै आएका छन् ।
