जग्गा कित्ताकाट रोक्ने र खोल्ने बिषयको विवाद म मन्त्री हुनुभन्दा पहिले देखिकै मुद्धा हो । तत्कालीन भूमि मन्त्री गोपाल दहितले ३ वर्षअघि पहिलो पटक जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
जग्गाको कित्ताकाट रोकेको १८/२० दिन पछि उहाँले अर्को निर्णय गर्नुभयो । १२ ओटा कम्पनी र दुईजना मान्छेकै नाम तोकेर उनीहरुलाई बाहेक अरुलाई कित्ताकाट गर्नबाट बञ्चित गरिएको थियो । तोकिएका कम्पनी र व्यक्तिले मात्र देशभर कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय दहितले गर्नुभएको थियो । मन्त्री दहितको त्यही निर्णयबाट यो विवाद सुरु भएको हो ।
त्यसपछि यो मुद्धा अदालतमा पनि गयो । त्यसबीचमा म कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएँ । त्यसपछि मैले गोपाल दहितले जुन मनसायले कित्ताकाट रोकेको भएपनि उहाँको निर्णय उचित लागेर त्यसैलाई निरन्तरता दिएँ । त्यसपछि मैले पुर्वमन्त्रीले जग्गा कित्ताकाट गर्न दिएको छुटलाई रोकेर बृहत खालको निर्णय लिँए । र, कसैले नयाँ व्यवस्था नभएसम्म जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्प्यवस्था गरिदिएँ ।
मैले जग्गा कित्ताकाट रोक्दा ४ ओटा लालपट्टाको कुरा उठाएँ । जग्गाको वर्गीकरणको कुरा उठाएँ । सुकुम्बासीहरु बसेको वा चर्चेको जमिन पनि एकै प्रकारको हुनुपर्छ । त्यसमा भिन्न दृटिकोणले हेर्नु हुँदैन भन्ने अडान लिएँ । जमिन १२ प्रकारमा विभाजित गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि उपखण्ड गर्ने हो भने २५ प्रकारको जमिन हुन्छ । एक प्रकारको जमिन शुद्ध बन क्षेत्र हो । अर्को ऐलानी, बहाल/बितौरी, नदी उकास, प्रति बाँझो, ‘ब्लक’ नापीलगायतका विभिन्न खालका जग्गाका प्रकार छन् । कृषियोग्य जमिनलाई हरियो पट्टामा राखेर कृषिबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । यसको आधार जमिनको स्वामित्व भएको लालपुर्जामै कृषिबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइंदैन भनेर स्पस्ट लेख्नुपर्छ ।
यद्यपी, कृषियोग्य जमिन पनि कृषि कर्मका लागि भने बेचविखन गर्न पाइन्छ तर, कित्ताकाट गर्न दिइनु हुँदैन । व्यवसायिक कित्ताकाट, बेचबिखन र घर घडेरीका रुपमा बिक्री गर्न पाउने जमिनलाई रातो लालपुर्जा दिइनुपर्छ । यसको साना ठूला जुनसुकै हिसावले कित्ताकाट र बेचविखन गर्नसक्ने अधिकार दिइनुपर्छ । त्यस्तै, उद्योगक्षेत्रका लागि निलो लालपुर्जा र अन्य प्रयोजनका सवै जमिनका लागि पहेँलो लालपुर्जा दिइनुपर्छ । तर, यस्ता जमिन बिक्री गर्न नपाइने, पुस्ता हस्तान्तरण गर्न पाइने र जोतभोग गर्न पाइने गरिकन जग्गाको वर्गीकरण गरी लालपुर्जा दिनुपर्छ भनेको थिएँ ।
हिमालय महाभारत श्रृङ्खलासम्म, महाभारतदेखी चुरेसम्म, चुरेदेखि मधेसको सीमासम्म, मधेसको राजमार्ग आसपास र हुलाकी सडकलाई आधार मानेर बजार र सहरी क्षेत्रको जग्गालाई रातो पुर्जा दिइनुपर्छ । राजमार्गको ५०० मिटर दाँया/बाँया र हुलाकी सडकको ३०० मिटर दायाँ÷बायाँ हुनेगरी देशभरको जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
ठूला उद्योगहरुलाई ८ वर्ष, मझौला उद्योगलाई ५ वर्ष, साना उद्योगलाई २ वर्ष र सामान्य उद्योगलाई १ वर्षका लागि लालपुर्जा दिएर तोकेको ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिएर कृषियोग्य जमिन बचाउनुपर्छ । त्यसपछि ३ महिनामा मन्त्रालय टुक्रियो । त्यो अवधिमा म पूरै कृषियोग्य जमिन कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर अध्ययनमा लागेँ ।
दलालहरुले जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ घडेरीका रुपमा एकै ठाउँमा धेरै जग्गा किन्छन । त्यसपछि, त्यहाँ बाटो लैजान्छन । दुई मुठी अलकत्रा छर्कन्छ र, २÷४ ओटा पोलहरु गाडेर त्यसलाई घडेरीका रुपमा विकास गर्छन । त्यसपछि, साउदी अरबमा पसिना बगाएर पैसा कमाएका व्यक्तिलाई घडेरी भनेर महंगोमा बेच्छन । यसरी दलालहरुले कृषियोग्य जमिनलाई ध्वस्त बनाउँदै आएका छन् । यस्तो जग्गामा खेती गर्न पनि दिँदैनन् । यस खालको अवस्था नेपालमाबाहेक संसारमा कँही पनि छैन ।
भारतमै हेर्ने हो भने कृषियोग्य जमिनलाई वर्गीकरण नगरेपनि कृषियोग्य जमिनमा पुरुवा घरबाहेक अरु संरचना बनाउन पाइदैन । इट्टाको पक्की घर बनाउन नपाउने भनेर तोकिदिएको हुन्छ । तर, हामीकहाँ यस्तो मापदण्ड नभएकाले समस्या भएको हो । घर कहाँ बनाउन पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट मापदन्ड तुरुन्त बनाउनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखी नै भन्दै आएको छु ।
पछिल्लो पटक जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले साँच्चिकै भन्ने हो भने कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हुने स्थिति छैन । अहिले कानुनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, सवैभन्दा ठूला तस्कर र दलालहरु स्थानीय तहमै छन् । जहाँ जमिन छ, त्यहाँ तिनै माफियाले प्रभावमा पारेर जित्छन् । जनप्रतिनिधी आँफै पनि माफियाको प्रभावमा पर्ने जोखिम बढी छ ।
भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनको सारा नक्साहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहलाई सामान्य अधिकार प्रदान गरिएकाले कित्ताकाट गर्न उचित छ भन्ने उद्धेश्यले संघीय सरकारले कित्ताकाट खोलेको देखिन्छ । तर, जमिन केन्द्रले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, केन्द्रीय ऐनले बाँधेर मात्रै कार्यान्वयनका अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अन्यथा, जग्गाको क्षेत्रगत रक्षा हुने सम्भावना छैन ।
अंश र अंशियारको हकमा जग्गा कित्ताकाट त्यतिवेला पनि प्रतिवन्ध थिएन । मेरै पालामा पनि प्रतिवन्ध खुलाउन अनेकन तिकडम गरिएको थियो । तर, उनीहरु सफल भएनन् । अंशियारको जग्गा कित्ताकाट हुने भएपछि सगोलमा भएका दाजुभाईले सगोलमै जग्गा राख्न चाहन्छन् भने तिरोमा केही प्रतिशत छुट दिने नीति अख्तियार गरिएको थियो । उनीहरुले कृषि जग्गा राख्न चाहेको हकमा प्रोत्साहन नीति लिइएको थियो । अंशबण्डा गर्दा ६ महिनामा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था भएको थियो ।
तराईमा ५÷७ धुरमा घर बनाउने गरिएको भएपनि १५ धुरसम्म, पहाडमा ४ आनालाई ८ आना बनाउने गरि मापदण्ड तोकिएको थियो । त्यहाँ भनेजस्तो जग्गा नभएको खण्डमा आपसी लेनदेनमा तोकिएको जग्गा मिलाउन सक्छन् । तर, ८ आनाभन्दा सानो टुक्रो जग्गामा घर बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेपछि सरकार ठूल्ठूला अपार्टमेन्ट बनाएर फ्ल्याट उपलव्ध गराउन वाध्य हुन्छ । त्यसपछि कसैले मलाई घर चाहियो भनेर पनि भन्दैनन् ।
सरकारले पाएको ५ वर्षको ‘म्यान्डेड’लाई जनअपेक्षाअनुरुपका कानुन निर्माण र भएका ऐन/नियमलाई परिमार्जन गरि समय सापेक्ष बनाउन सकेको भए आगामी निर्वाचनमा जुनसुकै दल निर्वाचित भएर आएपनि त्यही नीतिमा चल्न बाध्य हुन्थ्यो ।तर, नेपालमा कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जहिले पनि समस्या हुँदै आएको छ ।
त्यतिबेला नेपालमा कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोच अनुसार काम सुरु भएको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति त्यसअनुरुप देखिएन ।
पछिल्लो निर्णयले कृषियोग्य जमिनलाई ध्वस्त बनाउँछ । कानुन दरो बनाएर त्यसअनुरुप कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म कुनै पनि प्रकारको जमिन संरक्षण हुन सक्दैन ।
(क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा आधारित)
