काठमाडौं । सरकारले भू–उपयोग ऐनलाई मिचेर जग्गाको कित्ताकाट प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको छ । भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार, जग्गाको कित्ताकाट वा खण्डकीकरणलाई थप कडाईका साथ नियमन गर्न भनिए पनि कित्ताकाट फुकुवा गर्दा ऐनमा भएका कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले भू–जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोगसम्वन्धि मापदण्ड तोकेर त्यसको अधिनमा रही तोकिएको क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृती दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भू—उपयोग क्षेत्र वा भू उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय भू उपयोग परिषद् हुने व्यवस्था पनि प्रचलित ऐनमा छ ।
परिषद्ले स्थानीय तहमा भू उपयोगको योजना तर्जुमा, लगत संकलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने, भू उपयोग नक्सा अद्यावधिक गराउने, भूउपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने लगायतका काम गर्ने छ । भू उपयोग ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र संघ सरकारको भूमि मन्त्रालयले भू उपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा भू–उपयोग नक्सा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।
जथाभावी कित्ताकाटले बढी उब्जाउ हुने उपत्यका र तराई–मधेसका कृषियोग्य जमिन मासिने क्रम बढेपछि तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाइ टेकेर २०७४ साउन २६ गते कित्ताकाटमा प्रतिवन्ध लगाएका थिए । त्यसपछि, तत्कालीन कृषि, भूमि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले दहितको निर्णयलाई अझै कस्दै कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएका थिए ।
तर, नयाँ ऐन आएपनि त्यससम्वन्धि नियमावली मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै जग्गा कित्ताकाट खोलेकी छिन । यद्यपी २०७५ पुसमा मन्त्री अर्यालले केही प्रावधान परिवर्तन गरेर कित्ताकाट रोक्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएकी थिइन ।
यसबीचमा सरकारले कित्ताकाट रोकेको भनिए पनि पहुँचवालाहरु शक्ति र पैसाको आडमा कारोबार गर्दै आएका थिए । सर्वसाधारण वर्ग मात्र सरकारी निर्णयको चेपुवामा परेका थिए । दलाल र भूमाफियालाई पोस्ने गरि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा भएको भन्दै सत्तासीन पार्टीको अखिल नेपाल किसान महासंघसहित प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् । जग्गा कित्ताकाट गर्दा चलखेल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालको आलोचना भईरहेको छ । विगतमा कालापानी लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गर्दा कमाएको मन्त्री अर्यालको साख जग्गा कित्ताकाट फुकुवाले लैजाने सम्भावना बढेको छ ।
भू–उपयोग ऐनले कृषियोग्य जमिनको एकीकरण र चक्लाबन्दीमा जोड दिएको छ । तर, सरकारले कृषियोग्य जग्गाको खण्डकीकरणसम्वन्धी यसअघि भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गर्दै जग्गा कित्ताकाट खुलाएको हो । प्रचलित ऐनले मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि भूमिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, सहकारी खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्न जग्गा एकीकरण वा चक्लाबन्दी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कृषियोग्य जग्गामा नयाँ घर निर्माण र बसोबास पूर्वाधार थप गर्न ऐनले कडाई गरेको छ ।
कुनै कारण घर भत्केमा वा पुरानो भइ नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्थामा निजको अन्यत्र जग्गा नभएमा मात्र नयाँ घर निर्माण वा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना बनाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनले जमिनलाई कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत गरि १० भागमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनले कृषि क्षेत्र भनेर कृषि बाली उत्पादन, पशुपंक्षी पालन, फार्म हाउस, मत्यपालन, माहुरीपालन, रेसम खेती भएको क्षेत्रलाई समेटेको छ । यता, आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य जग्गामा कुनै पनि प्रयोजनका लागि व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न वा सोको बिक्री वितरण गर्न नपाईने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, भदौ १८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उनले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन विभागमार्फत मातहतका कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेकी छन् । तर, कृषियोग्य जमिनको खण्डकीकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पठाएको पत्रपछि थप अन्योलमा परेको छ । यसअघि एक वर्षमा एक पटक २ कित्तामात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
भू–माफिया, जग्गा दलाल र घर जग्गा व्यवसायीको चर्को दबाब झेल्दै आएको सरकारले ३ वर्षपछि उनीहरुकै चाहनाअनुसार जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । अहिलेको निर्णयले जग्गाको कित्ताकाट भू–उपयोग ऐन बमोजिम गरिने भनेपनि जग्गा कित्ताकाटका बिषयमा सो ऐन त्यति आकर्षित नभएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलकाअनुसार जग्गाको कित्ताकाट भू उपयोग ऐन बमोजिमको परिधिभित्र रहेर गरिने उल्लेख भएता पनि ऐनले जग्गाको कित्ताकाटका बिषयमा बोलेको छैन । त्यसमा पनि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण सम्वन्धी यसअघिको निर्णय बदर गर्ने भन्ने निर्णयले अन्योल बनाएको भन्दै महानिर्देशक पौडेलले थप छलफल गरेर स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
भू–उपयोग ऐनका आधारमा स्थानीय तहले त्यससम्वन्धी योजना बनाएर कुन जग्गा के प्रयोजनका लागि राख्न हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै कित्ताकाट गरेमा ऐनको आशय स्पष्ट हुने भूमि मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।
ऐनको आशयअनुसार स्थानीय तहले काम गरे वा त्यो क्षमता राखे भने मात्रै कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हुने उनी बताउँछन् । तर, उनले घुमाउरो अर्थमा स्थानीय तहले त्यो काम गर्ने क्षमता राख्न सक्ने कुरामा आशंका गरे ।
जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने अहिलेको निर्णयले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हुन नसक्ने पूर्वकृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल बताउँछन् । सबैभन्दा ठूला भूमि दलाल र तस्करहरु स्थानीय तहमै रहेकाले जहाँ कृषि जमिन छ त्यहाँ तीनै माफियाले चलखेल गर्ने उनको तर्क छ ।
‘जबसम्म जमिनको संरक्षण केन्द्रले व्यवस्थापन गर्दैन र, केन्द्रीय ऐनले बाँधेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मात्रै स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यो बाहेक अरु गरेर कृषियोग्य जमिन संरक्षण हुन सक्दैन ।’ कानून र ऐनलाई दरो नबनाउँदासम्म स्थानीय तहमा भू–माफिया चलखेलले कृषियोग्य जमिन ध्वस्त हुने उनको तर्क छ ।
