२५ वर्षदेखि निरन्तर उद्योग/व्यवसायमा संग्लन छन्, अञ्जन श्रेष्ठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारणी सदस्य तथा महासंघकै उद्योग समितिका सभापति श्रेष्ठ उत्पादनमुलक उद्योगदेखि व्यापार (ट्रेडिङ) व्यवसायमा पनि उत्तिकै अब्बल छन् । लक्ष्मी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक श्रेष्ठ मुलुकको परिस्थितिलाई राम्रोसँग नियालेर व्यवसायिक कदम चाल्न माहिर मानिन्छन् । ४ महिना लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले मुलुकको अर्थतन्त्र धर्मराएको र त्यसपछि अधिकांश जिल्लामा भएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रका बचेखुचेका अवयवहरु पनि ‘कोल्याप्स’ भएको विश्लेषण श्रेष्ठको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाबीच अर्थतन्त्रको अवस्था, मुलुकले अङ्गीकार गरेको आर्थिक नीति, व्यवसायिक पुनरुत्र्थानमा सरकारी राहतले पार्ने प्रभावमा केन्द्रीत रहेर क्यापिटल नेपालका प्रकटकुमार शिशिर र सुजन ओलीले सभापति श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले ४ महिना लकडाउन गर्यो भने अहिले निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन वा निषेधाज्ञा नै उपयुक्त विकल्प हो त ?
चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन थियो भने अहिले निषेधाज्ञाबाट देश ग्रसित छ । मुलुकभर करिव चार महिना लकडाउन भयो भने अहिले काठमाडौं उपत्यकामा २१ दिनको निषेधाज्ञा चलिरहेको छ । उपत्यकाबाहिर त कतिपय क्षेत्रमा अझ बढी भईसकेको छ । यसबीचमा देखिएका जनस्तर (व्यवसायीकसमेत)का समस्या केलाउने हो भने कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को औषधि वा समाधानको अचुक अस्त्र लकडाउन वा निषेधाज्ञा होइन रहेछ भन्ने देखिइसक्यो ।
लकडाउन वा निषेधाज्ञाको आवश्यकता र त्यसबीचमा गरिनुपर्ने तयारी कस्तो भयोे वा यसबीचमा स्वास्थ्य पुर्वाधारको विकास कसरी भयो, सुरक्षाका उपायहरु के के अवलम्बन गरिए र त्यसअनुरुपका तयारी राम्रोसँग भयो कि भन्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । संसारभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सावधानिका उपायहरु अबलम्बन गर्न लकडाउन गरेपनि नेपालमा त्यस्तो देखिएन । हरेक दिन गरिने पीसीआर परीक्षण पछि देखिएका संक्रमितलाई राख्ने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वा अन्य सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बनलगायत सरकारले गरेका काम प्रश्नको घेराभित्र पर्यो ।
विश्वव्यापी रुपमा लकडाउन वा निषेधाज्ञाको अवधारणालाई निस्तेज पार्दै कोरोनालाई जीवन पद्धतिसँग लग्न सुरु गरिसके । महामारी भएको र तत्काल निरुपण नदेखिएपछि सुरक्षाका विधि अबलम्बन गरेर जीवन पद्धति अपनाउनुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसमा सरकारले पनि ढिलाई गर्नुहुँदैन भन्ने देखियो ।
संसारभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सावधानिका उपायहरु अबलम्बन गर्न लकडाउन गरेपनि नेपालमा त्यस्तो देखिएन । हरेक दिन गरिने पीसीआर परीक्षण पछि देखिएका संक्रमितलाई राख्ने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वा अन्य सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बनलगायत सरकारले गरेका काम प्रश्नको घेराभित्र पर्यो ।
४ महिना लामो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै कोरोना संक्रमति विरामीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यही भएर सरकार फेरी निषेधाज्ञा गर्नु परेको हो । यसमा कतै तपाई/हामी पनि जिम्मेवार छौ कि ?
कोभिड–१९ को वास्तविक उपचार नभईसकेको अवस्थामा आफै सचेत हुनुनै सबैभन्दा राम्रो उपाय र उपचार हो भन्ने लाग्छ । कोरोना रोकथाम र उपचारका बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को निर्देशिका (गाइडलाइन) छ, सरकारले पनि केही मापदण्ड बनाएको छ ।
पहिलो लकडाउन खुलेपछि आफै सचेत नभएर पनि कोरोना संक्रमण बढेको जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा र जनस्तरबाट पनि तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालना नहुँदा उपत्यकालगायत मुलुकभर कोभिड–१९ को संक्रमण भयावह भएको मेरो बुझाइ छ ।
सायद तपाई/हाम्रो भूमिका पनि छ । सरकारले बनाएको मापदण्डलाई सबैले पछ्याएर हिडेको भए आजको अवस्था आउने थिएन कि ? सार्वजनिक सवारीमा दुईमध्ये एक सिट खाली राख्नुपर्नेमा कोरोना पूर्वकै अवस्थामा यात्रा गर्ने गराउने काम भयो । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारी मात्रै होइन होटल, खाद्यान्न पसल, कपडा पसल, अटोमोटिभ सोरुम वा हरेक क्षेत्रमा देखियो र त्यसमा हामी पनि सरिक भयौं । त्यसैले बढी समस्या निम्त्यायो भन्ने लाग्छ ।
एउटा पसल वा रेस्टुरेन्टभित्र कत्रो स्पेस छ, त्यहाँ कतिजना मान्छे राख्ने ? कति दूरीमा राख्ने भन्ने कुरा सञ्चालकले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । विदेशमा सबै ठाउँमा त्यही गरिएको छ । सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गरिएको छ, मास्क तथा स्टानिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ । यस्ता विधि अपनाउन सायद नेपालमा हिच्किचाइयो र लकडाउन खुल्नासाथ पूर्ववत् अवस्था जसरी आवतजावत् गर्न खोज्दा समस्या भयो । अब सुरक्षा मापदन्ड अपनाएर जानुको विकल्प छैन । लकडाउन वा निषेधाज्ञा समस्याको समाधान होइन ।
कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि व्यवसायीहरु अरु बेलामा जस्तै सरकारको मुख ताकेर बसेको देखियो । व्यवसायिक क्षेत्र आफैले पनि ‘आचार संहिता’ बनाएर अघि बढ्न सकेन । यो सम्भव हुँदैन ?
व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा आचार संहिता (कोड अफ कन्डक्ट) बनाएर त्यसलाई पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमै १०३ ओटा वस्तुगत संघ छन् । त्यसबाहेक पनि अन्य धेरै वस्तुगत संघहरु छन्, जो महासंघमा आवद्ध छैनन् ।
ती सबैले आ–आफ्नो व्यवसायको प्रकृतिअनुसार आचार संहिता बनाएर त्यसलाई पालना गर्ने र व्यवसाय सुरु गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । यसरी घरमै थुनिएर बस्दा न अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, न रोजगारी रहन्छ, न उद्योगीले बैंकलाई ब्याज बुझाउन सक्छन्, र सरकारलाई कर नै तिर्न सक्छन् । अब विकल्पविहीन भएर लकडाउन वा निषेधाज्ञा गरेर हुँदैन ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको बहिगर्मन लगत्तै अर्थमन्त्रीको कार्यभारसमेत आफैले लिएका बेला प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उद्योगी/व्यवसायीले हालै भेट गर्नुभएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीसहित निवर्तमान अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा नरहेको भनेर तपाईंहरुलाई भन्नु भएको छ । तपाईंका विचारमा के अर्थतन्त्र साँच्चिकै खराब अवस्थामा छैन ?
कोभिड–१९ र त्यसलाई रोक्न गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ कि छैन भन्ने कुरा तथ्यांकलाई केलाएर हेर्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । साढे ८ प्रतिशतको बृद्धि लक्ष्य रहेकोमा बृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान गरिनु चिन्ताजनक छ । यसबाट नै पुष्टि हुन्छ कोभिडले अर्थतन्त्रमा असाधारण क्षति पुर्याएको छ भनेर ।
यद्यपी, कोभिड–१९ नदेखिएको भएपनि गत वर्ष सरकारले राखेको लक्ष्यअनुरुपको आर्थिक बृद्धि हुने अवस्था थिएन । त्रैमासिक रुपमा हेर्दा पनि गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सुस्त थियो । पहिलो त्रैमासमा ५.४ र दोस्रो त्रैमासमा ४.२ प्रतिशत मात्रै आर्थिक बृद्धि हासिल भएको थियो । कोभिडले तेस्रो त्रैमासमा सामान्य क्षति पुर्याउँदा आर्थिक वृद्धिदर ०.८ प्रतिशतमा सीमित भयो । जबकी तेस्रो त्रैमासको चैत ११ गतेदेखि मसान्तसम्म १९ दिन मुलुकभर लकडाउन भई आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः भएको थियो ।
उता, केन्द्रीय बैंकका अनुसार कोभिडका कारण लकडाउन अवधिमा साढे २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् । विदेशमा काम गर्न गएका युवायुवतीहरु फर्किने क्रम जारी छ । चार्टर्ड उडान हुँदै नियमित सुरु भएपछि धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्किरहेका छन् । यता, बार्षिक ५ लाख श्रमशक्ति बजारमा आउँछन् । तिनीहरुको व्यवस्थापनको समस्या बढ्दै गएको छ । यसरी हेर्दा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छैन भन्न सकिन्न ।
कोभिड–१९ र त्यसलाई रोक्न गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ कि छैन भन्ने कुरा तथ्यांकलाई केलाएर हेर्नुपर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । साढे ८ प्रतिशतको बृद्धि लक्ष्य रहेकोमा बृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान गरिनु चिन्ताजनक छ । यसबाट नै पुष्टि हुन्छ कोभिडले अर्थतन्त्रमा असाधारण क्षति पुर्याएको छ भनेर ।
लकडाउनले मक्किएको व्यवसायलाई निषेधाज्ञाले ढाल्ने काम गरेको छ । लकडाउन/निषेधाज्ञा बढ्दै जाने हो भने व्यवसायीहरुले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला ? हिजोका दिनमा साना तथा मझौला व्यवसायीमा मात्रै चिन्ता थियो र उनीहरुलाई बचाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्थ्यो । तर, अहिले ठूला व्यवसायी पनि सडकमा आउने अवस्था आएको छ ।
लकडाउनमा केही समय सम्पूर्ण उद्योग÷व्यवसाय ठप्प भएपनि निषेधाज्ञाकाबीच उद्योग त निर्वाध चलिरहेका छन । यस्तो हुँदा पनि कसरी उद्योगीहरु सडकमा आउने अवस्थामा पुगे ?
लकडाउनको तुलनामा निषेधाज्ञामा उद्योगलाई चल्न केही सहज भएको पक्कै हो । तर, जुन रुपमा उद्योग चल्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लकडाउनका बेला मजदूर आउन जान रोकिन्थ्यो । कच्चा पदार्थ आउन सकेको थिएन । तयारी वस्तु निकाल्न नपाइने अवस्था थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । स्थानीय प्रशासनहरुले यसमा राम्रोसँग सहजीकरण गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनको सहयोगकै कारण केही उद्योग चल्न खोजेका हुन् ।
तर, सरकारले कोभिड व्यवस्थापनका लागि उद्योगी आफैले आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन बनाउने, मजदुरको पीसीआर आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले उद्योगीको मनोबल गिर्यो र उद्योग चल्ने अवस्था बनेन । एउटा व्यवसायीले सरकारलाई कर तिरेसँगै अप्ठयारोमा सहयोग गर्छ भनेर आशा गरेको हुन्छ । उद्योगी/व्यवसायीको पनि अभिभावकको रुपमा रहेका सरकारले उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा नहेर्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? उद्योगभित्रै आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टाइन बनाउन सम्भव छ, सरकारले सोच्नु पर्दैन ? बरु व्यवसायीको सहयोगमा सरकारले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाउन सक्छ ।
सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा जान सकिन्छ । त्यसका लागि उद्योगी/व्यवसायी जहिले पनि तयार छन् ।
भनेपछि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्यो भनेर उद्योगहरु बन्द गर्नु भएको हो ?
त्यो पनि होइन । उद्योग सञ्चालनका लागि सबै स्थानीय तहले समन्वय गरेका छैनन् । धेरै स्थानीय तहले अवरोध गरेका छन् । केही स्थानीय तहले मात्रै राम्रो समन्वय गरेका छन् । यसले उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको हो । अर्कोतिर उद्योग चलेर मात्रै हुँदैन ।
उत्पादन गरेका सामान बेच्ने ठाउँ छैन । बजारमा माग छैन । त्यसले पनि धेरै उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । लकडाउन विस्तारै खुकुलो भएसँगै उद्योग पनि खुल्दै आएका छन् । तर, अहिलेको स्थितिमा ३० प्रतिशत मात्रै उद्योग चलेका छन् । किनभने लकडाउनदेखि निषेधाज्ञासम्म आइपुग्दा बजारहरु पूर्ण रुपमा बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा कहाँ लगेर सामान बेच्ने ? बिक्री गर्ने ठाउँ नै ठप्प भएकाले पनि उद्योगले आफनो क्षमताको २०/३० प्रतिशत मात्रै बस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाबीच पारिस्थितिक फरक छ । लकडाउन संघीय सरकारले लगाएको थियो भने निषेधाज्ञा स्थानीय सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले लगाएका हुन् । स्थानीय तहका वडास्तरबाट पनि आफ्नो वडालाई सुरक्षित राख्न वडाध्यक्षले पनि निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, परिस्थिति यस्तो गम्भीर बन्यो कि देशव्यापी रुमपा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । राज्यको सोच क्षेत्रगत रुपमा निषेधाज्ञा गर्ने थियो ।
तर, उल्टो भइदियो । त्यही भएर देशभरका उद्योग खोल्न खोजे पनि बिक्री गर्ने ठाउँको अभाव हुँदा बस्तु उत्पादन नै गर्ने स्थिति बनेन । कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन पनि समस्या आएको छ । उद्योग चल्नलाई ‘ब्याकवार्ड फर्वाड लिंकेज’को ‘कम्प्लिट साइकल’ हुनुपर्छ । अहिले त्यो चक्र बन्द छ । उद्योग चल्न बजार खुल्नुपर्छ ।
उपभोक्ता खपत बढाउन तपाईहरुले पर्याप्त पहल नगर्दा सरकारले पनि चासो नदिएको हो कि ?
उपभोक्ता खपत (कन्जुमर कन्जम्सन) बढाउन पक्कै पनि व्यवसायिकस्तरबाट गरिएको प्रयास पनि नपुगेकै हो । हामीले समग्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न माग गरेका थियौं । हामीले अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशत रकम राहतको रुपमा बाँडौं, जसले बजार चलायमान बनाओस । नगद नै दिनुपर्छ भनेर पनि सरकारसँग लविङ गर्यौ । बेरोजगार बनेकालाई विदेशमा जस्तै यहाँ पनि नगद प्रदान गरौ, जसले बजारमा माग बढाउँछ र औद्योगिक उत्पादन खपत गराउँछ भनेका थियौं । तर, त्यो कुरा सरकारले सुनेन । दैनिक ज्यालादारीलाई राहत दिनु पर्यो भनेका थियौं । यी कुनै पनि कुरा सुनुवाइ भएन ।
व्यक्तिगत आयकरको दर पुनरालोकन हुनुपर्छ, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत झानुपर्छ भनेर सुझाव दिएपनि सुनवाई भएन । यी कुरा उपभोक्ता खपत बढाउनकै लागि गरिएको थियो । विकास निर्माणमा गरिने खर्चमा पनि कुनै सुधार भएन । यसले उपभोक्ताको आम्दानी खुम्चिँदै गयो र जसले बस्तुको माग बढाउन सकेन र अन्त्यमा उद्योगहरु नै समस्यामा पर्न थाले । त्यसले उद्योग मात्रै समस्यामा परेन फेरी रोजगारी गुमाउने र आम्दानी घट्ने चक्र उदय हुने सम्भावन बढेर गएको छ ।
उपभोक्ता खपत बढेन भने धेरै क्षेत्रमा ठूलो असर देखा पर्छ । तपाई आफै भर्खरै निर्माणजन्य उद्योगमा लाग्नु भएको छ । यसको आंकलन कसरी गर्नु भएको छ ?
निर्माण सामग्रीको बिक्रीमा ठूलो असर परेको छ र त्यसको असर भविश्यमा अझ ठूलो पर्छ । सबै क्षेत्रको आम्दानी गुमेको छ । यस्तो बेलामा कसले घर÷भवन बनाउछ ? विकास निर्माणको कार्य शुन्य प्रायः छ । सबैभन्दा बढी निर्माण सामग्री खपत हुने भनेकै विकास निर्माणमा हो । त्यसपछि भवन निर्माणमा ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट, रड, इँटा, बालुवा, गिटी चाहिन्छ । त्यसको व्यापार ठप्प हुनेवाला छ ।
विकास बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर अवस्था छ । विगतमा पुँजीगत खर्च औसत ७२ प्रतिशत खर्च हुने गरेकोमा अहिले ६२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले पनि निर्माणजन्य उद्योग समस्यामा पर्ने सम्भावना छ ।
उत्पादन गरेका सामान बेच्ने ठाउँ छैन । बजारमा माग छैन । त्यसले पनि धेरै उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । लकडाउन विस्तारै खुकुलो भएसँगै उद्योग पनि खुल्दै आएका छन् । तर, अहिलेको स्थितिमा ३० प्रतिशत मात्रै उद्योग चलेका छन् । किनभने लकडाउनदेखि निषेधाज्ञासम्म आइपुग्दा बजारहरु पूर्ण रुपमा बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा कहाँ लगेर सामान बेच्ने ? बिक्री गर्ने ठाउँ नै ठप्प भएकाले पनि उद्योगले आफनो क्षमताको २०/३० प्रतिशत मात्रै बस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् ।
लकडाउनपछि सरकारसँग राहत माग्नु भयो । त्यसको खासै सुनुवाइ भएन । अब राहतले पुग्दैन उद्धारको कार्यक्रम आवश्यक छ भन्न थाल्नु भएको छ । व्यवसायीलाई उद्धार गर्न सरकार तयार होला ?
अहिले व्यवसायिक वातावरण धेरै बिग्रिसकेको छ । व्यवसायीहरुलाई अब सामान्य राहत दिएर पुग्दैन । राहत सामान्य अप्ठयारोमा दिइने सुविधा हो । डुब्नै लागेका व्यवसाय जोगाउन राहतले काम गर्दैन, त्यसका लागि उद्धारको आवश्यकता पर्छ । उद्धार गर्न जाँदा दुवैको ज्यान जान पनि सक्छ । दुबैको उद्धार हुन पनि सक्छ । सरकारले अब गए सबै जान्छ, आए सबै आउँछ भनेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यही भएर अर्थ मन्त्रालयसमेत सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ब्याजदर तीन वर्षका लागि निश्चित गर्न माग गरेका छौं ।
मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा तपाईहरु ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण खोजिरहनु भएको छ । यो सम्भव छ ?
असम्भव भन्ने छैन । निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज घटाएर ६/७ प्रतिशतमा राख्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । सरकारले ब्याजदरमा सहुलियत दिनु पर्यो भनिएको हो । नभए विदेशबाट सस्तो दरमा ऋण ल्याएर सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्यो भनेको हो । तर, यहाँ हाम्रो कुरालाई गलत अर्थ लगाइएको छ । उद्योग स्वयं पुनरुत्थानका लागि पनि ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण मागेका हौं ।
असारमा धेरथोर व्यवसाय चलेका कारण राज्यलाई कर र बैंकलाई पनि किस्ता तथा ब्याज बुझाएको हो । तर, अब तिर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर तीन वर्षका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्यो भनेको हो । भारतले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि ठूलो राहतको प्याकेज ल्यायो ।
पहिलो चरणमा दैनिक कामदारीलाई राहत दियो । दोस्रो चरणमा व्यवसायीलाई राहत दियो । सबै क्षेत्रलाई राहत दिँदा पनि पहिलो त्रैमासमा भारतीय अर्थतन्त्र २३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । भारतको अर्थतन्त्र मन्दीमा जान लागेको आंकलन भईरहेको छ ।
भारतले सबै क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरि राहतका कार्यक्रम ल्याउँदा त अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भने नेपालमा के होला ?
हुन त नेपालमा रेमिट्यान्स जुन हिसावले घट्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो त्यसअनुरुप घटेन । त्यसले टेवा पुर्याउन सक्छ । तर, तथ्यांक विभागले जेठपछि पनि लकडाउन कायम रहे आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने भनिसकेको छ । भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणात्मक भइसकेको छ ।
समस्या समाधानमा पहल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नु भयो । कस्तो आवश्वासन पाउनु भयो ? फेरी पनि सरकारी भुलभुलैयामा रमाउने त होला नि ?
निजी क्षेत्रले आफ्नो कुरा सभ्य रुपमा राख्छ । निजी क्षेत्रले बन्द हड्ताल गरेर आफ्ना माग राख्दैन र त्यो सुहाउँदैन पनि । अनावश्यक दबाब दिने पनि होइन । विधिसम्वत् तवरबाट निजी क्षेत्रले आवश्यक निकायहरुमा आफ्ना कुरा राखेको छ र, प्रधानमन्त्रीसँगको भेट पनि त्यसैको निरन्तरता हो । बजेटमा उल्लेख भएका काम तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाउनु भएको छ ।
नेपालको ठूलो समस्या नीति बनाउने हो । बल्ल बल्ल नीति बन्छ, त्यो भन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयनका चरणमा आउँछ । ऐन आउँछ, नियमावली आउँदैन । एक हिसावले भन्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई भुलभुलैयामा राख्न खोजेको प्रतित हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई भुलभुलैयामा राखे भन्ने सरकारलाई लागेपनि त्यसले अर्थतन्त्रमा कति नोक्सान गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । उद्योगी/व्यवसायी हत्तोत्साहि भए भने मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ ।
लकडाउनपछि सीमा पारीबाट चोरी पैठारी भएर सामान आउन ठप्प भयो । जसको प्रत्यक्ष फाइदा स्वदेशका उद्योगलाई पुग्यो र त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा दियो भन्ने छ । यसलाई दीगो रुपमा राख्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
लकडाउनका कारण राज्यले सीमापारिबाट चोरी पैठारी भएर कति सामान आउँदो रहेछ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । खासगरी, चिनी, जुत्ता, चप्पल, कपडा, मोबाइललगायतका धेरै व्यवसायलाई सीमा कडाईले राम्रो गरेको छ । सरकारले चोरीपैठारीको मात्रा थाहा पाइसकेपछि सीमामा कडाई गर्न र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न विशेष रणनीति अपनाउनुपर्छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुकले पनि आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न देशभित्र उत्पादन गर्ने वस्तुको भन्सार बढाउने गर्छन् । हामी पनि त्यो बाटोमा किन नजाने ?
उपत्यकामा भदौ २४ गते स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा सकिँदै छ । थप्ने/नथप्ने टुंगो छैन । तर, सरकारले २५ गते अनिवार्य रुपमा कर तिर्नुपर्छ, नत्र जरीवाना लाग्छ भनिरहेको छ । यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
तिर्न सक्ने व्यवसायीले सरकारलाई कर तिर्छन् । तिर्न नसक्नेलाई सरकारले जरीवाना लगाउनु हुँदैन । राज्यले केही सहुलियत दिनुपर्छ वा लचकता अपनाउनुपर्छ । २१ दिन निषेधाज्ञा गरेर बाहिर निस्किन नदिने, व्यापार व्यवासाय ठप्प बनाउने अनि निषेधाज्ञा खुलेको भोलिपल्ट सम्पूर्ण कर तिर भन्दा कसरी सम्भव हुन्छ ? सरकारले यसमा केही लचकता अपनाउनै पर्छ र कर तिर्ने समय केही पर सार्नुपर्छ ।
लकडाउनकाबीच पनि तिर्न सक्ने क्षमता भएका करदाताले कर तिरेकै हुन् । सर्वोच्च अदालतले शुन्य समयमा कर उठाउन मिल्दैन । लकडाउन सकिएको एक महिना पछि मात्रै कर उठाउन सरकारका नाममा आदेश दिँदा पनि व्यवसायीले सरकारले तोकेको समयमा कर तिरेका थिए नि । करदाताको सदासयतालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र कमजोरी ठान्नु हुँदैन ।
सर्वोच्चको आदेश भनेर उद्योगी/व्यवसायी बसेको भए, राज्य कसरी चल्थ्यो ? सर्वोच्चको आदेश जे भएपनि महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालगायत अन्य उद्योगी/व्यवसायीहरुले सक्नेले कर तिरौं भनेर सार्वजनिक आह्रवान गरेको होइन र ! राज्यलाई कर नतिर्ने भन्ने कुरै हँदैन र तिर्नुपर्छ । राज्यका कोही पनि व्यक्ति तथा संस्थाले करबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन र त्यसको चाहना कसैले पनि राखेको छैन ।
लकडाउनका कारण राज्यले सीमापारिबाट चोरी पैठारी भएर कति सामान आउँदो रहेछ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ । खासगरी, चिनी, जुत्ता, चप्पल, कपडा, मोबाइललगायतका धेरै व्यवसायलाई सीमा कडाईले राम्रो गरेको छ । सरकारले चोरीपैठारीको मात्रा थाहा पाइसकेपछि सीमामा कडाई गर्न र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न विशेष रणनीति अपनाउनुपर्छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुकले पनि आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न देशभित्र उत्पादन गर्ने वस्तुको भन्सार बढाउने गर्छन् । हामी पनि त्यो बाटोमा किन नजाने ?
अधिकतम २० करोडको सीमासहित केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । यसले तपाईहरुको समस्यालाई समाधान गर्छ ?
ठूलो उद्योगीको ऋण पोर्टफोलियोमा २० करोडको पुनर्कर्जाले केही पनि हुँदैन । साना ऋणीको हकमा यसले केही हदसम्म काम गर्ला । तर, आज ठूला ऋणी पनि मर्कामा छन्, उनीहरुको उठिबास हुन थालिसक्यो । भनेपछि उनीहरुलाई पनि पुनर्कर्जाको आवश्यकता पर्छ । ऋण पोर्टफोलियोको आधारमा पुनर्कर्जा दिनुपर्छ । ठूला ऋणीले बैंकबाट ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका होलान्, २० करोडको पुनर्कर्जा लिएर उनीहरुले के फरक पार्छ ?
केन्द्रीय बैंकले ठूला उद्योगीलाई नभई साना व्यवसायीलाई टिकाउन २० करोडको पुर्नर्कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हुन सक्छ । सुरुसुरुमा साना व्यवसायी गम्भीर समस्यामा परेका थिए । तर, अहिले सबै व्यवसाय टाट पल्टिने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्रको जग साना उद्योग हुन्, तिनलाई पनि बचाउनुपर्छ ।
देशभित्र रोगजारी दिने भनेर सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि सारेको छ । तर, रोजगारी सिर्जना गर्न नीजि क्षेत्रले पहल गरेको देखिएन नि ?
देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा एकदमै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार लकडाउनले साढे २२ प्रतिशत व्यक्तिले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । कतिपयको रोजगारी नगुमे पनि आम्दानी (तलव तथा सुविधा) कटौति भएको छ । पछिल्लो समय जारी निषेधाज्ञाबाट कतिले रोजगारी गुमाउँछन्, हेर्न बाँकी छ । अर्कोतिर अहिले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्किनेको लर्को छ ।
१० देखि १५ लाख व्यक्ति विदेशबाट फर्किन्छन् भन्ने सरकारी आँकडा छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठूलो संख्या स्वदेश फर्किएपछि कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुरा एकिन छैन ? यद्यपी, कृषिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर हेर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने, नीति कार्यान्वयका सवालमा नेपाल एकदमै कमजोर छ । रह्यो निजी क्षेत्रको कुरा, उ अहिले आफै बिरामी छ । निजी क्षेत्र आफै कसरी बाँच्ने भन्नेतिर लागिरहेको छ । उद्योगको क्षमतालाई घटाउने काम (डाउनसाइज) गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ? सरकारले हाम्रो व्यवसाय बचाउन लागेको भए, निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गथ्र्योे ।
उसोभए, सरकार तपाईहरुको ‘ब्याकअप’मा छैन ?
सरकार हाम्रो ब्याकपअमा छ भन्ने कुनै व्यवसायीले महशुस गरेको पाइँदैन । सरकारलाई अभिभावक मान्ने कि भगवान मान्ने भन्ने हो । अभिभावक मानौ, अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छैन । भगवान मानौ, ‘घरमे देर हे अँधेर नही हे’ भन्छन कहिले आउने हो थाहा छैन । कहिलेकाँही यस्तो लाग्छ, हामी सुकिलामुकिला हुन व्यवसाय गरिरहेका छौं । यो देशमा करदाताको इज्जत छ त ?
