२०७६ वैशाख २६ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा अरुणभ्याली हाइड्रोपार १०२, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी ७९, वरुण हाइड्रोपावर ९१, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर १००, दिव्येश्वरी हाइड्रोपावर ७७, खानीखोला हाइड्रोपावर ७०, कालिका पावर कम्पनी ९३, माउन्टेन हाइड्रो ९२, रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ९२, रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी ९४ र युनिभर्सल पावर कम्पनीको सेयर मूल्य ९४ रुपैयाँ कायम छ । प्रतिकित्ता प्राथमिक निष्कासनमा १०० रुपैयाँ हालेका लगानीकर्ताको सेयर मूल्य अहिले अङ्कित मूल्यभन्दा कम हुँदा कस्तो असर परेको होला । जलविद्युत् कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा लगानीकर्ताले एक पटक फेरि सोच्नैपर्ने भएको छ ।
विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनी सुरु हुँदा एउटा मूल्यमा सुरु गरिने र सकिँदा अर्को मूल्य तय हुने कारणले पनि लगानीकर्ताहरु हच्किने गरेका छन् । बहुप्रतीक्षित माथिल्लो तामाकोशीको लागत सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोडमा निर्माण गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले बढेको लागतसमेतका आधारमा करिब ५० अर्बमा आयोजना निर्माण हुने आकलन गरिएको छ । त्यस्तै आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) जोड्दा आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने आँकन आइरहेको छ । यसले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा कसरी लागत बढ्छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले विगतमा सुनको अन्डा दिने आयोजना भनेर व्याख्या गरिएको माथिल्लो तामाकोसीको हालत त यस्तो छ भने अरु आयोजना कस्तो होला ?
जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने लगानीलाई दीर्घकालीन लगानीका रुपमा लिने गरिन्छ । र यहाँ छिटो प्रतिफलको आशा गर्नुहुँदैन पनि भनिन्छ । तर नेसनल होइड्रोपावर कम्पनीमा भएका जस्ता संस्थापक जलविद्युत् कम्पनीमा परे भने ती कम्पनीले कहिल्यै पनि प्रतिफल दिँदैनन् । यस्ता कम्पनीका विवरणपत्र हेरेर लगानी गरे पनि तोकिएको अवधिमा प्रतिफलको आशा नगरे हुन्छ ।
जलविद्युत्का लगानीकर्ता बत्ती बलेका दिन महाभारतको युद्ध जितेको जस्तो अनुभव गर्छन् । एकातिर सबै कुरा मिलायो, फेरि अर्कोतिर भत्किन्छ । जलविद्युत् उत्पादन परियोजना सबैका लागि दुहुनो गाई भएको छ । लगानीकर्ता भने हेरेको हेर्यै । विशेषगरी स्थानीय राजनीति, बाटो, हाइटेन्सन लाइन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र केही हदसम्म जिम्मेवारी लिएका संस्थापक ठूला लगानीकर्ताहरुले जलविद्युत् क्षेत्रलाई दुहुनो गाई मान्छन्, जहाँ उनीहरुका लागि आम्दानी भइरहन्छ र सर्वसाधारण लगानीकर्ता हेरेको हेर्यै हुन्छन् । यसले लगानीकर्ताको मनोबल वास्तवमै कमजोर बनाउँछ र जलविद्युत् क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनाउन मद्दत पुग्छ ।
स्थानीय राजनीति
जलविद्युत् आयोजना सुरु हुँदादेखि आयोजना सञ्चालन रहेसम्म स्थानीय राजनीति जहिले पनि हाबी हुन्छ । अझ त्यसमा निर्माणका चरणमा त स्थानीय राजनीतिको प्रभाव भनिसाध्य हुँदैन । यसैको फाइदा उठाउँदै स्थानीय जनता पनि आयोजना निर्माणप्रति त्यत्तिकै लापरबाही देखिन्छन् । उनीहरुलाई मन लाग्यो वा पैसा आवश्यक पर्यो कि बाँस ल्याएर ढाट राखिहाल्छन् अनि गाडी छिर्नै दिँदैनन् । सामान आयोजनास्थलमा नपुगी काम हुँदैन । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि स्थानीय तबरको विकृति रोकिएको छैन । अझ मौलाउँदो छ । कतिपय क्षेत्रमा चुनएका जनप्रतिनिधिहरु नै यस कार्यमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता समस्या निराकरण कसले गर्ने ? सरकारको प्राथमिकतामा जलविद्युत् छ । तर जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या समाधानमा खासै पहल हुने गरेको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मा लिने तर प्रभावकारी रुपमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको रुप जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई च्याँखे दाउका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । धेरैजस्ता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि सहरमै बस्छन् । अनि उनीहरुलाई गाउँ लैजाने र सहरमा बसोवासको व्यवस्थासम्म जलविद्युत् कम्पनीहरुले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा निर्माणाधीन जलविद्युत् कम्पनी छन् ।
सडक
जलविद्युत् आयोजनाका लागि सडक समस्या अर्को महङ्खवपूर्ण चुनौती हो । आयोजनाले आयोजनास्थलसम्म बाटो पुर्याउनुपर्छ । आयोजनास्थलमा बाटो जाने भएपछि त्यो क्षेत्र भएर जाने समुदायमा आवतजावत सजिलो हुन्छ । सवारीसाधन चल्छन् । अनि गाँउमा सडक पुगेपछि स्थानीयहरु पनि आफूलाई अनुकूल हुने गरी घरघरमा सडक पुर्याउन लालायित हुन्छन् । र त्यसको काम पनि आयोजनाले नै गरिदिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीयले आफ्नो सडक खन्दा मूल सडक बिग्रने गरी काम गरिदिने र त्यसलाई फेरि निर्माण गर्दा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ ।
वास्तवमा मानिसहरुले नबुझेका हुन् कि बुझेर बुझ पचाएका हुन्, थाहा छैन । पैसा मात्रै भएर हुँदैन । क्षमता पनि चाहिन्छ । तर बैङ्कहरुले ती सबैलाई माथ खुवाइदिन्छन् । सांसदको पनि मागी खाने भाँडो त्यही । गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षको पनि त्यही । गाउँघरमा अझ एकथरी साना पार्टीका बहुल समस्या उस्तै छन् । जलविद्युत् भनेपछि गाउँमा सोझो लाग्ने व्यक्ति पनि बाङ्गिइहाल्छ । पैसा आउँछ भन्ने उसले चाल पायो भने यति धेरै बाङ्गिन्छ कि कुरै नगरौं । उसकै ठाउँ । स्थानीयस्तरमा पनि त्यस्तै माग आउँछ । जलविद्युत् कम्पनीले नै गाउँमा धारा, विद्यालय, स्वास्थ चौकी, पाटीपौवा, चौतारी सबै बनाइदिनुपर्छ । जग्गालाई घडेरी हुने गरी बाटो बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । गाउँमा जलविद्युत् परियोजनाले बाटो खनेका कारण गाईले दूध दिन छोडेकोसम्मका किस्सा जलविद्युत् क्षेत्रमा चलेका छन् । किनभने बाटो खुलेपछि गाडी चल्ने भयो । गाडी चलेपछि गाई दच्क्यो अनि दूध दिएन भन्नेहरु पनि भेटिन्छन् । गाईले दूध नदिएपछि जलविद्युत् कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्ने कि नतिर्ने ? यी किस्सा पक्कै पनि त्यसै चलेका छैनन् ।
हाइटेन्सन
नेपालमा हाइटेन्सन निर्माण अर्को ठूलो चुनौती हो । यसका लागि जग्गा प्राप्ति उत्तिकै कठिन छ । टेन्डर लागेर मात्रै हुँदैन । सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गाधनी तथा स्थानीयहरु सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित भएर आयोजनालाई काम अघि बढाउनै दिँदैनन् । हाइटेन्सन लाइन नबनीकन परियोजना सकिएर बत्ती बले पनि काम छैन । यसले जति काम ढिलो हुन्छ, त्यति त्यसको लागत परियोजनाले नै बेहोर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाइटेन्सन लाइन बनाउने भने पनि त्यो काम समयमै नसकिँदा बत्ती बलिसकेर पनि खेर गएका उदाहरण भेटिन थालेका छन् । यसबाट कम्पनीको लागत त बढेको छ नै, आफूले पाउनुपर्ने आम्दानी गुम्ने र थप मूल्य तिर्नुपर्ने स्थितिले लगानीकर्ता ठूलो मारमा पर्छन् ।
बैङ्क ब्याजदर र नियत
परियोजना जति ढिलो भयो, सम्बन्धित परियोजनामा लगानी गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई त्यति नै फाइदा हुन्छ । परियोजना लम्बिँदै जाँदा उसको ब्याज चढिरहेको मात्र हुँदैन, त्यस्तो ब्याज पुँजीकृत हुँदै जान्छ । अन्तिम अस्थामा पुगेका परियोजना बन्द हुँदैनन् भन्ने बैङ्कहरुले बुझेका हुन्छन् । बाँध बाँधिसक्यो, ड्याम बनिसक्यो, मेसिन झरिसक्यो भनेपछि बत्ती अब बल्छ भन्ने निश्चित हुन्छ । यस्ता परियोजना बन्द हुँदैनन् भन्ने बैङ्कले बुझेपछि अनेकन बहाना बनाउन थाल्छन् । बत्ती बल्यो भने एकातिर बैङ्कले ब्याजलाई पुँजीकृत गर्न पाउँदैन भने अर्कोतिर ऋण किस्ता आउन थाल्छ । सुरुमा एक पटक गरेको ऋण लगानीमा आएको ब्याजलाई वर्षाैंसम्म ऋण लगानी नगरी खुरुखुरु ब्याज पुँजीकृत गरेर ऋणको मात्रा बढाउन पाइन्छ । एकातिर बत्ती नबलेसम्म ब्याजलाई पुँजीकृत गर्न पाउने व्यवस्था कायम छ भने अर्कोतिर त्यसका लागि जोखिम वहन गर्नु पनि पर्दैन । अर्थात् जोखिमबापत ‘प्रोभिजन’ गर्नु पनि पर्दैन । ब्याज पुँजीकृत भएपछि नयाँ ऋण जसरी ब्याजमा पनि फेरि ब्याज आउँछ । अर्थात् कुनै आयोजनाले १ अर्ब ऋण लिएको छ र १२ प्रतिशत ब्याज छ भने एक वर्षमा कमाइ हुने १२ करोड ब्याज अर्को वर्ष हुँदा पुँजीकृत भएर साँवा ऋण १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हुन्छ । अब त्यो वर्ष १ अर्ब १२ करोडको ब्याज आउँछ । एवम् रीतले वर्षौंसम्म बैङ्कले बिनातनाव एक पटक लगानी गरेको ऋण पँुजीकृत गर्ने भएपछि ऊ किन छिटो आयोजना सकियोस् भन्छ ?
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विद्युत्मा ९९ अर्ब ३५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । पछिल्ला दिनमा जलविद्युत्मा लगानी केही बढे पनि अधिक हिस्सा पुँजीकृत हुँदै गएको रकमले स्थान लिन थालेको छ । गत असारमा जलविद्युत्मा ८० अर्ब ७६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी थियो । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ८ महिनामा जलविद्युत्मा १० अर्ब ९० करोड ५९ लाख रुपैयाँ लगानी भएकोमा चालू ८ महिनामा १८ अर्ब ५८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो ऋणको अधिक हिस्सा ब्याज पुँजीकृत भएर बढेको हो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । वास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने कुरा अब केन्द्रीय बैङ्कले खोजी गरे मात्रै भेटिनेछ ।
८०/८५ प्रतिशत काम सकिएका परियोजनालाई सम्पन्न गर्नतिर बैङ्कले नै ध्यान दिनुपर्ने हो । तर त्यस्ता आयोजना सक्नुभन्दा बैङ्क विभिन्न बहाना बनाएर रोक्नेतर्फ उनीहरु उद्यत देखिन्छन् । बत्ती नबलुन्जेल जलविद्युत्मा प्रोभिजन गर्नुपर्दैन । बत्ती बलिसकेपछि किस्ता तिरेन भने बल्ल प्रोभिजनिङ व्यवस्था छ । तर यो किस्ता पनि प्राधिकरणमार्फत नै जाने व्यवस्था छ । त्यसैले किस्ता नतिर्ने भन्ने समस्या पनि रहेन । बैङ्कको नगद गएको होइन, ब्याज जोडिएको हो, किन चिन्ता लिने ? जलविद्युत् आयोजनाहरुमा इक्विटी र ऋण लगानी औसत ३५ः६५ अनुपातमा छ ।
जलविद्युत्मा लगानी गर्ने लगानीकर्ता १० वर्षलाई सुतेर बसे हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । अझ १० वर्षसम्म जलविद्युत्को मूल्य दोस्रो बजारमा हेर्ने नै होइन भन्ने पनि कम छैनन् । जलविद्युत्को प्रतिफल आउन कम्तीमा १० देखि १२ वर्ष लाग्छ, जुन जलविद्युत् परियोजना ७०ः३० को अनुपात लगानी (इक्विटी) ३० प्रतिशत र ऋण ७० प्रतिशत भएको अवस्था)मा बनेका र लागत २० करोडभन्दा माथि छ, त्यसले कम्तीमा १० वर्ष नभई लाभांश खुवाउन सक्दैन । त्यसैले पनि कम्तीमा १० वर्षसम्म आनन्दले बसे हुन्छ भनिएको हो ।
सामान्यतया प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत (आईडीसी) भएका जलविद्युत् कम्पनीले सामान्यतया विद्युत् उत्पादनपछि लगानी फिर्ता हुने अवधि ६–७ वर्ष हुन्छ । तर यस्ता आयोजना अत्यन्तै न्यून भेटिन्छन् । एवम् रितले २० करोड लागत भएका आयोजनाले १० वर्ष हाराहारीमा लगानी फिर्ता गर्ने अवस्था हुन्छ भने २० करोडभन्दा बढी लागत भएका जलविद्युत् कम्पनीले लगानी फिर्ता दिन १३ वर्षभन्दा बढी समय लगाउँछन् । पछिल्ला दिनमा २० करोडभन्दा बढी लागतमा जलविद्युत् कम्पनीहरुले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेका छन् । आधा समय सामान्य प्रतिफल लिन लाग्छ भने त्यस्ता कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको चासो नहुनु स्वाभाविकै हो । आयोजना कुन अवधिमा सकिन्छ भन्ने कुराले उनीहरुको लगानी कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।
बैङ्कहरुको ढिलाइले लगानी बढ्दै जाँदा लगानी फिर्ता हुने अवधि पनि बढ्दै जान्छ । एकातिर बढ्दो ब्याजको ज्वरो त छँदै छ, अर्कोतिर समयमा ऋण नदिई काम लम्ब्याउन चालिने कदम उत्तिकै घातक छ । विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीमा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने भएकाले ‘लिड बैङ्क’ले गर्ने व्यवहारले जलविद्युत् कम्पनीको लागत बढ्ने वा स्थिर रहने भन्ने स्थिति छ । सहवित्तीयकरणमा भएका बैङ्कहरुले लगानी नगरेमा लिड बैङ्कको अनुमति नलिई बाहिर अरुसँग ऋण लिन पाइँदैन । यस्तो बेलामा लिड बैङ्कले बाहिर जानलाई अनुमतिसमेत दिँदैनन्, जसले गर्दा लागत अझ बढ्न मद्दत गर्छ ।
हिजोआज जलविद्युत् कम्पनीको सेयरले उपयुक्त मूल्य पाएन भनेर चर्चा हुन थालेको छ ।
परियोजनाको लागत बढ्ने भएपछि सेयर मूल्य कसरी बढ्छ ? एउटा मूल्यमा सुरु गरेको परियोजना सकिँदा अर्कै मूल्य तय भएर आउँछ । आयोजना बन्न सुरु भएदेखि लागत बढेको बढ्यै गर्छ । प्रतिमेगावाट एउटा मूल्य तय गरेर सुरु गरिएको परियोजना सकिँदा दोब्बरभन्दा बढी लागतमा आइपुग्छ अनि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने सेयरधनीले प्रतिफल कसरी पाउँछन् ? त्यसको प्रतिफल त बैङ्क, स्थानीय राजनीतिज्ञ, सडक र हाइटेन्सन निर्माणले नै लगिसकेको हुन्छ । त्यसैले जबसम्म यी विषयमा आमूल सुधार गरी यथार्थपरक स्थितिमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म जलविद्युत्को सेयरमूल्य बढ्दैन ।
यावत् समस्या भएपछि त्यसबाट पार पाउँदै जाँदा परियोजनाका हर्ताकर्ताले पनि अलिअलि मह त चाट्नैपर्यो अनि परियोजना लागत नबढेर घट्छ त ? यसले गर्दा जलविद्युत् कम्पनीको सेयरको मूल्य छिट्टै आउँदैन । विगतको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना सम्झेर अहिलेका आयोजनाबाट लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।
