मौद्रिक नीति योजनामा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान भएका र दुई दशक लामो समय सरकारकै वरिपरी रहेका सबैभन्दा विज्ञ व्यक्तिका रुपमा साढे २ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालय छिरेका डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमन भएको छ । खासगरि नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम (अधिकांश समय अनुसन्धान विभागमा) गरेका र पछि गभर्नर बनेका, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र दुई पटक उपाध्यक्ष हुनुका साथै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)लगायतमा पनि काम गरी मौद्रिक र योजना दुबैतर्फको राम्रो ज्ञान र अनुभव बटुलेका डा. खतिवडाले मन्त्रालयबाट विदाई हुँदा भने आशातित् विज्ञता नदेखाएको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
उनी अर्थ मन्त्रालय छिर्दा आम मानिस, विज्ञ, विदेशी विकास साझेदार संस्थाहरुले निकै चासो दिएका र व्यापक जनसमर्थनसमेत पाएका थिए । तर, उनी निस्कँदा भने दुःख मनाउ कसैले गरेन । जनस्तर र विषय विज्ञहरुले निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाबाट अलि बढी नै आशा गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हुनसक्छ ।
नेपालमा पटक–पटक फेरिने सरकारमा विज्ञहरुले मन्त्री बन्न नपाउँदा विकासको वास्तविक रुप देख्न नपाइएको भनेर आलोचना भईरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा सबैभन्दा विज्ञ व्यक्तिका रुपमा खतिवडाले सोझै मन्त्रीपरिषदमा स्थान पाए । पार्टीमा व्यापक आलोचना भएर आफू कठिन अवस्थामा रहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई बचाउन हरदम कोशिस गरे ।
अपवादबाहेक राजनीति नगरिकनै सोझै ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’ बन्ने खतिवडा एक भाग्यमानी ‘टेक्नोक्रयाट’ भएर पनि आफ्नो कौशल देखाउन जानेनन् वा सकेनन् वा दिइएन, यसको वास्तविकता भने उनैले ओकल्नुपर्छ ।
ग्लामरस अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री बन्दा जति धेरै सकारात्मक चर्चा पाएका थिए, बाहिरिँदा भने नकारात्मक चर्चा बढी भयो । यद्यपी, खतिवडाको आगमन र बहिगर्मन दुबैमा ‘नाम होस, बद्नाम होस तर, गुमनाम नहोस’ भन्ने नेपाली उखानसँग मेल खान पुग्यो । यति धेरै चर्चा अन्य कुनै मन्त्री आउँदा वा जाँदा भएको जस्तो लाग्दैन ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले नयाँ विचारधाराको विकास गर्नेछन् भनेर मन्त्री बन्दा ‘खतिवडानोमिक्स’ भन्दै व्यापक चर्चा भयो र भारतीय तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहसँग तुलना गरियो पनि । तर, खतिवडाको यो अवधि मनमोहन विकास प्रारुपसँग होइन पार्टीको नाम बद्नाम गर्नेमा बढी खर्चियो भन्ने बुझाई पार्टीपंक्तिमा देखियो ।
बरियताका हिसावले विगतमा योजना आयोगको उपाध्यक्षभन्दा भन्दा तल रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न जाँदा ‘ग्लामरस’ पद भनेर व्याख्या गरेका खतिवडा अर्थमन्त्रीको कार्यकाल भरी पनि सधै चर्चामै रहे, तर नकारात्मक अवधारणामा । अझ पछिल्लो ७ महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारको प्रवक्तासमेत भएपछि उनको ग्लामरस छबि झनै उज्यालियो ।
सर्वसाधारणको दैनिकीसँग वेखबर
अर्थमन्त्री बनेको एक महिनामा सार्वजनिक खर्च, बजेट अनुशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो नभएको, सार्वजनिक संस्थानको अवस्था राम्रो नभएको, बजेट खर्च गर्दा सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको, आयोजनाको छनोट र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको, सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो रहेको, राजस्वले चालू खर्च धान्ने स्थितिसमेत नरहेको, व्यापारघाटा भयावह रहेको, अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको, चालूखर्च बढ्दै गएको, वित्तीय अराजकता बढेकोेलगायतका समस्या झेलिरहेको र त्यसको दोष पुर्ववर्ती सरकारलाई दिएर श्वेतपत्र जारी गरे ।
३१ पृष्ठ लामो श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्र करीव करीव टाट पल्टिएको र आफूले आगामी कार्यदिशा त्यहीँबाट सुरु गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, उनी बाहिरिँदा श्वेतपत्रमा देखाएका समस्या जस्ताको तस्तै रहे । सार्वजनिक खर्चको अवस्था झनै दयनीय भयो ।
उनले कार्यान्वनयमा आउन नसकेको केही आयोजनाहरुको बजेट कटौती गरे । कर्मचारीहरुका विभिन्न भत्ता पनि कटौती गरे । तर, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अभियानलाई उनले मौन स्वीकृती दिए । राज्यको ढुकुटीको दोहन नहोस भन्ने कुरामा सचेत देखिए पनि उनले सरकारका विभिन्न निकायबाट आउने दबाबहरुलाई थेग्न सकेनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसक्दा बजेट अनुशासन केवल एक नारामा सीमित भयो ।
खतिवडाको अर्थनीतिले सर्वसाधारणका दैनिकीलाई जोड्न सकेन, जसले गर्दा सर्वसाधारणले कहिल्यै पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको नाम गर्वले लिन पाएनन् । अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च कटौतीका काम अघि बढ्न सकेन । अपारदर्शी कामका लागि मागिएका खर्चको दबाव खतिवडा थेग्न सकेनन् र त्यस्ता खर्चले निरन्तरता पाइरह्यो ।
अर्थ मन्त्रालय र अन्य केही सरोकारवालाहरुले भने अर्थमन्त्री खतिवडाको सोच र योजना लामो समयका लागि भएकाले तत्काल परिणाम नदेखिँदा आलोचना भएको बताउने गरेका छन् । यद्यपी तत्कालको समस्या सम्बोधन नभए त्यसले दीर्घकालको सपनालाई विश्वास गर्ने आधार हुँदैन । एउटा सफल राजनीतिज्ञ/प्रशासकले दीर्घकाल, मध्यकाल र अल्पकालमा गर्नुपर्ने काम छुट्याएर अघि बढाउँछ र त्यसैअनुरुप नतिजा निकाल्छ ।
सार्वजनिक संस्थान बन्यो पूर्वकर्मचारी भर्तीकेन्द्र
सार्वजनिक संस्थानहरुलाई उनले पूर्वकर्मचारीहरुको भर्तीकेन्द्र बनाए । एक प्रकारले भन्ने हो भने कर्मचारीबाहेक अरुले केही गर्नै सक्दैन भन्ने मनोभावना खतिवडामा देखियो । कतिपय संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक पनि रचियो । पूर्वकर्मचारीकै रजगज कायम भयो । कर्मचारी संयन्त्रमा बसेर माखो नमार्ने कर्मचारीले सार्वजनिक संस्थानमा आएर केही गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु मुर्खताबाहेक केही होइन ।
खतिवडा स्वयंले पनि आफ्नो त्यही क्षमता देखाएर अर्थ मन्त्रालयबाट विदा भए । जाँदाजाँदै विगतदेखी नै विवादमा पर्दै आएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाईसमेत थप विवादमा मुछे । पोखरेलका सम्धी प्राडा उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरि सञ्चालक नियुक्त गरे । कोइराला विवादमा तानिएपछि बैंकले अहिलेसम्म सञ्चालकमा स्वीकार गरेको छैन ।
विकास संयन्त्रमा सबैभन्दा समस्याका रुपमा देखिएको मन्त्रालयहरुबीचको समन्वय यसबीचमा झनै कमजोर बन्यो । अझ संघीयता आइसकेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको बिकासमा समन्वय पटक्कै देखिएन । त्यही भएर त स्थानीय र प्रदेश सरकारले लगाएको दोहोरो÷तेहोरो र अनावश्यक ठाउँमा कर लगाउँदा भएको विवादको भारी आँफैले बोके र ‘कर मन्त्री’का रुपमा परिचय बनाए ।
निवर्तमान अर्थमन्त्रीले स्वेतपत्रमार्फत देखाएका समस्या कहाँ कहाँ समाधान भयो र त्यसको असर कहिले देखिने हो भनेर आफूले छाड्दै गरेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे तुलना गरेर बाहिरिएको भए आगामी दिनमा पनि त्यसको जस पाउने थिए । र, भविश्यमा भए गरेका कामको भागीदार बन्ने मात्रै थिएनन्, उनको सफलता वा असफलता त्यहीँबाट मापन हुन्थ्यो । तर, उनी यसमा पनि चुके ।
इमान्दारीतामा उठ्यो प्रश्न
खतिवडाको पहिलो बहिर्गमन (२०७६ फागुन) उपयुक्त थियो । तर, सांसद वेगरै पछिल्लो ६ महिना अर्थमन्त्री बन्दा झनै बढी आलोचित बन्न पुगे । चालू वर्षको बजेटमार्फत चकलेटको भन्सार घटाएको, बजेटमा कर बढाउनुअघि सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडी भन्सारबाट छुटाएको, मदिराको ‘स्टक’ सिध्याउन भन्सार बढाएको जस्ता निर्णयले ठूला र सीमित समूहलाई पोस्न इमान्दारितालाई तिलान्जली दिएको भनेर आलोचना सुरु भयो ।
यद्यपी व्यक्तिगत रुपमा उनीमाथी सिधै आक्रमण भएको छैन । खासगरि राष्ट्र बैंकमा कार्यरत आफ्ना ज्वाँइ डा. रामशरण खरेलको फास्ट ट्रयाकबाट बढुवा गरेको र उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएर नियामकहरु चलाउन खोजेको तथा त्यहीँबाट नीति चुहाएको भनेर खतिवडा आलोचनाको सिकार भए । उनले मन्त्रीका रुपमा विदा हुँदा भनेका छन्, ‘मैले राष्ट्रको निम्ति काम गर्दा तपाईहरुको व्यक्तिगत जीवनमा असर पुग्छ भने यो राष्ट्रको लागि भएको काम भन्ने बुझ्नु पर्छ । मन्त्री पदमा रहँदा मैले कुनै पनि व्यक्तिगत लाभ लिएको छैन ।’
नियामकीय स्वायत्तताको धज्जी उडाइयो
नियामकहरुको स्वायत्तता खोस्न र मन नपरेको व्यक्तिलाई सकाउन अर्थ मन्त्रालयबाट उनले तिर चलाए । तत्कालिन गभर्नर डा.चीरञ्जीवि नेपालसँग उनको एक प्रकारले शीतयुद्ध नै भयो । यद्यपी, गभर्नर नेपालले सरकारको कामको बचाउनमा आफ्नो समय खर्चे र कार्यकाल अगावै राजीनामा दिन्छन् भन्ने आंकलनलाई चिरेनन् मात्रै खतिवडाका आज्ञापालक भएर बाहिरिए । वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानमा आफूले नेतृत्व लिएको देखाउन केन्द्रिय बैंकलाई निर्देशन दिने सिद्धान्त अख्तियार गर्दा राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखा बनाउन खोजेको आरोप पनि खतिवडामाथी लाग्यो ।
यसले गर्दा गभर्नरसँग अर्थमन्त्रीको द्धन्द्ध बढ्यो । नियामकलाई कसरी प्रयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने कुराको उदाहरण बन्यो बिमा समिति । अर्थमन्त्रीले समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईलाई हटाउने मनसायका साथ ऐन बनेपछि स्वतः सञ्चालक समिति निस्क्रिय हुने र सरकारले नयाँ सञ्चालक समिति बनाउने गरि प्रस्ताव गरिएको बिमासम्वन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बिमा ऐन २०७५) ल्याएका थिए । तर, यो विधेयक राजनीतिक दाउपेचमा परेर अहिलेसम्म पनि त्यसै थन्कियो र खतिवडाको अध्यक्ष चापागाई हटाउने योजना तुहियो ।
अन्ततः चापागाईभन्दा पहिले खतिवडा सत्ताबाट बाहिरिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमा पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्न खोजेको आरोप लागेको छ । सरकारले चाहे गभर्नरलाई सहजै हटाउन सक्ने गरी विधेयक दर्ता भएपछि नियामकहरुको स्वायत्तता निस्तेज पार्न नहुने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको चर्को आलोचना भयो । त्यस्तै अवस्था अर्को नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको पनि छ । अर्थमन्त्री आफूअनुकल ऐन बनाउन खोज्दा नेपाल धितोपत्र ऐनको संशोधन मस्यौदा (हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन) नै अघि बढ्न सकेन ।
राजस्व प्रशासनमा कोशेढुंगा बन्ने तर्क
उनले हरेक निकाय (संगठित संस्था)ले तलव भुक्तानीमा कर्मचारीहरुको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य बनाए । प्यान अनिवार्य गर्दा आयकरमा हुने छली नियन्त्रणमा आउने विश्वास छ । त्यस्तै, भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागु, मोवाइल, घिउ, तेललगायतमा बस्तुमा ब्यापारीलाई सरकारबाट मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने व्यवस्था बन्द गरेर पारदर्शी अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा दिने पक्षमा प्रयासहरु जारी राखेको आभास दिलाउन खोजे ।
कर कार्यालयहरुलाई बुझाउने आम्दानीको विवरण र बैंकमा बुझाउने विवरण फरक पर्ने गरेको सन्दर्भमा एउटै विधि बनाएर बैंकमा बुझाएको विवरण नै कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने व्यवस्था अर्को राम्रो पक्ष हो । उनले पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिटको सुविधा हटाइदिए । निजी क्षेत्रमा नक्कली बिल बनाएर भ्याट लिने प्रवृति मौलाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय साहसिक थियो । त्यस्तै सरकारी निकायले ठेकेदारलाई दिने भ्याटको ५० प्रतिशत रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए । यसले भ्याट छलिको सम्भावनालाई निस्तेज बनायो ।
यद्यपी, भ्याट क्रेडिट र सिधै राजस्व खातामा भ्याट दिनुपर्ने नीति विधिसंगत हो कि होइन भनेर बहस गर्न सकिन्छ । उपभोक्तालाई विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने योजनाले विद्युतीय भुक्तानीलाई बढावा दिन सकारात्मक भूमिका खेल्ने छ । यसले राजस्व चुहावट रोक्ने र मुद्राको प्रयोगलाई घटाउने मात्रै होइन व्यवसायीक कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने छ । कर भुक्तानी र कर प्रमाणपत्र अनलाईनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड उनले दिए ।
अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्याका रुपमा वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन रहँदै आएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरणका लागि अपनाएका रणनीतिहरु तत्काल सफल भएजस्तो देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र आयात निरुत्साहनमार्फत व्यापार असन्तुलन कम गर्न विदेशबाट भित्र्याइने बिलासी वस्तुहरुमा उच्च कर लगाउने र स्वदेशबाट बाहिर जाने वस्तुहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिने रणनीति अंगिकार गर्दा केही सकारात्मक संकेत देखिएका पनि छन् । तर, कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट आयात हुने क्रम घटेकाले यस्तो भएको हुनसक्छ ।
स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास भएको छैन । त्यसैले आयात बढ्दै जाने सम्भावना उत्तिकै छ र दीर्घकालिन परिणामले उनको नीति सफल वा असफल भन्न सकिन्छ । स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिएका खतिवडाले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए । जसले गर्दा बंगलादेशी जुस उद्योगले नेपालमै प्लान्ट लगाउन थालेको छ । इनर्जी ड्रिंक्समा समेत प्रतिबन्ध लागेपछि नेपालकै औद्योगिक घरानाले यहीँ प्लान्ट लगाउँदै छन् ।
कर बुझाउने वर्गमाथि हेयभाव
पहिलो बजेटले मितव्ययी खर्च, ढुकुटी बचाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोजेको आभाष दिएपनि तेस्रो बजेटसम्म आइपुग्दा आफ्नो अडानमा अडिग नरहनु खतिवडा असफलताको कारण हो । अर्थमन्त्री सफल हुन निजी क्षेत्र सकारात्मक हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै उनले नीजि क्षेत्रलाई तर्साउने काम गरेका कारण उद्योगी÷व्यवसायीहरु सिधै प्रधानमन्त्रीकोमा जाने बातावरण उनले बनाए ।
उद्योगी व्यवसायीले कुनै समस्या राख्दा खतिवडाले उल्टै हप्काउने काम गरे । कर बुझाउने वर्गमाथि गरिएको हेयभावले निजी क्षेत्रमा उनी सधै आलोचित बने । यद्यपी अर्थमन्त्री खतिवडाको विषय विज्ञताका कारण विगतमा जथाभावी बोल्ने र जायज÷नाजायज माग लिएर सरकारसमक्ष गुहार माग्न जाने नीजि क्षेत्र खतिवडाको कार्यकालभरी अध्ययनशील भएर र विषयबस्तु तथा समस्याको गहिराईसम्म बुझेर जाने अवस्था सिर्जना भयो । सिधा अर्थमा भन्दा निजी क्षेत्रलाई पनि अध्ययनसील बनाउन खतिवडाले भूमिका खेले ।
खासगरि सेयर बजार, घरजग्गा र सवारी साधनका प्रयोगका सम्वन्धमा उनको हेराई जहिले पनि त्रुटिपूर्ण रह्यो । आफूले विगतमा कमाएको सबै घरजग्गामा लगानी गरेका खतिवडाले अरुलाई भने घरजग्गा अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै हेयभावले व्याख्या गर्न थाले । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई विश्वास गर्न सकेनन् । यद्यपी ठूला केही व्यवसायी भने उनका पक्षमा छन् ।
नतमस्तक दातृ निकाय
अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकालमा विदेशी दातृ निकायबाट सहायताको प्रतिवद्धता बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, विदेशी सहायताको खर्च दरमा भने कुनै परिवर्तन आएन । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता दातृ निकायहरुलाई विश्वासमा लिनु खतिवडाको सबल पक्ष हो । दातृ निकायले खतिवडालाई ‘दक्षिण एसियामा कुरा बुझेर काम गर्ने अर्थमन्त्री’ मान्थे । विश्व बैंकसँग हालसम्मकै ठूलो ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरि गरिएको सम्झौतालाई सफलताको सूचकमा राख्न सकिन्छ ।
खतिवडा कार्यकालमा सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढ्यो । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशत रहेकोमा उनी आएपछि ३८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ६ खर्ब ९६ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण खतिवडा कार्यकालमा बढेर १४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । राजश्व परिचालनमा चुक्दा सार्वजनिक ऋणको खपत बढी भएको छ । खतिवडाको सफलताको सूचीमा गर्वका साथ राखिने तथ्यांकमध्ये वैदेशिक ऋण परिचालन पनि एउटा हो । यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्यो । तर, जसरी ऋण बढ्यो त्यसरी विकास खर्च हुन सकेन ।
वित्त आयोगको अपूर्णता
वित्त आयोगलाई सशक्त बनाउन उनले कुनै भुमिका खेलेनन् । वित्त आयोग पूर्ण भयो भने आफ्नो अधिकार कटौति हुने मानसिकता पालेर अर्थमन्त्री बस्दा संवैधानिक आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सुरुमा मन्त्री बन्दा म राजस्वका अंकमा ध्यान दिँदिन भन्ने खतिवडा विस्तारै राजस्वमै ध्यान केन्द्रित गर्न थाले अथवा उनको विज्ञता राजस्वमा बिक्यो । यद्यपी, उनले राजस्व प्रणालीमा सुधारहरु गरेको छु भन्ने गरेका छन् । त्यसको परिणाम भविष्यमा प्राप्त हुने तथ्यांकले नै देखाउला ।
लगानी सम्मेलन
अर्थमन्त्री भएर आउनसाथ लगानी सम्मेलन २०७५ गरेर मुुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास खतिवडाले गरे । ऊर्जासहित विभिन्न क्षेत्रका १५ परियोजनामा लगानीका लागि समझदारी भएको भनिए पनि व्यवहारमा अझै देखिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले डाभोसलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर लगानी आकर्षण गर्न प्रयत्न गरे । तर, वैदेशिक लगानीमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । सायद भविष्यमा आउने वैदेशिक लगानीको तथ्यांकले खतिवडाको मूल्यांकन गर्ने छ ।
निस्पट्ट अँध्यारोभित्र अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रका अध्यारो पक्षलाई देखाएर कार्यकाल सुरु गरेका अर्थमन्त्री खतिवडा बाहिरिँदा मुलुक निस्पट्ट अँध्यारोमा होमिएको भान हुन्छ । कारोनाको महामारीले आम्दानीका स्रोतहरु सुकेका छन् । वेरोजगारी दर बढ्न थालेको छ । सरकारी संरचनामा अपारदर्शी क्रियाकलाप बढी हुन थालेको छ । औद्योगिक उत्पादन घट्दै गईरहेको छ । भोकमरीको दर बढ्दै छ । विकास निर्माणका काम ठप्प प्रायः छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने अर्थतन्त्रमाथि अभूतपूर्व संकट सिर्जना भएको छ ।
खतिवडाको बहिर्गमन कोरोनाका कारण उत्पन्न अत्यन्त प्रतिकुल अवस्थामा भएको छ । देश एउटा गम्भीर आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको बेलामा कमान्डर हिँडेका छन् । महामारीकै सन्दर्भमा पीडित क्षेत्रलाई बजेटमार्फत राहत प्याकेज दिन कन्जुस्याईं गर्दा नीजि क्षेत्रको तारो बने । यद्यपी, मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहतका कार्यक्रम अघि सार्न लगाएर खतिवडा सुरक्षित महसुस गर्ने बाटोमा देखिए ।
खतिवडाले अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक बृद्धिको जग बसाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ सहज अवस्थामा पनि उनको पालामा राम्रो आर्थिक बृद्धि हुन सकेन । पुँजीगत खर्चमा निरिहता झनै बढी देखियो । गत वर्षको आर्थिक बृद्धि २.८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि ऋणात्मक हुने सम्भावना अधिक छ । यसबेला भने कोरोना कहरलाई देखाएर खतिवडा पन्छिने मौका मिलेको छ ।
धेरै पक्षबाट आफू सुविधाजनक अवस्थामा रहँदा पनि अढाई वर्षको कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई ‘ब्रेक थु्र’ गर्ने खालको कुनै कार्यक्रम आएन । पहिलो बजेटमा राजनीतिकस्तरबाट व्यापक विवाद भएपनि अर्थशास्त्रीहरुले समर्थन जनाएका थिए । तर, त्यसपछिका बजेटमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणसमेत नभएको भनेर आलोचना भईरह्यो । पार्टीभित्र र बाहिरको राजनीतिक दबावलाई थेग्न नसकेर सम्झौता गर्दा पहिलो बजेटबाट भएको राम्रो कामको थालनीले निरन्तरता नपाउँदा अर्थतन्त्र झनै बिग्रिएको अर्थशास्त्रीहरुको बुझाई छ ।
अढाइ बर्ष भनेको सरकारको आधा कार्यकाल हो । संसदीय व्यवस्थामा मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्रै पनि केही हुँदैन । यस्तो अवस्थामा एउटा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयको कार्यले मात्रै समग्र बस्तुस्थिति चित्रण हुँदैन । यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र पार्टीको चुनावी घोषणापत्र आदिलाई पनि हेर्नुपर्छ । तर, समाजवादको नारा दिएर अघि आएको सरकारले विकास र परिवर्तन गर्नेभन्दा बढी आफूलाई बचाउनेमा केन्द्रित रहेको आभाष मिल्छ ।
संस्थागत सुधार, समग्र खर्च प्रणाली र सुशासनमा पक्षमा खतिवडासँग जनस्तरले गरेको अपेक्षा सायद पुरा भएन । प्रावधिक ढङ्गले विशेषज्ञता प्राप्त अर्थमन्त्रीले छुट्टै पद चिन्ह छोड्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यसमा पनि चुके उनी । सिधा अर्थमा भन्दा जनस्तरले अर्थमन्त्रीको रुपमा सम्झने गरि कुनै पनि कार्यक्रम अघि सार्न सकेनन् ।
संसद विकास कोषदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता नेता तथा दलका कार्यकर्ताहरु पोस्नेखालका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनु खतिवडाको भन्दा पनि संसदीय चरित्रको कमजोरी हुनसक्छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाबाट जनस्तरबाट भएको अपेक्षा र देशको आवश्यकता अनुरुप काम भएन भन्ने आम बुझाई निराधार छैन ।
