काठमाडौं । करिब ३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बहुवर्षे ठेक्कामा ९ ओटा ठूला कृषि बजार निर्माण हुने भएका छन् ।
कृषिक्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने योजना अनुरुप २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागतमा कृषि बजार तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलले जनाएको छ ।
कृषि बजार निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । प्रतिकृषिबजार निर्माण गर्न औसत ३० करोड लागतका आधारमा डिजाइन प्रस्ताव आएकोे कृषि मन्त्रालयअन्र्तगतको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
९ ओटा कृषि बजार निर्माण २ देखि ५ वर्षभित्र निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार भएको कृषि केन्द्रका प्रमुख प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिए । ‘बहु वर्षीय ठेक्काअन्र्तत ९ ओटा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना हो’ उनले भने, ‘प्रतिबजार निर्माण गर्न ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने भनेर डिजाइन प्रस्ताव भएको छ । २ देखि ५ बर्षभित्र कृषि बजार निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।’
डीपीआर तयार भएका ९ ओटा कृषि बजारमध्ये ६ ओटाको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गर्नेगरी ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताए । कुन कुन ठाउँको र निर्माण मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने बारे छलफलमै रहेको सन्जेलले बताए ।
जीओएसी, सीतारा र सीएमएस कम्पनीले तीनओटा प्याकेटमा बजार निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको उनले बताए । एउटा कम्पनीले ३ ओटा कृषि बजार निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । डीपीआर बनाउन परामर्श दातृ निकायबाट ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ सहयोग भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
कुन–कुन ठाउँमा बन्छन् कृषि बजार ?
क्रमागत कार्यक्रमअन्र्तगत मन्त्रालयले ५ वर्षभित्र कृषि बजार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । देशका मूख्य मूख्य सहर र तराईक्षेत्रमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण हुन भएको छ । ९ ओटा कृषि बजार हेटांैडा, वीरगञ्ज, पोखरा, बर्दिबास, मोरङको रंगेली, बुटवल इहटरी, बर्दियाको बार, कपिलवस्तुको बाडगंगामा निर्माण हुनेछन् ।
चालू आवभित्र कृषि बजार निर्माण गर्ने जग्गा घेर्ने र संरक्षण गरेर निर्माण अघि बढाइनेछ । निर्माण भएपछि कृषिबजार सम्वन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
निर्माण हुने कृषि बजारमा विभिन्न स्टल, अफिस भवन, गेष्ट हाउस, कोल्ड स्टोर, पार्किङ स्थल, चमेना गृह, सीतभण्डार र ग्रीनरी कृषि उपज संकलन गर्न सकिनेछ । सुविद्या सम्पन्न र अत्याधुनिक उपकरणसहित ठूलो सरकारी लगानीमा बजार निर्माण हुने छ ।
