काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केबलको तार तान्न प्रयोग हुने विद्युत पोलको नयाँ भाडादर कार्यान्वयन गरेसँगै पुनः किचलो सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक तोकेको विद्युत पोल भाडा र अप्टिकल जमीन तार(ओपीजी डब्ल्यु) भाडामा तिर्दै आएको दरभन्दा २ सय प्रतिशत बढाएपछि दुई निकायबीच चर्को विवाद सुरु भएको हो ।
यता, इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलभाडा अत्यधिक बढाएको भन्दै पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग गरेपनि प्राधिकरण त्यो मान्न तयार छैन् । यद्यपी, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी र प्राधिकरणबीचको पोल भाडाको बिषयको यो विवाद नौलो पक्कै होइन् । किनकी विगत विगत दुई बर्षदेखि नै सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच पोलभाडाकै बिषयमा रस्साकस्सी चल्दै आएको छ ।
पोलभाडा बढेपछि सेवाप्रदायक कम्पनीले इन्टरनेटको मुल्य वृद्धिलाई नै हतियार बनाएका छन् । जसको प्रत्यक्ष मार आम इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई पर्ने गर्छ ।
प्राधिकरणले लागु गरेको नयाँ भाडादर अनुसार, ओपीजीडब्लू फाइबरको लागि बिद्युतका पोल प्रयोग गरेबाट प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ३० हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्युतको ३३ केभी र ११ केभी प्रशारण लाइनका पोलहरुमा ब्याकबोन केबल राखेबापतमा दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले ३० वर्षका लागि एकमुष्ट रकम तिर्दै आएकोमा अब प्रति वर्ष प्रति केबल १० हजार देखि १६ हजार रुपैयाँको बिचमा तिर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ मूल्य दरअनुसार, महानगर र उपमहानगरमा पोल भाडा २४ कोरको प्रयोग गरेमा प्रति वर्ष प्रति किमी ९ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै, २५ देखि ४८ कोरसम्मको भाडा १२ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिको भाडा १३ हजार रुपैयाँसम्म हुने बताइएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति किलोमिटर प्रति वर्ष ७ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तोकिएको छ ।
नयाँ मूल्यमा प्रत्येक ५÷५ वर्षमा भाडा रेट ५ प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले भने विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको नयाँ पोल भाडादर महँगो भएको भन्दै स्वीकार्य नहुने निर्णय गरेको छ ।
आईस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले विगत दुई बर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणले दुखमात्रै दिने काम गरेको बताए । ‘हामीलाई पटक पटक विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा अचाक्ली वृद्धि गरेर खेँलाची गरेको छ’ उनले भने, ‘यस्तो संकटको समयमा पनि डिडब्ल्युडीएम फाइबरको भाडा २०० प्रतिशत सम्म वृद्धि गरेको छ, यो मान्य हुदैन ।’
लामो समय देखि विवादित बनेको पोलभाडाको बिषयलाई समाधान गर्न सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयकी सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा चार निकायको समन्वयमा एक कमिटि बनेको थियो । तर, उक्त समितिले विद्युत प्राधिकरणले दिएको पोलभाडासम्बन्धी सुझावले पनि बिषय टुंगो लगाउन सकेन् ।
उक्त कमिटिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरेपछि पुनः विवाद चर्किएको छ । समितिको सिफारिसका आधारमा तय गरिएको भाडादर पनि पुरानो भाडा दरभन्दा २ सय प्रतिशत महँगो भएको सेवाप्रदायकहरुको जिकिर छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलेपनि हाल हुँदै आएको विवादमा कुनै एक्सन लिन सकेको छैन् । सेवाप्रदायक भने पुनः प्राधिकरणकै ढोका ढकढक्याउने जनाएको छ ।
आईस्पानका अनुसार, १५/२० प्रतिशत मात्रै भाडादर बढाउन अनुरोध गरेपनि संकटको समयमा एक्कासी पोलभाडा बढाएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
यता, सेवाप्रदायकले महशुल बढाएपनि घटाएपनि भाडा नतिरेको प्राधिकरणको आरोप छ । ‘हामीले पोलभाडा कहिले बढाएर उनीहरुले पैसा तिरेका छन् र? अहिलेसम्म पनि पैसा तिरेका छैनन्’ प्रािधकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘उहाँहरुले दुईवर्षदेखि पैसा तिर्नुभएको छैन् । अब लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ । पहिला बढाएको हो । अहिले बरु पोलभाडा घटाएको हो ।’
पोल भाडा विवाद २०७५ देखि नै सुरु भएको हो । जतिवेला विद्युत प्राधिकरणले समन्वय बिना नै पोल भाडा ५०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरको थियो ।
विवाद सुरु भएको दुई बर्ष बढी भइसक्दा पनि दुई निकाय आ–आफ्नो अडान लिएर बसेको छन् । समिति बनेपछि पनि विवाद टुंगिन नसकेपछि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
