कुनै शहरमा एक विद्धान व्यक्तिका घरमा मुसाहरुको विगविगी थियो । मुसाले खान, बस्न, सुत्न दिने अवस्था थिएन (तपाईं÷हाम्रो घरमा पनि मुसा, साङला, कमिलाको विगविगीले अत्याईरहेको हुन्छ) । मुसा मार्न जाल थापे त्यसमा पनि परेन । विष खुवाउने प्रयास गरे, मुसाले विष पनि खाएन । मुसाले अति गरेपछि एक दिन ति विद्धानलाई निकै रिस उठ्यो र मुसा मार्न घरै जलाईदिने निर्णय गरे ।
घरमा आगो लगायो । घर जलेर खरानी भयो । विद्धानले मुसा मर्नेमा विश्वस्त भएर आनन्दले बस्न पाउने कल्पना गर्न थाले । भएको खानेकुरा पनि घरमै जलिसकेको थियो । बस्ने बास हुने कुरै भएन । जब साँझ पर्यो बच्चाहरुले के खाने, कहाँ बस्ने भन्दै विद्धानलाई ¥याख ¥याख पार्न थाले ।
विद्धानसँग कुनै विकल्प बाँकी थिएन । आज खुला आकासमुनि नै बस्ने र मुसा मरिसकेकाले भोली फेरी घर बनाउने बताएर बच्चाहरुलाई सान्त्वना दिए । जब राती खुला आकासमुनि बसिरहेका थिए, विद्धानका छेउछाउ फेरी मुसाहरु आउन थाले । विद्धान र बच्चाहरुले लगाएको लुगा मुसाले तान्न थाले त्यतिबेला बल्ल विद्धानको चेत खुल्यो, मेरो घर मात्रै जलेको रहेछ, मुसा त ज्यूँदै रहेछन्, मुसा त जमिनमुनि जहाँ पनि बस्दा रहेछन् ।
हो, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध अहिले चलाइएको लकडाउन/निषेधाज्ञा र परीक्षणको अवस्था पनि मुसा मार्न घरै जलाइएजस्तै हो । क्षणिक विकल्पका रुपपमा अघि सारिएको क्वारेन्टाइन र लकडाउन/निषेधाज्ञालाई सरकारी संयन्त्रले स्थायी समाधानको शुत्र बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसरी कोरोनाको कहरबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन । कोरोना भाइरसको अझै औषधी भेट्टिएको छैन । औषधी भेटिए पनि नेपालमा आइपुग्दासम्म स्थिति भयावह भइसक्छ ।
सरकारको रबैया र सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक रुपमा विषयलाई उछाल्दा आम मानिसमा आत्मविश्वास हराउँदै गएको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो यो । सरकार कोरोनासँग होइन बढ्दो वेरोजगारीसँग डराउनुपर्ने हो । बेरोजगारहरुसँग आम्दानी नहुने भएकाले उनीहरुले बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्दैनन् । जब बस्तु तथा सेवाको खरिद हुँदैन भने ति सेवा प्रदायकहरु बन्द हुन्छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध अहिले चलाइएको लकडाउन/निषेधाज्ञा र परीक्षणको अवस्था पनि मुसा मार्न घरै जलाइएजस्तै हो । क्षणिक विकल्पका रुपपमा अघि सारिएको क्वारेन्टाइन र लकडाउन/निषेधाज्ञालाई सरकारी संयन्त्रले स्थायी समाधानको शुत्र बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसरी कोरोनाको कहरबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन । कोरोना भाइरसको अझै औषधी भेट्टिएको छैन । औषधी भेटिए पनि नेपालमा आइपुग्दासम्म स्थिति भयावह भइसक्छ ।
जब ति सेवा प्रदायक बन्द हुन्छन् भने वेरोजगारहरुको संख्या झनै बढ्छ । यसले अर्थतन्त्र उकास्न कति समय लाग्ला ? विद्धान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा भएकै समयमा मुलुकले लामो लकडाउनको सामना गरेर रोगलाई नियन्त्रणमा लिन्छु र अर्थतन्त्र उकास्छु भन्ने नीति अख्तियार गरेको हुँदा मुसा मार्न घर जलाउने विद्धानसँग कतै तादम्यता मिलेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
हाम्रो मुल समस्या संकुचित अर्थतन्त्र हो । कोरोना संक्रमण भयो भन्दै परीक्षण बढाउँदै जाँदा संक्रमणको संख्या स्वतः बढ्दै जान्छ नै । त्यसैगरि मृृत्यूको संख्या पनि बढ्छ । जब एकै समयमा सबैको कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सकिँदैन भने किन परीक्षण, क्वारेन्टाइनको बहानामा राज्यको ढुकुटी सकाउँदै जाने ? त्यसैले अर्थतन्त्रलाई ‘कोल्याप्स’ बनाउन विकल्परहित निषेधाज्ञारलकडाउनलाई लम्ब्याउनु भनेको मुसा मार्न घरै जलाउनुजस्तै होइन र !
कोरोनाले भन्दा त मानिसहरु पेशारव्यवसाय चौपट भएर र रोजगारी गुमाएर ठूलो समस्यामा परेका छन् । प्रख्यात भारतीय मोटिभेसनल स्पीकर (प्रेरक वक्ता) सन्दीप महेश्वरीले पनि कोभिड–१९ को रोकथाम गर्न अघि सारिएको लकडाउनको विकल्पलाई मुसा मार्न घरै जलाएको अवस्थासँग तुलना गरेका छन् ।
कोभिड–१९ संक्रमणले मुलुक आक्रान्त छ । गत आर्थिक वर्षमै करीव ४ महिना बन्दाबन्दी (लकडाउन) र चालू वर्षको साउन लागेसँगै फेरी मुलुकका ४८ जिल्लामा लकडाउन÷निषेधाज्ञाले अन्य क्षेत्रसँगै वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको कारोबारलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको सेवा विस्तार रोकिएको मात्रै छैन आम्दानीका मुख्य स्रोतका रुपमा पहिचान गरिने ऋण लगानी ठप्पजस्तै छ ।
उता, बिमा (खासगरि जीवन बिमा) कम्पनीहरुले स्थानीयस्तरमा गएर काम गर्न पाइरहेका छैनन् । बिमा विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अभिकर्ताहरु अहिले जनमानससँगको भेटघाटभन्दा बाहिर छन् । भर्खर विस्तारको क्रममा रहेको जीवन बिमालेख बिक्रीमा सुस्तता आएको छ ।
हाम्रो मुल समस्या संकुचित अर्थतन्त्र हो । कोरोना संक्रमण भयो भन्दै परीक्षण बढाउँदै जाँदा संक्रमणको संख्या स्वतः बढ्दै जान्छ नै । त्यसैगरि मृृत्यूको संख्या पनि बढ्छ । जब एकै समयमा सबैको कोभिड–१९ परीक्षण गर्न सकिँदैन भने किन परीक्षण, क्वारेन्टाइनको बहानामा राज्यको ढुकुटी सकाउँदै जाने ? त्यसैले अर्थतन्त्रलाई ‘कोल्याप्स’ बनाउन विकल्परहित निषेधाज्ञारलकडाउनलाई लम्ब्याउनु भनेको मुसा मार्न घरै जलाउनुजस्तै होइन र !
कोभिड–१९ छ भनेर चुपचाप बस्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रले आगामी दिनमा थप नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अधिक तरलताको अवस्था छ तर, ऋण लगानीको वातावरण पनि छैन । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार रोकिएको मात्रै छैन, पुराना भएका उद्योग/व्यवसाय पनि बन्द छन् । यस्तो बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण बिस्तार गर्नुपर्ने र बिमा कम्पनीहरुले बिमालेख बिक्रीलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नियामकदेखि सरकारी प्रशासनले सतर्कताका लागि भन्दै वित्तीय क्षेत्रको कारोबार खुम्च्याउन प्रेरित गरिरहेका छन् ।
हुन त अन्य क्षेत्र सुस्ताएपछि वित्तीय क्षेत्र एक्लै अघि बढ्ने भन्ने कुरा आउँदैन । वित्तीय क्षेत्र अन्यभन्दा बढी संवेदनशिल छ । मानव सुरक्षा नै पहिलो आवश्यकता हो । तर, चाहिनेभन्दा बढी सतर्कता अपनाउन खोज्दा वित्तीय क्षेत्र ठूलो नोक्सानीमा पर्न सक्छ । हुन त कतिपय विद्धानहरु अर्थतन्त्रै चौपट भएको समयमा बैंकहरु मात्रै कसरी राम्रा हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न गर्छन् ।
अर्थतन्त्र चौपट भयो भन्नु र वित्तीय क्षेत्र चौपट हुनु फरक कुरा हो । वित्तीय क्षेत्र चौपट भयो भने आम मानिसको विश्वास डगमगाउँछ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई अझै घातक बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले यस्तो बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्था चनाखो भएर ऋणको माग बढाउने दिशामा पहल गर्नुपर्छ । उद्यमी÷व्यवसायीलाई ऋणको आवश्यकता र प्रयोगका सर्तहरुमा बैंकहरुले नै अहं भुमिका खेल्नुपर्छ ।
संकटका बेलाको व्यवसाय विस्तारमा बढी सतर्कता अपनाउनुपर्छ । किनभने जालझेल गरेर ऋण लिने सम्भावना यस्तै अप्ठ्यारो बेलामा हो । लकडाउनका कारण यसअवधिमा खराव कर्जाको हिस्सा बढेको छ । गत फागुनमा कुल कर्जामा खरावको ऋणको अंश १.७७ प्रतिशत रहेकोमा असारमा आईपुग्दा १.८९ प्रतिशत पुगेको छ ।
भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले पछिल्लो समय बैंक ऋणमा जालझेलको घटना बढिरहेको बताएका छन् । दासकाअनुसार गत वर्ष भारतीय बैंकहरुको १८५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ जालझेलका कारण संकटमा परेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो ।
अहिले वित्तीय क्षेत्रको पुँजीगत आधार बलियो छ । ऋण विस्तारमा संकुचन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १९.४ प्रतिशतले बढेको गत वर्ष भने १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावमा बैंकहरुले खुलेर लगानी गर्न सकेनन् भने २०७६ चैत देखी ११ गतेदेखि असारसम्म मुलुक पुरै लकडाउनको स्थितिमा रह्यो । वार्षिक रुपमा ऋण लगानी विस्तार भएको देखिए पनि पछिल्लो ४ महिनामा शून्यजस्तै छ ।
वित्तीय क्षेत्रको पुँजीगत आधार बलियो छ । ऋण विस्तारमा संकुचन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १९.४ प्रतिशतले बढेको गत वर्ष भने १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावमा बैंकहरुले खुलेर लगानी गर्न सकेनन् भने २०७६ चैत देखी ११ गतेदेखि असारसम्म मुलुक पुरै लकडाउनको स्थितिमा रह्यो ।
गत फागुनमा ३२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएकोमा असारमा आइपुग्दा ३२ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अर्थात् पछिल्लो ४ महिनामा १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण गएको छ । यो ऋण पनि बैंकहरुले ऋणको किस्ता तथा ब्याज उठाउन चालूपुँजी कर्जा दिएको अनुमान छ । जबकी अघिल्लो वर्ष चैतदेखि असारसम्म १ खर्ब ३३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भएको थियो ।
वित्तीय क्षेत्रका बारेमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठ्छ, कारण अन्य क्षेत्रभन्दा पारदर्शी छ भने नियामक निकाय पनि तुलनात्मक रुपमा दरो छ । वित्तीय क्षेत्रका अवयवभित्र पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) र बिमा कम्पनीहरु अपवादबाहेक अनिवार्य रुपमा सर्वसधारणलाई सेयर बिक्री गरेका छन् । कम्तिमा १५ प्रतिशतदेखी अधिकतम ६० प्रतिशतसम्मको हिस्सा सर्वसाधारणको छ ।
यद्यपी, सर्वसाधारण समूहको भनेपनि कतिपय बेला पहुँचवालाले नै अधिक हिस्सा लिएर बसेका छन् । यो बहसको छुट्टै पाटो भयो । अर्कोतिर वित्तीय संस्थामा हुने निक्षेप र बिमा कम्पनीमा हुने बिमाशुल्क पूर्णतः सर्वसाधारणकै स्वामित्वको हुन्छ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्र सबैको आँखाको तारो बन्ने र नियामकीय अब्बलतासँगै पारदर्शीता खोजिने गरिएको हो ।
