काठमाडौं । केही दिनअघि गुल्मीका एक पत्रकारले सेनाको जागिर छाडेर बहुमुल्य जडिबुटी तथा बनस्पतिको खेती गरेका दिलीप भण्डारीसँग लिएको भिडियो रिर्पोट हेरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई फोन गरेर पेशाप्रति सम्मान गर्दै बधाइ दिएको कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
पत्रकारसँगको फोन सम्वादमा प्रधानमन्त्रीले भूमि बैंकलाई नयाँ अवधारणाका रुपमा अघि बढाउन खोजेको बताएका थिए । उनले यसमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा र भूमि नहुने व्यक्तिले कृषिकर्म गरी बढी प्रतिफल दिन प्रोत्साहित गर्ने बताएका थिए ।
यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री स्वंयम पनि भूमि बैंकमार्फत उपयोगहीन वा बाँझो जग्गाबाट बढी प्रतिफल दिने कृषिकर्म चाहेका छन् । बजेटमार्फत नै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सह–लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि बैंकको मुख्य उद्धेश्य कोभिड—१९ का कारण ग्रामीणमूखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन जमिन उपलव्ध गराउनु हो । निकै महत्वपूर्ण योजना ‘भूमि बैंक’ स्थापना गरी सञ्चालनमा लैजान संघीय सरकारअन्र्तगत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत पहल गरेको छ ।
मन्त्रालयले भूमि बैंक कस्तो हुने भन्नेबारेमा विज्ञहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग पनि सार्वजनिक सुनुवाई गरी राय, सुझाव लिएर नै अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना छ । तर, कोभिड १९ को कारणले त्यो काम हुन सकेको छैन् । भू–उपयोग ऐनमा पनि भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्वन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । जुन, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।
अहिले भूमि बैंक स्थापना गरी कार्यान्वयन जान भू–उपयोग नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज सापकोटाले बताए । उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएपछि भूमि बैंक स्थापना गर्न बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले भूमि बैंक कार्यान्वयनका लागि भू—उपयोगसम्वन्धी कार्यान्वयन सम्वन्धी कार्यविधि बनाइरहेको छ । प्रस्तावित नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएपछि मोडालिटी कार्यान्वयनको टुंगो लाग्नेछ । स्थानीय तहमार्फत जाने वा छुट्टै संरचना बनाएर जाने भन्ने टुंगो नियमावलीले लगाउने छ ।
आगामी दशैंभित्र मोडालिटीको टुंगो लगाउने र निमायवली पारित गराएर त्यसलगत्तै कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । त्यसका लागि नियमावली छिट्टै पारित भएर आउनुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो चरणमा बाँझो र उपयोग नभएको जग्गा सरकारले सूचीकरण गर्नेछ । सूचीकृत नभएको जग्गा बैंकमा निक्षेपका रुपमा रहन्छ । न्यूनतम समयावधि तोकेर जमिनको उपयोग गरेबापत बैंकले निश्चित आम्दानी सरकारलाई बुझाउने छ ।
के हो भूमि बैंक ?
कुनै व्यक्तिलाई आफुले उपयोग गर्न नसकेको वा नचाहेको वा बाँझो जग्गा स्थानीय तहलाई लिजमा दिने प्रणाली हो । स्थानीय तहले त्यो जग्गा लिजमा लिन्छ र कृषिकर्म गर्न चाहनेका लागि उपलव्ध गराउँछ । जो सुकै व्यक्तिले पनि उपयोग नभएको वा बाँझो जमिन भूमि बैंकमा जम्मा गर्न सक्छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहले भूमि बैंकमा जमिन जम्मा गरिदिन सुचना प्रकाशित गर्छ ।
भूमि बैंकमा त्यस्ता उपयोगविहीन जग्गाहरु निक्षेपका रुपमा जम्मा हुन्छन् । जसलाई भूमि बैंक भनिन्छ । स्थानीय तहले भूमि बैंकमा रहेको संकलित जग्गाको सूचना प्रकाशित गरेपछि इच्छुक फर्म, कम्पनी, सहकारी वा जो कोहीले पनि कृषि खेती, उद्यमशीलताका लागि उक्त जग्गा उपयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व होइन, भोगाधिकार मात्र दिने गर्छ ।
जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन उपयोग गर्नेलाई कृषि सामग्रीमा सहुलिय दिने सरकारले नीति लिएको छ । जुनसुकै व्यक्ति, फर्म, सहकारीले पनि जग्गाको उपयोग उद्धेश्य खुलाएर जग्गा लिजमा लिन सक्नेछन् ।
जग्गाको एकीकरण र चक्लाबन्दीमा जोड
भूमि बैंकले मुख्यतः जग्गाको एकीकरण, उपयोग र चक्लाबन्दीमा जोड दिनेछ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी खेती विकास हुनुपर्छ । भूमि बैंक स्थापना भएपछि जग्गाको एकीकृत उपयोग हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापनमा समेत यो योजना महत्वपूर्ण हुनेछ ।
सरकारले बाँझो जमिनको उपयोग गर्न सहकारी खेती, सामूहिक खेती, करार खेती र कबुलियती खेतीमा जोड दिने नीति लिएको छ । जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारी सुविधाबाट समेत कटौती हुने नीति अवलम्बन गरिएको छ । जग्गा बाँझो राख्नेलाई संघीय सरकारले चर्को कर असुल गर्न समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
हाल ३१ लाख ५९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उपलव्ध छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ मा ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि खेतीमा आबद्ध छन् । गणना अवधिका बेला साढे २ करोड रोपनी जग्गा बाँझो थियो । हालसम्म झन्डै साढे ३ करोड रोपनी जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन रहेको अनुमान छ ।
