एजेन्सी । नेपालमा जस्तै छिमेकी भारतमा पनि पूर्वाधार आयोजनाको काम अघि बढाउन समस्या आउने गरेको छ । भारतमा पनि नेपालको जस्तै जग्गा प्राप्ति, मुद्धामामिला, स्थानियबासिन्दाको अवरोध, अनावश्यक माग, वन, वातारण र सरकारी निकायहरुको ढिलासस्तीले रेल परियोजना प्रभावित भएका छन ।
दुई ठुलो फ्राइट करिडोरमा अवरोध आएपछि भारतीय रेलमन्त्री पीयूष गोयलले १० ओटा राज्यका मूख्यमन्त्रीहरुलाई पत्राचार गरी हस्तक्षेपका लागि अनुरोध गरेका छन । स्थानीयबासिन्दाको अवरोध र विभिन्न समस्याका कारण ८१ हजार करोड भारु लगानी हुने रेल्वे परियोजना फ्राइट करिडोरमा समस्या आएको मन्त्री गोयलले बताएका छन ।
उनले मूख्यमन्त्रीहरुलाई लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यी परियोजनाको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराएका छन । मन्त्री गोयलले विहार, उत्तरप्रदेश, पञ्जाव, पश्चिम वंगाल, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र र झारखण्डका मूख्यमन्त्रीहरुसंग सहयोग मागेका छन ।
थाति रहेका मुद्धा, स्थानीय समस्यालगायत समधान नभएका अन्य विषयहरु मन्त्री गोयलले मूख्यमन्त्रीहरुलाई जानकारी गराएको दी इकोनोमिक टाइमले जनाएको छ ।
भारतमा दुईओटा डेडिकेटेड फ्राइट करिडोर निर्माण भइरहेका छन । पश्चिम डेडिकेटड फ्राइट करिडोर उत्तरप्रदेशबाट मुम्बइ पुग्ने छ । यस्तै पूर्वि डेडिकेटेड करिडोर पञ्जावको लुधियानादेखि पश्चिम बंगाल दुनकौनीसम्म पुग्ने छ । दुई रेल करिडोको लम्बाइ ३ हजार ३६० किलोमिटर छ ।
यी दुई परियोजना सन २०२१ को डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य तय भएपनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण पछि धकेलिएर सन २०२२ को जुनसम्म पुगेको भातीय रेल्वे वोर्डका अध्यक्ष भीके यादवले जानकारी दिएका छन ।
मन्त्री गोयलले उत्तरप्रदेशका मूख्यमन्त्रीलाई १ हजार किलोमिटर लामो फ्राइट करिडोरमा बोटलनेक भएको भन्दै विशेष हस्तक्षेपका लागि आग्रह गरेका छन ।
पूर्वि डेडिकेटेड करिडोर उत्तरप्रदेश हुँदै जान्छ । निर्धारित समयमा रेल करिडोरको काम सक्न जग्गा प्राप्तिको समस्या, थाती रहेको र रोड ओभर दी ब्रिज (आरओबी) निर्माणमा देखिएका समस्या तत्काल समधान हुनुपर्ने मन्त्री गोयलले स्पष्टपारेका छन ।
मुज्जाफरपुर, मेरुत र सहारनपूरमा स्थानीयको अवरोध रहेको छ । यी क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दाले जागिरका साथै क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन । मिर्जापूर जिल्लामा स्थानीयहरुले अनावश्यक माग राखेर पुल माथिको बाटो रोकेका छन । इस्र्टन डेडिकेटेड फ्राइटको १ हजार ८३९ किलोमिटर मध्ये २०३ किलोमिटर लामो गोमन–दनकौली निजी तथा सार्वजनिक लगानी (पीपीपी) खाकामा बनाउने तयारी भएको छ ।
मन्त्री गोयलले पश्चिम बंगालका मूख्यमन्त्री ममता वनर्जीलाई पत्र लेख्दै समस्या समधान गर्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन । यस्तै विहारका मूख्यमन्त्री नितिशकुमारलाई पनि उनले इस्र्टन डेडिकेटेड गया, औरगावाद, किमुर र रोहत हुँदै २३६ किलोमिटर विहारमा पर्ने उनले जानकारी गराएका छन ।
उनले जग्गा प्राप्ति र आर्विटेसनको काम नसक्दा आयोजना प्रभावित भएको बताएका छन । उनले स्थानीय सरकारको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, सरकारी भवन बनाउन र पुलमाथि सडक निर्माणमा समस्या आएको बताएका छन ।
यसैगरी वेस्र्टन डेडिकेटेड फ्राइटको १ हजार ५०४ किलोमिटर मध्ये ५६५ किलोमिटर गुजरातमा पर्छ । यस्तै अन्य राज्यहरुमा पनि जग्गा प्राप्ति र स्थानीयको अवरोध समस्या आएको जानकारी मन्त्री गोयलले गराएका छन ।
-1739000201.jpg)
