काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीले प्रस्तावित रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित भएको छ ।
नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदानप्रदानमा ‘कनेक्टिभिटी’ का रुपमा रहेको उक्त आयोजनाको वित्तीय मोडालिटी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआइए), विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी र सवस्टेशन निर्माण लगायतका काम प्रभावित बनेका छन ।
नेपाल र चीनबीच हुने भनिएको तेस्रो संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठकले आयोजनाको वित्तीय मोडालिटी, अध्ययन, डीपीआर र सवस्टेशन निर्माणसम्वन्धी बिषयहरु टुङ्ग्याउने लक्ष्य थियो । कोरोना महामारीका कारण तेस्रो संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक बस्न नसकेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए ।
नेपाल र चीनका प्राविधिक समूहका प्रतिनिधी प्रत्यक्ष बैठकबाट महत्वपूर्ण बिषय टुङ्ग्याउनुपर्ने आत्रेयको तर्क छ । कोरोनाका कारण नेपालमा निषेधाज्ञा र चीनमा पनि आवतजावत बन्द हुँदा बैठक बस्न सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर आयोजना परेको हो । बैठक चीनमा बसने भनिएको थियो ।
यसअघि आयोजनाको इआइएको काम सुरु भएपनि कोरोनाले अघि बढ्न सकेको छैन् । दुई महिनाअघि ईआएको काम सुरु भएपनि प्रगति शुन्य छ । ईआइए प्रतिवेदन १४ महिनामा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
रुख कटान, जग्गाप्राप्ती र वातावरणीय अध्ययनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई र विभिन्न निकायबाट स्वीकृती पाएपछि मात्र प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढ्छ । तर, कोरोना महामारीले न सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सम्भव छ, न त अन्य प्रक्रियागत काम भएका छन् ।
यसअघि प्रसारण आयोजना नेपाल र चीन सरकारबीच (जीटुजी) मोडेलमा निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएपनि कोरोना महामारीका कारण आयोजना एक वर्ष ढिला हुने आत्रेयको तर्क छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइनको काम स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाले यसअघि नै सम्पन्न गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाको मोडालिटी, डीपीआर अध्ययन र डिजाइन सम्पन्न गरी शिलन्यास गर्ने योजना बनाएको छ । तर, कोभिडकै कारण यो वर्ष आयोजना निर्माण थाल्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको आत्रेयको तर्क छ ।
अहिले केरुङदेखि रातामाटेसम्म ७० किलोमिटरको प्रसारण लाइनमध्ये ३१.५ किलोमिटर क्षेत्रमा निकुन्ज र वन पर्छ । निकुन्ज छलेर ल्याउँदा पनि ५ किलोमिटर क्षेत्रमा वन पर्छ । सो वन क्षेत्रमा रुख कटान र जग्गा प्राप्तिका लागि सहमति प्राप्त भइसकेको छ ।
उक्त खण्डमा २१४ ओटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । रातामाटेमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण हुने छ । चीनबाट आउने ५०० केभीको प्रसारण लाइन केरुङसम्म हुने छ । त्यसपछि केरुङ बोर्डरबाट ७९ किमि पर रहेको जिरोङमा कन्भर्ट सबस्टेसन बन्ने छ । सो सबस्टेसन चिनियाँ पक्षले बनाउनुपर्ने भएपनि नेपाली पक्षको पनि लगानी रहनुपर्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ ।
रातामाटे देशकै ठूलो विद्युत् हबका रुपमा विकास हुने छ । जहाँ, मुलुकका आठ ओटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पनि त्यसैमा जोडिनेछन् । गल्छीदेखि १२ किलोमिटरमाथि पर्ने रातमाटेमा ४०० र २२० केभीका प्रसारण लाइन जोड्न सबस्टेसन बन्नेछन् ।
चीनको ल्हासादेखि रातमाटे जोड्ने ४०० केभी, लप्सीफेदीदेखि रातमाटे आउने ४०० केभी, रातमाटे—दमौली—न्यु बुटवल जाने ४०० केभी र रातमाटेबाट हेटौँडा जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन रातमाटे सबस्टेसनमै जोडिनेछन् । त्यस्तै १ हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणपश्चात् ४०० केभीको अर्को प्रसारण लाइन पनि जोड्न सकिने सम्भावना छ ।
त्यसैगरी त्रिशूली ३ ‘बी’बाट रातमाटे जोड्ने २२० केभी प्रसारण लाइन, धादिङ (तातोपानी (बोरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन, बोरुङ—रातमाटे २२० केभी र मस्र्याङ्दीदेखि काठमाडौं जोड्ने प्रसारण लाइनलाई पनि रातमाटे सबस्टेसनमै लैजाने गरी सर्भे भएको आत्रेयको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइन जोडिने सबस्टेसन रातमाटेमा झन्डै ६२५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । हाल चिलिमे आयोजनाअन्तर्गतका रसुवागढी, सान्जेन, रसुवा भोटेकोसी तथा तल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणका चरणमा छन् ।
ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा जोडिने छ । दुवै करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको रुपमा रातामाटे–केरुङ प्रसारण लाइनमै जोडिने छ ।
सुरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गल्छीमा सबस्टेसन बनाउने निर्णय भएको थियो । गल्छीदेखि १२ किलोमिटरमाथि रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउने सहमति भएपछि प्रसारण लाइनको दूरी घटेको छ । सो आयोजना निर्माण गर्न झन्डै १० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कोभिड महामारीका कारण एक वर्ष ढिला हुँदा आयोजनाको लागत पनि बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।
