काठमाडौं । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपाल वायुसेवा निगमसँग रहेको बोईङ ७५७ जहाज कवाडीमा परिणत भएको छ । प्राविधिकहरुको अनुसार गत फ्रेब्रुअरी (फागुन) भित्रमा उडिसक्नु पर्ने थियो ।
६ महिना कटिसक्दा समेत बिक्री नहुँदा अब त्यो जहाज कवाडीमा लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था आएको निगम अधिकारीहरु बताउँछन । निगमको बोइङ जहाज ५७ लाख १० हजार अमेरिकी डलरमा पोल्यान्डको एसबिएस एयरक्राफ्ट एन्ड लिजिङ कम्पनीले खरिद गर्ने भएको थियो । खरिद गर्ने निर्णय भएपनि सो कम्पनीसँग सम्झौता भने भएको थिएन ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले बोईङ जहाज बेच्ने समय सकिएको स्वीकार गरे । कोभिड –१९ को प्रभावले गर्दा जहाज खरिद गर्ने कम्पनीले लान नसकेको बताउदै अहिले पनि सो कम्पनी सम्पर्कमै रहेकोले कवाडी भइहाल्यो भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ ।
नेपालमा चैत ११ गतेदेखि मात्र बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएको हो । त्यस अघिसम्म कोभिडको कुनै असर थिएन । जहाज बिक्री रोकिएपछि निगम भित्रका कर्मचारीहरु पनि अहिले तनाबमा छन् । यसै त घाटामा रहेको निगम भएको जहाज समेत समयमै बिक्री गर्न नसक्दा झन अर्को घाटा थपिएको छ, एक अधिकारीले क्यापिटलसँग भने ।
बाहिर त्यतिकै नराम्रो नजरले निगमलाई हेरिरहेको बेला व्यवस्थापनले समयमै सहि निर्णय गर्न नसक्दा बोईङ बिक्री गर्न नसकेको ती अधिकारीको भनाई छ ।
बोइङ ३२ वर्षे पुरानो हो । फागुनभित्र लगिसक्ने गरी सो कम्पनीले निगमलाई उसले ५ प्रतिशत वैना समेत दिइसकेको छ । तर, अहिले कोभिडका कारण विश्वभरी नै जहाजको मूल्यमा गिरावट आइरहेको भन्दै ७५७ जहाज खरिद नगर्ने र बैना फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको निगम स्रोतले बतायो । सो कम्पनीले बैना स्वरुप ५ करोड रुपैयाँ निगमलाई दिइसकेको छ ।
‘यसैपनि जहाजको उडान समय सकिएको छ, अर्कोतर्फ बैना फिर्ता मागिरहेको कारण बोइङ अलपत्र पर्ने भयो’ निगमका एक सञ्चालकले भने ‘दुईवर्ष अघि नै जहाज बेच्ने प्रस्ताव राख्दा कसैले वास्ता गरेनन्,अहिले जहाज नै कवाडीमा जाने अवस्था आयो, यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने ?’
सन १९८७ मा खरिद गरेको बोइङ बिक्रीका लागि निगमले तीन पटकसम्म विज्ञापन गरेको थियो । निगमले पहिलो पटक ७६ लाख ७६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विमानको आधारमूल्य तोकेको थियो ।
दुई पटकसम्मको टेन्डरमा कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिएपछि तेस्रोपटक लिलामी जहाज बिक्रीका लागि सूचना जारी गरिएको थियो । अन्तिम पटक जहाज बिक्रीका लागि ४२ लाख ५० हजार अमेरिक डलर आधार मूल्य तोकिएको थियो ।
