काठमाडौं । पिउने पानी(जार) को मूल्य वृद्धि गरेको बिषयमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा परेको उजुरीउपर छानबीनमा ढिलाई भएको छ ।
कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चले पिउने पानीको अधिकतम खुद्रा मुल्य(एमआरपी) बढाएर पानी व्यापारीलाई पोस्न र उपभोक्ताको ढाड सेक्न खोजेको भन्दै निष्पक्ष छानबीनका लागि समितिमा उजुरी दर्ता गरेको थियो । समितिले प्राप्त उजुरी उपर वाणिज्य विभागबाट कागजात र विवरण मगाएको धेरै समय भयो । तर, त्यसउपर समितिको बैठक बस्न सकेको छैन् ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण भन्दै समितिले बैठक डाक्न नसकेको जनाइएको छ । समितिले छानबीन गरी निर्देशन नदिँदा एमआरपी र पानीको गुणस्तर कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले आज(भदौ १० गते) देखि नै लागू हुने गरी पानी उद्योगको ब्रान्ड, लेबल, गुणस्तर, मुल्य र तौललाई कडाईका साथ अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो ।
तर, सो मुद्धा समितिमै अध्ययन र छानबीनकै क्रममा भदौ १० गतेदेखि लागू हुने भनेपनि समितिको निर्देशन नआउन्जेलसम्म अघि बढ्न नसकिएको विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्यको भनाइ छ ।
‘पानीको बिषयमा संसदीय समितिमा छानबीन क्रममा रहेकाले हामीले पानी व्यापारीलाई अर्को निर्णय नभएसम्म पहिलकै मुल्य, गुणस्तर र तौलमै कारोबार गर्न भनेका छौं’ उनले भने, ‘समितिले कागजात र विवरण मागेको हुँदा पठाइएको छ। समितिको निर्देशन जे आउँछ हामीले त्यसअनुसार नै कार्यान्वयन गर्छौ ।’
‘जब उपभोक्ताले ३५ देखि ४० रुपैयाँमा प्रतिजार पिउने पानी किन्दै आएका थिए । त्यसमाथि बजारमा जारको पिउने पानी बिच प्रतिष्पर्धा थियो । मुल्य अझै घट्न सक्ने सम्भावना थियो ।बजारमा प्रतिष्पर्धा बढेसँगै मुल्य घट्न स्वभाविक हो । तर, यहि बेला सरकार आफैले पानीको मुल्य बढाइदिएपछि उपभोक्ता महंगीको मारमा पर्दैछन्’ समितिमा दर्ता भएको उजुरी पत्रमा भनिएको थियो ।
हाल ३० रुपैयाँमा पाइने पानीको जारको मूल्य बढाएर विभागले ५० रुपैयाँ पुर्याएको छ । विभागले विज्ञप्तीमार्फत भदौ १० गतेदेखि लागू हुनेगरी जार तथा बोतलबन्द पानीको मूल्य क्रमशः ५० र १६ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपभोक्ताको पिउने पानीको मुल्य बढाउनु र मुल्य, तौल र गुणस्तरका बिषयमा छानबीनमा ढिलाई गर्न नहुने राष्ट्रिय उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनको तर्क छ । समितिले छिट्टै छानबीन गरी दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने र विभागले पनि तोकिएको न्युनतम मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
