लामो समयदेखि उत्पादनमूलक, सेवामूलक तथा विभिन्न व्यवसायमा सक्रिय व्यवसायी हुन्, शशिकान्त अग्रवाल । चिनी उद्योग हुँदै पछिल्लो समय पाँच तारे होटलसम्म लगानी विस्तार गरेका अग्रवाल नेपालका एक प्रतिष्ठित व्यवसायी भित्र पर्छन् । उद्योगी अग्रवालसँग ‘कोभिड–१९’ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसका समाधान गर्न व्यवसायीहरु र सरकारले चाल्नुपर्ने थप कदमबारे क्पापिटल नेपालका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीः
चार महिना लामो लकडाउनपछि बीचमा केही समय बजार खोलिएको थियो । फेरी कोरोनाको संक्रमणको दर बढ्यो भन्दै अहिले स्थानीय प्रशासनले ५० जिल्लामा पूर्ण र आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेका छन । सरकारले महामारी नियन्त्रणको अस्त्रका रुपमा लकडाउन/निषेधाज्ञालाई लिएको जस्तो देखिन्छ । व्यवसायीका हिसावले सरकार कहाँ चुक्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
बन्दाबन्दी (लकडाउन)को भन्दा यसपछि पीडा निकै गहिरोसँग पर्यो । बैंकको ब्याज तिर्न सकिएको छैन । व्यापार व्यवसाय ठप्प प्रायः छन । बीचमा खुलेको बेलामा पनि सोचे जस्तो व्यापार/व्यवसाय हुन सकेन । लकडाउनबाट सरकारले केही फाइदा लिन सकेन । यसबीचमा आम जनताले पनि राहत महसुस गर्न पाएनन् । नेपालमा लकडाउनको समय त्यत्तिकै खेर गयो । आर्थिक क्षेत्र त डामाडोल भइनैहाल्यो । आम मानिसहरुले पनि त्यसबाट फाइदा लिन पाएनन् । संक्रमितको संख्या बढिरह्यो भने चेकजाँचलाई तिव्रता दिएको पनि पाइएन ।
सरकारले विनातयारी हतारमा लकडाउन आदेश जारी गरेका कारण यस्तो भएको हो । सुरुमा जसरी हठात विना पूर्वतयारी लकडाउन घोषणा भएको थियो, पछिल्लो पटक काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लाहरुमा गरिएको निषेधाज्ञा पनि त्यस्तै भयो । यो बेलामा मानिसहरुलाई घरबाहिर निस्कन नदिई समुदायस्तरमै परीक्षणलाई बढाउन आवश्यक छ । तर, सरकारले काम गर्न सकेको, चाहेको देखिएन ।
लकडाउनका बेला छिमेकी मुलुकले धेरै राम्रो तयारी गरेका थिए । ‘आइसोलेशन’का लागि ठाउँ तयारीदेखि आर्थीक गतिविधिलाई बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने उपायहरु राम्रोसँग अपनाएको देखिन्छ । नेपालमा भने कुनै तयारी देखिएन । लकडाउन नै समस्या समधानको लागि उत्तम उपाय हो भन्ने सरकारको बुझाई गलत छ । त्यसैले समुदायस्तरमा परीक्षणको दायरा बढाउने, आइसोलेशनका लागि बेडहरु तयार पार्ने, चेतनालाई बृद्धि गराउने र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ ।
कोभिडले दीर्घकालिन असर पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि लकडाउनका बेला योजना बनाएर सामान्य अवस्थामा खुलेपछि तीव्र रुपमा प्रचारलाई अगाडी बढाउनु पर्नेमा पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्ड मौन छन । यहि बेला भिजिट नेपाल पनि रद्द भयो । तपाईको विचारमा आगामी दिनका लागि कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?
पर्यटनको कुरा गर्दा सन् २०२० मा घोषणा गरेको भ्रमण वर्षको कुरा जोड्नु पर्छ । म यो वर्ष भुटानमा घुम्न जाने तयारीमा थिएँ । तर, भुटानको प्लानिङलाई रद्द गरी नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउनु नै भ्रमण वर्ष सफलताको मापदण्ड हो । त्यो कसरी गर्ने ? त्यसका लागि सरकारले विदेशीहरुलाई २०२० मा हाम्रो मुलुकमा आउ, तिमिलाई ०१८/ ०१९ मा नभएको कुरा दिन्छौं, जहाजको भाडा सस्तो बनाएका छौं, भव्य स्वागत गर्ने, होटलहरुमा छुट दिने र भिसामा समेत छुट दिने योजनाहरु ल्याउनुपथ्र्यो ।
हामी यसमा नराम्रोसँग चुक्यौं । हुन त, कोरोना भाइरसको कारण अहिले स्थगित भईसकेको छ । त्यसकारण कोभिडपछि पनि नेपालको पर्यटनमा विदेशीलाई आकर्षण गराउन विभिन्न प्याकेजहरु सार्वजनिक गर्न विभिन्न तयारी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अवस्था सामान्य भएपछि हामीले भिजिट नेपालमा भन्दा बढि सुविधा र स्वागत गरेर पर्यटकलाई भित्राउनुपर्छ ।
अहिले विदेशका अधिकाशं देशहरुले त्यसका लागि आवश्यक तयारी थालिसकेका छन् । अहिले विश्वका धेरै मान्छेहरुसँग पैसा पनि छैन । त्यसका लागि सस्तो र राम्रो ठाउँ खोज्छन् । त्यही भएर नेपालले त्यसको फाइदा उठाउने गरी विभिन्न प्याकेजहरु सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा सबैभन्दा महँगो हवाई भाडा छ, त्यसलाई केही सस्तो बनाउन पहल गर्नुपर्छ, अध्यागमनको शुल्कमा केही समयका लागि छुट दिन सकिन्छ । व्यवसायीको तर्फबाट हामी सस्तो प्याकेज दिन तयार छौं । सरकारी स्तरबाट हुने सुविधाहरु पनि स्पष्टताको साथमा आउन आवश्यक छ ।
पुर्नउत्थानको कार्यक्रम धेरै राम्रो आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ठूलो आशा गरिएको थियो । त्यो बेला राम्रो नआएपछि बजेटमा आशा गरिएको थियो त्यहाँ पनि राम्रो नआएपछि मौद्रिक नीतिमा केहि कार्यक्रमहरु समावेश भएर आयो । ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाइदिएको छ । त्यसमा अधिकतम सीमा १० करोड रुपैयाँ राखेको छ । मेरै यो होटलको ऋण ४०० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ । त्यसैले सरकारले १० करोड रुपैयाँ पुर्नकर्जाको रुपमा दिनु वा नदिनुमा खासै फरक पर्दैन ।
जापानले अहिले विदेशी पर्यटकहरु जाने बित्तिकै उसको खल्तिमा (वालेट क्रेडिट कार्ड) प्रति दिन प्रति व्यक्ति १२५ डलर सुविधा दिने गरेको छ । त्यो रकमले खाना खाएपनि हुन्छ, प्लेन चढेपनि हुन्छ र होटलमा बसेको शुल्क तिरेपनि हुन्छ । जापानमा दैनिक १ जना पर्यटकले न्यूनतम ३०० डलर खर्च गरेकै हुन्छ । त्यसमा १२५ डलर सरकारले दिने भयो भने १७५ डलर त पर्यटकले खर्च गर्ने नै भए नी । त्यसैले नेपालले पनि पर्यटक आउ मात्र भनेर हुँदैन । उनिहरुलाई आकर्षित गर्ने खालका प्याकेजहरु ल्याउन आवश्यक छ ।
अर्को कुरा बजेटमै सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने घोषणा गरेको छ । म काठमाडौंको होटल व्यवसायीको नाताले भन्नुपर्दा सबैभन्दा बढी पीडित हामी छौं । काठमाडौंबाट मानिसहरु घुम्नलाई बाहिर जान्छन् तर, बाहिरका मान्छेहरु काठमाडौं घुम्नकै लागि भनेर आएको पाइदैंन । उनिहरु विभिन्न कामका लागि यसअघि नै काठमाडौंमा आइसकेका हुन्छन् भने आउन परेपनि कुनै न कुनै कामका लागि आएका हुन्छन् ।
उनीहरुको एक /एक जना आफन्तहरु यहाँ हुन्छन र त्यहि गएर बस्ने पनि गर्छन् । यसो हुँदा आन्तरिक पर्यटनको प्राथमिकताले हामीलाई प्रभाव नपार्ने भएकाले सरकारले अन्य तयारीहरु गर्नुपर्छ । स्थिती सामान्य भएपछि विदेशी पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकका लागि भव्य प्याकेज ल्याएर अगाडि बढ्दा आर्थिक शिथिलतामा मल्हमपट्टी लगाउन सकिन्छ ।
पर्यटनको पुर्नउत्थानका लागि सरकारले केहि प्याकेजहरु त ल्याएको छ । त्यसमा स्पष्ट नभएको पनि देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँको कोष सरकारले बनाएको छ । अर्बौ लगानी भएका व्यवसायीमा १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । के यसले वास्तविक पीडितलाई राहत दिन सक्छ ? सरकारले अझै के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ?
पुर्नउत्थानको कार्यक्रम धेरै राम्रो आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ठूलो आशा गरिएको थियो । त्यो बेला राम्रो नआएपछि बजेटमा आशा गरिएको थियो त्यहाँ पनि राम्रो नआएपछि मौद्रिक नीतिमा केहि कार्यक्रमहरु समावेश भएर आयो । ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाइदिएको छ । त्यसमा अधिकतम सीमा १० करोड रुपैयाँ राखेको छ । मेरै यो होटलको ऋण ४०० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ । त्यसैले सरकारले १० करोड रुपैयाँ पुर्नकर्जाको रुपमा दिनु वा नदिनुमा खासै फरक पर्दैन ।
पुर्नकर्जा ल्याउनु धेरै राम्रो हो, त्यसमा सीमा बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार केहि उदार भएर मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जाको प्याकेज ल्याउनुपथ्र्यो, यसमा सरकारले केहि कन्जुस्याईं गरेको देखिन्छ । यो बेला व्यवसायीहरुको लागि सरकारले उदारमन देखाउन आवश्यक छ ।
हामीले सरकारलाई ५० औं बर्षदेखि कर तिरिराखेका छौ । त्यो अन्तशुल्क, भन्सार, आयकर, कर्मचारीको तलबको टीडीएसलगायतका माध्यमबाट सरकारलाई कर बुझाई राखेका छौं । हामीलाई ५० बर्षमा एक पटक समस्या पर्दा सरकारले हेरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारको ‘पार्टनर’ हो ।
संविधानमै रोजगारीदेखि आवासको ग्यारेन्टी गरिएको छ । रोजगारीको जिम्मेवारी अहिले सरकारले लिनुपरेको छैन, हामी निजी क्षेत्रले लिइरहेका छौं । विदेशबाट लाखौं नेपालीहरु फर्किरहेका छन् र उनिहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भनेर सरकारी चिन्ता पनि सुनिएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो । तर, यहीँ भएकाहरुको रोजगारी गुमिरहेको छ । उनिहरुको रोजगारी कसरी जोगाउने भन्ने सरकारी चिन्ता हुन आवश्यक छ । अहिले पर्यटन क्षेत्रका लाखौं मान्छेहरुले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । यस तर्फ पनि सरकारले सोचेर पुर्नकर्जाको सीमालाई बढाउन आवश्यक छ ।
अहिलेकै अवस्थाले देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्ला जस्तो लागेको छ ? विदेशका कतिपय मुलुकले आर्थिक गतिविधि बढाउन निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर काम गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ के गर्नुपथ्र्यो ?
नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरु धेरै निरिह छौं । हाम्रोमा सरकारलाई घचघचाउन त्यति सहज छैन । सरकारलाई हामीले सुझाव दिन सक्छौं तर, कार्यान्वयनमा लागेको देखिदैन । विदेशमा सरकारले स्तर अनुसारका होटललाई मर्मत सम्भारको शुल्क दिइरहेको छ । भोलि पर्यटक आइहाल्यो भने त्यहाँ गएर बस्नका लागि सहज होस भनेर दैनिक रुपमा सरसफाई गर्न लगाइरहन्छन र त्यसको शुल्क सरकारले तिरिरहेको छ ।
साथै होटलका कर्मचारीहरुको तलबको ८० प्रतिशत सरकारले तिरिदिएको छ, चालुपूँजीको ब्याज शुन्य र त्यति बराबरको शतप्रतिशत चालुपूँजी शुन्य दरमा दिएको हुँदा खासै समस्या परेको छैन भनेर विदेशमा होटल व्यवसाय गर्ने नेपालीले नै हामीलाई जानकारी दिएका छन् । विदेशमा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वहरु पुरा गरेको देखिन्छ । यस्तो त नेपालमा ५ देखी १० प्रतिशत पनि छैन ।
हामी यसमा नराम्रोसँग चुक्यौं । हुन त, कोरोना भाइरसको कारण अहिले स्थगित भईसकेको छ । त्यसकारण कोभिडपछि पनि नेपालको पर्यटनमा विदेशीलाई आकर्षण गराउन विभिन्न प्याकेजहरु सार्वजनिक गर्न विभिन्न तयारी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अवस्था सामान्य भएपछि हामीले भिजिट नेपालमा भन्दा बढि सुविधा र स्वागत गरेर पर्यटकलाई भित्राउनुपर्छ ।
कतिपय मुलुकमा ‘डोर टु डोर’ नगद नै बाँडिरहेको छ । जर्मनमा होटलहरुलाई विशेष सुविधा दिएको छ । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रले यस्तो खालको प्याकेजहरु थेग्न सक्छ होला ? जुन तपाईहरुले अपेक्षा गरिरहनुभएको छ ?
हाम्रो माग नगदमै राहत देउ भन्ने हैन र शतप्रतिशत छुट देउ भन्ने पनि हैन । कुनै न कुनै ढंगबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न त सक्छ होला नी । उदाहरणका लागि बिजुली एशियामै सबैभन्दा महंगो नेपालमा छ । बिजुलीमा हामी विस्तारै आत्मनिर्भर हुँदैछौं । विद्युत प्राधिरण नाफा कमाउने भन्दा पनि सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो । त्यसमार्फत उद्योगहरुलाई केही छुट दिन सकिन्छ ।
यो पर्यटन क्षेत्रमा मात्र हैन, सबै क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा यो लागू गर्न सकियो भने ठूलो राहत हुन्छ । अहिले धेरैले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । आम्दानी नै भएको छैन भने सरकारलाई कसरी कर तिर्ने ? त्यसैले अन्य क्षेत्रको करलाई छुट दिएर व्यवसायीहरुलाई राहतको महसुस कुनै न कुनै माध्यमबाट गराउन आवश्यक छ ।
तपाईहरुले कर तिर्ने समय थपको माग गर्नुभयो । त्यो सरकारले पुरा गरिदियो । राहतका प्याकेज माग्नु भयो त्यो पनि दिएकै छ । तर पनि व्यवसायी सन्तुष्ट देखिँदैन । यसमा तपाईहरुको छाता संगठनका नेतृत्वले सरकारसँग माग्न नजानेका त हैनन ?
नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको लिने मात्र हो, दिन केही पनि आउँदैन । मलाई नै केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले भन्नु भएको छ की तपाईहरुलाई माग्न नै आउदैंन । बैंकलाई ब्याज पुनर्तालिकीकरण गरिदेउ भनिरहेका हुन्छौं । उदाहरणका लागि यहि होटल (म्यारियट) को कुरा गर्दा १०० करोड रुपैयाँ ऋण छ त्यसमा १० करोड ऋण थपेर ११० करोडको पुँजीकृत गरिदेउ र सबैको ब्याज तिर्छौ भनिरहेका छन् । यसमा व्यवसायीहरुले बैंकलाई दुई वर्षसम्मको लागि ब्याज ‘फ्रिज’ गरिदेउ भन्न सकिन्थ्यो होला । पछि व्यवसाय राम्रो भएपछि किस्तामा मिलाउने गरेर समझदारी पनि त गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले एक हिसाबले भन्नुपर्दा हामीलाई माग्न पनि नआएकै हो ।
अर्कोतिर सरकारलाई दिन भन्ने आउँदै आउँदैन । दिने मामलामा सरकार साह्रै कन्जुस भइरहेको देखिन्छ । ऋणको पुनर्तालिकिकरण गरेर मात्र समस्याको समधान हुँदैन, कहिँ न कहिँबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो धोका हुन्छ । यस विषयमा सरकार र ठूला व्यवसायीहरुले बुझ्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कतिपय क्षेत्रमा सरकारले अझै पनि राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अघि सार्नै पर्छ ।
सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिलाई व्यवसायीक छाता संगठनहरुले सुरुमा हतारमा स्वागत गर्ने तर, केही समयलगत्तै फेरी विरोध गर्ने प्रचलन पछिल्लो समय देखिएको छ । अध्ययनको कमीले हो कि अन्य कारणले हो, हतारमा स्वागत र फुर्सदमा विरोध गर्ने प्रथा बस्न थालेको हो ?
निजी क्षेत्र चुकेको पनि यहीँनिर हो । सरकारले घोषणा गर्ने बेलामा लिखित रुपमा आएका प्रतिबद्धताहरु धेरै राम्रा हुन्छन्, तर, व्यवहारमा जाने बेला अर्कै रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । चालू वर्षकै बजेट उत्कृष्टमध्ये पर्छ । निम्न वर्गदेखि उच्चवर्ग, सानादेखि ठूला व्यवसायीहरु र सबै तहका सरकारी कर्मचारीहरुलाई धेरै राहतका विषयहरु पनि समेटेको पनि छ । कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा सबैभन्दा झुर देखियो । मौद्रिक नीतिमा पनि त्यस्तै भएको छ । तत्कालै सुनेर प्रतिक्रिया दिंदा एउटा कुरा र सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिने हाम्रो बानी छैन । यो हाम्रो ठूलो कमजोरी हो ।
अर्कोतिर सरकारलाई दिन भन्ने आउँदै आउँदैन । दिने मामलामा सरकार साह्रै कन्जुस भइरहेको देखिन्छ । ऋणको पुनर्तालिकिकरण गरेर मात्र समस्याको समधान हुँदैन, कहिँ न कहिँबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो धोका हुन्छ । यस विषयमा सरकार र ठूला व्यवसायीहरुले बुझ्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कतिपय क्षेत्रमा सरकारले अझै पनि राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अघि सार्नै पर्छ ।
बजेट जेठ १५ मै आएको हो । भन्सार तथा अन्य करहरु परिवर्तन भएको तीन महिनापछि सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र जानकारी हुन्छ । यस्ता विषयमा निजी क्षेत्रको कमजोरी कहाँनिर हो ?
निजी क्षेत्रमा सुक्ष्म अध्ययन गर्ने बानी छैन । विषेश गरेर संघसस्थाका साथीहरुले तथ्यांक केलाएर हेर्नुपर्ने हो । त्यसमा पनि ठूलो खाडल छ । यो विषयमा वर्षौदेखि आवाजहरु उठाउँदै आएका छौं । यो बानीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
विद्युत् महशुलका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि एक अर्कालाई पन्छाउन सरकार अग्रसर देखिएको हो ?
निकै लामो समयदेखि विद्युत् महशुलको विवाद चुलिएको छ । खासगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको बदमासीका कारण यो विवाद सिर्जना भएको हो । प्राधिकरणले आफ्नो व्यालेन्ससीट सकारात्मक बनाउन उद्योगीलाई नखाएको विष लगाएको छ । यो प्राधिकरणले गरेको गम्भीर गल्ती हो ।
हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं, सेवा पनि लिएका छैनौं । शुल्क पनि तिर्दैनौ । विधि, कानून, नियमअनुसार सबै जना चल्नुपर्छ । प्राधिकरण विधि र नियमानुसार नचलेकाले यो विवाद भएको हो । यसलाई उद्योगीले भन्दा पनि प्राधिकरणले विवादमा तानेको हो ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका विषयमा देखिएको विवाद समाधानमा मन्त्रिपरिषद् पनि पन्छियो र उसले ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा लगायो । उर्जाले पनि आफू पन्छिएर विद्युत नियमन आयोगलाई समस्या समाधान गर्न भन्यो । अब समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको हो ?
हामीले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छौं । उहाँसँग छलफल गरेकै कारण ऊर्जासचिवको संयोजकत्वमा समिति बनेको हो । सो समितिले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यहाँबाट फेरी ऊर्जामै पठाइयो । ऊर्जाले फेरी नियमन आयोगमा पठाएको छ । यो प्रबृत्ति हेर्दा यहाँ समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि पन्छाउने काम बढी भएको छ । यो समस्यामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो लिनु भएको छ । त्यसैले समाधान हुने र उद्योगीलाई नखाएको विष लाग्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
तपाईहरुलाई (उद्योगी) अन्याय भएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुनुहुन्छ भन्नु भयो । यस्तो बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले किन समस्या समाधान जिम्मा ऊर्जालाई दिएको होला ?
म नियम/कानूनमा अब्बल व्यक्ति होइन । मन्त्रिपरिषद्द्वारा ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिमा नियमन आयोगले यो समस्याको समाधन गर्न सक्ने होला । यो विषय छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यदि उहाँ (प्रधानमन्त्री) सकारात्मक नभएको भए ऊर्जासचिवको संयोजकत्वमा समिति नै बन्दैनथ्यो । त्यसबाटै बुझिन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू यो विवादलाई छिटो अन्त्य गर्न चाहानुहुन्छ । यस बिषयमा व्यवसायीलाई राहत दिनैपर्छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद मन्त्रिपरिषद्बाट हल हुने अपेक्षा थियो, तर, भएन ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेडको विवादलाई सुल्झाउने गरी अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र नियमन आयोगलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । यसले तपाईहरुको समस्या समाधान गर्छ ?
विद्युत् विषयमा प्राधिकरणले उद्योगीमाथि ठूलो अन्याय गरेको छ । त्यो कुरा अख्तियारले बुझेरै लिखित निर्देशन दिएको छ । खासमा हामीले जे कुरा गरेका थियौं, अख्तियारले सोही कुरा भनेको छ ।
हामीले प्राधिकरणको काम कानूनसम्मत भएन भनेको हौं । अख्तियारले पनि कानून सम्मत भएन, त्यसलाई कानूनसम्मत गर भनेको छ । प्राधिकरण नेतृत्व, ऊर्जा र विद्युत् नियमन आयोगले अब समाधान गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । सेवा नै नदिई शुल्क तिर्न बिल पठाइरहेको छ । तपाई आँफै भन्नुस्, यो कहाँसम्मको न्याय हो ?
निजी क्षेत्र चुकेको पनि यहीँनिर हो । सरकारले घोषणा गर्ने बेलामा लिखित रुपमा आएका प्रतिबद्धताहरु धेरै राम्रा हुन्छन्, तर, व्यवहारमा जाने बेला अर्कै रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । चालू वर्षकै बजेट उत्कृष्टमध्ये पर्छ । निम्न वर्गदेखि उच्चवर्ग, सानादेखि ठूला व्यवसायीहरु र सबै तहका सरकारी कर्मचारीहरुलाई धेरै राहतका विषयहरु पनि समेटेको पनि छ । कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा सबैभन्दा झुर देखियो । मौद्रिक नीतिमा पनि त्यस्तै भएको छ । तत्कालै सुनेर प्रतिक्रिया दिंदा एउटा कुरा र सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिने हाम्रो बानी छैन । यो हाम्रो ठूलो कमजोरी हो ।
पछिल्लो समय कोभिडको कारण ९० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द छन् । यसअघि खुलेका उद्योगहरु पनि फेरी बन्द हुने क्रममा छन् । सरकारले जताततै निषेधाज्ञा जारी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडी बढ्ने तयारी छ ? यसको विकल्प के हुन सक्छ ?
खासगरी मानव सुरक्षा (ह्युमन सेफ्टी)सँग मोलाहिजा गर्ने कुरा हुँदैन । संघीय होस वा स्थानिय प्रशासनले जारी गरेको नियमलाई तोडेर अघि बढ्ने विषय अलिकति पनि जायज होइन । सरकारले कोरोना भाइरससँग लड्न चार महिनाको लकडाउनमा तयारी भने गरेन । अहिले पनि सरकारले ‘टेस्टिङ्’, ‘आइसोलेसन बेड’ निर्माणलगाएतका विभिन्न तयारी गर्न सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आर्थिक तथा प्राविधिक तवरबाट सहयोग लिई नेपालमा पनि कोरोना भाइरससँग लड्न तयारी पुरा गर्नुपर्छ । जहाँसम्म उद्योग बन्दको विषय छ यसमा मानवीय सुरक्षालाई ध्यानमा राखि उद्योग सञ्चालन गर्नुको अरु विकल्प छैन । उद्योग सञ्चालन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनै पर्छ ।
पहिलो लकडाउनको सामना गर्न तपाईंहरुले सामान्य भएपनि राहत पाउनुभयो । चालू वर्षको सुरुवाती अवस्था हेर्दा अब झनै गाह्रो हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । फेरी सरकारलाई तिनुपर्ने कर र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने ब्याजको समय आउँदै छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण कोभिड नै हो । अहिले भइरहेका उद्योगहरु जति क्षमतामा चल्नुपर्ने, त्यो मात्रामा चलेका छैन्न किनकी कोभिडका कारण बजारमा माग शुन्य छ । माग शुन्य हुने बित्तिकै उत्पादन गर्नुको अर्थ हुँदैन । त्यही भएर उद्योगको उत्पादन पनि खुम्चिएको छ । आपूmले उत्पादन गरेको वस्तु खरिदका लागि उपभोक्ता तयार हुनुपर्छ । तर, अहिले अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण कुराको माग ठप्प छ। त्यस्तो अवस्था नभएपछि उद्योग सञ्चालन गरेर मात्र पनि केही औचित्य भएन ।
उपभोक्ता चहलपहल बढाउन सरकारले पनि चासो देखाउनु पर्छ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुलाई ६ महिनाको लागि भ्याट छुट दिनुपर्छ । अहिले मानिसहरु पैसा भए पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । माग नभएपछि ब्यापार व्यवसाय ठप्प भयो । यसबाट सरकारले पाउने कर पनि पाएन । बैंकले साँवा ब्याज पनि पाउँदैन । कर्मचारीले सेवा सुविधा पनि पाउँदैनन् । यदि सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै गम्भीर मोडमा पुग्छ । उद्योगीले न राज्यलाई कर बुझाउन सक्छन्, न बैंकले ब्याज पाउँछन् ।
अहिले बैंकमा पर्याप्त तरलता छ । त्यस्तै बैंकहरुबीच ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । बैंकले पुराना ऋणीहरुलाई न्याय नगर्ने र नयाँ ऋणीहरुलाई मात्र तान्ने काम गरेको देखिन्छ । यो न्यायोचित हुन सक्छ ?
खासमा, ऋणी आफैं बलियो भयो भने बैंकले आफै ब्याजदर घटाउँछ । ऋणीले ब्याजदर घटाउन प्रस्ताव गर्दा नघटाए अर्को बैंकमा गइहाल्छन् । अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीहरुको बानी पनि हो जहाँ सस्तो पाउँछ, त्यहि जाने गर्छन । जहाँसम्म तरलता बढी छ त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनकी यस्तो संकटको समयमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति आफै ‘डाउन’मा छन । यस्तो समयमा बैंकमा ऋणका लागि जाने अवस्था पनि छैन । नयाँ ऋणको माग नहुँदा अधिक तरलताको अवस्था हुनु सामान्य हो ।
औद्योगिक कारोबार खुम्चिएपछि थप व्यवसाय विस्तार भन्ने कुरा नै भएन । व्यवसाय विस्तार नभएपछि उद्योगमा पनि थप पूँजीको आवश्यकता नै परेन । यसरी हेर्दा ऋण प्रवाह नबढेसम्म तरलता घट्ने अवस्था छैन ।
सह–वित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) ऋणमा समस्या छ भन्ने आएको छ । बास्तविकता के हो ? कतिपय बेला कन्सोर्टियम ऋणको ब्याजदरमा बार्गेनिङ गर्न पनि मिल्दैन भन्ने सुनिन्छ नी ?
बैंकहरु बीचमा ब्याजको आधार दर (बेसरेट) फरक फरक हुनु स्वभाविक हो । सबैको आधार दरलाई एउटै बास्केटमा राखेर मिलाउन सकिन्छ । अहिले उद्योगी÷व्यवसायीहरुले सरकारसँग राहतका कुराहरु गरिरहेका छन् । त्यसैगरी बैंकहरुलाई पनि केहि राहत त दिनुपर्छ । बैंक त सरकारको साझेदार नै हो । बैंकले सधै कमाएर सरकारलाई दिइरहेको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा ठूला उद्योगका लागि ऋणको माग नआउनु स्वभाविक हो । साना लगानीका उद्योग व्यवसाय एसएमईहरुका लागि पनि बैंकहरुले ऋण दिइरहेका छैनन् । बैंक किन यति धेरै अनुदार भएका होलान् ?
अर्थतन्त्रका अवयवहरुलाई ठूलो मात्रामा चलायमान गराउन योगदान दिने भनेकै साना तथा घरेलु उद्योगहरु नै हुन् । साना कर्जाहरु नेपालमा धेरै आवश्यक छ । साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रर्वद्धन गर्न सरकार र बैंकहरुले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । साना तथा मध्यम वर्गले सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरु भएकाले बैंकहरुसँग सिधा सम्पर्क गर्न नसक्नेहरु पनि हुन्छन् भने बैंकहरुलाई बुझाउन नसकेको पनि हुन सक्छ ।
बैंकहरुले साना लगानीका उद्योग व्यवसायहरुलाई ऋण दिनु नै पर्छ । यसबाट पछि हट्ने ठाउँ छैन । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि पहल गरिरहेका छन् । एसएमईहरुमा मान्छेको अनुहार हेरेर भन्दा पनि उसको योजनालाई हेरेर ऋण दिनुपर्छ । अब, आइडिया (योजना÷विचार)लाई धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
