काठमाडौं । आउँदो भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । २०७३ भदौ २९ गते प्रतिस्पर्धाबाट उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् ।
घिसिङको कार्यकाल सकिन लाग्दा बजारमा उनको पुनः नियुक्ति हुने वा नहुने विषयमा विभिन्न चर्चा हुन थालेका छन । यस्तै, प्राधिकरणले अबको नेतृत्व कस्तो पाउँला भन्ने चौतर्फी चासोको बिषय बनेको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा हटाएर प्रतिस्पर्धाबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । त्यसबेला पनि घिसिङ आफै प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन् ।
रिक्त हुन लागेको प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्न अहिले दौडधुप सुरु भएको छ । लामो सयमदेखि ऊर्जाक्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, प्राधिकरणकै विशिष्ट पदका कर्मचारी र पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुले ‘लबिङ’ थालेको चर्चा चलेको छ ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउने चर्चा छ । त्यस्तै, पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुशील ज्ञवालीको चर्चा सुनिए पनि उनले आफ्नो नाम प्राधिकरणमा नजोड्न बताइरहेका छन ।
यस्तै, पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्य पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको बुझिएको छ । विभागका महानिर्देशक सिंह सरकारले जिम्मेवारी दिएमा लिने तयारीमा छन । सरकारले दिए पनि उनी लामो समय कार्यकारी निर्देशक नहुन सक्छन ।
४ वर्षे कार्यकालमा घिसिङले लोडसेडिङको अन्त्य, निरन्तर नोक्सानमा गएको प्राधिकरणलाई ३ वर्षदेखि नाफामा, चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासनमा उनले ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छन । हालसम्म कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानको प्रमुखले यति ठुलो चर्चा, सम्मान, पुरस्कार र जनताबाट ताली शायद पाएका छैनन होला । अहिले सामाजिक सञ्जाल देखि विभिन्न ठाउँबाट कार्यकाल पनि पुनःघिसिङ नै दोहोरिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामबाट जनतामाझ उनी विश्वासपात्रका रुपमा परिचित छन् ।
घिसिङले प्राधिकरणमा एक कार्यकाल बस्न इच्छा देखाएका छन । यदि सरकारले विश्वास गरेमा एक पटकका लागि कार्यकारी निर्देशका निरन्तरता दिने सोचमा रहेको उनले बताएका छन । उनी प्रतिस्पर्धाबाट नभई सरकारले सिधै नियुक्त गरेमा मात्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न चाहाना राखेको बुझिएको छ ।
यद्यपी, सरकारले घिसिङलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पुनः नियुक्त गर्न सक्ने छ । विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ मा सरकारले उपयुक्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअघि प्राधिकरणको नेतृत्वमा डा. जनकलाल कर्मचार्यलाई पनि सरकारले पुनः नियुक्ति गरेको नजिर पनि छ ।
यस्ताे छ व्यवस्थाः
सरकारले चाहेमा घिसिङ वा अन्य योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने छ । यदि सरकारले सिधै नियुक्त गर्न नचाहेमा प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु मध्यबाट वरिष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक वा ऊर्जा मन्त्रालयका कुनै पनि सहसचिवलाई पठाउन सक्ने छ ।
संस्थान समन्वय बोर्ड खारेज भएपछि पछिल्लो समयमा मन्त्रालयहरुले संस्थाका प्रमुख नियुक्तिको मापदण्ड बनाएका छन । प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्त भइरहेको छ । पछिल्लो समय लगानी बोर्ड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्ति भएका छन ।
यदि प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेमा ऊर्जा मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि समिति गठन गर्ने छ । सो समितिले नियुक्तिका लागि दरखास्त माग्ने छ । दरखास्त दिने उम्मेदवारले आफनो योजना प्रस्तुत गरेपछि ३ जनाको नाम सिफारिश गरेर मन्त्रालयमा बुझाउने छ ।
ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लगेर ३ जनामध्ये एकलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन सक्ने छन । तर, घिसिङको कार्यकाल सकिन करिव २ साता मात्र बाँकी रहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले भने यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमानलाई रुचाएका छैनन् । सिधै नभने पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि घिसिङप्रति सकरात्मक देखिएका छैनन । जुन विधिबाट नियुक्त प्रक्रिया सुरु गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री पुनको आर्शिवाद आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले चाहेका व्यक्ति नै संस्थानको प्रमुख भएका छन ।
ऊर्जा मन्त्रालयको झन्डै ७० प्रतिशत योजना कार्यान्वयन निकाय नै प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत खरिद विक्रि सम्झौता(पीपीए) लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको कामको सबै श्रेय कुलमानलाई नै गएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा छाँयामा परेका थिए । त्यस्तै, वर्षमान पुन पनि छायाँमा परेका छन । कुलमानलाई पुनः नियुक्त गर्दा आफु छायाँमा पर्ने डर ऊर्जामन्त्रीलाई छ । त्यसकारण, पनि मन्त्री पुनले आफु निकट व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिएर काम गराउन चाहन्छन् ।
यता, विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारी देखि सर्वसाधारणले कुलमान घिसिङलाई नै नेतृत्वमा दोहोरिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको एकवर्षभित्रै १८ घण्टाको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको युगको अन्त्य गरेपछि घिसिङको ‘क्रेज’ ह्वात्तै बढ्यो । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने प्राधिकरण उनी आएपछि एकाएक नाफामा लगे ।
यदि सरकारले चाहेमा सिधै वा प्रतिस्पर्धाबाट पुन नियुक्ति र नचाहेमा नयाँ व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक बन्ने छन । प्रतिस्पर्धामा गएर असफल भएमा कुलमानको हालसम्मको बिरासत गुम्ने देखिन्छ । त्यति मात्र हैन फेल गराउनेको पनि क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।
