सरकारले प्रायः सबै उद्योगधन्दासमेत बन्द गरेर लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) नीतिगत रुपमा ३ महिना हाराहारी रहेपनि व्यावहारिक रुपमा ५ महिना नाघि सकेको छ । खासगरी खाद्यान्न तथा औषधीजन्य उद्योगहरुले निरन्तरता पाएपनि अन्य प्रकृतिका उद्योगहरु पूर्णतः बन्दकै अवस्थामा छन् । बीचमा केही समय औद्योगिक क्षेत्र खुल्ने संकेत देखिए पनि पुनः देशव्यापी रुपमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सिफारिसमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने क्रम बढेसँगै उद्योग बन्द भईसकेका छन् ।
लकडाउन सुरु भएदेखीनै पहिलो निशाना औद्योगिक क्षेत्र बन्दै आएको छ । कोरोना संक्रमण देखिने बित्तिकै पहिले उद्योग ‘सिल’ गरेर उपचारको अस्त्रका रुपमा उद्योग बन्द गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । संक्रमण नदेखिए पनि उद्योग बन्दा गर्दा चहलपहल बढ्ने भन्दै सुरुमै उद्योग बन्द गर्ने नीति अंगिकार गरिन्छ । त्यसो त कोरोना संक्रमण बढ्ने बित्तिकै सम्पूर्ण रुपमै जनजीवन ठप्प पार्नुलाई सरकारले आफ्नो पूर्ण सफलता सम्झेको छ । यसले ठूलो रोजगारी संकटमा परेको छ । बेरोजगारहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । तर, पर्यटनसँग सम्वन्धित कुनै पनि व्यवसाय अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैन ।
खासगरि होटल, रेस्टुरेन्ट, विमान सेवा, लामो दुरीका यातायात सेवा अहिले पनि ठप्प छन् । यद्यपी बाह्य उडान पूर्ण सुरक्षा सतर्कतासहित भदौ १६ गतेबाट खोल्ने सरकारी निर्णय भएको छ । आन्तरिक सेवा भने अझै कहिले खुल्ने हो कुनै ठेगान छैन ।
सुरुवाती समयमा स्थानीय तह र अन्य सामाजिक संसघसंस्थाहरु समेत गाउँघर र शहर बजार सबैतिर सहयोग बाँड्न कम्मर कसेर लागेका थिए । जतिबेला सहयोगको आवश्यकता नै थिएन त्यतिबेला राज्य कोषको अर्बौ रुपैयाँ सरकारका विभिन्न निकायले राहतका नाममा खर्च गरिसके । अहिले महिनौंपछि र रोजगारी खोसुवामा परेर वेरोजगार भएर मजदुरलाई जीवन जिउन कठिन भईरहेको छ अर्थात् जव परिस्थिति बदलियो, मानिसहरु खाना नपाएर छटपटिरहेका छन्, यतिबेला भने कहीँकतैबाट सहयोगी हातहरु अघि सरेको देखिँदैन ।
जनजीवन रोग र भोकले ग्रसित रहेका बेला सहयोगी मनहरु रित्तिएका छन् । सरकार पनि यतिबेला मौन छ, राहतको कुरै गर्दैन । जीवन गुजारा चलाउन सडकपेटीमा राखिएका व्यवसायहरु पनि धरापमा परेका छन् । भरियाहरु, रिक्साचालक, मकै पोल्नेजस्ता हजारौैं दैनिक काम गरेर साँझविहानको गुजारा चलाउने बर्ग अहिले बढी प्रभावित छ । यस्ता अतिप्रभावित व्यक्तिहरुको उद्धारमा कसैले चासो दिएको छैन ।
बरु, यिनै निमुखालाई देखाएर सरकारी खर्चको दुरुपयोग बढ्दै छ । कोरोनालाई राजनीतिकर्मीदेखि प्रशासनकर्मीहरुले कमाउने माध्यम बनाएका छन् । संघीय सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका कनिष्ठ सदस्यसम्मले कोरोनाको हाउगुजीमा आफ्नो पोल्टा कसरी भर्ने भनेर भिडिरहेकै छन् । पछिल्लो समयमा परीक्षण र उपचार पनि व्यक्ति र पहुँच हेरी हुन थालेको छ । सर्वसाधारण वर्गले परीक्षण र उपचार पाउन छाडिसकेका छन् । सरकारी पहुँच हुने वर्गले मात्रै अहिले सरकारी सुविधा उपयोग गरेका छन् ।
जतिबेला सहयोगको आवश्यकता नै थिएन त्यतिबेला राज्य कोषको अर्बौ रुपैयाँ सरकारका विभिन्न निकायले राहतका नाममा खर्च गरिसके । अहिले महिनौंपछि र रोजगारी खोसुवामा परेर वेरोजगार भएर मजदुरलाई जीवन जिउन कठिन भईरहेको छ अर्थात् जव परिस्थिति बदलियो, मानिसहरु खाना नपाएर छटपटिरहेका छन्, यतिबेला भने कहीँकतैबाट सहयोगी हातहरु अघि सरेको देखिँदैन ।
यस्तो बेला सरकारले कोरोना कहरको सम्पूर्ण नाटक बन्द गरि आ–आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी आफै लिने र उपचार तथा परीक्षणको जिम्मेवारी पनि आँफैले व्यहोनुपर्ने भनी राज्यले आइन्दा कोरोनाका नाममा एक रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने प्रतिवद्धतासहित खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मानिसहरु अब कोरोनाले भन्दा बढी अरु रोग र भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । कुनै रोगी अस्पताल गयो भने उसको कोरोना परिक्षण पनि आँफैले महङ्गो शुल्कमा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वितेको ५ महिनामा कोभिड–१९ शिर्षकबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भईसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म न कुनै अस्पताल निर्माण गरेको छ, न त भेन्टिलेटर नै किनेको छ । विदेशबाट आउने नागरिकको खर्च पनि सम्वन्धित व्यक्तिले नै तिरिरहेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले गरेको खर्चको वैधानिकतामाथी प्रश्न उठ्नु सामान्य हो । राज्यले आफूले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्दा जनतामा आशाको किरण जाग्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त सरकारले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्दा उसको नियतमा प्रश्न उठछ । सरकारी खर्चले सर्वसाधारणको पीडालाई छुन सकेको छैन, बरु गिज्याईरहेको छ ।
वितेको ५ महिनामा कोभिड–१९ शिर्षकबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भईसकेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म न कुनै अस्पताल निर्माण गरेको छ, न त भेन्टिलेटर नै किनेको छ । विदेशबाट आउने नागरिकको खर्च पनि सम्वन्धित व्यक्तिले नै तिरिरहेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले गरेको खर्चको वैधानिकतामाथी प्रश्न उठ्नु सामान्य हो ।
संघीय सरकारले साउन पहिलो सातादेखी लकडाउन खोलेर गत आर्थिक वर्षको कर असुली अभियानलाई तिब्र बनाएको थियो । तर, मूलुकभर कुनै न कुनै रुपमा लकडाउन रहिरहेकै अवस्थामा फेरी कर असुली अभियानाई तिब्रता दिइरहेको छ । कर असुलीमा ढिला भएको भन्दै ब्याज÷पेनाल्टी लगाउन थालिसकेको भनेर आलोचना सुरु भएको छ ।
यस्तो महामारीका बीचमा कर असुलीमा केही लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ नै । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अनुसरण गर्ने हो भने लकडाउन अवधिमा कर असुली गर्न पाईंदैन । तर, राज्यले कर असुली रोकिँदै भन्ने आधारमा अघि बढ्दा पनि कठिन अवस्थामा राज्यले सहुलियत दिनैपर्छ ।
कर असुली केही ढिला हुने बित्तिकै पेनाल्टी लगाउनु हुँदैन । करदातालाई सहजीकरण गर्न राज्य पछि पर्नु हुँदैन । संघीय सरकारले लकडाउन नभने पनि अहिले ७७ जिल्लामध्ये ५० जिल्लाले निषेधाज्ञा सामना गरिरहेको छ । सरकारले प्रविधिलाई जतिसुकै प्राथमिकतामा राखेपनि अहिले सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने सम्भावना छैन । सरकार आफैले घोषणा गरेको महामारीका बेला कर असुलीमा मनोमानी गर्नु कुनै पनि हिसावले उपयुक्त होइन । सरकारले आफ्नो मात्रै चिन्ता गर्ने र जनताको बारेमा मौन बस्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
यस्तो महामारीका बीचमा कर असुलीमा केही लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ नै । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अनुसरण गर्ने हो भने लकडाउन अवधिमा कर असुली गर्न पाईंदैन । तर, राज्यले कर असुली रोकिँदै भन्ने आधारमा अघि बढ्दा पनि कठिन अवस्थामा राज्यले सहुलियत दिनैपर्छ । कर असुली केही ढिला हुने बित्तिकै पेनाल्टी लगाउनु हुँदैन ।
चालू बजेट र मौद्रिक नीतिले महामारीमा पिल्सिएका उद्यम/व्यवसायका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याएको भएपनि अब ति राहतका कार्यक्रमले अधिकांश क्षेत्र उठ्ने अवस्थामा छैनन् । विशेषगरि अति प्रभावित क्षेत्र (पर्यटन, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जनसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण क्षेत्र आदि) उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यी क्षेत्र उठ्न यसअघि घोषणा गरेको राहतले पनि काम गर्ने अवस्था छैन । राहत कार्यक्रम असारमसान्तसम्मको अवस्थालाई हेरेर ल्याइएको थियो । तर, त्यो अवधि पार गरेर आउँदा परिस्थिति झनै जटिल बन्दै गएकाले राज्यले अति प्रभावित क्षेत्रलाई उकास्न उद्धारको कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राज्य हरेक नागरिक र संस्थाको अभिभावक हो । जनतालाई दुख्दा राज्यलाई दुख्नुपर्ने हो । तर, यतिखेर राज्यले ‘पेनकिलर’ नै प्रयोग गरेर बसेको आभास हुन्छ । राज्यले जनताको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउनुको सट्टा यसैलाई कमाउने अचुक समयका रुपमा प्रयोग गरिरहेको आभास दिन्छ । करीव दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएका बेला पनि राज्यका संयन्त्रहरु प्रभावकारी रुपमा चलायमान नहुनु र जति चलायमान हुन खोजेका छन्, ति कमाउधन्दामा सक्रिय भएको आरोप लाग्नु शुभ संकेत होइन ।
यसले जनतामा निराशा त छाउँछ नै, राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास पनि घट्दै जान्छ । त्यसैले राज्यले आफ्नो गुमेको साखः बचाउन पनि तत्कालै निमुखा परिवारको जीवन गुजारा चलाउन र अतिप्रभावित क्षेत्रको व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन उद्धारका कार्यक्रम जतिसक्दो छिटो ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । अब किन पनि राहतले मात्रै काम गर्दैन भने कोरोना कहरले कति समय मानिसहरुलाई नजरबन्दमा राख्छ भन्ने ठेगान छैन ।
जति बढि समय लम्बिँदै गयो, उति धेरै कोरोना कहरमा प्रभावित हुने जोखिम छ । गत वर्षको समस्यालाई हेरेर आएको राहत कार्यक्रमले अब निकास दिने सम्भावना कम छ । उद्धार आवश्यक छ भन्दा राज्यका कान ठाडा हुनसक्छन्, वकवासका कुरा लाग्न सक्छन्, तर, अब उद्धारविना अतिप्रभावित क्षेत्र उक्सिने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यद्यपी सरकारले राहत कार्यक्रममा पनि मन फुकाउन सकेन र चौतर्फी सरकारको आलोचना भईरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले पीडित व्यवसाय उद्धारमा ध्यान पुर्याउला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ भने छैन ।
