काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल वायुसेवा निगमलाई नै दिएको छ । संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साउन १५ गतेबाट थन्किएका ६ ओटा चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निगमलाई दिएको हो ।
मन्त्रालययले चिनियाँ जहाजबारे निगमलाई पत्राचार गर्दै भाडामा दिने, बेच्ने वा आफै सञ्चालन गर्ने सबै अधिकार सुम्पेको छ । यता निगमले भने मन्त्रालबाट पत्र प्राप्त नभएको बताएको छ ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले मन्त्रालयको पत्र आफूले नपाएको बताए । ‘मैले पत्र प्राप्त गरेको छैन’, अध्यक्ष घिमिरेले क्यापिटल नेपालसंग भने, ‘पत्र नपाएसम्म प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन ।’
अधिक सञ्चालक घाटा भएपछि आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्दै आएका ४ वटा वाई–१२इ र २ वटा एमए ६० चिनियाँ जहाज साउन १५ गतेबाट उडान स्थगित गरिएको थियो । निगमले चिनियाँ जहाजका कारण ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएकाले थेग्न नसक्ने निश्कर्ष निकाल्दै उडान बन्द गरेको थियो ।
सरकारले जहाज व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने तयारीसँगै निगमले भने चिनियाँ जहाज बेचेर नयाँ जहाज खरिदको योजना बनाएको छ ।
निगमले आन्तरिक उडानका लागि थप जहाज खरिद गर्न पर्यटनमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । निगमले आन्तरिक उडानमा बलियो उपस्थिति गराउन पहिलो चरणमा ५ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना निगमको छ ।
निगमले खरिद प्रस्ताव अघि बढाएको जहाजमध्ये तीनओटा पहाडी जिल्लामा र दुईओटा सुगम जिल्लामा उडाउने योजना अघि सारेको छ । निगमले नयाँ जहाज खरिदसँगै पुँजीबृद्धिको प्रसतावसमेत मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
अहिले ३० करोड रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी रहेको पुँजी बढाएर ५० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव निगमले राखेको छ । यद्यपी, उसको पुँजीवृद्धिको योजना सरकारले स्वीकृत गरेको छैन ।
२०७६ फागुन ८ को सञ्चालक समिति बैठकले निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वपर्यटन सचिव (हाल निगम कार्यकारी अध्यक्ष) घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको ५ सदस्यीय ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ले लगानी संरचनामा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रस्तावअनुसार सरकारको ५१ प्रतिशत, सार्वजनिक संस्थाहरु (जस्तैः नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) को १६ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायी वा पर्यटन व्यावसायिक संस्थाहरु १० प्रतिशत, निगमका कर्मचारी २ प्रतिशत, विदेशी साझेदार तथा नेपाली क्षेत्र १२ प्रतिशत र सर्वसाधारणमा ८ प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
वर्षौंदेखी निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बारेमा बहस भएपनि अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन । निगम हरेक वर्ष घाटामा जाँदा सरकारले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको मात्रै छैन, नेपालको एक मात्र ध्वजावाहक संस्था धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । निगमको ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण छ ।
पटकपटक सरकारी हस्तक्षेपले निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना भाईरसको कहरमा समेत सरकारले चार्टर्ड उडान गर्दा विदेशी विमान सेवालाई अनुमति दिने र निगमको विमानलाई भने अन्तिम आएर उडान रद्ध गर्दै आएको छ ।
