नेपालले १९५० को दशकदेखि विकास सहायता परिचालन सुरु गरेको हो । नेपालबाहेक धेरै मुलुकले विकास सहायता परिचालन गर्छन् । विकास वित्तको अभाव पूरा गर्नका लागि धेरै मुलुकहरुले विकास सहायता परिचालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
विकास सहायता कतिसम्म परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट सुत्र (विधि) छैन । तर, सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने, ठाउँ (स्पेस) भएसम्म, अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुर्याइराखेसम्म, पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्दासम्म, अर्थतन्त्रको वृद्धि तथा विकासमा सहयोग पुर्याउँदासम्म र मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमता धान्ने स्तरसम्म सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ ।
आयोजनाको प्राथमिकता, नीतिगत प्राथमकिता, आवश्यकता, क्षेत्रगत सन्तुलनलगायतका विभिन्न दृष्टिकोणबाट विकास सहायता परिचालन गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था सुदृढ हुँदै गएका कारण अनुदान घट्दै गएको र ऋण सहायता बढ्दै गएको अवस्था छ । यो एउटा सकारात्मक कुरा पनि हो ।
अहिले सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने राज्यको मुख्य प्राथमिकता छ । पछिल्ला विकास सहायता नीतिले व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका वा राजस्व सिर्जना गर्न सक्ने सम्भाव्य आयोजनामा व्यापारिक ऋण समेत प्रयोग गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । तर, हामीले यसलाई ‘ब्लेन्डिङ’ गर्ने ढङ्गले बुझेका छौं । प्रभावकारी रुपमा पुँजीको लागत घटाउन अरु सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानसँग यसलाई ब्लेन्डिङ गरेर योजनाका लागि सम्भाव्यताका आधारमा लगानी गर्ने नीति लिइएको छ । यसको प्रभावकारीता हेर्न एक÷दुई ओटा आयोजनालाई मोडलका रुपमा अघि बढाइसकेका पनि छौं ।
गत आर्थिक वर्षको असारसम्म कुल ऋण १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा रहेकोमा ६ खर्ब १४ अर्ब आन्तरिक र ७ खर्ब ३३ अर्ब बैदेशिक ऋण रहेको छ । पछिल्ला तीन÷चार वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशतसम्म ऋण लिएको देखिन्छ । गत वर्ष अपेक्षित रुपमा आर्थिक वृद्धि नभए पनि आपत्कालीन रुपमा केही बजेट सहायता छिटो निर्णय गरेर लियौं । त्यसले गर्दा ऋणको भार बढ्न पुग्यो र यो करीव जीडीपीको ३५÷३६ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
गत वर्ष ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीमा पनि ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसअघि पनि दुई वर्षमा क्रमशः ७५ अर्ब र ७१ अर्व खर्च भएको थियो । विगत ५ वर्षको तथ्याकंकलाई हेर्दा कुल राजस्वको १० देखि ११ प्रतिशत हाराहारी रकम ऋण भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । समग्रतामा सार्वजनिक ऋणको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नसक्ने मुलुकमा नेपाल पर्छ । नीतिगत स्थिरता र छनोटपूर्ण वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने अभ्यासले गर्दा यो सम्भव भएको हो भन्ने लाग्छ ।
छिटो प्रतिफल दिने, राम्रा परियोजना, दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजनाहरु, आर्थिक विकासका लागि सहयोगी हुने आयोजनाहरुमा लगानी गर्न हामीसँग अझै केही स्पेस छ । तर, यसलाई छनोटपूर्ण तरिकाबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक ऋण दिगोपना र असल अभ्यास अनुरुप नै परिचालन हुन्छ । नेपालले जहिले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण सर्तसहित लक्षित क्रियाकलापकेन्द्रित, पुँजी सञ्चयमा सहयोग गर्ने र त्यसको बहुपक्षीय असर पार्ने क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ । र अहिलेसम्म त्यसैअनुरुप काम गर्दै आएको छ ।
कुल प्रतिवद्धता
गत वर्ष झण्डै २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रतिवद्धता आएकोमा ३० अर्ब अनुदान र १ खर्व ८९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋण प्राप्त भएको छ । यसको महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको झण्डै ८९ अर्ब रुपैयाँ बजेट सहायताको रुपमा प्राप्त भएको छ । बजेट सहायताको अलग्गै रणनीतिक महत्व छ । नीतिगत स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, विश्वसनीय राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली हुँदा मात्रै बजेट सहायताको रकम प्राप्त हुन्छ ।
अघिल्ले आर्थिक वषमा बजेट सहायताको रकम ३४ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त थियो । यसले विकासका नीतिगत प्राथमिकता, आयोजना कार्यान्वयनका अभ्यास, खरिद कानुनको असल अभ्यासअनुरुप रहँदै वित्तीय जोखिम पनि छैन भन्ने देखाउँछ । प्रणालीहरु विश्वसनीय हुँदै गएपछि मात्र बजेट सहायता बढ्ने हो । अहिले देश प्रति विश्वास बढेको छ ।
सहायतालाई बजेट प्रणालीमा ल्याउने कसरत
सबै सहायतालाई बजेट प्रणालीमा ल्याउने भन्ने सरकारको नीति हो । त्यसका बाबजुत पनि केही प्राविधिक सहायताहरु बजेट बाहिरबाट परिचालन हुन्छ । गत वर्ष झण्डै २१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्राविधिक सहायता बजेट बाहिरबाट परिचालन भएको छ । त्यसअघिको वर्ष पनि २३ करोड ३० लाख डलर बजेट बाहिरबाट परिचालन भएको थियो ।
सम्पूर्ण सहायतालाई बजेट प्रणाली भित्रै ल्याउने नीति अनुरुप काम भईरहेको छ र बजेट बाहिरबाट परिचालन हुने रकमको मात्रा घटाउने काम भइरहेको छ । खासगरि प्राविधिक सहायता हाम्रो कौशल क्षमता अन्तर (स्किल क्यापासीटी ग्याप)का कारण कहिले काँही अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई आत्मसाथ (एडप्ट) गर्नुपर्ने कारणले पनि आवश्यक हुने र आयोजनाकै सहयोगीको रुपमा परिचालन गर्ने गरि अघि बढाउँदै आएका छौं ।
कोभिड पछिको परिदृश्य
विकास वित्तको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा विकास सहायतालाई लिइन्छ । तथ्यांकमै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कुल बजेटको २२/२३ प्रतिशतसम्म विकास सहायताको अंश छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २४ प्रतिशत रकम विकास सहायता आउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यो भनेको ३ खर्व ६० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । गत वर्ष ३ खर्व १६ अर्ब अर्थात २० प्रतिशत थियो । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालले विकास सहायता विकास वित्तको महत्वपूूर्ण स्रोतको रुपमा परिचालन गर्दै आएको छ ।
कोभिड–१९ पछि विकास सहायताको परिचालन कसरी हुन्छ भनेर अहिले हेरिरहेको अवस्था हो । कोभिडको प्रभाव कतिसम्म रहन्छ भन्ने कुरा तत्कालै अनुमान गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । बहुपक्षीय दातृनिकायहरुले पूर्ण रुपमा आफ्नो सहायताहरु परिचालन गर्न खोजिरहेका छन् र विभिन्न प्याकेजहरु घोषणा गरिरहेका पनि छन् । र हामीले त्यसैबाट स्रोत साधनहरु परिचालन गरेका छौं ।
