काठमाडाैं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले थिलथिलो बनाएको होटल क्षेत्रलाई उकास्न केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा नीति अव्यवहारिक देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७’ मार्फत अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जाको सीमा तोकेका कारण विगतमा निकै उत्साही भएका होटल व्यवसायीहरु अहिले निरास बनेका छन् ।
४/५ अर्व रुपैयाँ लगानी गरेर ४००/५०० बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिएका होटलहरुलाई २० करोडको पुनर्कर्जा ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सरह भएको व्यवसायीहरुले अर्थ्याएका छन् । अर्बौ रुपैयाँ ऋण लिएर व्यवसाय गरेका ऋणीहरुलाई २० करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जाले कुनै राहत नदिने होटल व्यवसायीहरुको दावी छ । उनीहरुले राहत नै दिने हो भने कुल ऋण लगानीको कम्तीमा ८० प्रतिसतसम्म पुनर्कर्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘नयाँ खुलेका र निर्माण सम्पन्न भइसकेका हरेक होटलमा कम्तिमा ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । तर, अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘यसले ठूलो होटललाई कुनै राहत गर्दैन । अर्बौ रुपैयाँ ऋण लिएकालाई २० करोडको पुनर्कर्जा लिनु र नलिनुमा खासै फरक पर्दैन ।’ त्यसमाथी अहिले बाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको व्याजदर घटाएर आधार दरमै ऋण दिन थालेका छन् । नयाँले मात्रै होइन पुराना ऋणीले पनि ८ देखि ९ प्रतिशतकाबीचमा ऋण उपयोग गर्न पाउने स्थिति बनेको छ । राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत तोकेको छ ।
‘ठूलो ऋण रकममा हो भने पुनर्कर्जाको व्याजका कारण राहत मिल्छ’ अग्रवालले भने, ‘तर, सानो रकममा पुनर्कर्जाले खासै ठूलो योगदान गर्न सक्दैन ।’ पुनर्कर्जाको ब्याजदर हाल कायम व्याजदर भन्दा ३/४ प्रतिशत विन्दुले मात्रै बढी हुन्छ ।
होटल अलफ्टका सञ्चालक सुमन पाण्डे पनि ठूला लगानीमा सञ्चालित होटललगायतका व्यवसायले अधिकतम २० करोड पुनर्कर्जा पाउनु भनेको ज्यादै नगन्य सुविधा भएको बताउँछन् । ‘मानौं, नयाँ बनेका पाँच तारे होटलको ऋण ४ अर्व रुपैयाँ छ । त्यो होटलले २० करोडको पुनर्कर्जा पायो भने कुल ऋणको ५ प्रतिशत मात्र हुन्छ’ पान्डेले भने, ‘५ प्रतिशत ऋणमा ३ प्रतिशत विन्दुले ब्याज घट्नु भनेको कुल ऋणमा त्यसको असर शुन्य दशमल १५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसले ठूला होटलहरुका लगानीकर्ताहरुलाई कुनै राहत दिँदैन ।’
कुनै लगानीकर्ताले होटल बनाउन ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको स्थितिमा २० करोड मात्र पुनर्कर्जा पायो भने पनि ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको त पुरै व्याज र २० करोडको मात्र ५ प्रतिशत ब्याज तिर्दा लगानीकर्ताले के राहत पाए त ? पान्डेले प्रश्न गरे । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गरि कुल ऋणको ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने होटल सञ्चालकहरुको माग छ । सरकार, राष्ट्र बैंक, विभिन्न दातृनिकायले पनि कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रुपमा पर्यटन भनिरहेका बेला शुन्य दशमवल १५ प्रतिशत राहत दिने गरी ल्याइएको पुनर्कर्जा कार्यक्रमको औचित्य नरहेको होटल व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सानो लगानी (२०÷४० करोड)मा खुलेका होटल वा व्यवसायले २० करोडसम्म पुनर्कर्जा पाए भने राहत महशुस गर्लान नत्रभने ठूला लगानीमा खुलेका उद्यम/व्यवसायलाई २० करोड पुनर्कर्जा दिएर कुनै अर्थ हुँदैन । अर्कोतिर पुनकर्जा दिने विधिलाई हेर्दा साना ऋणीले पनि सत्प्रतिसतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा पाउने अवस्था छैन । यस्तो कठिन बेला अतिप्रभावित क्षेत्रले व्याजमा सहज अनुदान पाउने अवस्था बनेन भने त्यस्तो राहत कार्यक्रमले कसैलाई पनि समेट्दैन ।
पछिल्ला अवधि खुलेका पाँच तारे होटल अलफ्ट, म्यारियट, हयात प्यालेसजस्ता होटलहरुको लगानी कम्तिमा ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लगानी भएको हुन्छ । पुराना होटलहरुको अवस्था त्योभन्दा फरक हुँदैन । ठूलो लगानीमा सञ्चालन हुने होटलबाहेक हवाई तथा अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ ।
व्यवसायीका अनुसार कोभिडबाट नराम्ररी प्रभावित भएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत ब्याज भनेकै पनि बढी हो । केन्द्रीय बैंकले ३ वर्षका लागि कम्तिमा ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिनुपर्ने होटल व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएका छन् । पूर्ण रुपमा ‘सर्टडाउन’ भएको ५ महिना भईसकेकाले बैंकको ऋणको व्याज र कर्मचारीको तलव तथा अन्य सञ्चालन खर्च कसरी थेग्ने भन्ने चिन्ताले होटल सञ्चालकहरुलाई सताइरहेको छ ।
पहिलो चरणको ४ महिना बन्दाबन्दी (लकडाउन) सकिएसँग विस्तारै व्यवासायिक वातावरण सुरु होला भन्ने आसमा बसेका व्यवसायीहरु पुनः स्थानीय सरकारमार्फत निषेधाज्ञा जारी हुन थालेपछि अब छिट्टै व्यवसायिक वातावरण बन्ला भन्न आसा मारिसकेका छन् । पछिल्लो पटक उपत्यकालगायत देशैभर कोरोना संक्रमण दर बढेको मात्रै होइन मृत्यू दर पनि ह्वात्तै बढेको छ ।
