काठमाडौं । लकडाउनका बेला नेपालबाट विदेश जाने र विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुहरुसँग ट्राभल र एयरलाइन्सको मिलेमतोमा चर्काे शुल्क लिएपछि त्यसको छानबिनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले दोषीलाई नै उम्काउने गरि प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ ।
छानविन समितिकै एक सदस्यका अनुसार, समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा कुनै पनि ट्राभल र एयरलाइन्सले चर्काे शुल्क नलिएको भन्दै मन्त्री योगेश भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । मन्त्री भट्टराईले दोषीलाई कारबाही नगर्ने नियतका साथ प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको आरोप लागेपछि उनले फेरि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
चार्टर्ड उडानमा ट्राभल र एयरलाइन्सले चर्काे शुल्क लिएको भन्दै यात्रुहरुले नै शुल्क सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा चार्टर्ड उडानका लागि कुनै भाडादर नतोकिएको कारण कति शुल्क लिन हुने वा नहुने विषयमा ज्ञान नभएको कारणले भाडादर महँगो भएको गुनासो आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस, चार्टर्ड उडान र फेक रेस्क्यूको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै गुपचुप, मन्त्रीनै चाहँदैनन् कारवाही गर्न
प्रतिवेदन अनुसार, लकडाउन अवधिमा गरिएका चार्टर्ड उडानमा भाडा महंगो नभएकोले कुनैपनि ट्राभल एजेन्सीहरु दोषी नदेखिएको उल्लेख छ । मन्त्री भट्टराइलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा चार्टर्ड उडानको कुनै निश्चित भाडादर कायम नगरिएकाले कुनै कम्पनी दोषी नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति पर्यटन मन्त्री भट्टराईले प्रश्न उठाउदै पुनः अध्ययनका लागि निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘विभिन्न एयरलाइन्ससँग समन्वय गरेर भाडादर महंगो भएको हो वा हैन भन्ने विषयमा पुनः अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ’ मन्त्री भट्टराईको भनाईलाई उद्धत गर्दै सचिव अधिकारीले भने । यस विषयमा थप बुझ्नका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समेत भनिएको छ ।
चार्टर्ड उडानमा मनपरी भाडा असुल गरेको भन्दै तत्कालीन अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकको दूतावासको अगुवाईमा मात्र अनुमति दिन प्राधिकरणले सर्कुलर समेत जारी गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस, टर्किस एयरलाइन्स र मेगाबाइट ट्राभलको मिलेमतोमा महँगोमा टिकट, छानविन गर्दै मन्त्रालय
तर, पर्यटनमन्त्री, पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु, नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारीहरु, विभिन्न एयरलाइन्सका पदाधिकारीहरु र ट्राभल एजेन्सीहरुको मिलेमतोमा उडान अनुमति लिएर उडान गर्ने गरेका थिए ।
केही उडानहरुमा मन्त्री भट्टराईको समेत नाम जोडिएपछि उनले छानविन समिति बनाएका थिए । त्यो बेला दोषी देखिएमा सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीको लाइसेन्स समेत खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
