काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति सहज पार्न भन्दै तयार पारेको पाँचवर्षे प्रतिवेदन अलपत्र पारेर सीमित ठेकेदारको प्रभावमा परी ठेक्का संशोधन गरेको छ । हरेक वर्ष हुँदै आएको मल अभाव समस्या निराकरण गर्न सरकार–सरकारबीच(जीटुजी) मार्फत मल ल्याउने स्वीकृत प्रस्ताव कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आव २०७९/०८० सम्म सरकार—सरकारबीच(जीटुजी)मार्फत ९ लाख ३५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने प्रतिवेदन तयार पार्यो । रासायनिक मल आयात प्रस्तावमा सन् २०१८ जुलाईमा नेपाल–भारतबीच समझदारीपत्र (एमओयू) समेत भयो ।
त्यसअनुसार नै आव २०७५/०७६ मा डेढ लाख टन मल जीटुजीमार्फत ल्याउने योजना थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएकाले प्रस्ताव गरेअनुसार मल ल्याउन सम्भव थिएन । त्यसका बाबजुद प्रस्तावअनुरुप, ५० हजार टन मल ल्याउन मन्त्रीपरिषद्ल सैद्धान्तिक स्वीकृत पनि दियो ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप ३ अर्ब बजेट पनि व्यवस्था गर्यो । तर, पनि सरकारले सो आवमा जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न सकेन । फलस्वरुप, त्यो वर्ष पनि किसानलले मलको चरम अभाव भोग्नुप¥यो ।
पाँचवर्षे जीटुजीमार्फत ल्याउने मल कति ?
पाँचवर्षे जीटुजीमार्फत सरकारले ९ लाख ३५ हजार टन मल आयात गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । जसअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ लाख ५० हजार, २०७६/७७ मा युरिया र डीएपी १ लाख ७० हजार, २०७७/७८ मा १ लाख ९५ हजार, २०७८/७९ मा २ लाख १० हजार र २०७९/८० मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन गरी मल ल्याउने योजना थियो ।
त्यअअनुसारको नेपालले भारतसँगे एमओयू पनि गरेको थियो । तर, पछि नेपाल पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ५० हजार टन मल आयो, न त आव २०७६/०७७ मा ल्याउने भनिएको मल आयो ।
बरु, जीटुजीमाथि नेपालले भारत सरकारलाई कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि नेपालस्थित भारतीय दुतावासले जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीले नचाहेकाले सम्झौता अघि बढ्न नसक्ने प्रतिक्रिया दियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस, भारतीय दूतावास भन्छ, ‘सरकारी निकाय नै जीटुजीमार्फत मल आपूर्ति गर्न चाहँदैनन्’
दुतावास स्रोतले स्पष्ट रुपमा कमिसन नआउने भएपछि सरकारी कर्मचारीले जीटुजी नचाहेको समेत उल्लेख गरेको थियो । अहिलेपनि सरकार जीटुजीमार्फत मल ल्याउनै चाहँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा कमिसनको खेल नरोकिँदासम्म मल अभावको समस्या ज्यूँको त्यूँ हुने कृष्ण विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् । जीटुजीमार्फत मल ल्याउँदा चलखेल हुन नपाउने हुँदा ठेक्कामै कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदार हाबी हुँदै गएको उनको तर्क छ ।
मलको आपूर्ति सहज र गुणस्तरीय बनाउन ठेक्का नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनकोे भनाइ छ । त्यतिवेला भारत सरकारले आफैले मल नदिएको र उस्ले अरु कम्पनी देखाइदिएपछि जीटुजी सम्भव नभएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताउँछन् । भारतले पनि अर्को कम्पनी देखाएपछि त्यो कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरेर ल्याउँदा अन्र्तराष्ट्रिय मुल्यभन्दा कम पर्ने नदेखिएपछि जीटुजीको सम्भावना नभएको उनी बताउँछन् ।
‘जीटुजीको कुरामा भारत आफैले माग पु¥याउने नसकिरहेको अवस्था थियो । उस्ले तोकिदिएको मुल्यमा अरु कम्पनीहरुले मल दिने रहेछन् । भारत सरकारले आफैले मल तोकेर दिएन । अर्को कम्पनी देखाइदियो’ उनले भने,‘त्यो कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरेर ल्याउँदा पनि अन्तराष्ट्रिय मुल्य भन्दा कम पर्ने देखिएन् । त्यसकारण पनि त्यतिवेला जीटुजी कार्यान्वयन भएन् ।’
याे पनि पढ्नुहाेस, किसानका आँखामा गिर्दै कृषिमन्त्री भुसाल, अनुदानको रकममा र्याल
गत वर्ष टेण्डरमा परेका नेपाली ठेकेदार मल आपूर्तिमा असाध्यै नयाँ र अनुभव नभएकाले पनि समयमै मल नआएको प्रवक्ता केसीको तर्क छ । ‘नेपाली ठेकेदार मल आपूर्तिको मामिलामा असाध्यै नयाँ भए । नयाँ अनुभव भएकाले पनि नेपाली ठेकेदारले मेसै पाएनन् ।’ उनले भने ।
किसानहरुले लामो समयदेखि मलको माग गरिरहँदा पनि सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ । अहिले देशभर धान गोड्ने ‘सिजन’ सुरु भइसक्दा पनि किसानले रासायनिक मल खासगरी युरिया मल पाउन सकेका छैन । धान हरियो र उत्पादन बढाउन किसानले प्रयोग गर्ने युरिया मल नपाएपछि उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन्, किसान ।
कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को महामारीलाई बाहना बनाएर कम्पनीले मल नल्याउँदा अहिले देशभरै युरिया मलको हाहाकार नै भएको छ । किसानले मल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा उल्टै तालुक मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बेखवर छ । किसानलाई निराश बनाउँदिन भन्ने प्रतिवद्धतासहित मन्त्रालयका हाँकिरहेका कृषिमन्त्री घनश्याम भूषाल समेत किसानको समस्यामा मौन छन् ।
अहिले भने कृषि सामग्री कम्पनीले बोलपत्रसम्वन्धी दोस्रो संशोधन गरेको छ । जसमा, अनुभवी कम्पनी छनौट गर्ने नाममा पुराना ठेकेदारलाई नै प्राथमिकता दिन खोजेका छ ।शंसोधित ठेक्कामा नेपाल वा भारतमा कम्तीमा २४ हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरेको अनुभवप्राप्त कम्पनीलाई मा ठेक्कामा सहभागी हुने व्यवस्था छ ।
यसअघि मल ल्याउँदै आएका ठेकेदारकै कम्पनीकै स्वार्थ र दबाबमा सरकारले बोलपत्रसम्वन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
फलाेअप समाचार पढ्नुहाेस,मल हाहाकार हुँदा पनि सरकार मुकदर्शक, सत्ताको शक्तिमा ठेकेदारको लापरबाही
सीमित ठेकेदारलाई पोस्न मलको बोलपत्र संशोधन, नयाँलाई रोक्न पुराना कम्पनी नै सक्रिय
