कोभिड–१९ को असर जलविद्युत् आयोजनामा परेको छ । खासगरि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री, उपकरण र जनशक्ति विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्थामा निर्माणधिन आयोजनाहरुले बढी समस्या भोगेका छन् । हवाई यातायात सुचारु नहुँदा जलविद्युत्का विज्ञ जनशक्ति बाहिरबाट आउन पाएका छैनन् । अर्कोतिर सामाग्री आयातमा पनि विभिन्न किसिमका अवरोधहरु देखिएका छन् ।
विश्वभर नै कोभिड–१९ का कारण भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले आयात प्रभावित भएको र त्यसको असर जलविद्युत क्षेत्रमा पनि परेको छ । वर्र्तमानमा विशेष परिस्थितिवश आएको समस्याबाहेक जलविद्युत क्षेत्रमा केही थप समस्याहरु छन् ।
जग्गा प्राप्ती, प्रसारण लाईन विस्तार र आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटोमा पर्ने बन मुख्य समस्या हुन् । त्यसबाहेक जलविद्युत् आयोजनामा खासै समस्या छ जस्तो लाग्दैन । अर्कोतिर सवै आयोजनालाई समान रुपमा हेर्ने कारण पनि कतिपय बेला स–साना समस्या पनि ठूलो समस्याका रुपमा प्रकट हुन्छ ।
साना क्षेत्रमा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरु बढी समस्यामा परेको पाईन्छ र यिनीहरुको लागत तुलनात्मक रुपमा बढी पनि हुन्छ । कतिपय जलविद्युत आयोजनामा व्यवस्थापकीय कार्यकौशलता नदेखिँदा स्वतः लागत बढ्ने अवस्था पनि यदाकदा सिर्जना भएको पाईन्छ ।
कतिपय जलविद्युत् प्रवद्र्धकले कुन सिजनमा कति बिजुली उत्पादन हुन्छ भनेर पानीको बहाब अध्ययन (हाइड्रोलोजी) तयार पारेका हुन्छन् । यामअनुसार बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता तय गरिएपनि कहिलेकाँही समस्या आएर वा राम्रोसँग परियोजनाको अध्ययन नहुँदा आयोजनाले तोकेको आम्दानी नआउन सक्छ । भनेको समयमा तोकिएको आम्दानी आएन भने कम्पनी सञ्चालनमा समस्या पर्छ । बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण र ब्याज हिस्सा त छँदैछ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादकको सबैभन्दा ठुलो समस्या र टाउको दुखाई प्रसारण लाइन हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) गर्दा तोकिएको सीमाभित्र प्रसारण तोकिएकै समयमा लाइन बनाइदिन्छु भन्छ । तर, ५ वर्षसम्म प्रसारण लाइनको काम हुँदैन । आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको काम सुरु गरिसक्दासमेत प्रसारण लाइन नबनेपछि उत्पादित विद्युत् त्यसै खेर जान्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको अहिलेसम्म नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीलाईजस्तै जलविद्युत कम्पनीको पनि नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित भएको भए यो क्षेत्रमा पनि धेरै सुधार आईसकेको हुने थियो ।
आम्दानी हुने बेला आम्दानी प्राप्त नभएपछि बैंकको र व्याज बढ्दै जान्छ । त्यसले आयोजनाको लागत महङ्गो सावित हुन्छ । सुरुमा प्रतिमेगावाट १२/१४ करोड लागतमा बन्छ भनेको आयोजना पछि ‘फिजिबल’ नै नहुने अवस्थामा आईपुग्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको अहिलेसम्म नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीलाईजस्तै जलविद्युत कम्पनीको पनि नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित भएको भए यो क्षेत्रमा पनि धेरै सुधार आईसकेको हुने थियो ।
खासगरी जलविद्युत आयोजनाको अनुमति र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेपछि समयमै प्रसारण लाईन बनाएर प्राधिकरणले नीजि क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरेन । त्यसैले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै समस्या बल्झिए । यद्यपी,अहिले अनुगमनको काम गर्न विद्युत् नियमन आयोग बनेको छ । उसले नियमन कसरी अघि बढाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
आयोजनाको अनुमति दिने निकायले उपयुक्त (फिजिबल) छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । उपयुक्त देखिए मात्र अनुमति दिनुपर्नेमा यसअघि प्राधिकरणले जसले आयोजनाको अनुमति माग्यो विना अध्ययन दिने गरियो । आयोजना बन्छ र त्यसले विद्युत् उत्पादन गर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नगरि अनुमति दिँदा झोलामा खोलाको अवस्था सिर्जना भयो । एउटा प्रवद्र्धकले १ लाख रुपैँया खर्च गरेर अनुमति लिने र यसले अर्को डेभलपरलाई १० लाखमा बेच्ने, फेरी उसले पनि अर्कोलाई बेच्ने प्रबृत्ति यसबीचमा हावी भयो । आयोजना प्राधिकरणले अनुमति दिनुअघि नै प्रवद्र्धकको पहिचान गरेको यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । सायद अब आयोगले यस्तो प्रबृत्तिको नियमन गर्ला कि ?
पीपीए गर्दा समयमा प्रसारण लाइन नबनाए अनुमानित आम्दानीको ५ प्रतिशत जरिवाना (पेनाल्टी) प्राधिकरणले जलविद्युत प्रवर्धकलाई दिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । अनुमानित आम्दानीको ५ प्रतिशत पेनाल्टी प्रवद्र्धकले पाएपनि ९५ प्रतिशत रकम कहाँबाट पुर्ति गर्ने ? कम्पनीले त कुन समयमा आयोजना सक्ने र त्यसपछि कति आम्दानी हुन्छ ? त्यसबाट व्याज र सावाँका लागि कति छट्ट्याउने र लगानीकर्तालाई कति प्रतिफल दिने भनेर योजना अघि सारेको हुन्छ ।
प्रसारण लाइन नबन्ने बित्तिकै आयोजनाको योजना सबै लथालिङ्ग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि कुनै पनि निजी प्रवर्धकले प्राधिकरणविरुद्ध मुद्धा नहालेको मात्र होइन एक रुपैयाँ पेनाल्टी पनि लिएको छैन । प्राधिकरणसँग दुश्मनी बढाउन नचाहने भएकैले कोही पनि आफ्नो अधिकार खोज्नसमेत जाने गरेको पाईंदैन ।
प्राधिकरणले माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन २०७३ मा बनाइदिने भनेकाे थियाे । तर, तीन वर्ष ढिला गरी प्रसारण लाइन बनायाे । जसले गर्दा व्यवस्थापन खर्च र बैंकको ब्याजका कारण लागत बढेर प्रतिमेगावाट साढे १८ करोड पुगेको छ ।
प्राधिकरणले टेक अर पेमा पीपीए गर्न थाल्यो भने कसले आयोजना बनाउँछ र सरकारी लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ? यस्तो भयो भने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित हुँदैनन् । त्यसैपनि जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ता आकर्षण छैन ।
अहिले विद्युत् उत्पादक लगानीकर्ताको आशंका प्राधिकरणले विद्युत् किन्छ कि किन्दैन भन्नेमा छ । बिजुली टेक अर पे (लिउँ वा तिर)मा पीपीए गरिसकेपछि आयोजनाबाट मन लागे बिजुली किन्ने मन नलागे नकिन्ने स्थिति आउने हो कि भन्ने आशंका छ । यस्तो आशंकाकाबीच आयोजना कसरी बन्छ ? सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने भनेको छ । यो अवधिमा प्रसस्तै आयोजना बन्ने चरणमा छन् ।
प्राधिकरणले टेक अर पेमा पीपीए गर्न थाल्यो भने कसले आयोजना बनाउँछ र सरकारी लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ? यस्तो भयो भने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित हुँदैनन् । त्यसैपनि जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ता आकर्षण छैन ।
वि.सं २००३ सालदेखि अहिलेसम्म ८/९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनु त्यसेको द्योतक होइन र ! जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म ८/९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसक्थ्यो होला । यसका अतिरिक्त जग्गा प्राप्ति, बन, स्थानीयस्तरमा देखिएका अनेकन उल्झनले पनि निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजना दिर्घकालीन व्यवसाय हो । सरकार (नियमन आयोग, प्राधिकरण)ले आयोजनाको संरक्षकत्व लिईदिएमा लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था आउने थिएन । ३५ वर्षपछि जलविद्युत् आयोजना सरकारको हुने भएकाले प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
अहिले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण भएर नभई देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले काम गरेको छ । अर्कोतिर केन्द्रीय बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता केही सकारात्मक भएका हुन् । चालू मौद्रिक नीतिले जलविद्युतमा १० प्रतिसत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना दिर्घकालीन व्यवसाय हो । सरकार (नियमन आयोग, प्राधिकरण)ले आयोजनाको संरक्षकत्व लिईदिएमा लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था आउने थिएन । ३५ वर्षपछि जलविद्युत् आयोजना सरकारको हुने भएकाले प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने कुरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सोच्न थालेका छन् । जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेका बैंकहरु ‘डेभलपर’भन्दा बाठा भइसकेका छन् । बैंकहरुले ऋण लगानी गर्नु अघि कुन आयोजना अघि बढ्छ/कुन अघि बढ्दैन भनेर निक्र्योल गरेर मात्र ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गर्छन् । वित्तीय संस्थाको परामर्शदाताले फाइनान्सियल क्लोजरमा हस्ताक्षर नगरेसम्म आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्दैन ।
अहिले बैंकहरुले जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिनको गुणस्तर, मूल्य आदिबारे जानकारी राखिसकेका हुन्छन् । अहिले नराम्रो नियत राखेर जलविद्युत्मा कमाउँछु भन्ने स्थिति छैन । यस्तो हुनु भनेको बैंकहरुले जलविद्युतमा गरेको लगानी डुब्दैन भन्ने हो । बैंकको ऋण नडुब्ने परिस्थितिमा लगानीकर्ताको लगानी पनि डुब्ने सम्भावना कम हुन्छ । यद्यपी प्रतिफल प्राप्त गर्न भने केही समय लाग्छ । बैंकहरु व्यवसायिक रुपमा सचेत भएर कस्तो आयोजनामा लगानी गर्नु हुन्छ भन्ने निर्णय गर्ने क्षमता राख्नु राम्रो पक्ष हो ।
लिवर्टीकै कुरा गर्ने हो भने माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ अधिकतम ३ महिनापछि बत्ती बल्छ । त्यसपछि ३० वर्षसम्म दोर्दीमा कुनै समस्या आउँदैनन् । सामान्य मर्मत सम्भारबाहेक निरन्तर एकै प्रकारले आम्दानी प्राप्त हुन्छ । जलविद्युतमा अरु क्षेत्रमा जस्तो चलखेल गर्ने र बढी कमाउने भन्ने अवस्था हुँदैन । पीपीए सम्झौताअनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरुले पैसा पाउने हो । जलविद्युत् बनाएर बत्ती बाल्न गाहे छ तर, बत्ती बलिसकेपछि जलविद्युत् क्षेत्रको ‘बिजनेश’ एकदमै सजिलो छ ।
लिबर्टी इनर्जीद्धारा प्रवद्धित माथिल्लो दोर्दी ‘ए’को पानीको बहावसम्वन्धी अध्ययन (हाइड्रोलोजी) राम्रो छ । आयोजना निर्माणमा प्रयोग गरिएका मेसिनरी र निर्माण सामग्री गुणस्तरीय भएकाले दोर्दी ‘ए’ले दिर्घकालमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्नेमा विश्वास छ । २५ मेगावाटको दोर्दी ‘ए’को करीव ९९ प्रतिशत काम सकिएको छ । मेसिन फिटिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ ।
नियमन आयोग आईसकेकाले जलविद्युत् कम्पनीहरुको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुअघि विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि रेटिङका आधारमा कमजोर कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा सेयर विक्री गर्न स्वीकृति दिनुहुँदैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर सूचीकृत भएपछि त मूल्य तलमाथी हुनु अन्यथा होइन । वाणिज्य बैंककै सेयर मूल्य २ सय रुपैयाँभन्दा तल भएको अवस्थामा १० प्रतिशत लाभांश दिने अन्य कम्पनीको सेयर ८०/९० रुपैयाँमा झर्नु सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।
लिबर्टी इनर्जीद्धारा प्रवद्धित माथिल्लो दोर्दी ‘ए’को पानीको बहावसम्वन्धी अध्ययन (हाइड्रोलोजी) राम्रो छ । आयोजना निर्माणमा प्रयोग गरिएका मेसिनरी र निर्माण सामग्री गुणस्तरीय भएकाले दोर्दी ‘ए’ले दिर्घकालमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्नेमा विश्वास छ । २५ मेगावाटको दोर्दी ‘ए’को करीव ९९ प्रतिशत काम सकिएको छ । मेसिन फिटिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस, दुई महिनामा सकिँदै माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, मंगलबारदेखि साढे ३७ करोडको आईपीओ आउँदै
कोभिड—१९ का कारण आवतजावत बन्द हुँदा प्राविधिक जनशक्ति ल्याउन सकिएको छैन । केही सामान वीरगन्जमा रोकिएका छन् । सामान आएपछि मेसिन फिटिङ गर्न कम्तीमा एकमहिना लाग्छ । त्यसपछि पानी परिक्षणको काम सुरु हुन्छ । समग्रमा कम्तीमा ३ महिनाभित्र व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । प्राधिकरणले ३ महिनाभित्र प्रसारण लाईन बनाइदिने गरी काम अघि बढाएको छ ।
लिवर्टीले दोर्दीबाहेक १.६ मेगावाटको लोदोखोला र बागलुङ्मा २४.६ मेगावाटको बडिगाड जलविद्युत् आयोजना बनाउँदैछ । लोदोका विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भएर पीपीएको चरणमा छ । ५० देखि १०० मिटर आसपासमा प्रसारण लाईन र सवस्टेशन छ । अन्य आयोजनामा २०/२५ किलोमिटरसम्म प्रसारण लाईन बनाउनुपथ्र्यो । त्यस्तो प्रसारण लाइन बिग्रिए भने मर्मत गर्दाको खर्च पनि प्रवद्र्धकले नै बेहोर्दा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जुन समस्या लोदोमा छैन ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना भएकाले बागलुङतिर ल्याएमा त्यसको पानी बडिगाडखोलामै झार्न सकेमा हिउँदमा पनि २४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाको सवस्टेशन निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ ।
त्यस्तै, बडिगाडको डीपीआर अन्तिम चरणमा छ र पीपीएका लागि समन्वय भईरहेको छ । बडिगाडका सन्दर्भमा त्यहाँ निर्माण हुने भनिएको प्रस्तावित उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना रुकुम तिर पानी खसालेर बनाउने कि बागलुङ तिर बनाउने भन्ने अन्योल भएकाले केही ढिला भएको छ ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना भएकाले बागलुङतिर ल्याएमा त्यसको पानी बडिगाडखोलामै झार्न सकेमा हिउँदमा पनि २४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो आयोजनाको सवस्टेशन निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ ।
दोर्दी एमा भोगेका समस्या र दुःख अन्य आयोजनामा भोग्नु नपरोस भनेर आयोजना जतिसुकै फिजिबल भएपनि प्रसारण लाइन नभएका (नबनाउने) ठाउँमा लिबर्टी कम्पनीले लगानी गर्दैन । प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाउनु भनेको फलाम चिउरा चपाउनु सरह हो । स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीजि कम्पनीले समन्वय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
