काठमाडौं । केही वर्षदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरु विदेश जाने लहर नै थियो । विदेश जाँदा एकातिर विदेशी विश्वविद्यालयको योग्यता प्रमाण पत्र पाउने र अर्कोतिर राम्रो आम्दानी पनि हुने अभिलासामा विद्यार्थीहरु लाखौं खर्चे विदेश यात्रामा निस्कने गरेका थिए ।
विशेषगरि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहज मानिएका अस्ट्रेलिया, जापानसँगै अमेरिका, क्यानडा, युरोप तथा छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा समेत ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु जाने गरेका छन् । भारतमा अध्ययन गर्न जान सहजै भए पनि अन्य मुलुकमा जानका लागि भने विद्यार्थीहरुले सरकारले तोकेका विभिन्न सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यति मात्र होइन जुन देश जाने हो, सो देश र विश्वविद्यालयले जारी गरेका निर्देशन (सर्त)हरु परिपालना गर्नुपर्ने वाध्यतामा यद्यपी विद्यार्थीहरु छन् । तर, हरेक सर्तहरुलाई तिलाञ्जली दिनुको मतलव हो, विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन सँगसँगै मनग्ये कमाई पनि । तर, गत डिसेम्बर अन्तिमबाट विश्वभर फैलिएको कोराना कहर (कोभिड–१९ संक्रमण)मा नेपाली विद्यार्थीहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।
विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि जाने मुलुकका कलेजहरुले कमिशन, प्रमोशन र ब्रिज कोर्षका लागि भन्दै वार्षिक शुल्कको करिब १० प्रतिशत रकम नेपालका परामर्श संस्थाहरुलाई नै पठाउने गरेका थिए । त्यो रकम भित्र सर्भिस चार्ज,भाषा परिक्षा,इन्र्टनसिप लगाएतको शिर्षकबाट पनि आम्दानी हुने गरेको थियो । नेपालबाट अध्ययनका लागि बाहिरिने ६० हजार बढी विद्यार्थीहरुका नाममा वार्षिक ५० देखि ५५ अर्बसम्म रकम बाहिरिने गरेको छ ।
सरकारले २०७६ चैत ९ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द र फागुन १८ गतेको मन्त्रीपरिषदले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट÷एनओसी) रोकेसँगै विद्यार्थीहरु बाहिर जाने ‘च्याप्टर’ बन्द भएको थियो छ । यद्यपी लकडाउनसँगै विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुका लागि बाटो खुला गर्ने र अनलाईनमार्फत प्रक्रिया सुरु गर्ने भने पनि शिक्षा मन्त्रालयका एनओसी शाखा तयार नहुँदा विद्यार्थीहरु बन्चित भएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिन रोक लगायसँगै अध्ययनका लागि विदेश जान लागेका करिब १४ हजार ४ सय विद्यार्थीहरु रोकिएको शैक्षिक परामर्श सघ (इक्यान)का महासचिव दिपकराज भुसालले जानकारी दिए । ती मध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाको लागि भिसा लगाएका १ हजार ५ सय जना विद्यार्थीहरु रोकिएका छन् । यस्तै २ हजार जना प्रक्रियामा रहेका र ३ हजार ५ सय जना कागजात मिलाएर तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।
उता, जापानमा जान भिसा पाएका ३ सय जना विद्यार्थीहरु पनि नेपालमै रोकिएका छन् । ६ सय जना पैसा पठाएर भिसाको पर्खाइमा छन् । योसँगै ३ हजार ५ सय जान विद्यार्थीहरु शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी कुरिरहेका छन् । विदेशिने विद्यार्थीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म अस्ट्रेलिया र जापानमा जाने गरेका छन् ।
त्यसबाहेक न्यूजिल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन ,क्यानाडा र युरोप लगायतका मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने तयारीमा रहेका करिब ३ हजार विद्यार्थीहरु नेपालमै रोकिएका छन् ।
कोभिडका कारण विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेशमा जान नपाउँदा परामर्श संस्थाहरुले करीव ५ अर्ब रुपैयाँ यसबीचमा गुमाएका छन् । यो रकम विद्यार्थी पठाएबापत विभिन्न मुलुकले विभिन्न शिर्षकमा नेपालका परामर्शदातालाई पठाउने गरेका थिए ।
परामर्श संघका महासचिव भुसालका अनुसार नेपालमा रोकिएका विद्यार्थीहरुलाई जतिसक्दो छिटो सम्बन्धित मुलुक पठाउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले अधिकाशं मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान रोकेकाले विद्यार्थीहरुलाई तत्कालै पठाउन समस्या भएको उनको भनाई छ ।
तर, रोकिएका विद्यार्थीहरु मध्ये भिसा आइसकेकाहरुलाई भने सम्बन्धित मुलुकको विश्वविद्यालय र कलेजहरुसँगको सहकार्यमा अनलाइन मार्फत कक्षा सुचारु गराइएको छ । ‘अवस्था सामान्य भएपछि ती विद्यार्थीहरु सम्बन्धीत देशमा जान्छन’, महासचिव भुसालले भने, ‘अनलाइन कक्षाकै आधारमा उनीहरुको कक्षा अपग्रेड हुन्छ ।’अहिले जापान र अस्ट्रेलियाका केही कलेजहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
अस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजिल्याण्ड लगायतका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई समस्या नपरोस भनेर शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राहतका प्याकेजहरु अघि सारेका छन् । जापानले प्रति विद्यार्थी १÷१ लाख रुपैयाँ नगद राहत दिएको छ । अस्ट्रेलियाले घर भाडामा सहजीकरण गरेको छ भने कतिपय कलेजहरुले ‘शुल्क’मा छुट दिएका छन् । ‘यो बेला जुन खालका सहयोग गरेका छन्, त्यो सह्रानिय छ’, सचिव दाहालले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ हजार २ सय ५९ जनाले एनओसी लिएका थिए । तीमध्ये सबभन्दा बढी अस्ट्रेलियाको लागि ३६ हजार ३ सय २४ र सबभन्दा कम न्यूजिल्यान्डका लागि १ हजार ३ सय ८५ जनाले लिएको इक्यानको तथ्यांक छ । त्यस्तै २०७६/७७ को माघसम्ममा ३२ हजार विद्यार्थीहरुले एनओसी लिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले लकडाउनपछि एनओसी अनलाइन मार्फत लिने व्यववस्था गरिए पनि विद्यार्थीहरुले त्यस प्रति चासो नदेखाएको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार वर्षको सरदर १ लाखभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरुले विभिन्न मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एनओसी लिदै आएका छन् ।
अवको शैक्षिक गन्तव्य कस्तो हुन्छ ?
परामर्श सघंका प्रथम सचिव बासुदेव दाहाल कोभिड–१९ पछि पनि नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रममा ‘ब्रेक’ नलाग्ने दाबी गर्छन । तर, अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने अहिले नै आंकलन गर्न नसकिने दाहालको भनाई छ ।
अस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजिल्याण्ड लगायतका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई समस्या नपरोस भनेर शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राहतका प्याकेजहरु अघि सारेका छन् । जापानले प्रति विद्यार्थी १÷१ लाख रुपैयाँ नगद राहत दिएको छ । अस्ट्रेलियाले घर भाडामा सहजीकरण गरेको छ भने कतिपय कलेजहरुले ‘शुल्क’मा छुट दिएका छन् । ‘यो बेला जुन खालका सहयोग गरेका छन्, त्यो सह्रानिय छ’, सचिव दाहालले भने ।
देश अनुसार शुल्क फरक
उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशमा जाँदा मुलुक र कलेज अनुसार शुल्क फरक फरक हुन्छ । सामान्यतया जापान अध्ययनका लागि जाँदा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ कलेजलाई बुझाउनुपर्ने र अन्य खर्चका लागि २ देखि साढे २ लाख खर्चनुपर्ने हुन्छ । महासचिव भुसालका अनुसार औसतमा जापान जानेले १२ लाख रुपैयाँ खर्चनुपर्छ ।
त्यस्तै, अस्ट्रेलियामा तहअनुसार कलेजले १२ देखि १५ हजार डलरसम्म शुल्क लिने र अन्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्दा १८ देखि २० हजार डलरसम्म खर्चनु पर्छ । अन्य मुलुकमा पनि कलेज र प्रक्रियागत खर्च फरक फरक हुन्छ ।
उता, जापानमा जान भिसा पाएका ३ सय जना विद्यार्थीहरु पनि नेपालमै रोकिएका छन् । ६ सय जना पैसा पठाएर भिसाको पर्खाइमा छन् । योसँगै ३ हजार ५ सय जान विद्यार्थीहरु शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी कुरिरहेका छन् । विदेशिने विद्यार्थीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म अस्ट्रेलिया र जापानमा जाने गरेका छन् ।
१४७३ व्यवसाय प्रभावित
कोरोना भाइरसको प्रभावबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा १ हजार ४ सय ७३ वटा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त परामर्श दाताहरु अहिले विना काम कार्यालय सञ्चालन, महङ्गो कोठा, तलव तथा अन्य सुविधाका कारण समस्यामा परेको संघको भनाई छ ।
उता, ७ सय भन्दा बढी संस्थाहरु सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । फागुन देखि नै एनओसी बन्द हुँदा विद्यार्थीहरुले शुल्क पठाउन नपाएको र चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन हुँदा थप समस्या भएको संघले जनाएको छ ।
५ अर्ब आम्दानी गुम्यो
कोभिडका कारण विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेशमा जान नपाउँदा परामर्श संस्थाहरुले करीव ५ अर्ब रुपैयाँ यसबीचमा गुमाएका छन् । यो रकम विद्यार्थी पठाएबापत विभिन्न मुलुकले विभिन्न शिर्षकमा नेपालका परामर्शदातालाई पठाउने गरेका थिए ।
विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि जाने मुलुकका कलेजहरुले कमिशन, प्रमोशन ,आएल्स र टोफेल र ब्रिज कोर्षका लागि भन्दै वार्षिक शुल्कको करिब १० प्रतिशत रकम नेपालका परामर्श संस्थाहरुलाई नै पठाउने गरेका थिए । त्यो रकम भित्र सर्भिस चार्ज,भाषा परिक्षा,इन्र्टनसिप लगाएतको शिर्षकबाट पनि आम्दानी हुने गरेको थियो । नेपालबाट अध्ययनका लागि बाहिरिने ६० हजार बढी विद्यार्थीहरुका नाममा वार्षिक ५० देखि ५५ अर्बसम्म रकम बाहिरिने गरेको छ ।
विशेषगरि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहज मानिएका अस्ट्रेलिया, जापानसँगै अमेरिका, क्यानडा, युरोप तथा छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा समेत ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु जाने गरेका थिए । भारतमा अध्ययन गर्न जान सहजै भए पनि अन्य मुलुकमा जानका लागि भने विद्यार्थीहरुले सरकारले तोकेका विभिन्न सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
इक्यानको नेतृत्वको पहलकदमपछि राष्ट्र बैंकले अतिप्रभावित सूचीमा राखेर पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिदिएपनि संघले भने एक वर्षसम्म ५ देखी १० लाख रुपैयाँसम्म विना धितो सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । सो रकम बन्द भएको व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न खर्च गरिने संघको भनाई छ ।
