काठमाडौं । केही दिन अघि वीरगन्जस्थित जगदम्बा स्टिल्स्मा कार्यरत एक जना कर्मचारीमा ‘कोरोना पोजेटिभ’ देखियो । त्यसपछि उद्योगले आफ्नो खर्चमा सम्पूर्ण कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गराउँदा थप ६ जना कामदारमा कोरोना संक्रमण भेटियो भने अन्य कर्मचारीको नेगेटिभ रिपोर्ट आयो ।
कोरोना संक्रमण भएसँगै उद्योग बन्द गर्ने परिवाटी कसैगरी पनि स्वीकार्न सकिँदैन । यद्यपी उद्योगीहरुले त्यसको मुकाबिला गर्न नसक्दा उद्योग बन्द गरेर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि सञ्चालकले कोरोना संक्रमित सबै कामदारलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गराइरहेका छन् । लगत्तै उद्योगलाई ‘डिसइन्फेक्टेड’ पनि गराए । पीसीआर परिक्षण गरेकामध्ये ७ जनामा पोजेटिभ संक्रमण देखिएपनि १ सय ५० जनामा कोरोना नेगेटिभ देखियो । तर, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यान उद्योग बन्द गराउतिर गयो र आज उद्योग बन्द भएको पनि एक महिना गुज्रिसकेको छ । प्रशासनले अझै उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन ।
वीरगन्जकै नारायणी स्टिलमा पनि एक जना कामदारलाई कोरोना संक्रमण देखियो । ती कामदारलाई उद्योगी आफैले आइसोलेसनमा राखेर उपचार गराइरहेका छन् । तर, ती कामदारमा कोरोना पोजेटिभ देखिने वित्तिकै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारले मिलेर सबैभन्दा पहिला उद्योग बन्द गराए । नारायणी स्टिल बन्द भएको पनि आज २० दिन पुग्न लागिसक्यो ।
‘के गर्ने के नगर्ने भन्ने कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो,’ राजेश अग्रवालले भने, ‘उद्याेगका कामदारकाे परीक्षाण गर्ने, काेराेना पुष्टि भएमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने र उद्योगलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिनुपर्छ । ’
त्यस्तै अवस्था छ, भैरहवास्थित सिदार्थ सिमेन्टको पनि । सिद्धार्थ सिमेन्टमा काम गर्ने एक जना कामदारमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखियो । त्यसपछि उद्योग सञ्चालकले उद्योगभित्र रहेका सम्पूर्ण कामदारको पीसीआर परीक्षण गराए । थप ४ जनाको कोरोना पोजेटिभ रिर्पोट आयो भने अन्यको नेगेटिभ । तर, स्थानीय प्रशासनले सबैभन्दा पहिलो उद्योग नै बन्द गरिदिए ।
अहिले उद्योगमा काम गर्ने कामदारमा कोरोना पोजेटिभ देखिने वित्तिकै धमधाम उद्योग बन्द गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सरकारले बनाएको हरेक सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग सञ्चालन गराउँदा पनि कामदारमा कोरोना पोजेटिभ देखिए उद्योग नै बन्द गर्नुलाई सरकारले आफ्नो सफलता ठान्न थालेको छ ।
संघीय सरकारले कोरोना संक्रमणका व्यवधानहरुलाई हटाएर औद्योगिक क्षेत्र सुचारु गर्ने नीति अबलम्बन गरेको भनिरहे पनि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले भने उद्योग नै बन्द (सिल) गर्ने नीति अघि बढाएको पाइन्छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कोरोना पोजेटिभ देखिए कामदारको उपचार पनि गर्ने र उद्योग पनि चलाउने ।’ तर, यहाँ उद्योगीले कोरोना पोजेटिभ देखिएका कामदारको उपचार गराइरहे पनि उद्योग भने चलाउन पाएका छैनन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कोरोना पोजेटिभ देखिए कामदारको उपचार पनि गर्ने र उद्योग पनि चलाउने ।’ तर, यहाँ उद्योगीले कोरोना पोजेटिभ देखिएका कामदारको उपचार गराइरहे पनि उद्योग भने चलाउन पाएका छैनन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोरोना कहरकै बीच आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाएर उद्योग÷कलकारखाना खोल्ने देखि विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउने नीति अंगिकार गरिएको बताउँदै आएका छन् । तर, स्थानीयस्तरमा भने धमाधम उद्योगहरु नै बन्द गर्न थालिएको छ । त्यति मात्रै यदाकदा भइरहेका निर्माणका कामहरुमा समेत प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
अहिले कोरोना नदेखिने कुनै सहर वा ठाउँ छैन । नेपाल मात्र होइन विश्वका धेरै मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त छ । तर, कोरोना संक्रमण भएकै भरमा विदेशतिर कुनै पनि उद्योगहरु सिल गरिएको छैन ।
‘जुन कामदारलाई कोरोना पोजेटिभ देखिन्छ, त्यसलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिन्छ भने उद्योगलाई पूर्ण रुपमा चलाइन्छ,’ नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले भने, ‘तर, नेपालका कुनै उद्योगमा काम गर्ने कामदारमा कोरोना पोजेटिभ देखिए, सबैभन्दा पहिला उद्योग बन्द गर्ने काम भइरहेको छ । जुन देश, उद्योगी, बैंक र स्वयम् कामदारको पनि अहितमा छ ।’
‘विस्तारै सबै उद्योगमा काम गर्ने कोही न कोही कामदारालाई कोरोना पोजेटिभ देखिन सक्छ । तर, उद्योगनै पूर्ण रुपमा सिल गर्ने ?’ अग्रवालले भने, ‘एउटा उद्योग बन्द गर्दाको असर कुन क्षेत्रमा कति पर्छ भन्ने राम्रोसँग बुझ्दा बुझ्दै पनि अबुझ तरिकाले उद्योग सिल गर्दै हिँडेको छ ।’
संघीय सरकारले कोरोना संक्रमणका व्यवधानहरुलाई हटाएर औद्योगिक क्षेत्र सुचारु गर्ने नीति अबलम्बन गरेको भनिरहे पनि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले भने उद्योग नै बन्द (सिल) गर्ने नीति अघि बढाएको पाइन्छ ।
भैरहवाका उद्योगी राजेश अग्रवालले उद्योग बन्द गरेर कोरोना नियन्त्रण हुन्छ जसरी सरकार अघि बढेको बताए । ‘मानौ, कोरोनाको औषधि भनेकै उद्योग बन्द हो,’ उनले भने, ‘सरकारले बनाएका सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर उद्योग चलाउँछौं भन्दा पनि स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले दिएन ।’
अहिले जुन उद्योगमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ, त्यो उद्योग सबैभन्दा पहिला सिल गर्ने गरिएको छ । देशमा विधिको शासन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनले खल्तीमा हालेर हिडेकाले त्यसको सिकार उद्योगहरु बन्न पुगेका छन् । उद्योग बन्द हुनु भनेको बजारमा बस्तुको आपूर्तिमा पनि समस्या हुनु हो ।
यसले बस्तुको माग उच्च बनाउँछ र बस्तु अभावमा मूल्य बृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ । अर्थात् एउटा उद्योग बन्द हुँदा त्यसको चौतर्फी असर पर्छ । त्यो कुरालाई राज्यले पनि राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्ने हो । उद्योगमा काम गर्ने एक सय ५० देखि २ जनाको रोजगारी गुम्छ । वा उनीहरुले समयमा तलब पाउँदैनन् । बैंकले ब्याज पाउँदैन । सरकारले राजस्व पाउँदैन । यो पाटोलाई स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले वेवास्ता गरेको छ भने संघीय सरकारले स्पस्ट निर्देशन दिन सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमण भएसँगै उद्योग बन्द गर्ने परिवाटी कसैगरी पनि स्वीकार्न सकिँदैन । यद्यपी उद्योगीहरुले त्यसको मुकाबिला गर्न नसक्दा उद्योग बन्द गरेर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
‘के गर्ने के नगर्ने भन्ने कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो,’ राजेश अग्रवालले भने, ‘उद्याेगका कामदारकाे परीक्षाण गर्ने, काेराेना पुष्टि भएमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने र उद्योगलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिनुपर्छ । ’