सरकारले १० वर्षमा आन्तरिक खपतसहित १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ (२०७५ देखि २०८५ सम्म (१० वर्ष) लाई ‘नविकरणीय ऊर्जा दशक’ रुपमा मनाइरहेको छ । हाल करीव १ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा पनि करिव १ हजार ५ सय मेगावाट नै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडेर आगामी असारसम्म कुल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै पहलमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशीलगायत अन्य आयोजना र निजी क्षेत्रबाट निर्माणधीन धेरै आयोजना यसै वर्ष सकिने विश्वास सरकारको छ ।
लक्ष्यअनुरुप असारसम्म विद्युत् उत्पादन भएमा चालू वर्षबाटै विद्युत बचत (सरप्लस) हुने अवस्था आउँछ ।आन्तरिक रुपमै विद्युत खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सरकारीस्तरबाटै पहल भईरहेको पनि छ ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हुन् । प्राधिकरणले आज(भदौ १) गते ३५ औं बार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण व्यवस्थापनका साथै उर्जा क्षेत्रको विकासमा केन्द्रीत रहेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका(उर्जा सचिव) घिमिरेसँग क्यापिटल नेपालका हरिप्रशाद शर्माले गरेको कुराकानीे अंशः
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, ऊर्जा मन्त्रालयले यस वर्ष कस्ता–कस्ता योजना अघि सारेको छ ?
गत आर्थिक वर्षमा अप्रत्यासित रुपमा देखिएको ‘कोभिड—१९’ का कारणले उर्जा क्षेत्रभित्र समेटिएका उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लक्ष्य अपेक्षित रुपमा पूरा हुन सकेनन् । यद्यपी, धेरै विकासका आयोजनाहरुले गति लिए । करिव १ हजार मेगावाटका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत् मात्रै प्रणालीमा जोड्न सफल भयौं । धेरै आयोजनाको अन्य काम सकिएर चैतदेखि असारमा ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ र ‘वाटर टेस्टिङ’को फेजमा थिए । तर, ति काम पुरा गर्न नसकेपछि लक्ष्यअनुरुप काम भएको देखिएन ।
चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षको लक्ष्य १ हजार मेगावाटसहित कम्तीमा १ हजार ५ सय मेगावाट क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गर्ने योजना छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीमा गम्भिर मानिएको ‘भर्टिकल साफ्ट’ को पनि सकिएर अन्तिम चरणमा छ । अहिले दुइओटा स—साना ‘कम्पोनेन्ट’ टेक्सम्याकोमा बन्दैछन् ।
त्यसपछि वाटर टेस्टिङ कमिसनिङको काम अघि बढ्छ । कात्तिकमा पहिलो युनिट, मंंसिरमा दोस्रो र तेस्रो, पुसमा चौथो र पाँचौं र माघमा छैठौ युनिट गरेर पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यद्यपी कोभिड–१९ को उच्च जोखिम रहेका बेला पनि तामाकोशीको काम रोकिएन । तामाकोशीजस्तै प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणधीन सान्जेन, रसुवागढीजस्ता आयोजनासँगै निजी क्षेत्रका केही आयोजनाहरु यसै वर्ष सम्पन्न भई असारसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा ३ हजार मेगावाट पुग्ने विश्वास छ ।
चालू वर्ष नै प्रसारण लाइनतर्फ नदीको जलाधार क्षेत्र हुँदै गएका करिडोरहरु जस्तैः उत्तर दक्षिण लाइनहरु र पूर्व पश्चिमका ४ सय केभीका लाइनहरुको अध्ययन र निर्माण कार्यहरु अघि बढ्छन् । त्यससँगै सवस्टेशनको क्षमता बढाउने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जमिनमुनि तारको प्रयोग (अन्डरग्राउन्ड केबुलिङ)को कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने र स्मार्ट मिटर जडानको कामले गति लिन्छ । अघिल्लो वर्ष भारतबाट कुल विद्युत मागमध्ये ३७ प्रतिशत भारतबाट आयात आयात गरिएकोमा गत वर्ष २२ प्रतिशतमा झरेको छ । चालू वर्ष भारतबाट विद्युत आयात शुन्य नभएपनि न्यून तहमा झार्ने गरि काम भएको छ । 
कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दो छ । धामाधम सम्वन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनमार्फत बन्दाबन्दी –लकडाउन) भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा १ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? कि कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण सम्भव भएन भनेर उम्किनुहुन्छ ?
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको पहल भईरहेपनि आगामी दिन पनि अनिश्चित छ । यद्यपी कठिन परिस्थितिमा पनि हामीले विकास अयाोजना अघि बढाउनुपर्छ । संधै कोरोनालाई दोष दिएर हामी उम्किने अवस्थामा छैनौं । कोभिड महामारीका कारण काम गर्न सकिएन भनेर सम्पूर्ण विकास आयोजना ठप्प बनाएर पहिलेजस्तै हात बाँधेर बस्ने स्थितिमा जानु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्दै कोरोना महामारीसँग जुध्दै आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड र सावधानी अपनाएर विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
महामारीका बिचमा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक योजना र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । यहीबीचमा भारतका उर्जा सचिवसँग पनि क्षेत्रीय रुपमा समन्वयकारी बैठक भएको छ । यसले हामीलाई काम गर्न सहजीकरण गर्छ । लकडाउन भएपनि जनशक्ति व्यवस्थापन र आवश्यक उपकरण भारत सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ भन्नेमा वश्वस्त छौं किनभने जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा धेरै हदसम्म भारतसँग र चीनसँग निर्भर छौं ।
ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यक्रम र लक्ष्यलाई चालू बजेटले समेटेन भन्ने पनि सुनिन्छ । बजेटको सहयोग नरहेको अवस्थामा आफ्ना कार्यक्रम कसरी पुरा गर्नुहुन्छ ?
उर्जाका कार्यक्रम र लक्ष्यलाई बजेटले ‘सर्पोट’ नगरेको भन्ने कुरा सत्य होइन । ऊर्जा क्षेत्रमा हामीले अघि सारेका योजनाअनुसार नै बजेट पाएको छ । योजना अघि बढेसँगै बजेटको सुनिश्चितता र स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भन्ने छ । सम्पन्न हुने चरणमा रहेका तर विशेष अवस्थाले राकिएका आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोतको कुनै कमी हुँदैन । त्यसकारण पनि हामीले लिएका लक्ष्य हासिल गर्छौं भन्ने विश्वास छ ।
विद्युत उत्पादन बढेपनि खपत बढाउन सक्ने स्थिति तत्कालै हुँदैन । विद्युत उत्पादन बढी र माग कम हुँदा प्राधिकरण घाटामा जान्छ भन्ने गरिन्छ । वास्तविकता के हो ?
अहिले विद्युत माग १५०० मेगावाट छ र पूर्ति झन्डै साढे १२ सय मेगावाट छ । नपुग विद्युत साढे २ सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भारतबाट भईरहेको छ । त्यसैले अहिलेकै मागअनुसार पनि अझै विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने ठाउँ छ र त्यसैका लागि पहल हुन्छ ।
देशभित्रै विद्युतको उपयोग नबढाई निर्यात गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । आन्तरिक खपत बढाउने ठाउँहरु भनेका घरेलु क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र हुन् । आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा बढी जोड दिनुपर्छ । इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय हिटर, विद्युतीय गिजरको अधिक प्रयोग हो । विद्युतीय सामाग्री प्रयोगमा ग्राहकलाई उत्प्रेरित गर्ने नीतिअनुरुप इन्डक्सन चुल्होको भन्सार दर घटाइएको छ भने बिद्युत उपयोगमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिने खालको विद्युत महसुल दर निर्धारण भएको छ । जति बढी विद्युत प्रयोग हुन्छ त्यति कम महसुल निर्धारण हुने विधि अपनाइएको छ ।
त्यसपछि इलेक्ट्रिक हिटिङमा बिजुलीको प्रयोगलाई जोड दिने नीति सरकारको छ । अहिले उपत्यकामै हेर्ने हो भने जताततै सोलार प्यानलहरु देखिन्छ । सुरुमा ४०÷५० हजार लगानीविना सोलार सम्भव छैन । त्यसैले सोलार प्रतिस्थापन गर्न र पानी तताउन ग्यासको प्रयोगलाई हटाउन पनि इलेक्ट्रिक गिजरको उपयोगमा जोड दिनुपर्छ । सवैले इलेक्ट्रिक गिजर राखेको खन्डमा बिजुलीको माग बढाउँछ ।
त्यस्तै विद्युतीय पारवहन अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हो । ठूला विद्युतीय ‘मास ट्रान्स्पोटेसन’का साधनलाई अहिले पनि भन्सार छुट छ । अहिले खाली उपयोगिताको आधारलाई हेरेर र महामारीका बेला राजस्वमा प्रतिकुल असर परेका कारण नीजि कार सेगमेन्टमा भन्सार छुट नीति हटाइएको हो । अवस्था सामान्य भएपछि फेरी कर छुटको नीतिले निरन्तरता पाउँछ ।
देशभित्र बिजुली खपत भएपछि प्रतिव्यक्ति बिजुली उपयोग पनि बढ्छ । किचेनमा प्रयोग गरिने विद्युत माग तुरुन्तै बढाउन सकिन्छ तर, उद्योग र विद्युतीय सवारीमार्फत विद्युत खपत बढाउने कुरा दिर्घकालमा निर्भर हुने विषय हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामी निकट भविष्यमै बिजुली सरप्लसको अवस्थामा पुग्छौं । विद्युत जति उत्पादन हुन्छ, त्यति तुरुन्तै उपयोग हुनुपर्छ । विजुली उपयोग भएन भने उत्पादननै हुँदैन ।
विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई व्यापक रुपमा बढाउनुपर्छ । चार्जिङ स्टेशन बनाउन प्राधिकरणले बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको छ र बढाउँदै लैजाने नीति अख्तियार गरेको छ । चार्जिङ स्टेशन उपत्यकामा मात्रै नभएर उपत्यका बाहिर पनि व्यापक रुपमा खोल्ने योजना छ । त्यसपछिको विद्य्त बढी खपत हुने उद्योगहरुको स्थापना हो । अहिले पनि विराटनर, नेपालगन्जलगायतका क्षेत्रमा २००/३०० मेगावाटको विद्युत माग आइरहेको छ । अहिले हामीले मागअनुसारको आपूर्ति गर्ने पद्दति अंगालेका छौं । अब आपूर्तिमा आधारित विद्युत माग हुने अवस्था सिर्जना गर्छौं । विद्युत् आपूर्ति बढ्दै गयो भने बढी विद्युत खपत हुने मलखाद उद्योगहरु खुलन थाल्छन् । होङ्सी सिमेन्टले अहिले पनि बिजुली मागिरहेको छ तर, प्रसारण लाइनको समस्याले विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
देशभित्र बिजुली खपत भएपछि प्रतिव्यक्ति बिजुली उपयोग पनि बढ्छ । किचेनमा प्रयोग गरिने विद्युत माग तुरुन्तै बढाउन सकिन्छ तर, उद्योग र विद्युतीय सवारीमार्फत विद्युत खपत बढाउने कुरा दिर्घकालमा निर्भर हुने विषय हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामी निकट भविष्यमै बिजुली सरप्लसको अवस्थामा पुग्छौं । विद्युत जति उत्पादन हुन्छ, त्यति तुरुन्तै उपयोग हुनुपर्छ । विजुली उपयोग भएन भने उत्पादननै हुँदैन । माग १ हजार ५ सय मेगावाट तर, उत्पादन ३ हजार मेगावाट भयो भने प्रतिकुल परिस्थिति बन्छ । हामीले ठूलो लगानी खर्चेर जलविद्युत् आयोजना बनाइसकेको छौं । अब विद्युत माग छैन भनेर पानी खोलामै फाल्ने छुट छैन । किनभने हाम्रो ठूलो लगानी खेर जान्छ ।
बढी भएको बिजुली भारत र वंगलादेश निर्यात गर्न सरकारले पूर्व स्वीकृति पनि दिएको छ ? के अब साँच्चीकै हाम्रो बिजुली वैदेशिक प्रतिष्पर्धामा उत्रन सक्ला त ?
आन्तरिक खपतलाई जोड दिँदै विदेशमा निर्यात गर्न भारत, बंगलादेशलगायतसँग निरन्तर कुराकानी (नेगोसियसन)मा छौंं । बिजुली निर्यातका लागि चाहिने पूर्वाधार र आधारहरु (गाइडलाईन)का बारेमा भएको निरन्तर छलफलले केही सकारात्मक सन्देशहरु पनि दिएको छ । किनकी हामीले बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने स्वीकृति पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पाइसकेका छौं, जुन यसअघि थिएन । माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा आउने वित्तिकै विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । एउटै समयमा सबै विद्युत स्वदेशमा खपत नहुनसक्छ । दिउँसोको समयमा बढी बिजुली खपत हुन्छ भने रातीको समयमा धेरै विद्युत खपत नहुने सम्भावना रहन्छ र यस्तो विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
विद्युत् निर्यात गर्ने कुरा व्यापक भइरहेको छ । तर, विक्री प्रारुप (मोडालिटी) कस्तो हुनसक्छ भन्ने बारे कुनै कुरा सुनिँदैन ?
विद्युत निर्यात गर्नुअघि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तबरमा ‘बिड अफर’ गर्नुपर्छ । भारतसँग ४/५ ओटा दुइपक्षीय रुपमा गम्भीर छलफल भएको छ । भारतीय पक्षले दिएको बिद्युत् गाइर्डलाइनमा हाम्रो धारणाहरु दिएका छौं । हामी भारतको प्रतिष्पर्धी बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनेको छ । प्राधिरकणले भारतको सरकारी संस्था विद्युत व्यापार निगम (एनबीबीएन) मार्फत भारतको प्रतिष्पर्धी बजारमा अफर गर्न पाउने वातावरण बनेको छ ।
प्राधिकरण र एनबीबीएनबीच सम्झौता पनि भईसकेको छ । भारतको क्रसबोर्डर आयात निर्यातका लागि व्यावसायिक नियमको सञ्चालन विधि (सीबीआर) बनाएर केन्द्रित विद्युत प्राधिकरणमार्फत भारतीय विद्युत् मन्त्रालय पेश भएको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयले सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्नासाथ प्राधिकरणले भारतको प्रतिष्पर्धी बजारमा भाग लिने प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
अहिले पनि क्रसबोर्डर सटही व्यवस्थाअनुसार हरेक दिन ६०/७० मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात भईरहेको छ । यो प्रक्रिया कहिलेसम्म सुरु हुन्छ भन्ने एकिन मिति तय भएको छैन । तर, हामीले सरकारी तहबाट विद्युत् आयात निर्यात गर्नका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिदिन भारतलाई आग्रह गरेका छौं । त्यसमा भारतीय पक्ष निकै सकारात्मक देखिन्छ । त्यस्तै बंगलादेशसँग पनि भारतकै संरचना प्रयोग गरेर मनसुनको समयमा विद्युत चाहिन्छ भने निर्यात गर्न तयार छौं भनेका छौं । बंगलादेशले ढल्केबर मुजफ्फपुरकै भारतीय संरचना प्रयोग गरेर विद्युत आफूकहाँ लैजाने भनेको छ ।
यद्यपी भारतका यो सम्भव/असम्भव के हुन्छ आगामी दिनले तय गर्छ । अहिले देखिएको आशंका हटाउन हामी ५०/१०० मेगावाट भएपनि बंगलादेश बजुली निर्यात गर्ने पक्षमा छौं र भारत पनि त्यसमा सहमत छ । बंगलादेशले पनि बिजुली लिने सहमति जनाइसकेको छ । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धी बजारमा भाग लिएर बिजुली खरिद विक्रि गर्ने आत्मविश्वास छ । यहाँ उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने स्थिति हुँदैन ।
इनर्जी बैंकिङको कुरा पनि खुबै आएको थियो । त्यसमा के भइरहेको छ ?
हामीले इनर्जी बैंकिङमार्फत नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने र आवश्यक पर्दा ल्याउने गरी सम्झौता गर्ने बारेमा भारतसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । इनर्जी बैंकिङको ‘फ्रेमवर्क’ पनि स्वीकृती भइसकेको छ । इनर्जी बैंकिङ भारतको प्राथमिकता होइन । तर, भारत प्रतिष्पर्धी हो र एउटा ‘मार्केट हब’ हो । अझ दक्षिण एसियामै भारत विद्युतको मुख्य बजार हो । भारतजस्तै अरु देश उन्नत र प्रतिष्पर्धी नभएकाले इनर्जी बैंकिङको अवधारणामा आउन हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । छिमेकीलाई हेर्ने दायित्व पनि तपाईंहरुको हो भनेर भारतसँग स्पष्ट कुरा राखिएको छ । भारतको ३ लाख मेगावाटको विद्युत प्रणालीमा हामीले ५÷६ सय मेगावाटको इनर्जी बैंकिङको कुरा गरेका छौं । भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिवले हाम्रो कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ । तर, कोभिडका कारण दुइपक्षीय वैठकहरु हुन सकेका छैनन् ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउन हेजिङ फण्ड आवश्यक छ । हेजिङ फण्डकोे लागत बढी भयो, हेजिङ फण्डले समस्या पा¥यो भन्ने गुनासो व्यापक छ । लगानीकर्ताको गुनासो कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
हेज फण्डको बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयन भईरहेको छ । हेजिङ मेकानिज्ममा विज्ञता हाम्रो भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । अर्थले नियमावलीमा सहजीकरण गरिदिएर राष्ट्र बैंकलाई हेज फण्ड सञ्चालन अधिकार दिनुपर्छ भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले भनिरहेको छ । किनभने त्यसमा उर्जाको अनुभव छैन । तर, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनलाई कहीँ न कहीँ हेजिङ मेकानिज्म हुनुपर्छ भनेर नै अर्थ मन्त्रालय हेजिङ नियमावली संशोधनमा सकारात्मक छ । इच्छुक लगानीकर्ताहरुले नियमावलीभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हेजिङ नियमावलीले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।
