केही दिनअघि सरकारी निकायले पुुराना गाडी अलपत्र पारेर नयाँ सवारीसाधन किन्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलगायत विभिन्न २४ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा अलपत्र छाडिएका सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न, व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती गर्नेमाथी कारवाही गर्न र क्षतिपूर्ति भराउन परमादेशको माग गरिएको छ । तर, यसको विस्तृत सुनुवाई भईसकेको छैन । सर्वोच्च अदालत परिसरमै देखिएको अलपत्र पुराना सवारी साधनको चापले रीट निवेदनमाथी कस्तो सुनुवाई होला आँफैमा रोचक पक्ष छ ।
अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणले मुलुुक आक्रान्त छ । केही क्षेत्रका सेवाहरु बन्द गरिएका छन् । कतिपय निकाय र क्षेत्रमा दिन र समयतालिका तोकेर काम गर्ने पनि गरिएको छ । तर, लेनदेन भएका कामहरु नियमित भईरहेका छन् । सम्वन्धित कार्यालयहरुले जारी गरेका सूचना र त्यहाँ भए गरेका कामहरु भिडाउने हो भने कति अनियमितता भएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
जनताको करबाट संकलित रकमले खरिद गरिएका सवारीसासधनलाई अलपत्र पारेर करको उपहास मात्र भएको छैन, गरिव नेपालीहरुको छाक काटेर उठाइएको करलाई कथित समृद्धि धारकहरुले गरिबका छातीमा लात हानिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति अहिलेको होइन वर्षौंदेखि नयाँ व्यक्ति सत्ता÷पहुचमा आएसँगै नयाँ सवारीसाधान खरिद गर्ने र पुरानालाई कवाडी बनाएर छाड्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । यो पनि अनियमिततको एउटा श्रृङ्खला हो । गुड्दै गरेको गाडी थन्क्याउने र त्यसका पार्टपुर्जाहरु विक्री गर्ने हरेक सरकारी अड्डाको दैनन्दिन भएको छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म लगाउन लागिएको रेललमार्गको ट्रयाकबेडको ठेक्का नियमसंगत रुपमा लगाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजना पूर्व तयारी सम्पन्न गरि रेलमार्ग निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्ने परामर्शदाता वा ठेकेदार छनौट गर्न भनेको थियो ।
जनताका लागि अन्तिम विकल्प मानिएको न्यायलय पनि शक्ति र पैसाको आडमा विक्री भएको महसुस जनताले गरिरहेका छन् । यस्तो बेला भ्रष्टाचार उन्मुलन वा न्यूनीकरणका कुरा गर्नु वेकारको कुरा हो ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत १०६ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन रेल विभागको ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का क–कसले पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर आब्हन गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको छ । रेलमार्ग ठेक्का प्रकरण गलत भएको बारेमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म जानकार रहेको र उनीहरुले ग्रिन सिग्नल दिएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको आरोप लागेको छ । यस आयोजनाबाट अर्वौैं रुपैयाँ अपचलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैनिक जसो रङ्गेहात घुस रकमसहित मानिसहरु पक्राउ गरेका खबरहरु आईरहेका छन् । तर, ति पक्राउ गरिएका खबर पनि अख्तियारकै सेटिङमा ठूला केसलाई पाखा लगाउन स–साना केसमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई बलिको बोका बनाउने उपयोग भईरहेको भनेर आवाज उठिरहेको छ ।
यद्यपी अख्तियारमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरका उजुरीहरु दिनानुदिन रुपमा बढिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १ हजार ४ सय ९४ ओटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २४ हजार ८ सय ९० उजुरी परेका थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुन विपरित प्रयोग गरिरहेको गाडी बा १३ च ६२४१ नम्बरको गाडी सर्वोच्चकै कर्मचारीहरुले खोसेको भनिएको थियो । तर, सो गाडी फेरी श्रेष्ठले नै चढ्न थालेको र सो गाडी कसरी उनको पुग्यो भनेर चर्चा सुरु भएको छ । न्यायीक निरुपण गर्ने संस्थाका सर्वोच्च व्यक्तिहरुले नै कानुनविपरित काम गर्छन् भने अरु व्यक्तिबाट सुशासनका पक्षमा के आशा गर्न सकिन्छ र !
त्यसो त हालै सर्वोच्च अदालतबाट श्रीमति हत्यामा संलग्न पुर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाले भोगिरहेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ घटाउने निर्णयमा प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमसेर जवरा तथा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मदिरा सेवन गरी पैदल यात्रुको ज्यान जाने गरी सवारी चलाएर दुर्घटना गराएको आरोपमा सजायँ काटिरहेका चालक पृथ्वी मल्ललाई ५ लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मामाथी अनियमितता गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
यद्यपी अख्तियारमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरका उजुरीहरु दैनन्दिन रुपमा बढिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १ हजार ४ सय ९४ ओटा भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २४ हजार ८ सय ९० उजुरी परेका थिए ।
पैसा र शक्तिको आडमा अदालतबाट यस्तो आदेश आएको भन्दै न्यायमूर्तिहरुको ब्यापक आलोचना भईरहेको छ । त्यसो त न्यायलय यसअघि पनि धेरै पटक धेरै प्रकरणमा विवादमा मुछिँदै आएको छ । तथापी कुनै पनि विषयको न्यायीक छानविन र दोषीमाथी कुनै प्रकारणको कारवाही भएको छैन । यसले न्यायलयमा हुने अनियमितता झन झ्न बढ्दै गईरहेको छ ।
सबै अनियमितताको उजुरी गरिँदैन/हुँदैन । कतिपय उजुरी प्रतिशोध लिन गरिन्छ भने कतिपय मुद्धा लेनदेनमा टुङ्निे भएकाले उजुरी गरिँदैन । जतिसुकै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएको भने पनि माथीदेखि तलसम्म भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि कायमै छन् । मन्त्रीहरुकै तबरबाट भ्रष्टाचारका गन्ध आईसकेपछि त्यसको असर तल्लो तहमा पर्नु स्वभाविक हो । ठूला ठूला घट्नालाई मन्त्रीपरिषदले बचाउ गर्ने र स–साना घट्नालाई अख्तियारले आफ्नो उपलब्धि मान्ने अवस्था विद्यमान छ ।
चाहे त्यो कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संक्रमण्को महामारीमा पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल जोडिएको प्रकरण होस वा सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा मुछिएका पुर्व सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटा प्रकरण होस, वास्तविक छानबिन र यथार्थ जानकारी ल्याउने कसैले चेस्टा गरेन । यद्यपी बास्कोटाले आफ्नो बारेमा गलत प्रचार गरेर मानहानी गरेको भन्दै अदालतमा उजुरी दिएका भएपनि अझै त्यसको निक्र्योल भएको छैन ।
सरकारको वागडोर सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री र न्यायलयको वागडोर सम्हाल्ने प्रधान न्यायाधीश सत्चरित्र र भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न व्यवहारिक रुपमै उद्यत् नभएसम्म ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न’ भन्ने नाराले केही काम गर्दैन । किनभने ठूला भ्रष्टाचारमा यी दुई व्यक्तिको छत्रछाँयाविना सम्भव छैन ।
भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने निकाय अख्तियार आफैँ बेलाबेलामा विवादमा तानिन्छ र लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि मात्रै घट्ना सार्वजनिक हुन्छ भनेर पटक पटक आउने गरेको छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिङ कार्की मात्रै होइन धेरै आयुक्तहरुले अख्तियारलाई कमाई खाने भाँडो बनाएका थिए । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण कुरा नमिलेपछि घट्ना सार्वजनिक भएको पुर्व आयुक्त राजनारायण पाठक प्रकरणबाट बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्धालाई निरुपण गर्ने न्यायीक निकाय न्यायलय (अदालत) आफँै यो वा त्यो प्रकरणमा मुछिएर जनताको नजरबाट गिर्दै गईरहेको छ ।
जनताका लागि अन्तिम विकल्प मानिएको न्यायलय पनि शक्ति र पैसाको आडमा विक्री भएको महसुस जनताले गरिरहेका छन् । यस्तो बेला भ्रष्टाचार उन्मुलन वा न्यूनीकरणका कुरा गर्नु वेकारको कुरा हो ।
अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणले मुलुुक आक्रान्त छ । केही क्षेत्रका सेवाहरु बन्द गरिएका छन् । कतिपय निकाय र क्षेत्रमा दिन र समयतालिका तोकेर काम गर्ने पनि गरिएको छ । तर, लेनदेन भएका कामहरु नियमित भईरहेका छन् । सम्वन्धित कार्यालयहरुले जारी गरेका सूचना र त्यहाँ भए गरेका कामहरु भिडाउने हो भने कति अनियमितता भएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यस्तो महामारीको बेलामा त कमाउ धन्दा फस्टाईरहेको छ भने मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु निरर्थक आसा मात्र हो । संघीय सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) भनेको छैन । तर, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले लकडाउन घोषणा गरिरहेका छन् । उनीहरुले अत्यावश्यकबाहेकका काम गर्ने गरि कार्यालय खुलेका छन् । अत्यावश्यक काम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै सीमा छैन ।
रिटमा अलपत्र छाडिएका सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न, व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती गर्नेमाथी कारवाही गर्न र क्षतिपूर्ति भराउन परमादेशको माग गरिएको छ । तर, यसको विस्तृत सुनुावाई भईसकेको छैन । सर्वोच्च अदालत परिसरमै देखिएको अलपत्र पुराना सवारी साधनको चापले रीट निवेदनमाथी कस्तो सुनुवाई होला आँफैमा रोचक पक्ष छ ।
अधिक रकम लिएर (सरकारी राजस्वबाहेक) अत्यावश्यक नभएका कामहरु पनि निरन्तर अघि बढिरहेकै छन् । त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । खासगरि सरकार, न्यायलय र नियामक निकायहरुमा दरिद्र मानिसहरुको बोलवाला रहेसम्म भ्रस्टाचार अन्त्य एक कल्पना मात्र हो । यस्तो अवस्थामा जति नै उजुरी भएपनि कुनै सुनुवाई हुँदैन ।
सरकारको वागडोर सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री र न्यायलयको वागडोर सम्हाल्ने प्रधान न्यायाधीश सत्चरित्र र भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न व्यवहारिक रुपमै उद्यत् नभएसम्म ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न’ भन्ने नाराले केही काम गर्दैन । किनभने ठूला भ्रष्टाचारमा यी दुई व्यक्तिको छत्रछाँयाविना सम्भव छैन ।
