काठमाडौं । सरकारले आउँदो कात्तिकसम्म प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार पार्ने भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चैमासिकसम्म बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको मोडेल तयार पारिसक्ने ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
जलशाययुक्त भएकाले धेरै रकम आवश्यक पर्ने हुँदा आयोजनाले बाह्य लगानी खोजेकाले कुन मोडलमा जाने र कसरी बाहिरबाट लगानी कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले सुनाए ।
‘कुन मोडालिटीमा जाने र कसरी बाहिरबाट लगानी ल्याउने भन्ने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ’ उनले भने ‘नयाँ मोडालिटी तय गरेर चालू आवभित्र आयोजनाको केही न केही काम थाल्ने तयारी गरेका छौं ।’
विभिन्न मोडालिटीका विषयमा अहिले मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बण्ड निष्कासन, सहुलियत ऋण र अनुदान परिचालन जे पनि हुन सक्ने छ । कतिपय कुरा ऋण सम्झौताले फरक पर्न छ ।’ उनले भने ।
आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार पारेको हो ।
उनले कर्जा र अनुदान नदिने तर, इपीसीमा ठेक्का लिन्छु भन्ने कुराका आधारमा कसैले पनि निर्माणको जिम्मा नपाउने स्पष्ट पारे ।अहिलेसम्म आयोजना अल्झिनुमा यो प्रमुख कारण भएको सचिव घिमिरेको तर्क छ ।
१ हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन साढे २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । समय लम्बिएकाले आयोजनाको लागत अझ बढ्ने देखिएको छ ।
अध्ययनअनुसार आयोजना निर्माण गर्न ८ वर्ष लाग्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकीका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष आयोजना अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
जग्गा अधिग्रहण सकिन लागेको र आयोजना सुरु गर्न आवश्यक प्रक्रियाका काम अघि बढेका छन् । ५८ हजार रोपनीमध्ये ४७ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण तथा खरिद भइसकेको छ । त्यस्तै, आरुघाटको जग्गाको मुआब्जा रकम तोकिइ वितरण समेत हुने थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरेदेखि हालसम्म मुआब्जाबापत झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न भन्दै बार्षिक रुपमा पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले हालसम्म ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ ।
भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम संकलन गरिएको निगमले जनाएको छ । २०७२ सालदेखि आयोजना निर्माण गर्न पूर्वाधार कर शुल्क संकलन हुँदै आएको थियो ।
आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशीलाई दिने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि अन्योल रहँदै आएको छ । यद्यपी, अहिलेसम्म पनि आयोजनाको लगानी मोडालिटी अन्योलमै छ ।
पछिल्लो पटक आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई दिने छलफल भएपनि हालसम्म निष्कर्ष ननिस्किदिँदा आयोजना अन्योलमै छ ।
आयोजना कहिले, कसरी र कुन ढाँचामा अगाडि बढ्ला भन्ने आमचासो भने कायमै छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, यो पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेन । बुढीगण्डकी बनाउँदा ३० देखि ३५ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको उक्त परियोजनाको डीपीआर तयार भइसकेकाले लगानी मोडालिटी टुंगो लाग्ने बित्तिकै निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा छ ।
