काठमाडौं । चार वर्षअघिसम्म पनि यस्तो बेला थियो, बत्ती आयो भनेर शहरका चोकचोकमा उल्लास हुन्थ्यो । अधिकाँशले समय हेरेर आफ्नो काम गर्ने कार्यतालिका बनाउँथे अर्थात् विद्युत् आउने समयलाई एकीन गरेर आफ्नो कामको योजना अघि बढाउँथे ।
करीव १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा मानिसहरु टुकी र मैनबत्तीमा निर्भर रहन्थे । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । लोडसेडिङ तालिका कुन चराको नाम हो, खोज्नुपर्ने छ । यद्यपी, यदाकदा झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने समस्या भने समाधान भईसकेको छैन ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाइ हटाएर २०७३ भदौ २९ गते कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी सुम्पिएको एक वर्षभित्रै मुलुक लोडसेडिङ मुक्त बन्न पुग्यो । त्यसका लागि प्राधिकरण आफैले उत्पादन गरेको, निजी क्षेत्रबाट र भारतबाट आयातित विद्युत् उपयोग गरेर अहिले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट गरी हाल वर्षायाममा साढे १ हजार ३०० मेगावाट र हिउँदमा ४५० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुन्छ ।
यता, स्वदेशी बिजुलीको माग धान्न भारतबाट समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । गत आर्थिक वर्षको २०७६/०७७ मा भारतबाट झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात भएको छ । अघिल्लो आव २०७५/०७६ को तुलनामा ४५ प्रतिशत आयात कम भएको हो ।
कुल बिजुली आपूर्तिको ३५ प्रतिशत भारतको योगदान रहेकोमा गत वर्ष घटेर २२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत आवमा भारतबाट २ अर्ब ९० करोड १५ लाख युनिट बिजुली आयात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले मुलुकभर करीव १ हजार ५०० मेगावाट विद्युतको माग छ ।
विद्युतको वितरणमा एकलौटी राज गरेको प्राधिकरणले मागअनुसारको बिजुली आपूर्ति भईरहेको जनाएको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भए (आगामी मंसीर)पछि सबै आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालन आएमा रातको समयमा झन्डै २०० मेगावाट बिजुली खेर जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
गत चैतदेखी विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको कोरोना भाईरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिएको छ । गत चैत ११ गतेदेखि सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गरेसँगै उद्योग तथा कलकारखाना ठप्प हुँदा विद्युत खेर गएको स्थिति थियो । यद्यपी साउन सुरुबाट लकडाउन अन्त्य भएको घोषणासँगै फेरी पूर्ववत् अवस्थामा विद्युतको माग आएको प्राधिकरणकै भनाई छ ।
नेपालका अधिकाँश जलविद्युत् आयोजना रन अफ दि रिभर (नदी प्रवाही) प्रकृतिका छन् । जसका कारण बर्षायाममा नदी प्रवाह बढ्ने हुँदा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्छ । सुख्खायाममा नदीमा पानीको वहाव घट्नेबित्तिकै बिजुली उत्पादनमा ३० प्रतिशतमा सीमित हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा माथिल्लो तामाकोसीसहितका ५० ओटा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना रहेकोमा कोभिड–१९ का कारणले सरकारको लक्ष्यमा धक्का लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
लक्ष्य लिएर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरु-
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
लकडाउनकै अवधिमा निजीक्षेत्रका ४ ओटा आयोजना सम्पन्न भएर १४ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षभरी १५९ मेगावाट बिजुली थप भएसँगै २०७७ असारसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा १ हजार ३८० मेगावाट विद्युत जोडिएको छ। चालू वर्ष माथिल्लोे तामाकोसीसहित थप आयोजनाहरु निर्माण भई राष्ट्रिय ग्राीडमा जोडिने विश्वास गरिएको छ ।
विद्युत खपतको अवस्था
विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ८६ प्रतिशत जनसंख्यामा पहुँच पुगेको छ । अर्थात् २०७७ असारसम्म ४२ लाख २० हजार घरायशी ग्राहक छन् । सामुदायिक थोक ग्राहक र उनीहरुका ग्राहक गरी पौने ६ लाख विद्युत् ग्राहक रहेका छन् ।
यसरी झन्डै ४७ लाख ग्राहकसमक्ष बिजुली पुगेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने बताउँछन् । यो सबै गरेर झन्डै ९० प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच छ । प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार पनि अझै १० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत आपूर्ति गर्न बाँकी नै छ ।
विद्युत खपतका लागि हामीसँग प्रसस्त स्रोतहरु छन् । विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, बिजुली बस, विद्युतीय चुल्होलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने सम्भावना छ । त्यसैगरि सबै नेपाली घरघरमा विद्युत पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ । अझै पनि धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरु विद्युतको अभावमा टुकी र मैनबत्तीमै निर्भर छन् । ओद्योगिक कलकारखानाले पनि क्षमता÷आवश्यकताअनुसार विद्युत् पाएनौं भनेर भनिरहेका छन् ।
यस्तो स्थितिमा गुणस्तरीय विद्युत दिन सकेको स्थितिमा खपत गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । बारम्बारको लाईन ट्रिपिङको समस्याले औद्योगिक क्षेत्रले विद्युत प्रयोग नगरी पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरि विद्युतीय अभाव पुरा गर्नुपर्ने वाध्यता अद्यापी कायमै छ ।
सरकारी अधिकारीहरु नै औद्योगिक क्षेत्रमा थप ३५० देखि ४०० मेगावाट बिजुली खपत गर्न सकिने बताउँछन् । त्यस्तै, बिद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदा कम्तीमा २०० देखि ३०० मेगावाट बिजुली थप खपत हुने अनुमान प्राधिकरणको छ ।
सरकारले स्वदेशमा विद्युत खपत गरी बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । साथै बर्षायाममा बढी हुने बिजुली निर्यात गर्ने र हिउँदमा आवश्यक पर्दा आयात गर्न ‘इनर्जी बैंकिङ’ प्रणाली लागू गर्न पनि प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको छ । ५ हजार मेगावाट बिजुली बंगलादेश बेच्ने सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै, भारतसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि अनुमति लिइसकेको छ ।
अहिले पनि उद्योगले चाहिएजति बिजुली पाएका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निर्यात गर्नुपर्ने बिजुली सस्तो दरमा उद्योगलाई दिँदा उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने र त्यसले थप रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने बताए ।
‘नेपालकै उद्योगले सस्तोमा बिजुली पाउन सक्यो भने उद्योग फस्टाउँछ । बढी रोजगारी पैदा गर्छ र यसले व्यापार घाटा पनि कम गराउँछ’ गोल्छाले भने, ‘भारत÷बंगलादेशलाई बेच्नु भन्दा पहिलो चरणमा बढी भएको बिजुली उद्योगलाई बेच्न भनेका छौं तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
प्राधिकरणले भने बिजुली उत्पादनसँगै विश्वसनीय र भरपर्दो वितरण प्रणालीमा जोड दिइरहेको दावी गर्दै आएको छ । ‘प्राधिकरणको पूरै ध्यान (फोकस) वितरण प्रणाली मजबुद बनाउन केन्द्रित छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘विगत २/३ वर्षदेखी धेरै ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माण, मर्मत÷सम्भार र सवस्टेशन निर्माण भएका छन् ।
यो वर्ष पनि लाइन मर्मत र निर्माणको दु्रत गतिमा अघि बढ्छ ।’ बढी भएको बिजुलीको माग बढाउने र आवश्यक परे निर्यातका लागि पनि इनर्जी बैंकिङमार्फत भारत पठाउने तयारीमा रहेको उनले बताए । उनले कुनै पनि बहानामा विद्युत खेर जान नदिइने बताए ।
किन विद्युत् खेर जान्छ ?
बिजुली किन र कसरी खेर जान्छ भन्ने बारेमा धेरै नै बहस हुने गरेको छ । खासगरि विद्युत उत्पादन बढे पनि खपत बढ्न सकेन भने विद्युत खेर जान्छ । आगामी दिनमा विद्युत उत्पादन बढेर माग कम हुँदा खेर जाने सम्भावना रहेपनि तत्काल भने विद्युत् गृहसम्म पुग्ने क्षमताअनुसारको प्रसारण लाईन नहुँदा खेर जाने गरेको छ ।
खासगरि विद्युत आयोजना बनेर विद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन सुरु भईसक्दा पनि प्रसारण लाईन समयमै नबन्दा विद्युत खेर जाने कारण बनेको छ । प्रसारण लाइन नबनेर विद्युत खेर जाने समस्या अहिले पनि कतिपय आयोजनामा देखिएको छ भने निर्माणधीन धेरै आयोजनाहरु यसको मारमा पर्ने सम्भावना छ ।
निजीक्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्रिय प्रवद्र्धकहरु प्रसारण लाईनका कारण बिजुली खेर जाने चिन्तामा छन् । विद्युत् प्रसारण लाईन नभए विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा नजोडिँदा खेर जाने अवस्था आउँछ ।
प्रसारण लाईनको समस्या ठूला परियोजना भन्दा पनि साना जलविद्युत आयोजनामा छ । अधिकाँश साना जलविद्युत् आयोजना ११/३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । दशक/दुई दशकअघिदेखि बनाइएको प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्दा अहिले विद्युत खेर जाने अवस्था आएको ऊर्जा विज्ञ तथा इन्ज्निियर सुर्य अधिकारी बताउँछन् ।
२३.५ मेगावाटको सोलु आयोजनाको बिजुली प्रसारणलाइन नबन्दा खेर गइहेको छ । प्रसारण लाईनको क्षमता विस्तारमा र विद्युत गृहसम्म पुर्याउने सवालमा प्राधिकरणले कुरा बढी गर्ने तर, काममा सिन्को नभाँच्दा समस्या भएको अधिकारीका बुझाई छ । ‘क्षमता अभिवृद्धि नगरी नयाँ आयोजना थपिँदा पहिलेकै लाइनले धान्न सक्दैन ।
अभिवृद्धि गर्ने कुरा चल्या हो । तर, प्राधिकरणले त्यसमा सिन्कोसम्म भाँचेको छैन’ अधिकारीले भने, ‘यो समस्या विगत ८/९ वर्षदेखिकै हो ।’ खासगरी वर्षायाममा विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा चल्दा विद्युत खेर जाने गरेको छ । यसले गर्दा निजी ऊर्जा उत्पादकले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।
निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरुको साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान) नेपालले खेर जान सक्ने बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न पहल गर्दै आएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र प्राधिरकण एउटै टेबुलमा बसेर निर्णय गर्ने संयन्त्र (मेकानिज्म) नहुँदा समस्या सल्टिन नसकेको इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँ बताउँछन् ।
‘इपानले सुरुदेखि नै अतिरिक्त वा बढी हुने बिजुली व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा, उद्योग र प्राधिकरणबीच एउटै टेबलबाट निर्णय (सिंगल डेस्क डिसिजन)को संयन्त्र हुनुपर्छ भन्दै आएको छ’ गुरागाईंले भने, ‘हामीसँग उत्पादित बिजुलीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, निर्माणाधीन आयोजना कसरी चाँडो सक्ने, लाइसेन्स ‘स्टडी’ भएका आयोजना कति छन् र तिनलाई कसरी निर्माण प्रक्रियामा लैजाने भन्ने कुरा एउटै डेस्कबाट निर्णय हुन सक्यो भने मात्र समस्या समाधान हुन्छ । अन्यथा, सबै कुरा कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।’ उनले अतिरिक्त बिजुली उद्योगमै व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।
झन्डै ३० मेगावाट बिजुली खेर
खासगरी, १३२/ ३३ केभीएको सवस्टेशन र सिँगटीदेखि लामो साँघुसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन बनेको छ । तर, लाइनको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्तरोन्नती नगरिँदा लोड धान्न सकेको छैन । दोलखा र रामेछापमा उत्पादित २०.४३ मेगावाटमध्ये १४ मेगावाट मात्रै ग्रीडमा जोडिएको छ । बाँकी करिव ६ मेगावाट खेर गइरहेको छ ।
सिप्रिङखोला जलविद्युत आयोजनाको क्षमता १० मेगावाट हो । प्रसारण लाइनको अभावले ४.८५ मेगावाट मात्रै मुस्किलले ग्रीडमा जोडिएको छ । यता, खानीखोला जलविद्युत आयोजनाको ६.४ मेगावाट विद्युत् प्रसारण लाइनले नधान्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विगत ३ वर्षदेखि यो आयोजनाको ३० प्रतिशत बिजुली ग्रीडमा जोडिएको छ भने ७० प्रतिशत (४.४८ मेगावाट) विद्युत खेर गइरहेको छ ।
पूर्वी कोशी करिडोरमा ३३ केभी करिडोरमा विभिन्न ४ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता २६ मेगावाट छ । तर, प्रसारण लाइनको नबनाइदा १६ मेगावाट मात्र ग्रीडमा जोडिएको छ । त्यो क्षेत्रमा १० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । त्यस्तै, म्याग्दीको थापाखोला जलविद्युत् आयोजनाको १३ मेगावाटमध्ये ८ मेगावाट मात्र ग्रीडमा जोडिएको छ । त्यहाँ पनि ५ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको प्रवद्र्धकको भनाई छ ।
लमजुङमा उदीपुरदेखि मनाङ जोड्ने लाइन स्तरोन्ती तथा नयाँ नबन्दा निर्माणधीन अपर साङ्गे जलविद्युत आयोजनाको २.४ मेगावाट खेर जाने स्थितिमा छ । आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेपनि प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत उत्पादन भएकै दिनदेखी खेर जाने अवस्था छ ।
अहिले खासगरी ११ र ३३ केभीए लाइनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । ललितपुरको टुंगुनखोलाबाट उत्पादित २.४ र खानीखोलाको ४ मेगावाटमध्ये १.४ मेगावाट मात्र प्रयोगमा आएको छ । अर्थात त्यहाँ ५ मेगावाट विद्युत खेर गएको छ । यसरी निजीक्षेत्रका साना आयोजनाबाट करिव ३० मेगावाट बिजुली अहिले पनि खेर गईरहेको छ । विद्युत् बढेसँगै विद्युत खेर जाने सम्भावना पनि बढी रहेको यसले देखाउँछ । यसले वर्षेनी निजी जलविद्युत उत्पादकले बिजुली खेर जाँदा नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार, अहिले निजी जलविद्युत् कम्पनीबाट प्राधिकरणले प्रतिघण्टा/प्रतियुनिटको औसत ७ रुपैयाँ ४० पैसा विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ । हिउँदको र बर्खायामको सिजनमा दर घटबढ हुने भएता पनि औसत ७ रुपैयाँ ४० पैसामा प्रतियुनिट खरिद गर्ने घिसिङले बताए ।
यस आधारमा हिसाव गर्दा, एक महिनामा ३० मेगावाट खेर जाँदा १५ करोड ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई नोक्सान हुन्छ । वार्षिक रुपमा हेर्दा, १ अर्ब ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिजुली खेर जाँदा नीजि लगानीकर्ताले घाटा व्यहोर्दै आएका छन् ।
बिजुली खेर गइरहेका आयोजनाहरु
स्रोतः सम्वन्धित निजी ऊर्जा प्रवद्र्धक
