२०७३ पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बीमा समितिको अध्यक्ष भएका चिरन्जीवि चापागाईको कार्यकाल सकिन अब केहि महिना मात्र बाँकी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक रहँदारहँदै बीमा समितिको अध्यक्ष बनेका चापागाई समितिमा आएसँगै एक दर्जन नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई बजारमा प्रवेश गराए । नयाँ कम्पनीको प्रवेशले बीमा बजार त बढ्यो नै केही समयसम्म चापागाईंको नियतमा पनि प्रश्न उठिरह्यो । यद्यपी उनी जीवन बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न अहिले पनि पर्याप्त ठाउँ रहेकाले नयाँ कम्पनी आउँदा बजार विस्तार भएको मान्छन् । भन्नेहरुले जेसुकै भनेपनि आफ्नो उद्देश्य बीमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन रहेकाले त्यसका लागि दत्तचित्त भएर लागेको उनको भनाई छ । बीमा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि लोकबहादुर चापागाई र सुवास योञ्जनले अध्यक्ष चापागाईसँग गरेको कुराकानी संक्षेपः
समितिको नेतृत्व लिनुअघि र ४ वर्षको अवधिमा नियामकीय भूमिका निभाएपछिको बीमाको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
बीमालाई सामान्यतया एउटै अर्थमा बुझ्ने गरेका थियौं । बीमाभित्र तीन प्रकारका अवयवहरु जीवन बीमा, निर्जिवन बीमा र पुर्नबीमा जोडिएका हुन्छन् । खासगरि जीवन बीमातर्फ केही सीमित वर्गहरुले आफ्नो आम्दानीको स–साना हिस्सा जम्मा गर्न चाहनेहरुको बढी पहुँच देखियो । सरकारी कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा जाने गरेको र अधिकांश जनता संस्थानको पहुँचमा नभएको पनि पाईयो । आम जनमानसमा बीमाको विषयमा कुनै जानकारी वा बीमा महत्व नभएको पाइयो ।
निर्जीवन जीवन बीमा भन्दा अझ संकुचित देखियो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा वा प्रतितपत्रमार्फत सामान आयात गर्दा वा जलविद्युत कम्पनीहरु खोल्दा वा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा किन नहोस वाध्यात्मक स्थितिमा मात्र काम हुने स्थिति छ । यद्यपी निर्जीवन बीमामा ठूला व्यवसायीक घरनाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति भएपनि अन्य वर्गले खासै चासो नराखेको अवस्था हो ।
व्यवसायिक घरानामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम महसुस गरेर यसलाई रोक्नका लागि बीमा गर्ने गरेको अवस्था हो । अर्थात् बीमा नगरी कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दैनन् जसले गर्दा बीमा अनिवार्य भयो । त्यहि भएर व्यवसायीक घरानाहरुले आफ्नो व्यवसाय हेरेर बीमा कम्पनी खोल्ने र आफ्नै कम्पनीको बीमा त्यहि कम्पनीमा गर्ने गरेका थिए । यसले निर्जीवन बीमामा ब्यावसायीक घरानाको आधिपत्य नै रहेको अवस्था हो ।
पुर्नबीमा नेपालको सन्दर्भमा विलकुलै नयाँ अवधारणा हो । यो भर्खरै मात्रै सुरुवात भएको छ । जीवन वा निर्जीवन कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सबै जोखिम आफैले बहन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले जोखिम साझा बनाएर काम गर्छन् अर्थात् बीमा कम्पनीले आफ्नो जोखिम गर्न पुनः अर्को बीमा कम्पनीमा बीमा गर्छन्, जसलाई पुर्नबीमा भन्ने गरिन्छ । सुरुमा नेपालका बीमा कम्पनीले भारतीय पुुनर्बीमा कम्पनीहरुमा बीमा गर्थे । नेपालमै पनि केही राम्रो कम्पनीहरु जस्तो राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (तत्कालीन बीमा संस्थान)मा बीमा र पूर्नबीमा दुबै थियो, त्यहाँ हवाई बीमा पनि हुने गरेको थियो ।
चार वर्षअघिसम्म जीवन बीमामा सीमितको पहुँच, निर्जिवन बीमामा व्यवसायीक/औद्योगिक घरनाहरुको पहुँच र पूर्नबीमा कम्पनी नेपालमा नभएको अवस्था थियो । अर्कोतिर स्वयं बीमा समिति र बीमा क्षेत्रका धेरै मानिसहरुले ‘एक्सपोजर’ नै हुन नचाहने अवस्था थियो । यस क्षेत्रका कर्मचारीहरु पनि सेवा सुविधामा खासै चासो नदेखाउने मात्र होइन स्वयं पत्रकारीता क्षेत्रले पनि बीमा सम्बन्धी समाचार/ लेख प्रकाशन/ प्रसारणमा चासो नदेखाउने प्रबृत्ति थियो । धेरै सञ्चारकर्मीहरु बीमा क्षेत्रबाट टाढा थिए ।
व्यवसायिक घरानामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम महसुस गरेर यसलाई रोक्नका लागि बीमा गर्ने गरेको अवस्था हो । अर्थात् बीमा नगरी कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दैनन् जसले गर्दा बीमा अनिवार्य भयो । त्यहि भएर व्यवसायीक घरानाहरुले आफ्नो व्यवसाय हेरेर बीमा कम्पनी खोल्ने र आफ्नै कम्पनीको बीमा त्यहि कम्पनीमा गर्ने गरेका थिए । यसले निर्जीवन बीमामा ब्यावसायीक घरानाको आधिपत्य नै रहेको अवस्था हो ।
पछिल्लो ४ वर्षमा धेरै काम भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
जीवन बीमाका क्षेत्रमा पछिल्लो ४ वर्षमा धेरै नै परिवर्तन आएको छ । मैले बीमा समितिको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा जीबन बीमा गराउनेको संख्या ७ प्रतिशत मात्र थियो । बीमाशुल्क (प्रिमियम) संकलन करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै थियो । अहिले बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत बाट बढेर २७ प्रतिशत पुगेका छ भने बिमाशुल्क संकलन पनि ३० अर्बबाट बढेर १ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
२ वर्षदेखि स्थानीय तहहरुसँग बीमा समितिले सम्बन्ध बनाउँदै गईरहेको छ । अहिले गाउँगाउँमा जीवन बीमाको लहर लहर छ । अझै २/३ वर्ष स्थानीय तहसँग मिलेर जीवन बीमालाई निरन्तर प्रचार/प्रसार गर्ने हो भने जीवनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नै आउँछ । यस अर्थमा जीवन बीमाका क्षेत्रमा भएको काममा म पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छु ।
निर्जीवन बीमातर्फ भने बीमा कम्पनीहरुमै समस्या थिए । अहिले विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । बीमा गर्ने बेला खुशीले पैसा लिने र दाबी भुक्तानी दिने बेला अनकन्याउने, दिनै नपाए हुन्थ्यो भन्ने र दिनै परेपनि महिनौ लगाउने समस्या थियो । जुन, निमिट्यान्न नभएपनि अहिले समधान हुँदै गएको छ । अर्को समस्या भनेको हामी नेपालीहरुले बीमा हाम्रो साथी भन्ने महसुस नै गरेका छैनौं । बैंकमा कर्जा लिन गयो भने बीमा नगरी पैसा नभएकाले बीमा गरिन्छ । ब्लूबुक नविकरण गर्दा तेस्रो पक्ष बीमा नगरी नहुने भएकाले बीमा गरिन्छ । तर, जोखिमको मूल्यांकलन गरेर बीमा गर्ने चलन नै छैन ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीमार्फत कोरोना बीमा गराउने अभियानका कारण बीमा सम्बन्धी केही विश्वासहरु बढेको भान हुन्छ । वास्तवमा निर्जीवन बीमाले छलाङ मार्ने भनेकै यस्तै कठिन घडीमा हो । हामीले भूकम्पका बेला अलि राम्रो तयारी गर्न सकेको भए धेरैलाई निर्जीवन बीमा गराउन सकिन्थ्यो । वर्तमानको कठिन परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा लिएर भविष्यमा निर्जीवन बीमामा राम्रो फड्को मार्ने आशाका साथ अहिले काम भईरहेको छ । निर्जिवन बीमाको मुख्य समस्या भनेकै विश्वासको कमी र हामी आफैले साथीको रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था हो ।
निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीमा कम्पनी र सर्भेयरको मिलोमतोमा बीमित ठगिने क्रम बढेकाले पनि बीमामा अधिकांश मानिसहरुको विश्वास टुटेको भन्ने गरिन्छ । नियामकको हिसावमा यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
वास्तवमा जीवन वा निर्जीवन बीमा किन नहोस बीमा गर्नेहरुले आफुले गरेको बीमाको विषयमा जानकारी नै राख्दैनन् । बीमा गराउने मान्छेले जे भन्यो त्यहि कुरालाई साँचो मानेर पैसा जम्मा गर्ने प्रबृति अझै छ । जोखिम कस्तो हुन्छ भन्ने चासो समेत राखेको पाइँदैन । कम्पनी र सर्वेयरले यदाकदा मिलेर पार्टीलाई गुमराहमा राखेको भन्ने सुन्ने गरिन्छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो नहुन पनि सक्छ ।
अर्कोतिर बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीहरुलाई यो मेरो कम्पनी हो भन्ने अपनत्व भएको पाइँदैन । उनीहरु कतिपय केसमा कुनै पार्टिसँग मिलेर भुक्तानी गरेको पनि पाइन्छ । ७० वर्षको इतिहासमा बीमा सम्बन्धी कुनै तालिम छैन । त्यहि भएर अहिले बीमा समितिले तालिम केन्द्र बनाएर प्रदेश स्तरमा तालिम दिइरहेका छौं ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसायलाई विस्तार गरि एउटा ‘लेभल’मा ल्याउनका लागि अझै धेरै मेहनत गर्नु आवश्यक छ । विगतमा जुन उद्धेश्यले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु खुले ती आफ्नै आफ्नै व्यवसाय गर्नका लागि मात्र खुले र तिनीहरुले पुँजीको आधारलाई बलियो बनाउन पनि चाहेनन् ।
अहिले निर्जीवन बिमा कम्पनीको पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । आफ्नै कम्पनीमा बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी कार्टेलिङ गरेर एक अर्का कम्पनीबीच बीमा गराएको हुन सक्छ । यसलाई पनि सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास भईरहेको छ र बीमा कम्पनीहरुर्ला कार्टेलिङ लेभलबाट माथि उठेर अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिन र बिमा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न भन्दै आएका छौं ।
समितिले पनि निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । विभिन्न बीमाको शुल्क निर्धारण गरेर त्यसमा चलखेल गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिमाशुल्क कटौति (प्रिमियम रेट कटिङ) नगरेरै थोरै मात्र मेहनत गर्दा राम्रो ब्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण समितिले बनाइदिएको छ ।
बीमा ऐनको संशोधन संसदमा पुगेर पनि रोकियो । तपाईं र अर्थमन्त्रीबीचको टकरावको असर ऐन संशोधनमा पर्यो भन्ने बुझाई छ । यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
मेरै कार्यकालमा बीमा ऐन पास गराउने गरी हामीले काम गरेका हौं । ऐनको संशोधन प्रक्रियालाई मैले रोक्ने सामथ्र्य राख्दिन जस्तो लाग्छ । यो आरोपमा सत्यता छैन । मेरो त आफ्नै कार्यकालमा नयाँ ऐन ल्याएर बीमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर छोड्ने चाहना हो । त्यसका लागि धेरैपटक अर्थ समितिका अध्यक्षलाई घचघचाएको छु । गत फागुन/चैत तिरनै ऐन तयार गरी वर्षे अधिवेशनमा पास गराउने गरी काम गरेका थियौं । अकस्मात कोरोना भाईरसको संक्रमणका कारण छलफल गर्दागर्दै बीचमा छुट्यो ।
गत अधिवेशनका बेला पनि संसदमा एक चरण छलफल भइसकेको छ । तर, अधिवेशन अन्त्य भएकाले काम अघि बढ्न पाएन । आगामी अधिवेशनमा अर्थ समितिले प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश गर्ने र संसदबाट पारित हुन्छ भन्ने विश्वास छ । नयाँ ऐन आएमा अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भने बीमा कम्पनीहरु गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा समावेश गर्न पनि बाटो खुल्छ ।
२ वर्षदेखि स्थानीय तहहरुसँग बीमा समितिले सम्बन्ध बनाउँदै गईरहेको छ । अहिले गाउँगाउँमा जीवन बीमाको लहर लहर छ । अझै २/३ वर्ष स्थानीय तहसँग मिलेर जीवन बीमालाई निरन्तर प्रचार/प्रसार गर्ने हो भने जीवनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नै आउँछ । यस अर्थमा जीवन बीमाका क्षेत्रमा भएको काममा म पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छु ।
तपाईं बीमा समितिमा आँउदा गरेका प्रतिवद्धतामध्ये कुनकुन कुरा पुरा भए त ? बाँकी प्रतिवद्धता पुरा गराउन कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?
म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर कार्यभार सम्हालेको दिन तीन वटा विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । पहिलो, बीमा क्षेत्रको विकास गराउछु भनेको थिएँ आज बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ । दोश्रो बीमा समितिमा आफ्नै तालिम केन्द्र बनाउने भनेको थिए, त्यो पुरा भईसकेको छ । तेश्रो, बीमा समितिमा कानून छैन, कानूनी रुपमा पनि बलियो बनाउछु भनेको थिएँ । हिउँदे अधिवेशनमा मेरै कार्यकालभित्र प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ बीमा स्वीकृत हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु ।
दक्ष जनशक्ति अभाव र समितिको कडा निर्देशनका कारण बीमा कम्पनीहरुमा अहिले पनि कतिपय कम्पनीहरु व्यवस्थापकीय रुपमा पूर्ण भएको देखिन्दैन । यसले गर्दा पनि कम्पनीहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भन्ने छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अवश्य पनि बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभावले समस्या भएको छ । अर्कोतिर समितिकै जनशक्ति अभावले पनि कडा नियमन गर्न नसकिएको अवस्थालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । समितिले निर्देशन दिइसकेको छ । अर्कोतिर चालू वर्षदेखि समितिले जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली अबलम्बन गर्दैछ । जोखिम पनि पहिचान गरिसकेका छौं । बिमा समितिले विभिन्न पाँच वटा जोखिमलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सफ्टवेयर निर्माणको काम गरिरहेको छ । वास्तविक समयमा तथ्यांक आउने गरि काम अघि बढाएका छौं । क्रमिक रुपमा जोखिममा आधारित पूँजी लागू गर्न गृहकार्य गरिसकेका छौं ।
जोखिममा आधारित सुपरिबेक्षण र जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयनमा आईसकेपछि थप पूँजीको आवश्यकता पर्दैन र त्यसैका आधारमा कारोबार र शाखा विस्तारको सीमा तोकिदिन्छ । कम्पनीमा संस्थागत सुशासनमा कायम गर्न आवश्यक कदम समितिले अघि बढाउँछ ।
तपाईं आउने बित्तिकै भटाभट नयाँ बीमा कम्पनी थप्नुभयो । त्यसपछि लगत्तैदेखि गाभ्ने÷गाभिनका लागि दबाब सुरु गर्नुभयो । तर, मर्जर प्रक्रियाले कुनै गति लिएन किन ?
अहिले जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा छन् । उनिहरुको व्यवसाय अहिले पनि राम्रो छ र जीवन बिमा कम्पनीलाई समस्या हुने अवस्था देखिदैन । भन्नुको मतलव जीवन बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने पर्ने वाध्यता छैन । आफूखुसी कोही मर्जमा जान्छन् भने त्यो सुनमा सुगन्ध भईनै हाल्यो । २७ वटा वाणिज्य बैंक चल्न सक्दा १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी चल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर, क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई भने ‘फोर्स मर्जर’ गराउनु पर्छ । त्यसका लागि बीमा ऐन चाहिन्छ ।
निर्जिवन बीमा कम्पनी भने पहिलानै धेरै थिए । आफ्नो व्यवसायअनुसार कम्पनी खोल्दा यस्तो अवस्था आयो । गत वर्ष २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बीमाशुल्क संकलन भएको छ । १० करोड पूँजीमा बीमा कम्पनी खोल्न पाईने र क्रस होल्डिङ राख्न पाइने भएपछि कम्पनीहरु खुल्न सजिलो भयो । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई भने मर्ज गराउनै पर्छ । स्वस्फुर्त रुपमा मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भए हुन्छ नभए फोर्स मर्जर नै गराउँछौं तर, त्यसका लागि पनि नयाँ ऐन आवश्यक पर्छ ।
बीमाङकीय अध्ययन (एक्चुरीयल एजुकेशन) नेपालमै सुरु भएको छ । यसले आगामी दिनमा बीमाङकीय मूल्यांकनमा पार्न सक्ने प्रभावलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
विगतमा नेपालमा एक्चुअरी नभएकै कारण ठूलो धनरासी विदेशीलाई खर्चनु परेको वाध्यता छ । धेरै प्रयासका बाबजुद एक जना नेपाली एक्चुअरी पाइएको छ, त्यो पनि गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन) प्रेक्षा माथेमा । उहाँसँग समितिले आवासीय सम्झौता गरेको छ । उहाँलाई नै भनेर एक्चुरियल सोसाइटी अफ नेपाल गठन भएको छ । अहिले समितिले सोसाइटीसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयले बीमाको बास्तविक मूल्याङकन गर्ने एक्चुरियल साईन्सको पढाई सुरु गरेको छ । यहाँको सोसाइटीलाई त्रिविसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट उत्तीर्ण हुने बित्तिकै सर्टिफाई एक्चुअरी भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन लागिपरेका छौं । यो काम भएपछि बीमा क्षेत्रको लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता मिल्छ ।
१० करोड पूँजीमा बीमा कम्पनी खोल्न पाईने र क्रस होल्डिङ राख्न पाइने भएपछि कम्पनीहरु खुल्न सजिलो भयो । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई भने मर्ज गराउनै पर्छ । स्वस्फुर्त रुपमा मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भए हुन्छ नभए फोर्स मर्जर नै गराउँछौं तर, त्यसका लागि पनि नयाँ ऐन आवश्यक पर्छ ।
बीमा संख्या र बिमाशुल्क संकलनका हिसावले बृद्धि देखिए पनि अझै हुनेखानेकै बीचमा बीमा समिति रहेको छ । लघु बिमा र मध्ययम वर्गीय परिवारमा बीमाको अझै पहुँच पुगेको छैन वा केही मानिसहरुको सोचाई नै बीमाप्रति नकारात्मक धारणा रहेको पाईन्छ । यस्तो बेला बीमा क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
सरकारले बजेटमार्फत पनि जीवन बीमा तर्फ लघुबीमा कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिनाधितो कर्जा दिन्छ त्यसको ‘टर्म लाइफ’ बीमा कम्पनीले गरिदिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा १० प्रतिशत जीवन बीमा पुगेको देखिन्छ । तर, निर्जिवन बीमा तर्फ अझै पनि १० प्रतिशत पुगेको छैन । त्यसैले कोरोनाविरुद्धको बिमालाई लघुबिमामा राखेका छौं । कोरोना बिमा पनि जोड्दा लघुविमा पनि १० प्रतिशत पुग्छ । बीमा गर्दा गोजीबाट पैसा झिक्नुपर्छ । नेपालीहरु गोजिबाट पैसा निकाल्न आनाकानी गर्छन् जसले गर्दा बीमा व्यवसायको विस्तारमा धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बीमितलाई दिइने बोनशदेखि सेयरधनीलाई दिने बोनशससम्म अपारदर्सी हिसाव छ । वर्षौंदेखी लेखापरीक्षण भएको छैन । नियामक निकाय सरकारी कम्पनीमा कमजोर सावित हुँदा निजी क्षेत्रले पनि पेल्लान नि ?
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी संस्थानबाट छुट्टिएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आफ्नो छुट्टै ऐन पनि छ । तर, छुट्टै ऐन छ भन्दैमा स्वायत्त हुन्छ भन्ने हुँदैन र संस्थान एउटा कम्पनी जस्तै हो । बीमा कम्पनी समितिको नियमनको दायराभित्र नआई सुख छैन । तर, लामो समयदेखि यी निकायको वित्तीय विवरण समितिमा आएको छैन । समितिले बारम्बार निर्देशन दिएपनि तोकिएको काम सम्पन्न भएको छैन । त्यसकारण नियामक निकायको तर्फबाट भन्दा उहाँहरुले गलत गर्नुभएको छ । ति कम्पनीमा नियुक्ती लिनेहरुले बुझ्नुपर्छ नियुक्ती हुँदा नै ती समस्याहरु थिए । नियुक्ती भएर आएपछि त रोकिएका कामहरु गर्नुपर्यो ।
केहि दिनअघि मात्र बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई बोलाएर २०७३ सालमा दिएको निर्देशन विपरीत १२० प्रतिशत लाभांश घोषणा भएको बारेमा सोधिएको छ । सञ्चालकहरुले आफूहरुलाई जानकारी नै नभएको जवाफ पनि दिनुभयो । र अन्त्यमा समितिबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदासम्म कुनै लाभांश घोषणा नगर्न दिइएको निर्देशन पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाउनु भएको छ । सञ्चालक समितिलाई १५ दिनभित्र ‘ब्यालेन्स सिट’ ल्याउनुस भनिएको छ, तर, उहाँहरुले यथासिघ्र ल्याउछु भन्नु भएको छ । त्यो भयो भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको समस्या समधान हुन्छ ।
बीमा संस्थानको अवस्था झन भयावह छ । सन् २००७ भन्दापछाडी बीमाङ्कीय मूल्यांकन नै भएको छैन । जीवन बीमाको बीमाङ्कीय मूल्यांकन नभई हुदैन । त्यसले सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्नुको साथै बीमित (बीमाङकी)लाई दिने बोनस दर पनि निर्धारण गर्छ । अहिले २००७ मा निर्णय भएको प्रतिहजार ६५ रुपैयाँको बीमाङकीय मूल्यका हिसावले अन्तरिम रुपमा १३ वर्षसम्म खुवाउनु भएको छ ।
१३ वर्षसम्म कम्पनीको अवस्था कस्तो छ कसैलाई केही थाहा छैन । त्यसैले गत वर्ष नै उहाँहरुलाई २००७ देखी २०२० अर्थात् गत आर्थिक वर्षसम्मको एकमुष्ट मूल्यांकन गरेर एउटै बीमा दर (बोनस) राखेर ल्याउन भनेका छौं । यसअघि बोनस दर ६५ दिइंदै आएकाले नयाँ निर्धारण नहुँदासम्म त्यही दरमा दिनुपर्छ ।
क्षमताले धाने पनि नधाने पनि गत वर्षसम्मको बोनस ६५ नै हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कम्पनीको अवस्था र बोनस दर नयाँ के हुने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ । प्रतिहजार ६५ दिँदा कम्पनी घाटामा जान्छ भने पनि सरकारले वा लगानीकर्ताले पैसा हालेर भएपनि एउटै दर दिईनुपर्छ । तर, संस्थानले तीन वर्षको ल्याएर मूल्यांकन ल्याएर स्वीकृती मागेको छ र समितिले स्वीकृती दिएन भनेर हल्ला मच्चाइएको छ, जुन गलत हो ।
अधुर रिर्पोटलाई समितिले कसरी स्वीकृत गर्छ ? मैले केहि दिनअघि उच्चस्तरीय समितिमा मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु र अहिले पनि भन्छु ६५ को दरले बोनस दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्ने हो भने हामी त्यो मुल्यांकन स्वीकृती गरिदिन्छौं । तर, सरकारले दायित्व थपिदिन्छु भनेर लेखिदिनुपर्छ । संस्थानका पदाधिकारीहरु संचालक समितिबाट स्वीकृती गराएर ल्याउछौं भन्नु हुन्छ । सिद्धान्ततः बीमाङ्कीय मूल्यांकन आजको मितिको हुनुपर्छ । बीमा संस्थानको ६५ पुग्छ की पुग्दैन त्यो त उहाँहरुले हेर्नुपर्ने कुरा हो ।
२०७७ असारसम्मको बीमाङ्कीय मूल्यांकन एउटै बास्केटमा हालेर ल्याउँदा कुनै समस्या भएन तर, त्यो भन्दा तल्लो रेन्ज कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । बीमाङ्कीय मूल्यांकनमा बोनस दर ६० रहेछ भने ५ रुपैया कसले हाल्ने हो ? त्यो टुंगो लगाएर ६५ को दरले हालसम्मको हिसाब गरिदिउँ र अबउपरान्त ६० हुन्छ भनिदिउ, ७० रहेछ भने पनि आजसम्मको ६५ को दरले दिउँ र त्यसपछि ७० आउँछ भनिदिउँ ।
यो भयो भने बीमा संस्थानको समस्या पनि समाधान हुन्छ । तर, संस्थान समधानमा लागेको देखिदैन । यस विषयमा समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि बसेर छलफल गर्छ । किनकी हाम्रो पनि नियामक निकाय त अर्थ मन्त्रालय नै हो ।
बीमा कम्पनीले गर्ने लगानीका दायरा साँघुरो भएको भनेर बेलाबेला चर्चा हुन्छ तर, कतिपय अवस्थाा कम्पनीहरु सक्रिय देखिँदैनन् । नियामकीय दायरा खुकुलो नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो कि ?
लगानीको समस्या खासगरी जीवन बीमा कम्पनीलाई हो । जीवन बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पटक पटक बोलाएर तपाईहरुको कोष (फण्ड) धेरै हुँदै छ । अहिले पनि धेरै लगानी बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप हो । विगतमा निक्षेपको ब्याजदर १२/१३ प्रतिशत हुँदा त ढुक्क होला तर, चालू वर्ष ब्याजदर घटेर न्यून विन्दुमा रहेका बेला कम्पनीको आम्दानी कस्तो बन्ला ? त्यसैले लगानीका लागि प्रस्ताव ल्याउनुस चित्त बुझ्दो देखियो भने खुला गरिदिन्छौं भन्दा बीमा कम्पनीहरुले चासो देखाएकै छैनन् ।
त्यो काम सबै बीमा समितिले गर्नुपर्छ भावना उहाँहरुको देखिन्छ । समितिले यस्तो काम गर्न सक्दैन । गत वर्ष पूर्वधारमा लगानी गर्न ५ प्रतिशत छुट दिएका छौं । कृषि, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न भनेका छौं । तर, त्यो पनि गर्नुभएको देखिँदैन ।
