१२० दिनको कडा बन्दाबन्दी (लकडाउन)पछि नेपाल सामान्यीकरणतर्फ लागेकै बेला फेरी कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संक्रमणले नेपालमा रफ्तार बढाईरहेको छ । चालू वर्षको सुरुवातसँगै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएपनि कोरोना कहरले अँठ्याउँदै लगेको छ र समुदायस्तरमा संक्रमण बढ्दो छ । यसले प्रमुख औद्योगिक तथा शहरी क्षेत्रहरु बढी प्रभावित बनिरहेका छन् । मुलुकको कुल कारोबारको करिव दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने काठमाडौं उपत्यकामा पनि कोरोना कहर नजानिँदो तवरले आगो जसरी सल्किँदो छ ।
वीरगञ्ज, बिराटनगर, नेपालगञ्ज लगायत प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक नगरहरु पुनः बन्दबन्दी (लकडाउन) भएका छन् । यद्यपी अहिलेसम्म संघीय सरकारले मुलुकमा पुनः लकडाउन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । यसले मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ ।
आर्थिक मन्दीको प्रभाव समाजका सबैलाई बराबरी नपर्नसक्छ । जसले गर्दा सामाजिक असन्तुलन बढ्दै जाने खतरा रहन्छ । जो सत्ता (सरकार मात्र होइन नीजि प्रतिस्ठानहरुसमेत)सँग नजिक छन्, त्यहाँ हालीमुहाली चल्छ, उनीहरु अझ बढी शक्तिशाली बन्ने र विरोधीहरुलाई सिध्याउने खेल यो बेला बढी हुन्छ ।
आर्थिक गतिविधि खुम्चिने क्रम नेपालमा मात्र देखिएको होइन । यसको असर विश्वव्यापी रुपमै देखिएको छ । सन् २०२० को सुरुवातसँगै विस्तारित कोरोनाको असरबाट सायदै कुनै क्षेत्र अछुतो होला । विश्वका धेरै जसो विकसित देशहरुले अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक बृद्धि अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) घटेको अवस्थाको सामाना गरिरहनु परेको छ । समग्र विश्वको अर्थतन्त्र ३ प्रतिसतले खस्कने प्रक्षेपण भईरहेको छ ।
जुन सन् १९३० को दसकको ‘ग्रेट डिप्रेसन’को भन्दा भयावह अवस्था आउने आंकलन छ । गत आर्थिक वर्षको नेपालको जीडीपी ऋणात्मक हुने नदेखिएपनि न्यून तहमा झरेको छ । लकडाउन गरेका तथा नगरेका मुलुकहरुले पनि आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै अर्वौं रुपैयाँका आर्थिक प्याकेज अघि सारेका मुलुकहरुकै अर्थतन्त्र धर्मराएको स्थितिमा नेपालजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्रको गति कस्तो होला अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
अहिले राज्यले गर्न सक्ने र सबैतिरबाट अपेक्षा गरिएको एउटा क्षेत्र हो, सस्तो दरमा ऋण प्रवाह । यसका पनि आफ्ना सीमा र बन्देजहरु छन् । अर्थ व्यवस्थामा सस्तो ऋण बढाउँदा बैंकिङ प्रणालीमाथी जोखिम बृद्धि हुन्छ ।
अमेरिकामा गत साता मात्रै करिब १२ लाख कामदारले बेरोजगारी भत्ताका लागि आवेदन दिएको पाइन्छ । यद्यपी अमरिकी अर्थशास्त्रीहरुले अनुमान गरिएको जस्तो कोरोना भाईरस संक्रमणको असर अर्थतन्त्रमा नपरेको बताउँदै आएका छन् । उता, बेलायतको सरकारी खर्च निगरानी निकाय ओबिआरको अनुमानमा त्यसमा बेरोजगारी दर बढेर १० प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था त्यस्तै भयावह छ । भारतमा डढेलो जसरी फैलिएको कोरोना संक्रमणको सिधा असर नेपालमा परेको छ । लकडाउन अवधिमा खासै संक्रमण नदेखिएको नेपालमा लकडाउन केही खुकुलो भएको र भारतमा कार्यरत नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गराउनासाथ कोरोना संक्रमणले गिजोलिसकेको छ ।
आर्थिक मन्दी हुँदा मानिसहरुले भएको रोजगारी गुमाउने मात्र होइन नयाँ अवसरहरु पनि पाउँदैनन् । विश्वविद्यालयको पढाई पुरा गरेर रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरुलाई अत्यन्तै थोरै अवसर प्राप्त हुन्छ । रोजगारीमा रहेकाहरुको पनि तलब बृद्धि नहुने, अझ कतिपय अवस्थामा कटौती भए पनि सहन गर्नुपर्ने र सामान्यभन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । रोजगारी गुमेसँगै मानिसहरुको आम्दानी कटौती हुने भएकाले उनीहरुले बस्तुको माग कम गर्छन् । बस्तुको माग कम हुँदा त्यसको उत्पादन थप कटौति गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र उत्पादन कटौति हुनु भनेको अझ रोजगारीमा कटौति हुनु पनि हो ।
अर्कोतिर उत्पादन कटौति भएर थोरै मात्र बस्तु उत्पादन हुँदा त्यसको लागत बढ्न जान्छ र उत्पादन लागत बढदा मूल्य बृद्धि गराउँछ । एकातिर रोजगारी नहुँदा कमाई नहुने र अर्कोतिर उपभोग गर्नुपर्ने बस्तु तथा सेवाको मूल्य महङ्गो हुँदा मानिसहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले जनमानसमा चरम निरासा फैलाउँछ र बाँच्ने रहर हुँदाहुँदै पनि मानिसहरु मृत्यु अँगाल्न बाध्य हुन्छन् अर्थात् आत्महत्याको बाटो रोज्छन् । अझ नेपालमा आयातित बस्तुको अधिक बजार छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्र्राको विनिमय दर स्थिर भएको स्थितिमा अमेरिकी डलरसँग भारतीय मुद्रा अवमूल्यन हुँदा त्यसको सिधा असर नेपाली मुद्रामा पनि पर्छ । यसले मूल्य बृद्धिमा तिब्र दबाब दिन्छ । जुन मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारका लागि कठिन काम हो ।
भारतमा डढेलो जसरी फैलिएको कोरोना संक्रमणको सिधा असर नेपालमा परेको छ । लकडाउन अवधिमा खासै संक्रमण नदेखिएको नेपालमा लकडाउन केही खुकुलो भएको र भारतमा कार्यरत नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गराउनासाथ कोरोना संक्रमणले गिजोलिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार लकडाउन अवधिमा ६१ प्रतिसत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द रहे भने ३१ प्रतिसत मात्र पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहे । यसबीचमा एक चौथाई कर्मचारी÷कामदार कटौति मात्रै गरेनन् औसतमा १८.२ प्रतिसतले तलव पनि कटौती गरे । बन्दाबन्दी अवधिमा ९६.७ प्रतिसत उद्योग÷व्यवसायहरुको उत्पादन÷कारोबार ७३.८ प्रतिसतले घटेको छ ।
लकडाउन अवधि सकिएपछि पनि ओद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सहज बनिसकेको छैन । सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा खुल्न छैन । भदौ १ गतेदेखि चल्ने भनिएको आन्तरिक हवाई उडान बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण सुचारु हुने÷नहुने यकिन छैन । ठूला होटल र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्र अझै अन्योलकै अवस्थामा छन् । उसले पर्यटन क्षेत्रलाई कहिलेसम्म असर गर्छ यसै भन्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि सरकारले बाटो खोलेपनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सहज वातावरण छैन । विदेशमा अलपत्र परेका कामदार फर्काउने काम चलिरहेका बेला विदेशमा कामदारको माग कस्तो होला सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक मन्दी हुँदा मानिसहरुले भएको रोजगारी गुमाउने मात्र होइन नयाँ अवसरहरु पनि पाउँदैनन् । विश्वविद्यालयको पढाई पुरा गरेर रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरुलाई अत्यन्तै थोरै अवसर प्राप्त हुन्छ ।
मन्दीबाट पार पाउन अधिकतम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले आर्थिक बृद्धि बढाउन अर्थात् अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सार्वजनिक खर्च बृद्धि गर्नुका साथै कर कटौती गरि औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन सस्तो ऋण प्रवाह गरेर अधिकतम समूहसम्म खर्च गर्ने क्षमता विस्तारमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा सार्वजनिक खर्च बृद्धि गर्ने स्थिति छैन । हामीसँग पर्याप्त खर्च गर्ने रकम र क्षमता दुबैको अभाव छ । अर्कोतिर कर कटौति गर्ने ठाउँ पनि छैन । राज्य नै तङ्ग्रिन गारो भईरहेका बेला थप कर कटौती गर्ने भन्ने गुञ्जायस छैन ।
अहिले राज्यले गर्न सक्ने र सबैतिरबाट अपेक्षा गरिएको एउटा क्षेत्र हो, सस्तो दरमा ऋण प्रवाह । यसका पनि आफ्ना सीमा र बन्देजहरु छन् । अर्थ व्यवस्थामा सस्तो ऋण बढाउँदा बैंकिङ प्रणालीमाथी जोखिम बृद्धि हुन्छ । चालू वित्तीय नीतिले सार्वजनिक खर्च बृद्धि र कर कटौतीको योजनालाई थाँती राखेको भान हुन्छ । मौद्रिक नीतिले भने सस्तो ऋण बढाउन नीति अंगीकार गरेको छ ।
पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात बढाएर ८५ प्रतिशत कायम गर्ने र कर्जा भुक्तानीमा आवधिक छुट दिने, चालू कर्जा दिन पाउने व्यवस्था कर्जा बढाउने उपकरण हुन् । लगानीयोग्य रकम बजारमा बढी हुँदा त्यसले ब्याजदर घट्ने र ब्याजदर घट्दा ऋणको माग बढ्ने आकंलन गरिएको छ । त्यसैको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय सस्तो व्याजदरमा विभिन्न ऋण स्किमहरु अघि सारेका छन् । तर, मानिसहरुको आम्दानी नभएको अवस्थामा एकोहोरो सस्तो ऋण नीतिले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई झन ठूलो समस्यामा धकेल्न सक्छ । त्यसैले नेपालले समयमै आर्थिक बृद्धिका लागि सकारात्मक पहल लिएन भने माथि उठ्न निकै गाह्रो पर्नेछ ।
त्यसका लागि सरकार र सरकार चलाउने राजनीतिक दल बढी सक्रिय हुनुपर्छ । तर, बिडम्बना सरकार चलाउने दल आफै संक्रमित भएर भेन्टिलेटरमा छ । कोरोना कहरको यस्तो कठिन अवस्थामा पनि राजनीति छिनाछप्टीमा रुमल्लिईरहेको छ । राजनीतिक दस्ताले जनमानसको निरासालाई आशामा बदल्नुपर्ने बेला आफै भेन्टिलेटरमा पुगेपछि जनताले कसरी राहतको महसुस गर्लान ? सरकार निकम्मा भएको बारेमा टिकाटिप्पणी गरिरहनै परेन ।
वीरगञ्ज, बिराटनगर, नेपालगञ्ज लगायत प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक नगरहरु पुनः बन्दबन्दी (लकडाउन) भएका छन् । यद्यपी अहिलेसम्म संघीय सरकारले मुलुकमा पुनः लकडाउन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । यसले मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ ।
कोरोना कहरले जनता आक्रान्त भईरहेका बेला संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारहरु भष्ट्रचारमा लिप्त छन् । कमाउधन्दा भएका क्षेत्रमा सरकारका आँखा कुदिरहे पनि जनसाधारणको समस्यामा सरकारी आँखा निदाईरहेका छन् । यो अवस्थाले मुलुकमा झनै ठूलो बिग्रह ल्याउने अवस्था आउँछ । कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था पनि सरकारको पक्ष र विपक्षमा सडकमा जुलुस÷नारावाजीहरु भईरहेका छन् ।
आर्थिक मन्दीको प्रभाव समाजका सबैलाई बराबरी नपर्नसक्छ । जसले गर्दा सामाजिक असन्तुलन बढ्दै जाने खतरा रहन्छ । जो सत्ता (सरकार मात्र होइन नीजि प्रतिस्ठानहरुसमेत)सँग नजिक छन्, त्यहाँ हालीमुहाली चल्छ, उनीहरु अझ बढी शक्तिशाली बन्ने र विरोधीहरुलाई सिध्याउने खेल यो बेला बढी हुन्छ । सत्ताका आसेपासेले मजदुरका नाममा अनेकन फन्डा निकालेर आफूले अकुत कमाउने उपाय रच्छन् । यसले समाजमा आर्थिक खाडल ठूलो बनाउँछ । यस्तो बेला काम गरेर विहान बेलुका छाक टार्ने समूह अझ ठूलो दबाबमा हुन्छ । त्यस्तो बेला मानिसहरु कुनै रोगको प्रवाह नगरि सडकमा निस्कने बाध्यता बन्छ, त्यसले सामाजिक सदभावामा खलल पु¥याउने र अझ संक्रमण दर बढाउने अवस्था पनि आउँछ । यसतर्फ सरकारी सदासयता र राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
