काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा डिजिटल बैंकिङले स्थान पाइरहेका बेला नेपालमा भने अझै पनि नगद कारोबारलाई नै प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । वित्तीय कारोबारको नियामक मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यद्यपी केन्द्रीय बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई जोेड दिएको बताउने गर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले साउन २ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिमा डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई बढाउने भनेको छ । तर, पछिल्लो एक निर्देशनले नगद कारोबारलाई नै प्रोत्साहित गर्दै डिजिटल बैंकिङलाई गिज्याईरहेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएलगत्तै साउन ४ गते राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी निर्देशनले नगद कारोबारलाई बढावा दिने भुमिका खेलको छ ।
सुब्बाका अनुसार जबसम्म देशमा एटिएम रहन्छन्, तबसम्म क्यासलेसमा देश जाने सम्भावना छैन । केन्द्रीय बैंकले एटिएमको शुल्कलाई यथावत रुपमा राखेर मोबाइल बैंकलाई निशुल्क गराउने अप्सन पनि बाँकी थियो । तर, ठूलो जमात एटिएम चलाउने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिएको हुनसक्ने सुब्बाको बुझाइ छ ।
एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटीएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एटीएम कार्डलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु भनेको नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
किनभने अरु डिजिटल कारोबारमा शुल्क लाग्ने तर, एटीएममा कार्डको प्रयोग गरि रकम निकाल्दा कुनै शुल्क नलाग्ने भएपछि मानिसहरु एटीएम काउन्टरमा भिडभाड देखिनसमेत थालेको छ । जुनसुकै एटीएम मेसिनबाट रकम निकाल्दा शुल्क नलाग्ने तर, मोबाइल, इन्टरनेट, आइपिएस, कनेक्ट आईपिएस, वालेट आदि माध्यमको प्रयोग गरेर वित्तीय कारोबार गर्दा शुल्क लाग्ने नीतिले केन्द्रिय बैंक नगद कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको स्पस्ट हुन्छ ।
नगद कारोबार गर्दा कोरोना (कोभिड–१९)को संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेसँगै चैत ९ गतेदेखि डिजिटल बैंकिङलाई बढावा दिन वास्तविक समयमा कुल फछ्र्योट (आरटीजीएस)मार्फत कारोबार गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरि मोबाईल बैंकिङ (क्यूआर कोडसमेत), इन्टरनेट बैंकिङ (मर्चेन्ट पेमेन्ट र एकाउन्ट ट्रान्सफर), एजेन्ट वा सवएजेन्टबाट वालेटमा, बैंक खाताबाट वालेटमा, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा हुने कारोबारको सीमालाई बढाएको थियो ।
जसले गर्दा लकडाउन अवधिभर डिजिटल कारोबार गर्नेका संख्या पनि ह्वात्तै बढेको थियो । तर, साउन १ गतेबाट हुने मोबाईल बैंकिङ (क्यूआर कोडसमेत), इन्टरनेट बैंकिङ (मर्चेन्ट पेमेन्ट र एकाउन्ट ट्रान्सफर), एजेन्ट वा सवएजेन्टबाट वालेटमा, बैंक खाताबाट वालेटमा, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा आरटीजीएस कारोबारमा शुल्क लगाउन थालेका छन् ।
एटीएम कारोबार निशुल्क हुँदैमा डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गरेको निस्कर्ष निकाल्नु न्यायसँगत हुँदैन ।’ उनका अनुसार अहिले पनि देशमा डिजिटल कारोबारको माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेको संख्या भन्दा एटीएम प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै भएकाले केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि यो नीति अख्तियार गरेको हो ।
जबकि, केन्द्रीय बैंकले चैत १६ गते ल्याएको निर्देशनमा विद्युतीय कारोबार थप प्रभावकारी बनाउन र बढी भन्दा बढी सेवाग्राहीको पहुँच बढाउनका लागि अनलाईन कारोबार गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरुको लागि जोखिम व्यवस्थापन गरी ग्राहकको टेलिफोन तथा इमेलमार्फत प्राप्त भएका अनुरोनलाई अबिलम्ब स्वीकार गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ ।
साथै २०७७ असार मसान्तसम्म यस्तो सेवा प्रदान गर्द कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेका थियो । केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्देशन पछि देशमा डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढेको थियो । अहिले केन्द्रीय बैंकले नै यो कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहित गर्न एटीएम कारोबारलाई शुल्क लगाएको अन्य डिजिटल कारोबारमा शुल्क कम गर्ने वा नलिने नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंक भने उल्टो बाटोमा हिँडेको छ ।
कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन पनि विद्युतीय कारोवारलाई प्रोत्साहित गरि नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंक त्यसतर्फ अग्रसर भएको देखिँदैन ।
‘कोरोनाको संक्रमण रोक्न पनि यो बेला डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिनुपर्ने हो’ एक बैंकरले भने, ‘तर, केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो कदमले नगद कारोबारलाई नै प्रश्रय दिएको ठहर्छ ।’ अहिले हरेक बैंकले आफ्नै एप बनाएर डिजिटल कारोबारलाई अघि बढाउने योजना बनाइरहेका छन् । यसबाट मात्रै बैंकले आफ्ना खर्च घटाउने बाटो देखिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले डिजिटल कारोबारलाई भन्दा नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएको ती बैंकरको दावी छ ।
हरेक बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त बनाउने हो भने बैंकको खर्च पनि धेरै घट्छ । अहिले बैंकले चेक प्रिन्ट गर्न ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेको छ । एटीएम कारोबारका लागि वित्तीय संस्थाले छुट्टै जनशक्ति र एटीएम मेसिनको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । एटिएमबाट पैसा चोरीको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्था केन्द्रीय बैंकले डिजिटल कारोबारलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उल्टै नगद (क्यास) कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्नुलाई बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले शुभ संकेतका रुपमा बुझ्दैनन् ।
नगद कारोबार निरुत्साहित हुँदा देशमा भइरहेका धेरै अनियमितताका घट्ना पनि रोकिने आंकलन गरिन्छ । यस्तो बेला एटीएमबाट हुने कारोबार, चेकबाट हुने कारोबारमा शुल्क लगाएर अन्य कारोबारलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा लैजानुपर्ने बेलामा केन्द्रीय बैंक भने निशुल्क गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई सशुल्क र सशुल्क बनाउनुपर्ने क्षेत्रमा निशुल्क गर्ने बाटो खोल्दै हिँडेको छ ।
लकडाउन अवधिभर डिजिटल कारोबार गर्नेका संख्या पनि ह्वात्तै बढेको थियो । तर, साउन १ गतेबाट हुने मोबाईल बैंकिङ (क्यूआर कोडसमेत), इन्टरनेट बैंकिङ (मर्चेन्ट पेमेन्ट र एकाउन्ट ट्रान्सफर), एजेन्ट वा सवएजेन्टबाट वालेटमा, बैंक खाताबाट वालेटमा, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा आरटीजीएस कारोबारमा शुल्क लगाउन थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले क्रमिक रुपमा डिजिटाइजेसनमा जाने बताए । ‘बैंकहरुको सञ्चालन लागत घट्दै जाँदा डिजिटल कारोबारले पनि प्रश्रय पाउँछ’ भट्टले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको होइन ।
एटीएम कारोबार निशुल्क हुँदैमा डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गरेको निस्कर्ष निकाल्नु न्यायसँगत हुँदैन ।’ उनका अनुसार अहिले पनि देशमा डिजिटल कारोबारको माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेको संख्या भन्दा एटीएम प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै भएकाले केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि यो नीति अख्तियार गरेको हो ।
नेपाली बजारमा पाँच खर्बभन्दा बढी भौतिक नोटको उपलब्धता छ । नोटको छपाइमा पनि वार्षिक ठूलो धनरासी खर्च हुँदै आएको छ । भौतिक रुपमा नोट कारोबारलाई कम गर्दै नोट छपाईमा लाग्ने खर्च सुरुवाती चरणमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवद्र्र्धन गर्न प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकमा डिजिटल कारोबारले गति लिने थियो । यसले वित्तीय सेवाग्राही पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा र एटीएम काउन्टरहरुमा भीड गर्नुपर्ने आवश्यकता रहने थिएन । त्यस्तो बेला सीमित खुद्रा कारोबारका लागि मात्रै नगदको आवश्यकता पर्ने थियो ।
मौद्रिक नीतिमा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिँदा त्यसले प्रभाव कहाँ कहाँ कसरी पर्न सक्छ भनेर पनि अध्ययन गरेको थिएँ, तर केन्द्रीय बैंकले सकभर सामाजिक दूरी कायम होस्, एकअर्काबीच भेटघाट नहोस् भन्ने उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित भएको देखियो ।’
अहिले एउटा बैंकको मोबाइल एपबाट अर्को बैंकमा रहेको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्दा शुल्क लाग्छ । एपमार्फत बिमा कम्पनीको बिमाशुल्क तिर्दा, स्कुलको फि, विजुली तथा खानेपानीको शुल्कजस्ता हरेक भुक्तानीमा शुल्क लाग्छ । त्यसो भएपछि मानिसहरु नगद बोकेर सम्वन्धित शुल्क तिर्न जान्छन् । चेक र एटिएमबाट पैसा झिक्दा शुल्क नलाग्ने तर, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारमा पैसा लाग्ने भएपछि मानिसहरु चेक र एटीएमबाटै पैसा झिकेर सम्वन्धित क्षेत्रको भुक्तानी गर्न लालायित हुने भएपछि डिजिटल कारोबार कसरी फस्टाउँछ ?
नेपालका हाल सञ्चालित २७ वटा वाणिज्य बैंक, २० वटा विकास बैंक र २२ वटा फाइनान्स कम्पनीका ५ हजार ७ सय शाखा र करीव ४ हजार एटीएम काउन्टरबाट नगद कारोबार भइरहेको छ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने यी शाखा र एटीएम काउन्टरको धेरै जरुरी हुने नै थिएन । यद्यपी वित्तीय संस्थाहरु र केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय कारोवारलाई प्रश्रय दिइरहेको दावी गर्दै आएका छन् ।
कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन पनि विद्युतीय कारोवारलाई प्रोत्साहित गरि नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंक त्यसतर्फ अग्रसर भएको देखिँदैन ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा दिइएको छुट सामाजिक दूरी कायम गरुन भन्ने उद्देश्यले भएको बताउँछन् । ‘यसले डिजिटल कारोबारलाई केही हदसम्म निरुत्साहित र नगद कारोबारलाई प्रोत्साहित नै गर्छ’ नेपाल उद्योग परिसंघमा बैंकिङ समितिका सभापति समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिँदा त्यसले प्रभाव कहाँ कहाँ कसरी पर्न सक्छ भनेर पनि अध्ययन गरेको थिएँ, तर केन्द्रीय बैंकले सकभर सामाजिक दूरी कायम होस्, एकअर्काबीच भेटघाट नहोस् भन्ने उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित भएको देखियो ।’
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको प्रकार र भुक्तानीको अवस्था
स्राेत : नेपाल राष्ट्रबैंक
केन्द्रीय बैंकले बढी भन्दा बढी कारोबार एटिएममार्फत गराउन खोजेको देखिएको उनको भनाई छ । डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क बनाउँदा बैंकको ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले पनि कतै न कतैबाट पूर्ति गरिदिनुपर्ने अवस्था देखेका भट्टराईले सबै वित्तीय संस्था र सरकार मिलेर जाने हो भने असम्भव पनि नरहेको बताए ।
अर्का बैंकिङ विज्ञ सञ्वीव सुब्बा नेपालमा डिजिटल बैंकिङ कारोबारको इकोसिस्टम पूर्ण रुपमा निर्माण नभइसकेको ठान्छन् । अहिले पनि डिजिटल कारोबार गर्ने भन्दा नगद कारोबार गर्नेको संख्या धेरै भएको र उनीहरुलाई राहत दिन केन्द्रीय बैंकले पहिलो चरणमा एटिएममा कारोबारमा लाग्ने शुल्क हटाएको हुन सक्ने सुब्बाको अनुमान छ । ‘तर, केन्द्रीय बैंकले मोबाइल टु मोबाइल वा मोबाइल टु पर्स, मोबाइल टु बैंकमा हुने कारोबारलाई प्रवद्र्धन नगरी सुखै छैन’ उनले भने, ‘नगदविहीन कारोबार गर्ने सन्दर्भमा नेपाल भर्खरै बामे सरिरहेका छौं ।’
सुब्बाका अनुसार जबसम्म देशमा एटिएम रहन्छन्, तबसम्म क्यासलेसमा देश जाने सम्भावना छैन । केन्द्रीय बैंकले एटिएमको शुल्कलाई यथावत रुपमा राखेर मोबाइल बैंकलाई निशुल्क गराउने अप्सन पनि बाँकी थियो । तर, ठूलो जमात एटिएम चलाउने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिएको हुनसक्ने सुब्बाको बुझाइ छ ।
एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटीएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा कार्ड प्रयोगकर्तासँग कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एटीएम कार्डलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु भनेको नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
छिमेकी मुलुक भारत अहिले डिजिटल कारोबारमा प्रवेश गरिसकेको छ । खासगरी नरेन्द्र मोदी सरकारले २०१६ डिसेम्बरमा नोटबन्दी गरेपछि भारतमा डिजिटल कारोबार फस्टाएको छ । नोटबन्दी भएपछि बैंकमा पैसा नहुने, एटिएममा पनि पैसा नआउने भएपछि मानिसहरु वाध्य भएर डिजिटल कारोबारमा प्रवेश गरेका थिए । तर, नेपालमा एटीएम कारोबारलाई निशुल्क बनाएर नगद कारोबारलाई नै प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
‘नेपालमा अहिलेसम्म डिजिटल कारोबारले कुनै गति लिएको छैन् । अहिले जे जति गति लिइरहेको छ । यो स्वभाविक हो,’ सुब्बाले भने, ‘यदि कारोबारलाई डिजिटाइजेसनमा लैजाने हो भने सबै एक जुट भएर गम्भीर प्रकृतिको निर्णय गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण सुरु भएयता डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढेको छ । किनभने, प्रमुख सरहमा बस्नेदेखि गाउँका पनि पढेलेखेका व्यक्तिले भुक्तानीको माध्यम डिजिटल बनाएका छन् । पैसामा पनि कोरोना फैलिन सक्ने भनेपछि मान्छेहरुले पैसा छुने भन्दा पनि आपूmसँग भएको वालेट वा मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी गर्ने गरेको सुब्बाको अनुभव छ ।
