काठमाडौं । कोरोना भाइसरको महामारीले (कोभिड १९)ले प्रभावित नपारेको सायद कुनै क्षेत्र छैन होला । पर्यटन, उद्योग, यातायात, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण, कृषिलगायतका क्षेत्रहरु कोभिडका कारणले प्रभावित हुँदा मुलुकलाई अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो । लाखौंको रोजगारी र रोजीरोटी गुम्यो ।
कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै मुलुक दोस्रो पटक पनि बन्दाबन्दी(लकडाउन) हुने चरणमा आइसकेको छ । यद्यपी, निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन् । कोभिडले सवै क्षेत्रमा चुनौती र समस्या त निम्त्यायो नै । कोरोनाले समस्यै समस्या मात्रै ल्याएन, सम्भावना देखाएको अधिकारीहरु बताउँछन् । कोभिडले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको क्षेत्रमध्ये एउटा हो– कृषिक्षेत्रको ‘फेम्ली फार्मिङ’ अवधारणा ।
अर्थात, एकाघरका परिवारका सदस्यहरु मिलेर गर्ने केही न केही रुपमा कृषिकर्म वा खेती गर्नुमा सहभागी हुनु यो अवधारणाको मुख्य उद्धेश्य हो । यो अवधारणा खासगरी विदेशी मुलुकलाई भनेर आएको हो । तर, नेपालमा पनि यो खालको ‘कन्सेप्ट’ केही हदसम्म लागू भइरहेको छ । तर, युवा शक्ति विदेश जाने र बसाइ सराइका कारणले त्यसखालको कृषि पद्धती र अवधारणा ओझेलमै परेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारी तथ्याँकअनुसार खेती गर्न योग्य भनिएको जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर अर्थात ६ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गर्दा नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो रहेका पाइएको थियो । तर, खेतीयोग्य जमीन कति खण्डीकरण वा घडेरीमा टुक्रिए भन्ने तथ्यांक भने सरकारसँग नै छैन् ।
कोरोनाका कारण विदेशबाट युवा जनशक्ति स्वदेश फर्केपछि औसत १० हजार हेक्टर बाँझो जमिन उपयोगमा आएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।
नेपालको कृषि विशेषतः निर्वाहमूखी भए पनि पारिवारका सदस्यले कृषिकर्म गर्छन् । तर, कृषिकर्म गर्ने युवा जनशक्ति वर्षेनी रोजगारीका लागि विदेशिन्छ । फलस्वरुप, वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएको अवस्था छ भने बढ्दो सहरीकरणले कृषियोग्य जमिन खुम्चिदैँछ ।
किसानले आफ्नो परिवारका लागि मात्रै कृषिखेती गर्ने गरे । पछिल्लो पटक पूरै ‘इन्डष्ट्रिलाइज’ भएर आफुलाई पुग्ने खेती गर्न पनि छोडे । बरु, विदेशबाट रेमिट्यान्सको रकम आएपछि किनेरै खाउँला भन्ने परम्परा बढ्दै गयो । यसले थप परनिर्भर र आयातमूखी बनाउन बाध्यता रहेको सरकारी अधिकारी दाबी गर्छन् ।
कोभिडका कारण रोजगारीका सिलसिला कतार, साउदी, मलेसिया, कुबेत र भारत लगायतका विभिन्न देशबाट गरी झन्डै साढे ४ लाख मानिस स्वदेश फर्केको सरकारी तथ्यांक छ । स्वदेश फर्केकाहरु देशमै केही न केही उद्यम गर्न चाहन्छन् ।
उनीहरु घर फर्केपछि प्रत्यक्ष रुपमा कृषि खेतीमा परिवारलाइ सघाइरहेका छन् । उनीहरुले बाँझो र पाखो जमिनमा खनजोत गरी खेतीबाली तथा अन्य नगदेबाली समेत लगाएका छन् । त्यति मात्रै होइन्, कोरोनाका कारण पढ्न र व्यवसाय गर्न सहर गएका कृषकका छोराछोरी पनि गाउँमा फर्केर खेती किसानीमा लागे । यसले पनि ‘फेम्ली फार्मिङ’को प्रभावकारीता बढाएको छ ।
सहर बस्नेले पनि कोभिड संक्रमणको भयले आफ्नै जग्गामा वा कौंशीखेतीमार्फत तरकारी फलाएर उपयोग गर्न थालेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, कोभिडको कारणले कृषिमा अन्य सम्भावना भएपनि सरकारले त्यसलाई चिन्न नसकेको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् ।
विदेश गएका युवा स्वदेश फर्कनु स्वभाविक र सकारात्मक भएपनि उनीहरु आउँदैमा यहाँको कृषिलै ठूलो लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहेको पूर्व सचिव तथा कृषि विज्ञ हरि दाहाल बताउँछन् ।
‘विदेशबाट फर्केर आएकाले कृषि गर्न चाहेपनि यहाँ सिँचाइ, मल, बीउ लगायत किसानले खोजेको समयमा पाएका छैनन्’ उनले भने, ‘सरकारले प्राविधिक सेवा, तालिम, सीप पनि दिनुपर्ने हो । ढुवानी लगायतका समस्या छन् । यी कारणले कृषिलाई कोभिडले ‘फेभर’ नै गर्यो भन्ने पक्षमा म छैन् ।’
कृषिमा अवसर भएपनि अवसर रुपमा परिणत गर्ने गरी सरकारले चिन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कोभिडले कृषिमा अवसर ल्याउन सक्थ्यो होला । तर, त्यसलाइ हामीले अवसरका रुपमा परिणत गर्न सक्न पर्यो । सरकारले पनि चिन्नुपर्यो ।’ उनले भने ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०११ मा गरेको कृषि गणनाअनुसार, नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन् । जसमध्ये १ लाख ६४ हजार खेतीपाती नै नगरेको कृषक परिवार छ । ६० प्रतिशत किसानका लागि उत्पादन वार्षिक उपभोगका लागि नपुग्ने तथ्यांक छ ।
कृषिबाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय गर्ने र बजारबाट खाद्यवस्तु खरिद गरी खाने जमात पनि ठूलै छ । कृषि विकास मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार कुल कृषिमा ८७ प्रतिशत जनसंख्या आश्रित छ । त्यसमध्ये १५ प्रशितभन्दा बढी कृषि बाहेक अन्य व्यापार गर्ने जनसंख्या छ । सहर केन्द्रीत भएको उक्त जनसंख्या भने कोभिडका कारण प्रभावित छ ।
यसले खाद्य शुरक्षा र पौष्टिक खाद्य वस्तुको उपयोगमा समेत प्रभाव पारेको छ । धेरैको आम्दानी स्रोत र रोजगारी कटौती हुँदा उपभोग स्तर घटेको छ ।
अहिले धेरैको हिजोको जस्तो बराबरको आम्दानी छैन् ।
यसले समग्र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको बताउँछन, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका तथ्यांक अधिकृत सुवेदी । दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा त्यति ठूलो समस्या नभएपनि सहरी क्षेत्रमा भने खाद्य तथा पौष्टिक आहार उपभोगमा समस्या हुन थालेको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले कोभिडले ‘अर्बन’ क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षामाथि च्यालेन्ज थपिएको छ । धेरैको आम्दानी स्तर घट्दा खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक तत्व खरिद कमी आएको छ‘ उनी भन्छन्‘ तर, ग्रामिण एरियामा भने त्यति साहे समस्या छैन् ।
किनकी कोभिड भए पनि गाइबस्तु र खेतीपाती गर्न छोडेका छैनन् ।’ बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न आवश्यक ‘लेबर सर्टेज’ भएको अवस्थालाई भने कोभिड अवसरका रुपमा बदलिएको उनी बताउँछन् ।
कोभिड अघिको कृषि वृद्धवृद्धा र महिलाहरुको काँधमा आएको भन्दै बहस सुरु भयो । युवा निर्यात गर्नाले कृषि मासिन सक्ने अवस्था हुँदा कोभिडले लाखौं युवा फर्कने वातावरण बनेपछि ति युवालाई कृषिमा जोड्न सरकारको तयारी शुन्य नै रहेको राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा विज्ञ उद्धव अधिकारी बताउँछन् । स्वदेश फर्केका र यहाँ भएकै युवा जनशक्तिलाई कसरी कृषिसँग जोड्ने भन्ने कुनै नीति सरकारले नल्याएको उनको भनाइ छ ।