काठमाडौं । गरिव, विपन्न तथा घरबार विहीनलाई सरकारले नै घर बनाइदिने योजनाअनुरुप सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि यो कार्यक्रम झन थला पर्न थालेको छ ।
कार्यक्रम प्रदेशमा गएपछि त्यसअनुसारको बजेट, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यविधि नबन्दा जनता आवास निर्माण ठोस प्रगति हुन सकेको छैन् । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले निर्माणधीन जनता आवास पूरा हुन सकेको छैन् । कर्मचारी र बजेट अभावकै बहानाले निर्माणमा ढिलाई भइ घरहरु अधुरै छन् ।
कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २० हजार घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् । बाँकी निर्माणधीन ३८ हजार ८८४ घर छन् । त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात ३६ हजार ९३९ घर निर्माण अधुरा छन । निर्माणधीन घर पूरा गर्न थप बजेट आवश्यक पर्छ । त्यसअनुसारको बजेट नछुट्याईदा पनि घर निर्माणमा ढिलाई भएको प्रदेश सरकारहरुले जनाएका छन ।
सरकारको योजनाअनुसार नै भन्ने हो भने दशकको अवधिमा कम्तीमा २ लाख घर निर्माण हुनुपर्ने हो । कार्यक्रम नै प्रदेशमा गएपछि निर्माणधीन आवास निर्माण पनि सुस्ताएको छ । पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा जनता आवासमा २१ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुरु भएको कार्यक्रम देशभरका ७५ ओटा जिल्लामा पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष लोपोन्मुख, गरिव, विपन्न समुदाय र घरबिहीनलाई २० हजार घर बनाउने गरी योजना अघि सारिएको थियो । आव २०७४÷०७५ सम्म झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ अनुदानबापत जनता आवास निर्माणका लागि खर्च भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आव २०७६/०७७ मा ३० हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएपनि प्रदेशबाट कुनै प्रगति प्राप्त नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कृष्ण दबाडीले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि जनता आवासमा सन्तोषजनक प्रगति भएन् ।
यसअघि संघअन्र्तगत सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास शाखाले सञ्चालन गर्दै आएको थियो । प्रदेशमा बजेट र कर्मचारी अभाव तथा कार्यविधि नभएका कारण आवास निर्माण अलपत्र परेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई शर्सत अनुदानमा बजेट दिंदै आएको छ ।
२९ करोड रुपैयाँ उपलव्धीबिहीन खर्च
यता, महालेखा परिक्षणको कार्यालयले जनता आवास कार्यक्रमअन्र्तगत घर निर्माण भइरहेको ढिलाई, अनुदानमा भइरहेको दुरुपयोग र उपलव्धिविहीन लगायतका विषयप्रति प्रश्न उठाइसकेको छ । महालेखा परिक्षणको ५७ प्रतिवेदनले आवास निर्माणमा ढिलाई गर्र्दा लक्षित वर्ग सुविधाबाट बञ्चित भएको जनाएको छ ।
पछिल्लो ४ वर्षमा आवास निर्माणमा २१ प्रतिशत प्रगति, ९५ प्रतिशत आवास उपयोगमा ल्याउन नसकिएको र अनुदान रकम निकासा भएपश्चात जग्गा विवाद, लाभग्राही सम्पर्कमा नरहेको, गलत लाभग्राही छनौट गरिएको लगायतका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकी सम्झौता अन्त्य गरिएको महालेखाले जनाएको छ । आवास निर्माण प्रवाहित भएको २९ करोड ४३ लाख रुपैयाँको उपलव्धीबिहीन रुपमा खर्च भएको जनाएको छ ।
बिचौलिया पोस्न ठेक्का मोडेल प्रस्ताव
घर निर्माण गर्ने लाभग्राहीको आफ्नै स्वामित्वको जग्गा हुनुपर्छ । जग्गाको स्वामित्व नभएका विपन्न र लोपोन्मुख जात तथा समुदायका व्यक्ति भएपनि घर बनाउन नपाउनु कार्यक्रमको अप्ठ्यारो पक्ष रहेको सहरी विकासका पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा टाठाबाँठा, दलका कार्यकर्ताहरु तथा बिचौलियाले चलखेल गर्न नपाउँदा घर निर्माण ठेक्कामा दिनुपर्छ भनेर बेला बेलामा बिबाद र बखेडा झिक्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक लाभ लिनका लागि अहिले पनि बिचौलिया र कार्यकर्ताको छिनाझप्टी हुने गरेको उनी स्वीकारछन् । उनले प्रदेश तहमा कार्यक्रम स्थानीय तहमै गएमा अझै प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन । 
पछिल्लो पटक कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने कि भन्ने प्रस्ताव अघि बढाइएका छ । यसबाट ठेक्का मोडेलमा गएमा लक्षित वर्ग र समुदाय ठगिने र बिचौलियाले नै लाभ लिने अवस्था हुने उनको तर्क छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले ठेक्का मोडेलमा लैजान दबाब दिएको र यसलाई रोक्न सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ मा अनुदान वितरणको उद्धेश्य दलित, विपन्न, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्कृत समुदायको शुरक्षित बसोबास रहेको छ ।
कार्यक्रम अन्र्तगत बन्ने घरमा दुईवटा कोठा, बरण्डा र भान्छा कोठा तथा छुट्टै शौचालय हुनेछ । एउटा घर बनाउन सरकारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानबापत रकम उपलव्ध हुने गरेको छ ।
