काठमाडौं । गत शुक्रबार संसदको बिकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाल टेलिकमको बिषयमा गम्भीर छलफल भयो । एजेण्डा थियो, कार्यसम्पादन, सेवागुणस्तर प्रभावकारीता । छलफलमा थिए सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडा, सञ्चारसचिव हरि बस्याल, सहसचिव राधिका अर्याल ।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमबाट प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी उपस्थित थिए भने नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पनि छलफलका सहभागी भए । उक्त छलफमा टेलिकमको कार्यसम्पादन र सेवाको गुणस्तरको प्रश्नमा सरकारी अघिकारीहरु पुरै टेलिकमको बचाउको पक्षमा उभिए ।
झुटो तथ्याङ्क पेस
सांसदहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेलिकमलाई दिएको अप्टिकल फाइबर, तार भुमिगत र फोरजी बिस्तारको सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सन्तुष्टिजनक हुन नसकेको भन्दै टेलिकम प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीलाई प्रश्नै प्रश्न तेर्स्याएका थिए । प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले कतिपय प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन भने कतिपय विषयमा प्राधिकरणकै अध्यक्षको अगाडी झुटो विवरण पेश गरे ।
विकास तथा प्रविधि समितिले मागेको जवाफको प्रश्न मध्य एक थियो अप्टिकल फाइबर विस्तारमा किन ढिलाइ ? यो प्रश्नको जवाफमा टेलिकममका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । जबकि नेपाल प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा १३ प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हुन सकेको छैन् ।
छलफलमा टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले झुटो बिबरण प्रस्तुत गर्दा समेत प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल नजवाफ भए । प्राधिकरणकै अध्यक्ष लकडाउनको बाहाना बनाउँदै टेलिकमको बचाउतर्फ केन्द्रीत भए ।
अधिकारीले दूरसञ्चार प्राधिकरणद्धारा सहरीक्षेत्र बिशेषरी काठमाडौं, भक्तपूर, झापा, मोरङ लगाएतका स्थानमा गरिएको ड्राइभ टेस्टमा टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय रहेको दाबी गरे । तर, सांसदहरुको राजमार्ग लगाएत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा टेलिफोन सेवाको समस्याको बिषयमा प्रश्न गर्दा उनले भौगोलिक विकटतालाई कारण देखाउँदै फोरजी विस्तार र नेटवर्कको समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
हुम्ला जिल्लामा हेलिकप्टर मार्फत नेटवर्क विस्तारको सामान लग्दा ल्यान्डिङ्ग गर्ने ठाउँ समेत नपाएको भन्दै आफनो बचाउ गरे । उनले सडक डिभिजन कार्यलयहरु र बन मन्त्रालय र विद्युतका पोलको स्वीकृती नमिल्दा काममा ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।
फोरजी सुरु भएको ४ बर्षसम्म देशभर पुगेन
नेपाल टेलिकमले २०७३ देखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । प्रतिस्पर्धी एनसेलले टेलिकमको भन्दा पछि अर्थात ०७४ सालको अन्तिम तिर नेपालमा फोरजी विस्तार सुरु गरेको थियो । एनसेलले देशभर फोरजीको पहूँच पुर्याइसक्दा टेलिकम ढिलाइ गरेको छ । फोरजीको पहूँच पुगेको स्थानमा पनि सेवा गुणस्तरीय छैन् । तर, टेलिकम एमडीले गोरखाको फुङ्गु र कालापानी क्षेत्रमा फोरजीको पहुँच पुर्याएको बताए ।
हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट लगायतका विगत क्षेत्रमा हेलिकप्टर नउडेको बहाना बनाउँदै सांसदहरुको प्रश्नबाट अधिकारी पन्छिन खोजे । गत फागुनमै सकिनुपर्ने फोरजीको कामलाई गत असार मसान्तसम्म सक्ने भनेर भुटो आश्वासन समेत दिए ।
फेरी संसदको बिकास समितिको छलफलमा चालु आर्थिक बर्षभित्र सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘फोरजी बिस्तारमा गत असार मसान्त भित्रै सक्ने योजना थियो’ उनले भने ‘बाँकी २४ सय ७६ ओटा बीटीएस टावर जडान गर्न लकडाउनले पुनः समस्या ल्याइदिएको कारण दुई चार महिना काम पछि धकेलिएको छ’ ।
राजमार्गमा टेलिकमको सेवा गुणस्तरहीन
राजमार्ग क्षेत्रमा टेलिकमको सेवा गुणस्तर नभएको वर्षौदेखि उठ्दै आएको कुरा हो । टेलिकम व्यवस्थापनले हालसम्म सो समस्या समधान गर्न सकेको छैन । शुक्रबार बिकास तथा प्रविधि समितिमा यो मुख्य एजेन्डा नै बनेको थियो । टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले नेटवर्क नटिप्ने फोन नलाग्ने बिषयमा सांसदहरुलाई चित्तबुझदो जवाफ दिन सकेनन् । यो समस्यालाई पनि भौगोलिक विकटताको बाहाना देखाएर संसदहरुलाई झुक्याउने काम गरे, समस्या भएको स्वीकारेनन् ।
बार्षिक कार्यक्रम र योजनाअनुसार हुदैन काम
टेलिमले पाएको आयोजनाको काम समयमा हुन नहुने गरेको छ । यो पहिलादेखिको रोग हो । हाल भएका फोरजी, अप्टिकल फाइबर , नेटवर्क विस्तार जस्ता परियोजनाका काममा पनि टेलिकमले ढिलाई गरिरहेको छ । एकातिर गुणस्तर खस्किदै गएको अवस्था र अर्को तर्फ तोकिए अनुसारको कुनैपनि काम गर्न सकेको छैन् । यो बिषयमा प्राधिकरणकै अधिकारीहरुनै टाइमिङ् अनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् ।
सभापति बिकास तथा प्रविधि समिति कल्याणी खड्काले विद्युत, सडक र बनलाई कारण देखाएर कामबाट उम्किन नपाइने बताएकी छन् । ‘टेलिकम कमजोर छैन भनेर डिल्लीजीले भन्नुभयो तर, कमजोरी भएको बिषयलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ उनीले भनिन् ‘एनसेलले थ्रिजीबाट फोरजी कम रकममा अपग्रेड गर्दा सेवा गुणस्तार खस्किने हल्ला फिजायौं र टेलिकमले महङ्गो रकममा गुणस्तरीय सेवा दिने भन्दै १९ अर्ब रुपैयाँ फोरजीमा लगानी भयो तै पनि सेवा गुणस्तरहीन छ’ ।
एक बर्षसम्मा फोरजी विस्तारका लागि कोभिडको कुनै असरनै थिएन । किन कोरोना भाइरसलाई अगाडी तेर्स्याएर पन्छिने काम भयो ? उनले प्रश्न गरिन । गाउँमा होस वा शहरमा निजी सेवाप्रदायक कम्पनीको सेवाले नै गुणस्तर बोलिरहेको छ ।
टेलिकम प्रतिस्पर्धामा जान किन सक्दैन ?
टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले निजी सेवाप्रदायकसँग प्रतिस्पर्धामा जान कुनै समस्या नभएको बताउँछन । सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको जिकिर छ । निजि सेवाप्रदायक कम्पनीले कुनैपनि प्रक्रिया पु्रा गर्नु नपर्ने भएकाले यस्तो अवस्था आएको अधिकारीको भनाई छ । सामान खरिद गर्दा कहिलेकाहि उजुरी पर्ने र परियोजनाको काम अलपत्र समेत हुन पुग्ने भएकाले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धामा जान समस्या भएको उनको तर्क छ ।
सरकारी अधिकारी टेलिकम व्यवस्थापनको बचाउमा
टेलिकमको सेवा गुणस्तरको विषयमा प्रश्न गर्दा सरकारी कर्मचारी पुर्णरुपमा टेलिकमको बचाउमा लाग्ने गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत टेलिकमको कमजोरी ढाकछोप गर्दै आएका छन । गत शुत्रबार विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडाले भने रातारात एकै पटक नहुने भन्दै टेलिकमलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले बाँध्दा समस्या भएको बताए । उनले व्यवसायिक संस्थाको लागि खरिद ऐन लचिलो बनाउनुपर्ने भन्दै हाल संसदमा रहेको ऐन छिटो पास गर्न सांसदको ध्यानकर्षण गराए ।
