‘पायोनियर’ व्यवसायिक प्रतिष्ठान शारडा ग्रुपमा अध्यक्ष हुन शिवरतन शारदा । खाद्यान्न, मदिरा, अटोमोटिभ, स्टिललगायत क्षेत्रमा दरिलो ग्रुपको नेतृत्व उनै शारदाले गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, उद्यागीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को विभिन्न पदमा रहेर काम गरिरहेका शारदासँग देशको अर्थतन्त्र, उद्योगको अवस्था र सरकारले आगमी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा क्यापिटल नेपालका प्रकटकुमार र सुजन ओलीले गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन पनि खुलिसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीले अर्थतन्त्रमा आशाका किरणहरु पलाउने बताइरहेका छन् । त्यस्तो कुनै संकेत देखिएको छ, जसले अर्थतन्त्र चलायमा गराओस् ?
मेरो विचारमा कोभिड आएको हो, गएको होइन् । अहिले पनि कोरोनाका विरामीको संख्या बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर २०२१ सम्म त परि नै रहन्छ । त्यसैले उद्योगी/व्यवसायीहरु त्यति धेरै उत्साही छैनौ । किनभने, व्यापारमा कुनै ‘मिराकल’ हुने सम्भावना छैन ।
सरकारले लकडाउन गरेपछि बोर्डर सील भयो । नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यान्न, चिनी, विस्कुटका साथै जुत्ता, चप्पल, साबुन आदिइत्यादि सामान चोरी पैठारी पूर्ण रोकियो, नेपाली उत्पादन बिक्री भयो । त्यसले उद्योगी/व्यवसायीलाई केही उत्साह थपेको छ । खाद्यान्न लगायत केही वस्तुको बिक्री बढेको छ । त्यही भएर अहिले हामीले भनिरहेका छौं, ‘यसलाई कामय राख्नुस्,’ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई राम्रो हुन्छ । जब स्वदेशी उद्योगलाई राम्रो हुन्छ, तब राज्यलाई राम्रो हुन्छ ।
हाम्रो भनाई के हो भने, जो चिनीको खपत गर्ने उद्योगहरु छन्, उनीहरुलाई पनि सरकारले २० प्रतिशतका दरमा आयात गर्न दिनुपर्छ । भन्सार ४० प्रतिशत छ । ४० प्रतिशतमा चिनी मगाएर नेपालका उद्योगलाई कसरी बचाउने ? सरकारले निजी उद्योग जसले चिनी खपत गर्छन्, उनीहरुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा कम्तिमा ४ महिनाका लागि ल्याउन दिनुपर्छ । कुनै पनि हालमा बाहिर चिनी नबेच्ने सर्तमा ल्याउन दिनुपर्छ ।
सरकारले मदिरासहित केही वस्तुको आयात पूर्ण रुपमा रोकेको छ । सरकारको यो कदम सही हो ?
मदिराको कुरा गर्दा, नेपालमा भन्दा भारतमा मदिराको भन्सार ज्यादै न्यून छ । आयातीत र आन्तरिक उत्पादनमा नेपालको तुलनामा अत्यधिक कम छ । सायद, यही कुरालाई मनन् गरेर होला, पहिलो पटक सरकारले मदिरामा कर बढाएन । यो पहिलो पटक हो । मदिरामा कर बढाएर ‘ग्रे मार्केट’लाई प्रोत्साहन दिइरहेका छौं भन्ने महशुस भएर भन्सार दर नबढाएको हुनुपर्छ ।
एउटा प्रडक्टको उदाहरण दिन्छु, एउटा प्रडक्ट भारतमा ५ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भने, यहाँ ९ सय रुपैयाँमा बेच्नुपरेको छ । भारतमा ५ सय रुपैयाँ पाउने माल नेपालमा ग्रे मार्केटबाट आइहाल्छ । भन्सार दर बढाएर कहिल्यै पनि बढी राजश्व उठ्दैन, बरु चोरी बढ्न थाल्छ । त्यही भएर सरकारले भन्सारका दरहरु ‘रिजनेवल’ नै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
सरकारले चालू आवको बजेट र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसकेको छ । दुईओटा नीतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
सरकारले चालू आवका लागि बजेट र त्यसलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसकेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटबाट उद्योगी/व्यवसायीहरु निराश बनेका थिए भने केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट व्यवसायीलाई ठूलो राहत भएको छ ।
खासगरी आर्थिक नीतिमा उद्योगी/व्यवसायीलाई राहत दिने प्याकेज आउनुपर्थ्यो, त्यो आएन । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीलाई संसारका मुलुकले ठुलाठूला राहतका प्याकेज ल्याए । तर, नेपालमा कुनै पनि किसिमका प्याकेज सरकारले ल्याएको देखिएन । बजेटमा केही राहतको प्याकेज घोषणा हुन्छ होला भन्ने आशमा थिए उद्योगी÷व्यवसायी । तर, बजेट सामान्य तरिकाबाट मात्रै ल्याइयो ।
कोरोना कहरबाट पिल्सिएका उद्योगी÷व्यवसायीलाई राहत दिने तरिकाबाट ल्याइएन । त्यही भएर बजेटमा उद्योगी व्यवसायीमा चरम निराशा देखिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी÷व्यवसायीमा आशा पलाएको छ । किनभने, केन्द्रीय बैंकले जे गर्न सक्छ, त्यो गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका आफ्नै सीमाहरु छन्, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै जे जति सुविधाहरु ल्याएको छ, त्यसबाट निजी क्षेत्र खुसी नै छ ।
सरकारले चालू आवको बजेटमा गहुँसहित केही वस्तुको भन्सार बढाइएको छ । नेपालमै बन्ने केही वस्तुको भन्सार घटाइएको छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
सुरुमा हामीले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई भेट्दा ‘यो हामीले जानी जानी गरेका हो भन्नुभयो’, ‘वीई आर सक्ड’ । हामीलाई बडा पीडा भयो । जानीजानी मैदा र गुहँलाई बराबरी भन्सार लगाएर एउटै वर्गमा राख्नुहुन्छ भने त्यो उद्योगलाई मार्ने काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरुको भनाई थियो, ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन यस्तो गरिएको’ । तर, यहाँ कसरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षण भयो ? हिजोसम्म गहुँमा ५ प्रतिशत भन्सार थियो । आज ९ प्रतिशत पुर्याइएको छ । मैदाको भन्सार पनि ९ प्रतिशत नै राखिएको छ । जब मैदा र गहुँको भन्सार बराबरी हुन्छ भने मैदा उद्योगको कसरी संरक्षण भयो ?
सरकारले जानी जानी गरको छ भने त्यसको केही उपाय छैन । अहिलेसम्म उद्योगीले गहुँ मगाएर मैदा बनाएर बजारमा पठाइरहेका थिए । अब भारतबाट सिधै मैदा आउन थाल्यो । स्वदेशी मैदा उद्योगको कसरी संरक्षण भयो ? अहिले चाउचाउ उद्योगीले भारतबाट मैदा ठूलो परिमाणमा मैदा मगाइसकेका छन् ।
यो विषयलाई लिएर हामीले पटक पटक अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्यौ । सदनमै पनि यो कुराले प्राथमिकता पायो । केही दिनअघि मात्रै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूलाई भेटेर पनि यो कुरा राखियो । उहाँले यो विषयमा भुल नै भएको हो, सच्याउँछु भनेर आश्वास दिनुभएको थियो, अहिलेसम्म केही भएको छैन् ।
सरकारले चालू आवका लागि बजेट र त्यसलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसकेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटबाट उद्योगी/व्यवसायीहरु निराश बनेका थिए भने केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट व्यवसायीलाई ठूलो राहत भएको छ ।
सरकारले बोलीमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने बताइरहेको छ । उसको बोली र व्यवहार समान छ ?
बिल्कुलै छैन् । जे बोलिन्छ, त्यो व्यवहारमा लागू गरिँदैन । जे व्यवहारमा लागू गरिन्छ, त्यो बोलिँदैन् । अझ स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुरा त बोलीमा मात्रै सीमित गरेको हामीले पाएका छौं । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । अहिले देश धेरै वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । उदाहरणको रुपमा कुरा गर्दा विस्कुटमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको छ । त्यसैगरी चाउचाउमा पनि देश आत्मनिर्भर भइसकेको छ । आत्मनिर्भर भइसकेका उद्योगलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन ।
तपाईहरुले ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ भनेर निकै लामो समयदेखि भन्दै आउनु भएको थियो । केन्द्रीय बैंकले पनि यही विषयमा मौद्रिक नीति पनि ल्याएको छ । भरखरै आएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर एकल अंकमा र स्थिर राख्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
ब्याजदर घट्नेक्रम छ । केही हदसम्म एकल अंकमा आएको छ । तर, केही बैंकहरुले जानी जानी अहिले पनि ११ देखि ११.५० प्रतिशत सम्म ब्याज लिइरहेका छन् । कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यो अझै हुन सकेन ।
केन्द्रीय बैंकले अलि बढी ‘मनिटरिङ’ गर्नुपर्ने देखिएको छ । जुन उद्योग वाचलिस्ट (सुक्ष्म निगरानी)मा छ । उद्योगलाई बाँच्न गाह्रो छ, त्यसलाई मार्ने गरी बैंकहरु अघि बढेका छन् । त्यो केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ । उद्योग लगाउँदा सुरुका दिनमा केही गाह्रो हुन्छ ।
उसै पनि उद्योग बाँच्न कठिन भइरहेको अवस्थामा बैंकहरुबाट त्यस्ता उद्योगलाई बाचलिस्टमा हाल्ने, बढी ब्याज लगाउने काम भइरहेको छ । जुन बेला उद्योगलाई सहयोगको आवश्यकता छ, त्यो बेलामा झन चर्को ब्याजको मार परिरहेको छ । यस्ता कुरालाई केन्द्रीय बैंकले बढी ख्याल गर्नुपर्यो । अनावश्यक बढी ब्याज लिइरहेको छ भने त्यस्ता बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्नुपर्यो ।
ब्याज ५ प्रतिशतमा ल्याउन सम्भव छ ? मूल्यवृद्धि भन्दा निक्षेपको ब्याज कम हुने बित्तिकै भोलिका दिनमा बैंकमा पैसा नआउने सम्भावना बढ्दैन ?
केही प्रतिशत निक्षेपकर्ताले पनि प्रतिफल पाउनुपर्छ । साह्रै न्यून ब्याजदर निक्षेपकर्तालाई पनि दिनु भएन । तर, ५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ भनेर एफएनसीसीआई, सीएनआईलगायत संस्थाको माग थियो । ५ प्रतिशतमा नल्याएपछि ६÷७ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ । त्यो सम्भव पनि हुन्छ । बैंकहरुले बचत खातामा ठूलो चलखेल गरिरहेको हुन्छ । एक पटक निक्षेपकर्ताले बचत गरेपछि बैंकले ब्याजमा तलमाथि गरिरहेको हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई थाहा पनि हुँदैन् । लिने बेलामा अनेकन प्रलोभन देखाउने र विस्तारै ब्याजदर घटाउँदै लगेका हुन्छन् ।
केन्द्रीय बैंकले उद्योगी/व्यवसायीलाई राहत दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ भन्नुभयो । तर, मौद्रिक नीतिले अटो व्यवसायीलाई केही राहत दिन सकेन । तपाई पनि अटोमोटिभ क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, साच्चिकै राहत नदिएकै हो ?
विल्कुलै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, मार्जिन ल्यान्डिङ सीमा बढाएर ६५ बाट ७० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो एकदमै राम्रो हो, हामीले त्यसलाई स्वागत पनि गर्यौ । मौद्रिक नीतिले सबै राम्रो गर्यो भन्न खोजेको होइन्, केही क्षेत्रलाई निरुत्साहित पनि पारेको छ । मौद्रिक नीतिले निरुत्साहित बनाएको क्षेत्र हो अटोमोटिभ ।
अटोमोटिभ व्यवसायीले ५० प्रतिशतको सीमालाई ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका थिए । र बैंकका लागि पनि सुरक्षित लगानी हो । बैंक पनि अटो क्षेत्रमा ऋण दिनका लागि उत्साहित छ, उसले केन्द्रीय बैंकको नियमलाई अनुशरण गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले ५० प्रतिशतभन्दा बढाएन ।
देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती धेरै राम्रो अवस्थामा छ । ११ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको अवस्था छ । जब सञ्चिति राम्रो छ भने केन्द्रीय बैंकले यसलाई खुकुलो बनाउन सक्नुपर्थो, मन फुकाउन सकेन ।
उसै पनि उद्योग बाँच्न कठिन भइरहेको अवस्थामा बैंकहरुबाट त्यस्ता उद्योगलाई बाचलिस्टमा हाल्ने, बढी ब्याज लगाउने काम भइरहेको छ । जुन बेला उद्योगलाई सहयोगको आवश्यकता छ, त्यो बेलामा झन चर्को ब्याजको मार परिरहेको छ । यस्ता कुरालाई केन्द्रीय बैंकले बढी ख्याल गर्नुपर्यो । अनावश्यक बढी ब्याज लिइरहेको छ भने त्यस्ता बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्नुपर्यो ।
फेरी सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने क्षेत्र भनेको पनि यही हो । गाडी र मदिराले हो सबै भन्दा बढी राजस्व बझाउने । त्यस्ता सामानलाई किन रोक्ने ? कसैले पैसा तिरेर आफ्नो सोख पूरा गर्न चाहन्छ भने किन रोक्ने ? हुनेखानेले त गाडी किन्ने हो ? सरकारले गाडीको सीमा पनि बढाउनुपर्छ र मदिराको आयात पनि खुलाउनुपर्छ ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहनको नीति अख्तियार गरेको थियो । चालू आवको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा अत्यधिक कर बढाइयो । यसमा तपाईको कुनै प्रतिक्रिया छ ?
हामीले पनि विद्युतीय गाडी मगाउनेवालमा थियौं । तर, अहिले रोकेका छौं । सरकारको ‘पोइन्ट अफ भ्यू’बाट हेर्ने हो भने २७५ प्रतिशत भन्सार आउने गाडी १० प्रतिशमा छुटिरहेका थिए । सरकारलाई ठूलो राजस्व नोक्सान थियो । त्यही भएर सरकारी तवरबाट सोच्दा निर्णय गलत छैन । व्यापारीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने अब विद्युतीय गाडी बेच्न कठिन हुन्छ । सरकारले बढी भन्सार आउनेतिर विदेशी मुद्रा खर्च गर्न खोज्नु नाजायज हो जस्तो लाग्दैन ।
सरकारले एकातिर देशभित्र आत्मनिर्भर भएका वस्तुको सूची बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर तिनै वस्तुको भन्सार घटाइएको छ । यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले उद्योग मन्त्रालयले आत्मनिर्भर भएका वस्तुको सूची तयार गरिरहेको छ । त्यही भएर हामीले पनि चाउचाउ, सावुन, विस्कुटको माग, उत्पादन र खपतको तथ्यांक सरकारलाई बुझाउने तयारीमा छौं । सरकारले तिनै वस्तुको भन्सार घटाएको छ । यसले हामीलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । सरकारको नीति के हो भन्नेमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
गाडी र मदिराले हो सबै भन्दा बढी राजस्व बझाउने । त्यस्ता सामानलाई किन रोक्ने ? कसैले पैसा तिरेर आफ्नो सोख पूरा गर्न चाहन्छ भने किन रोक्ने ? हुनेखानेले त गाडी किन्ने हो ? सरकारले गाडीको सीमा पनि बढाउनुपर्छ र मदिराको आयात पनि खुलाउनुपर्छ ।
सरकारले बारम्बार भन्दै आएको छ, तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार फरक गरिन्छ । तर, त्यो अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएन । त्यो लागू नहुने वित्तिकै सबैले तयारी वस्तु आयात गर्न थाल्छन् । किनभने, यहाँका उद्योगसँग किन्नुभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्छ ।
रेमिट्यान्सको भरमा देश चलेको छ । रेमिट्यान्सबाट मात्रै कतिन्जेलसम्म देश चलाउने ? अन्य विकल्प माथि कहिले सोच्ने ? रेमिट्यान्समाथिको निर्भर हटाउन स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । एकातिर स्वदेशी उद्योगको उत्पादन बढाउने आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर विदेशी मूद्रा आर्जन गर्ने सोच सरकारले राख्नुपर्छ । तबमात्रै रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता कम हुँदै जान्छ ।
सरकारी कार्यालयमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विस्कुट मेगभेटिज हो । सरकारले त स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दैन भने कसरी संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ ?
तपाईले भनेको एकदमै ठिक हो । हरेक सरकारी अफिसमा प्रयोग हुने मेगभेटिज विस्कुट हो । हरेक सरकारी अफिसरको ड्रयरमा मेगभेटिज नै पाइन्छ । त्यही भएर त सरकारको बोली र व्यवहारमा फरक छ भनिएको हो । सरकार आफैले विदेशी भन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी खपत गर्नुपर्ने कानून बनाएको छ । तर, सरकार आफै त्यसलाई पालना गर्दैन्, अन्य सर्वसाधारणले कसरी पालना गर्छन ?
मेगभेटिज विस्कुटको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन १५ देखि २० प्रतिशत सस्तो छ । तैपनि मन्त्री, सचिवहरुको रोजाईमा महँगो र आयातीत विस्कुट नै आफ्नो रोजाईमा पर्छ । सरकारले नै महँगो र आयातीत विस्कुट प्रयोग गर्छ भने स्वदेशी विस्कुटले कसरी बजार पाउँछ ? त्यही भएर सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, पहिला आफ्नै घर सुधार्नुपर्यो, त्यसपछि मात्रै अरुलाई भन्न सुहाउँछ ।
कन्डक्टरमा देश पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर छ । जुनसुकै साइज र जति परिमाणमा कन्डक्टर चाहिए पनि हामी बनाउन सक्छौ, हामी यसमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर छौं । यहाँ के भइरहेको छ भने विद्युत् विकास विभागको सिफारीसमा १ प्रतिशत भन्सारमा नेपालमा धमाधम कन्डक्टर आइरहेको छ । हामीले त्यसैको कच्चा पदार्थ झिकाउँदा त्यो भन्दा बढी भन्सार तिरेर ल्याउँछौं, तर यहाँ १ प्रतिशत भन्सारमा कन्डक्टर नै भित्रिरहेको छ ।
देशमा चिनीको अभाव हुँदै गइरहेको छ । चिनीलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योग धेरै छन् । यस्ता उद्योगलाई बचाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
चिनी उत्पादक संघले दिएको जानकारी अनुसार साउनभरलाई पुग्ने चिनी पनि छैन । नयाँ चिनी आउन अझै ५ महिना बाँकी छ । फेरी चाडँबाडहरु पनि भित्रिने बेला भइरहेको छ । चिनीको चरम अभाव हुने बेला भइसकेको छ । मूल्य पनि बढेर ८५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार टन झिकाउन अनुमति दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङको कछुवा गति हो । कहिले मगाउँछ, थाहा छैन् ।
मेगभेटिज विस्कुटको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन १५ देखि २० प्रतिशत सस्तो छ । तैपनि मन्त्री, सचिवहरुको रोजाईमा महँगो र आयातीत विस्कुट नै आफ्नो रोजाईमा पर्छ । सरकारले नै महँगो र आयातीत विस्कुट प्रयोग गर्छ भने स्वदेशी विस्कुटले कसरी बजार पाउँछ ? त्यही भएर सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, पहिला आफ्नै घर सुधार्नुपर्यो, त्यसपछि मात्रै अरुलाई भन्न सुहाउँछ ।
हाम्रो भनाई के हो भने, जो चिनीको खपत गर्ने उद्योगहरु छन्, उनीहरुलाई पनि सरकारले २० प्रतिशतका दरमा आयात गर्न दिनुपर्छ । भन्सार ४० प्रतिशत छ । ४० प्रतिशतमा चिनी मगाएर नेपालका उद्योगलाई कसरी बचाउने ? सरकारले निजी उद्योग जसले चिनी खपत गर्छन्, उनीहरुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा कम्तिमा ४ महिनाका लागि ल्याउन दिनुपर्छ । कुनै पनि हालमा बाहिर चिनी नबेच्ने सर्तमा ल्याउन दिनुपर्छ ।
विद्युत्को विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि वाकयुद्ध चलिरहेको छ । केही दिनअघि सरकारी समितिले देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि कुनै पनि डेडिकेटेड शुल्क नलाग्ने गरी सरकारलाई सिफारीस गरेको छ । अब तपाईहरुको समस्या सल्टिएको हो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई बदनाम गराउन खोजेको हो । आफ्नो ‘व्यालेन्ससीट पोजेटिभ’ देखाउन हामीलाई बदनाम गराइयो । हामीलाई दिँदै नदिएको विद्युतको शुल्क तिनुपर्छ भनेर बिल पठाइयो । माग्दै नमागेको सेवा तैले लिइस भनेर जबरजस्ती भनियो । हामीले त पटक–पटक प्राधिकरणलाई भन्यौ, तिम्रो कानूनले तोकेअनुसार बिजुली दिएको प्रमाण देखाउ सम्पूर्ण शुल्क तिर्छौ । तर, प्राधिकरणले कसैलाई पनि प्रमाण दिन सकेन ।
नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यान्न, चिनी, विस्कुटका साथै जुत्ता, चप्पल, साबुन आदिइत्यादि सामान चोरी पैठारी पूर्ण रोकियो, नेपाली उत्पादन बिक्री भयो । त्यसले उद्योगी/व्यवसायीलाई केही उत्साह थपेको छ । खाद्यान्न लगायत केही वस्तुको बिक्री बढेको छ । त्यही भएर अहिले हामीले भनिरहेका छौं, ‘यसलाई कामय राख्नुस्,’ ।
न उद्योगीले प्राधिकरणसँग बिजुली माग गरेका छन्, न प्राधिकरणले दिएको छ । तर, प्राधिकरणले हामीलाई चोर, ठगको कित्तामा पुर्याएको छ । केही दिनअघि उपसमितिले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि कुनै पनि शुल्क लिन नपर्ने गरी समितिलाई सुझाव दिएको छ । त्यो भन्दा अघिको समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
उपभोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा त उद्योगीले तिर्दैनन् । तपाइले मेरोबाट केही सेवा लिनु भएको छ भने मैले तपाई त्यसबापतको शुल्क बुझाउने हो । यहाँ त प्राधिकरणले सेवा पनि दिएको छैन्, त्यही भएर हामीले के आधारले शुल्क तिर्ने ?
