अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाकोे कार्यकाल सकिन लागेको भनेर फेरी सतहमा बहस सुरु भएको छ । गत फागुन २१ गते पुनः दोस्रो पटक सांसद बेगरै अर्थमन्त्री नियुक्त भएका उनी दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा ७० करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो टप प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको काँधमा छ ।
सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी लिएर बसेका खतिवडाको पछिल्लो ६ महिना कार्यकाल आगामी भदौ २० गतेसम्म छ । संविधानले सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी समय सरकारमा बस्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको सिकार अर्थमन्त्री खतिवडा भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै सांसद मनोनित गरेर सरकारमा निरन्तरता दिने तयारी गरेको भएपनि पार्टीमा तालमेल नमिलेपछि राष्ट्रिय सभामा एक सांसद मनोनित हुन सकेको छैन ।
यसअघि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर दुई वर्ष सांसद र अर्थमन्त्री खतिवडाको पहिलो कार्यकाल गत फागुन २० मा सकिएको थियो । त्यतिबेला नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गरेसँगै नेकपाको विवाद अहिले पनि उत्कर्षमा छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका २ वर्ष कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिएपनि अझै राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभा सांसद सिफारिस गरेका छैनन् । राजनीतिक दाउपेच नसकिएसम्म मनोनित हुने सांसदको नाम सिफारिस हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई फागुन २० मा राजीनामा गराएर फागनु २१ मा पुनर्नियुक्ति दिन सक्छन् । तर, अहिलेको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा त्यो काम त्यति सहज भने छैन ।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली नै रहेपनि धेरै मन्त्रीहरु हेरफेर हुने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले छाडेर जाने मन्त्रीको कुरालाई कसले विश्वास गर्छ र ? २०७६ मंसिर ४ मा पछिल्लो पटक मन्त्री मन्त्री पुनगर्ठन भएसँगै मन्त्रीहरु हेरफेर हुने बहस फेरी सुरु भएको थियो ।
अहिले मुलुक विधि र पद्धतिमा नचली अस्थिरता निम्त्याउने बाटोमा अग्रसर छ । त्यसको प्रभाव संघदेखि स्थानीय तहसम्म देखिन्छ । यसले विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्यहरु प्रभावित भएका छन् । सरकार सञ्चालित दलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको राजीनामा मागेको पनि महिनौं वितेको छ । तर, न त्यहाँबाट निकास निस्किएको छ न त्यसको समाधान भएको छ । यसले जनमानसमा र कर्मचारीतन्त्रमा सरकार जतिसुकै बेला ढल्छ भन्ने सन्देश प्रभावित भएको छ । यसले छोडेर जाने सरकारको काम किन अघि बढाउने भन्ने निष्कर्षमा अधिकांश कर्मचारी पुगेको देखिन्छ ।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली नै रहेपनि धेरै मन्त्रीहरु हेरफेर हुने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले छाडेर जाने मन्त्रीको कुरालाई कसले विश्वास गर्छ र ? २०७६ मंसिर ४ मा पछिल्लो पटक मन्त्री मन्त्री पुनगर्ठन भएसँगै मन्त्रीहरु हेरफेर हुने बहस फेरी सुरु भएको थियो ।
स्थिर सरकार भनिएपनि मन्त्रीका अनुहारहरु स्थिर देखिन सकेन । जसले गर्दा कर्मचारीहरु जवाफदेही भएको पाइएन । अहिले पनि संघीय सरकारका सचिवहरु कतिखेर सरकार ढल्ने हो भनेर आँखा तानेर बसेका छन् । एकातिर सरकारै ढल्ने आशंका र सरकार नढले मन्त्रीहरु निश्चित रुपमा परिवर्तन हुने आत्मविश्वासले सरकारी कर्मचारीहरु ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखानजस्तै दिन कटाउने हिसावले मात्रै काम गरिरहेका छन् । अर्कोतिर केही समयदेखि प्रदेश सरकार पनि फेरिने चर्चाले संघको मात्रै होइन प्रदेशको कामसमेत प्रभावित देखिन थालेको छ । राजनीतिक खिचातानी मिलाउन सरकार परिवर्तनमा देखिएको अनावश्यक बहसले विकास निर्माणको कामलाई ओझेलमा पार्दै गएको मात्र छैन यसले अनिश्चय र अनिश्चितता तथा अनियमिताको श्रृङ्खला बढाईरहेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सुरुदेखि नै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिए । जुन कुरा वाम गठवन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख पनि थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले तलका सम्वन्धित विभागीय प्रमुखहरु र आयोजनास्तरसम्मै कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । तर, साढे २ वर्षको दौरानमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा धमिँरा लाग्यो । कार्यसम्पादन सम्झौता चर्चा बटुल्ने एउटा माध्यमका रुपमा मात्रै सरकारले लियो । गत वर्ष नै प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन गरेका मन्त्रीहरुलाई डेढ÷दुई महिनामै सरकारबाट हटाइयो । सरकारका सचिवहरुको अवस्था पनि त्यस्तै देखियो । अर्थात् जिम्मेवारी दिइएका अधिकारीहरुलाई समयावधि दिएर काम गर्ने अवसरै दिइएन । यसले कामको चाप, महत्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहीतालाई गिज्याउने काम ग¥यो । शक्तिशाली भनिएको सरकारको पालामा समेत कुनै पनि काम समयमा भएन र अर्थतन्त्रमा उत्साह आएन । बरु पछिल्लो समय विश्वव्यापी कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को असर देखाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो ।
विगतमा अस्थिर सरकार भएका कारण शासकीय स्थिरता नहुँदा विकास नभएको आम बुझाई थियो । त्यसैले स्थिर सरकार भए सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भन्ने आमबुझाई यतिबेला गलत सावित भएको छ । करिव दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएपनि काम गराईको प्रवृत्ति र विधिमा कुनै सुधार आएन । स्थिर सरकार छ भनिएपनि सरकारले कहिल्यै स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन । सरकार बनेको ३ महिनादेखी नै मन्त्रीहरु फेरिने क्रममा ‘ब्रेक’ लागेन ।
आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा चक्लेटको भन्सार बढाएका थिए । अहिले मुलुक कोरोना कहरमा भएका बेला किन चक्लेटको भन्सार घटाउनु परेको भनेर आलोचना खेप्नु परेको छ । यतिसम्म कि प्रतिनिधिसभामै अर्थमन्त्रीले अमुक व्यापारीको निर्देशनमा भन्सार घटाएको र सवारी छुटाएको भनेर बहस हुने अवस्था सिर्जना हुनु उनको आजसम्मको प्रतिष्ठाका लागि सुहाउने विषय होइन ।
यसले नीतिगत सुनिश्चितता प्राप्त हुनैै सकेन । जसको असर समग्र आर्थिक प्रणालीमा पनि देखियो । आमजनमानसमा भ्रस्टाचार र अनियमितता व्यापक रुपमा बढ्दै गएको अनुभव भएको छ । यसबाट स्थिर सरकारका कारण नीतिगत सुनिश्चितता र स्थिर प्रणाली एवं पद्धतिबाट परिणाम खोजेर लगानीका क्षेत्रमा देखिएको शंसय हटाउने र दिगो वृद्धिको नयाँ बीउ रोपिने र त्यसलाई समाजलाई नयाँ उचाई पु¥याउनेछ भनि जनमानसमा भरिएको आशा निराशामा परिणत भएको छ । अवस्था यतिसम्म बिग्रियो कि विगतमा कहीँकतै अनियमितताको दाग नलागेका अर्थमन्त्री खतिवडासमेत यसपटक मुछिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले खासगरी बजेट अघि भन्सारबाट केही सवारीसाधन छुटेको तथा चक्लेट, बिस्कुट, मैदा, पाउरोटी, मसलाजन्य बस्तुलगायत अन्य कतिपय बस्तुमा भन्सार घटाउँदा नीतिगत भ्रष्ट्राचार भएको आक्षेप खेप्नुप¥यो । विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, दुई पटक उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्र बैंकमै ३० वर्ष काम गर्दा जोगाएको इज्जत चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लुटाए । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा चक्लेटको भन्सार बढाएका थिए । अहिले मुलुक कोरोना कहरमा भएका बेला किन चक्लेटको भन्सार घटाउनु परेको भनेर आलोचना खेप्नु परेको छ । यतिसम्म कि प्रतिनिधिसभामै अर्थमन्त्रीले अमुक व्यापारीको निर्देशनमा भन्सार घटाएको र सवारी छुटाएको भनेर बहस हुने अवस्था सिर्जना हुनु उनको आजसम्मको प्रतिष्ठाका लागि सुहाउने विषय होइन ।
साढे २ वर्षअघि अर्थमन्त्री खतिवडाको जुन प्रशंसा भएको थियो, आज त्यो प्रशंसा १८० डिग्रीको उल्टो दिशामा पुगेको छ । र, हरक्षेत्रबाट खतिवडाको आलोचना भईरहेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई साथमा लिएर काम गरेको भएपनि अर्थतन्त्रका अवयव चलायमान बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको प्रस्टै हुन्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पदभार ग्रहणपछि संसदमा पेश गरेको श्वेतपत्रमा ‘नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ’ भनि गरेको निष्कर्ष साढे २ वर्षपछि पनि सान्दर्भिक छ र अर्थतन्त्र झनै चुनौतीपूर्ण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आज पनि तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन हुने अर्थतन्त्रका ४ क्षेत्र–वास्तविक, सरकारी वित्त, बाह्य क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगति सूचक आसातित सकारात्मक छैनन् । बेराजगारी, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, रेमिट्यान्स र लगानीमा आएको संकुचनले आगामी दिनमा मुलुकलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ । कोरोना कहरसँगै कतिपय सरकारी नीतिले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको छ । व्यवसायिक वातावरण बिग्रनुमा अर्थमन्त्रीको बोलाई र काम गराईमा देखिएको विभेदले हो ।
रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलक अर्थतन्त्रमा सिफ्ट गराउने सरकारी आश्वासन केवल आश्वासनमै सिमित भएको छ । बिना अध्ययन र सिमित व्यक्तिहरुका प्रभावमा परेर गरिएका कतिपय निर्णयले आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्दा घटाउने र आयात बढाउने दिशामा मुलुक अग्रसर छ । र, यसले आगामी दिनमा थप समस्या निम्त्याउने छ । साढे २ वर्षअघि अर्थमन्त्री खतिवडाको जुन प्रशंसा भएको थियो, आज त्यो प्रशंसा १८० डिग्रीको उल्टो दिशामा पुगेको छ । र, हरक्षेत्रबाट खतिवडाको आलोचना भईरहेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीलाई साथमा लिएर काम गरेको भएपनि अर्थतन्त्रका अवयव चलायमान बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको प्रस्टै हुन्छ ।
‘बजारलाई स्वच्छन्द छाड्न हुँदैन र विवेकशील नियमन आवश्यक छ’ भन्ने विचारधाराका अनुयायी खतिवडाले निजीकरण तथा उदारीकरणसँगै भित्रिएका विकृति, विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न पनि उल्लेख्य भुमिका निभाउन सकेनन् । निजी क्षेत्रमाथी उनको एकोहोरो नकारात्मक दृष्टिकोणले उनका नीतिहरु समग्रमा असफल मात्र भएनन् । निजी क्षेत्रको आत्मबल नै खस्किएको अवस्थामा पुग्यो ।
कोरोना कहरकाबीच आर्थिक पुनरुत्थानमा चालू आर्थिक वर्षको बजटले लिएको नीतिले कुनै पनि क्षेत्र सन्तुष्ट हुन सकेन । वित्त नीतिबाट असन्तुष्ट नीजि क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा ताली बजार बस्नुपर्ने दिन आयो । अर्थमन्त्री आफैले देखाएका अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक खर्च प्रशासन र ठेक्का प्रशासनमा सुधार गर्ने बाटोमा कुनै पहलकदमी देखिएन ।
अर्थमन्त्री भईरहँदा भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग तुलना गरिएका र नेपालको आर्थिक फैलावटमा नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएका खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिने चरणमा भने अनियमितताको भारी बोक्नुपर्ने गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन् । साढे २ वर्षको उनको कार्यक्रमले अर्थतन्त्र विस्तारका लागि उनीसँग कुनै आर्थिक दृष्टिकोण थिएन । बरु पाएको पदलाई भगवान भरोसामा लगाउन उद्धत् थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
