काठमाडौं । सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइवर व्याकबोन नेटवर्क) निमार्णका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ४ बर्ष बित्दा भौतिक प्रगति १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा सदरमुकाम जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन तीन खण्डमा विभाजन गरी परियोजना अघि बढाएको थियो ।
गत बर्ष बैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने काम उद्घाटन गरेका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार जारी गरेको प्रगति विवरण अनुसार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको आधा समय बितिसक्दा पनि प्रगति भने १३ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको उल्लेख गरीएको छ । अन्य दुई खण्डको काम शुन्य नै छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता भएका कम्पनीले अपेक्षा अनुसारको भौतिक प्रगति गर्न सकेका छैनन् । उक्त महामार्ग निमार्णका लागी यूनाईटेड टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएका थिए । दूई बर्षभित्र सक्नेगरी प्रदेश १ देखि ३ सम्म फाइबर विछ्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको थियो । आधा समय बितिसक्दा प्रगति भने १३ प्रतिशत मात्रै काम गर्न सकेको छ ।
त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सुचना महामार्ग निमार्णका लागी सुरुमा स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको थियो । तर स्मार्टले परियोजनाको काम सुरु नगरेपछि तत्कालिन सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र प्रधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको सेटिङ् यो परियोजना नेपाल टेलिकमले नै जिम्मा पाएको छ । लकडाउनको बहान बनाउँदै काम सुरुनै गरेको छैन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा सार्वजनिक विवरणमा प्रदेश १ देखि ३ सम्म जिम्मा पाएको टेलिकमले २ हजार १७९ किलोमिटर फाइबर बिच्छ्याउनु पर्नेमा असारसम्म २ सय ७३ किमि मात्र सकेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले अप्टिकल फाइबरको प्रगतिले थप सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले ठेक्का सम्झौता भएको बर्षै बित्दा पनि १३ प्रतिशतमा प्रगति देखाउनु लज्जास्पद बिषय भएको बताए । ‘अब हामि नयाँ निर्णयका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ’ उनले भने
त्यस्तै युटिएलले पाएको गण्डकी र प्रदेश ५ मा २ हजार १६० र कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ९९२ किमि अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने छ । हाल युटिलको भौतिक प्रगति नदेखिएकाले परियोजना खारेज गर्दा कम्पनी सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
करिब ८ महिना बित्ना लाग्दा पनि अदालतमै सो मुद्दा विचाराधिन छ । सकिसक्नुपर्ने परियोजना सरकार र प्राधिकरणकै कमजोरीको कारण झन्डै १० अर्ब रुपैयाँका परियोजना समस्यामा परेका छन् ।
