काठमाडौं । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणकै संरक्षणमा सेवा प्रदायकले अन्तरआवद्धता (एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने) शुल्क घटाउन अटेर गरेका छन् । सेवा प्रदायकको अनुरोध पछि प्राधिकरण आफैले गत भदौमा ल्याएको अन्तरआवद्धता निर्देशिका (इन्टरकनेक्सन गाइडलाईन) अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याएको हो ।
प्राधिकरणले नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल शुल्कलाई आगामी ८ वर्षमा प्रतिमिनेट १.८ रुपैयाँमा झारिने उल्लेख छ । उनका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकम सेवाप्रदायकले प्रतिमिनेट ८ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
अन्तरआवद्धता शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय कल शुल्क घटाउन जारी गरेको निर्देशिका प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालकै निर्देशनमा कार्यान्वयनमा नल्याइएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘अध्यक्षज्यूले अहिले ‘होल्ड’ गर्न भनेपछि कार्यान्वयनमा नल्याइएको हो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘यो कार्यान्वयन नगर्दा सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुली रहेका छन् ।’
ती अधिकारीका अनुसार गत भदौमा अन्तरआवद्धता निर्देशिका ल्याइएको हो । तर, यो बीचमा तीन पटक समय थप गरिसकिएको छ । त्यो पनि अध्यक्षज्यूकै निर्देशनमा ।
प्राधिकरणले गत बर्ष भदौंमा जारी गरेको इन्टरकनेक्सन गाइडलाइनका अनुसार एक टेलिकम कम्पनीको ल्यान्डलाइन सेवाबाट अर्को सेवाप्रदायकको ल्यान्डलाइनमा फोन गर्दा प्रति मिनेट २० पैसा मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सेवाप्रदायकले भने अहिले पनि ग्राहकबाट ४८ पैसानै अशुल्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी, एक सेवाप्रदायकको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा प्रति मिनेट शुल्क १० पैसा तोकिएको छ । तर प्राधिकरणकै कमजोरीको कारण अन्तरआबद्धता शुल्क ५४ पैसा नै अशुल्दै आएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार गत भदौमा अन्तरआवद्धता निर्देशिका ल्याइएको हो । तर, यो बीचमा तीन पटक समय थप गरिसकिएको छ । त्यो पनि अध्यक्षज्यूकै निर्देशनमा ।
अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल शुल्कलाई आगामी ८ वर्षमा प्रतिमिनेट १.८ रुपैयाँमा झार्ने प्राधिकरणको योजना छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकम सेवाप्रदायकले प्रतिमिनेट ८ रुपैयाँ लिदै आएका छन् । यदि निर्देशिका कार्यान्वयन गरेको भए पहिलो वर्ष ४ रुपैयाँ ४० पैसा र त्यसपछिका वर्षमा १ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले घट्थ्यो ।
यस विषयमा क्यापिटल नेपालले खनाललाई सोध्दा कोरोना भाइरसका कारण आम्दनीमा गिरावट आएपछि थप समय दिइएको बताए । अन्तरआवद्धता शुल्क घटाउन प्राधिकरण लागेको छ । तर, अहिले घटाउँदा सेवा प्रदायकलाई केही अप्ठयारो पर्ने भएकाले केही समय पर लगिएको उनको भनाइ छ ।
‘अन्तरआवद्धता शुल्क घटाउन प्राधिकरण पछि हटेको छैन’ उनले क्यापिटलसँगको कुराकानीम भने ‘सेवाप्रदायकहरुलाई अहिले गाह्रो अवस्थामा रहेकाले केही पर लगिएको हो’ । खनाललाई उपभोक्ताको भन्दा पनि बढी चिन्ता सेवा प्रदायकको लाग्ने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणले नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल शुल्कलाई आगामी ८ वर्षमा प्रतिमिनेट १.८ रुपैयाँमा झारिने उल्लेख छ । उनका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकम सेवाप्रदायकले प्रतिमिनेट ८ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले अन्तरआवद्धता शुल्क घटाउन अटेर गर्दा उपभोक्ताले महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क प्राधिकरणकै पहलमा घट्नुपर्ने भए पनि नियामक आफै सेवाप्रदायकको आग्रहको पछि लाग्ने प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । जसको कारण उपभोक्ता अन्तरआवद्धता कलमा बढी पैसाँ तिर्न बाध्य छन ।
नेपालमा करिब एक दशक देखि इन्टरकनेक्सन शुल्क घट्न सकेको छैन् । अन्तरआवद्धता शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय शुल्क घटाउनुपर्ने दूरसञ्चार विज्ञले पनि जोड दिँदै आएका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कडेलले विश्वव्यापी रुपमै यो शुल्क घट्दै गए पनि नेपालमा एक दशक देखि अन्तरआवद्धता शुल्क घट्न नसक्नु दुखद रहेको बताए ।
अन्तराष्ट्रिय कल शुल्क घट्ने पनि गफमै सीमित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तरआवद्धता निर्देशिकामा अन्तराष्ट्रिय कल शुल्कलाई पनि घटाउने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेपछि यो शुल्क घट्ने कुरा पनि गफैमा सीमित भएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।
निर्देशिका अनुसार आगामी ८ वर्षमा अन्तरर्राष्ट्रिय आगमन कल बापत लिइने शुल्कलाई क्रमशः घटाउदै जाने योजना छ ।
त्यसैगरी, एक सेवाप्रदायकको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा प्रति मिनेट शुल्क १० पैसा तोकिएको छ । तर प्राधिकरणकै कमजोरीको कारण अन्तरआबद्धता शुल्क ५४ पैसा नै अशुल्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणले नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल शुल्कलाई आगामी ८ वर्षमा प्रतिमिनेट १.८ रुपैयाँमा झारिने उल्लेख छ । उनका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकम सेवाप्रदायकले प्रतिमिनेट ८ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
सेवाप्रदायकको इसारा चल्छ प्राधिकरण
पछिल्लो समय उपभोक्ता ठगीएको र बढी शुल्क तिर्न बाध्य उपभोक्ताको बिषयमा प्राधिकरण निरीह जस्तै बनेको छ । प्राधिकरण आफै सेवाप्रदायकको बचाउँको पक्षमा लाग्ने गरेको छ । अटो रिन्यू बन्द, इन्टरकनेक्सन शुल्कलगायतका बिषयमा पनि टेलिकम सेवाप्रदायकै आग्रहमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ ।
सेवाप्रदायककै निर्णयलाई आधार मानेर दूरसञ्चार प्राधिकरण चल्ने गरेको छ । जसकाकारण दूरसञ्चार क्षेत्र र सेवाप्रदायकको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन् ।
-1732445197.jpg)
