काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) ले अति प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रको पुर्नउत्थानका लागि सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएको छ । सो कोषबाट व्यवसायीहरुले १ करोड रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजरमा ऋण लिन पाउने छन् ।
विशेष गरी आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक र घरभाडा तिर्न सहज गर्नका लागि सरकारले बजेट मार्फत यो कोष खडा गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति मार्फत यो कोषलाई समेटेको छ । त्यहि अनुरुप अहिले बैंकहरुमा समेत सर्कुलर समेत गइसकेको छ, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनका लागि । तर, कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित रेष्टुरेन्टहरुले भने यो कोषको रकम चलाउन पाउने सम्भावना न्यून रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन ।
५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने भएपछि उत्साहित भएका रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरु अहिले बैंकमा पुगेपछि तनाबमा परेका छन् । बैंकहरुले पर्यटन उद्योगमा रेष्टुरेन्टहरु समावेश नभएको भन्दै कार्यविधि अनुसार ऋण दिन नसक्ने जवाफ दिएको रेष्टुरेन्ट र तथा बार एशोसिएसन नेपाल (रेबान) का महासचिव एकराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
रेष्टुरेन्टहरुलाई पर्यटन उद्योगमा समावेश गरिदिन १५ वर्षदेखि सरकारसँग आग्रह गरिदै आएको र अहिले सहुलियत दरमा पाउने ऋणबाट बन्चित भएको उनको भनाई छ । पर्यटकलाई सबैभन्दा बढी सेवा दिने क्षेत्र रेष्टुरेन्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफुहरुलाई बेवास्था गरेको महासचिव अधिकारीको भनाई छ ।
कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित रेष्टुरेन्टहरु भएको र तीनै रेष्टुरेन्टहरु ऋण लिनबाट बन्चित हुने अवस्था आएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनले बताए ।
५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनबाट बन्चित भएको भन्दै यस विषयमा कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको रेबानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
पर्यटकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एयरलाइन्स र होटलपछि रेष्टुरेन्टहरु रहेको बताउदै त्यही रेष्टुरेन्टहरुलाई सहुलियत दरको कर्जा लिनबाट बन्चित गराएको उनको भनाई छ । “हामी पर्यटन उद्योगमा जान तयार छौं,अध्यक्ष राजभण्डारीले भने त्यसका लागि सरकारले सहजिकरण गरिदिनुपर्छ ” ।
पर्यटकीय स्तरका रेष्टुरेन्ट एण्ड बार मात्र करिब २ हजार ५०० भन्दा बढी छन् । त्यहाँ ७० देखी ७५ हजार श्रमिकहरु आबद्ध रहेका छन् ।
