काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ०७३ बैशाखमा यूनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) लाई अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न जिम्मा दियो ।
यूटिएलसँगै सातै प्रदेशमा फाइबर बिच्छाउन योजनालाई तीन चरणमा विभाजन गरी नेपाल टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमलाई ४ र ५ बाहेक अन्य प्रदेशको व्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न दिइयो ।
हाल स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदशेको फाइबर विस्तारको जिम्मा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाको ठाडो निर्देशनमा विना प्रतिस्पर्धा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई नै सुम्पिएको छ ।
अन्य प्रदेशको फाइबर विस्ताको कामले निरन्तरता पाइरहेको भए पनि बिगत केहि बर्षदेखि यूटिएलले पाएको दुई प्रदेशको फाइबर परियोजना भने अलपत्र छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाअघि सारेको हो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै दूरसञ्चार कम्पनीलाई जिम्मा दिएको भए पनि पूरा हुनुपर्ने समयमा आएर आयोजना लथालिंग अवस्थामा छन।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइबर विस्तार गर्न ठेक्का सम्झौता भएको दुई बर्षसम्म विछ्याउन काम सुरु गर्न नसकेपछि ०७६ बैशाखमा युटिएलसँग भएको ठेक्का रद्द गरेको थियो । तत्कालिन प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले विवादित कम्पनीलाई जबर्जस्ति फाइबर विस्तारको लागि ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।
अहिले यो परियोजनाले न गति लिन सकेको छ न नियामक निकाय प्राधिकरणले कुनै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छ । कारण, प्राधिकरणले युटिएललाई दिएको फाइबर विस्तारको ठेक्का रद्द गरेपछि युटिएल अदालतको शरणमा पुगेको छ । अन्य प्रदेशमा फाइबर विस्तारको काम धमाधम भइरहेको बेलामा ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा भने कुनै प्रक्रिया नै अगाडी बढेको छैन् ।
२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लागतमा प्राधिकरणले वैशाख २०७४ वैशाख २५ मा यूटीएललाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको थियो । ठेक्का रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णय लिएर अदालत पुगेको यूटीएलकै पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अहिले यी दुई प्रदेशको फाइबर विस्तारको काम अदालतमा विचाराधिन छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यूटिएलले खारेजीको डर र पाएका परियोजना खोसिने भन्दै अदालतमै मुद्दा रोकाएर राखेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल युटिएलका कारण समग्र टेलिकम क्षेत्रकै बदनाम भइसकेको बताए । उनका अनुसार हाल अदालतमा रहेको मुद्दालाई प्राधिकरणले केहि गर्न मिल्ने अवस्था छैनन् ।
गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकलफाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४८२ किलोमिटर भूमिगत र ६३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार ११७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो । तर, सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको कमजोरीको फाइदा उठाइ अघि बढेका परियोजना, निर्देशन तथा काम कारवाहीको पटक पटक अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।
