काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नै मर्जरमा जादा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि सुविधाको बारेमा स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेको भन्दै विग मर्जरका लागि प्रोत्साहन दिइरहेको बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान) मार्फत हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान सुझाव दिइरहेका छन् ।
हेलिकप्टर कम्पनीहरुले पनि विषेश गरेर कोभिड–१९ को प्रभावपछि मर्जरका लागि छलफललाई तीब्र पारेका थिए । धेरै कम्पनीहरु हुनुभन्दा मजबुत कम्पनी बनाउन सके आर्थिकदेखि सबै विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने निश्कर्ष निकाल्दै केही हेलिकप्टर कम्पनीहरुले मर्जरमा जाने निधो समेत गरेका थिए । अहिले पनि उनीहरु मर्जरका लागि तयार छन् ।
तर, मर्जरमा जादा जसरी बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई सरकारले सहुलियत दिन्छ त्यही किसिमको सहुलियत हेलिकप्टर कम्पनीहरुमा पनि आवश्यक रहेको उनीहरुको जिकिर छ । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले पनि हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई मर्जर लैजाने विषयमा छलफल अगाडी बढाएको छ ।
हेलि एभरेष्टका सञ्चालक एवंम वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कंडेलले मर्जरका लागि व्यवसायीहरु तयार रहँदा रहँदै पनि केही कानुनी अड्चनका कारण रोकिएको बताए । ती कानुनी अडचनहरुलाई संशोधनका लागि क्यानले व्यवसायीहरुसँग पटक पटक छलफल समेत गरिसकेका छन् । ऐन संशोधनका लागि व्यवसायीहरुले राखेका सुझावहरुलाई क्यानले पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गरी व्यवसाय संचालन गर्न आयकर ऐनमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । मर्जर वा एक्यूजिशन एवंम व्यवसायमा थप पुँजी परिचान गर्दा निकायको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत वा सा भन्दा माथि परिवर्तन हुन गएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ प्रभावकारी हुन गई निकायको सम्पत्ति बजार मूल्यमा निसर्ग मानिने भएको र त्यस्तो अवास्तविक आयमा समेत कर तिर्नु पर्ने भएकोले व्यवसाय संचालनमा थप दवाव हुने भएकोले ऐनको सो व्यवस्था खारेजी वा निश्प्रभावी बनाउन आश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले १० वटा हेलिकप्टर कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यी हुन ऐनमा गरिनु पर्ने संशोधनका विषयहरु
आयकर ऐनको ४७ (क) व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्ग सम्बन्धी विषेश व्यवस्था :
१. बैकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय, वीमा व्यवसाय, हवाई यातायात एबं पर्यटन उद्योग संचालन गर्ने एकै प्रकृतिको निकायहरु आपसमा गाभिएर(मर्जर वा एक्यूजिशन) भएमा दफा ५७ को उपदफा २ को खण्ड (क), (ख),(घ),(ङ),(च) र (छ) तथा सोही दफाको उपदफा(३) को व्यवस्था लागू हुने छैन ।
तर, गाभिएर अस्तित्वमा नरहेको निकायको कुनै कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी भए त्यस्तो नोक्सानी दामासाहीले आगामी चार वर्षमा कट्टी नगर्दै पुनः विभाजन भएमा कट्टी भएको नोक्सानी वापत कट्टी भएको नोक्सानी वापत रहेको करको दरले कर तिर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा(१) अनुसार गाभिई निःसर्ग हुन चाहने निकायले “२०७८ साल असार” मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा(१) बमोजिम गाभिनको लागि उपदफा(६) बमोजिम आशयपत्र दिने निकायहरुले गाभिने प्रक्रिया “२०८० साल असार” मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ ।
५७. नियन्त्रणमा परिवर्तन :
(१) कुनै निकायको बिगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिनेछ ।
तर,कुनै निकायमा थप पुँजी लगानी हुन गएको कारणले मात्र स्वामित्वयमा हुन जाने परिबर्तनलाई यस प्रयोजनकालागि स्वामित्व परिवर्तन मानिने छैन ।
