काठमाडौं । कुनै एक ठाउँमा सडक खनेपछि त्यसको मर्मत तथा पुन स्थापना नगरी नयाँ ठाउँमा खन्न नपाईने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका केही निकायले सहमति दिएर सडक खन्ने तर, लामो समय नबनाइँदा सडक कुरुप बनेपछि सडक विभागले यस्तो नीति लिएको हो ।
‘हामीले अब सडक खनेर निश्चित समयभित्र पुन स्थापना नगरिकन थप खन्न नदिने नीति लिन्छौं । अब देखि सहमति दिँदा त्यसरी दिन्छौं’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘अरु थप ठाउँमा खन्न दिँदै दिदैनौं ।’
त्यसका लागि सडक विभागले दुरसञ्चार प्राधिरकण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समझदारीपत्र (एमओयू) समेत गरिसकेको छ । ढल र खानेपानी जस्ता निकायसँग पनि यसबारेमा छलफल गरेर त्यसरी नै एमओयू गरिने शर्माले बताए ।
यसअघि बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा गरिएको कालोपत्रे, स्तरोन्नी तथा मार्किङ गरिएका सडक बिग्रँदै जान थालेका छन् । उपत्यकाभित्रको झन्डै ४२ किलोमिटर सडक लकडाउनको बेला चिटिक्क पारिए पनि विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी तथा ढल जस्ता निकायले सडक भत्क्याउन थाले । तोकिएको समयभित्र मर्मत गर्ने सहमति लिएका ती निकायले अहिलेसम्म पनि सडक पुर्नस्थापना नगरिँदिदा सडकको अवस्था बेहाल बनेको हो ।
प्राधिकरणले विद्युतिय तार भूमिगत तथा केबलिङ गर्न महाराजगन्ज, गोपाल चोक, बुढानीलकण्ठ, गौशाला र चावहिल क्षेत्रमा सडक खन्यो । सडक खनेको दश देखि पन्ध्र दिनभित्र मर्मत गरिदिने बताएपनि अहिलेसम्म सडक मर्मत गरेको छैन् ।
तर, अहिले मर्मत गरिएका सडक कम्तीमा ३ वर्ष टिक्ने सडक विभागको दाबी छ । त्यस्तै, उनले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा मेलम्ची खानेपानी ल्याउने तयारीमा सरकार छ । त्यसका लागि पाइप विच्छ््याउने, मर्मत गर्ने र पानीवितरण गर्न सडक नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ पाइप विच्छ्याउने फेरी सडक नै भत्क्याउन थालिएको छ । यसरी खानेपानीका पाइप, ढल निकास र बिजुलीका पोल सार्ने लगायतकाकामले सडक बिग्रने विभागको भनाइ छ ।
सडकको अवस्था गुणस्तरिय कामय राख्न यस्ता निकायहरुले भत्काएपछि मर्मत गर्ने जिम्मवारी समयमै पुरा नगरेपछि विभागले यस्तो नीति अपनाएको हो । जस्ले गर्र्दा सडक विभाग अन्यायमा परेको शर्माले बताए । ‘सडक विभागलाइ कतिसम्म अन्याय छ भने, हात उठाएर घाटामा छौं, धरौटी जम्मा गर्न सक्दैनौ भनेर राती राती सडक खन्दिने चलन पनि छ ।’ उनले भने ।
उनले सडक रक्षक र निकाय नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘बनको एउटा रुख काटियो भने बन विभाग वा अर्धन्यायिक निकायले आएर सोध्छ, थुन्दिन्छ । उसले पक्रन पाउँछ र, सजाय दिन पाउँछ । तर, सडक विभागलाइ त्यो अधिकार छैन् । सडक रक्षक प्रहरी हामीसँग छैन् ।’ उनले बताए ।
याे पनि पढ्नुहाेस्, किन टिक्दैन कालोपत्रे ? महानिर्देशक भन्छन, ‘खानेपानी र विद्युतले अन्याय गर्छ, सडक रक्षक चाहियो’
