काठमाडौं । देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा निर्माणधीन पुलहरु समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्र्तगत सडक विभाग र मातहतका निकायबाट निर्माण भइरहेका पुलहरु अलपत्र परेका हुन् ।
काठमाडौंको टेकुस्थित बागमती खोलामा बनेको पुल यसअघि पप्पु निर्माण कम्पनी पूरा गर्यो । तर, पुल निर्माणमा प्रयोग भएको टेन्डन वायर र डाइमिटर डिजाइनअनुसार १५.७ मिलि मिटर हुनुपर्नेमा १५.२ को प्रयोग भएको, सरकारी निकायसँग समन्वय नगरी अघि बढाइएको भन्दै पुनः डिजाइन र स्पेसिफिकेसन अनुसार बनाउन सुचना निकालियो ।
पप्पु निर्माण कम्पनीले बनाएको उक्त पुलमा कुनै त्रुटी नभएको भन्ने दाबी पछि २०७६ पुस २५ गते ठेक्का तोडियो । तर, कम्पनीले कुनै त्रुटी भएको भन्दै बिल भुक्तानी दाबी गरेपछि अहिले उक्त मुद्धा सडक विभागअन्र्तगत कानुन महाशाखा अन्र्तगत प्रक्रियामा छ । पुलको मिडल स्पानको सुपर स्ट्रक्चर लाई नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने सडक विभागले बताएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो । हाल कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी पाएको छ ।
हाल पुल सञ्चालन बन्देज गरिएको छ । निर्मित पुलको संरचना तोडेर बनाइँदा र नयाँ ठेक्का लगाउँदा लागत र बढी व्ययभार हुने छ । त्यस्तै, लामो सयम ठेकेदार लापरबाही र सरकारी प्राविधिकको दोहोरो जुहारीले ढिलाइ भइरहेको तीनकुनेस्थित बागमतीको गत २०७६ कात्तिकमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरुको टोलीले अनुगमन गर्यो ।
त्यतिवेला ठेकेदारको लापरबाही भए तत्काल कारबाही गरी ठेक्का तोड्न र सरकारी प्राविधिकको कमजोरी सच्याएर पुल निर्माण छिट्टै पूरा गर्न निर्देशन समेत दियो ।
त्यसपछि, ठेकेदार पप्पु कन्ट्रक्सनले ‘स्पेसिफिकेसन’ र स्ट्रेन्थअनुसार पुलको डिजाइन गलत गरेको र तोकिएको समयभित्र निर्माण पूरा नगरेपछि डिजाइन सच्याएर पुनः निर्माण गर्न २०७६ असोज १३ गते सडक विभागले सुचना जारी गर्यो । सुचनाअनुसार कार्य नगरेको भन्दै २०७६ मंसिर ४ गते ठेक्का तोडियो । त्यसपछि निर्माण कम्पनी पप्पुले उच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो । उच्च अदालत पाटनले रिट खारेज गर्यो र २०७६ मंसिर २० गते अदालत रिट खारेज गर्दै कालोसुचीमा राख्न निषेधाज्ञा जारी गर्यो ।
कालोसुचीमा परेपछि पनि पप्पुले पुलको डिजाइन सच्याएर पुल अघि नबढाउँदा अहिले पनि तीनकुने पुल अलपत्र नै छ । पुल निर्माणका लागि कुल २१ करोडको ठेक्का भएको थियो । यी दुवै पुलको ठेक्का पप्पु कन्ट्रक्सन कन्ट्रक्सनले लिएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामै पुल निर्माणको अवस्था वेवारिसे भइरहँदा उपत्यका बाहिर बनिरहेका पुलहरुको अवस्था झनै समस्याग्रस्त छ ।
यता, सर्लाही र रौतहटको सीमाना निर्माणधीन बागमती पुल एक दशकदेखि अलपत्र बनेको छ । २०६७ जेठमा निर्माण सम्झौत भएको सो पुल लुम्बिनी बिल्र्डस ११ औं बिलको भुक्तानी लगेपनि काम भने गरेको छैन् । ३७.२ मिटर लम्बाइको उक्त पुल अहिले सम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन् । सो पुल ३५ करोडको ठेक्का सम्झौता भएपनि निर्माणक कम्पनीले सन्तोषजनक रुपमा काम नगर्दा पुल अलपत्र छ ।
त्यस्तै, रौतहटको गौरस्थ्तिि लालबकैया नदी पुल पनि बिगत ५ वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७१ असार २९ गते निर्माण सम्झौता भएको पुलको निर्माण कार्य पप्पु निर्माण कम्पनीले लिएको छ । पुल २०७४ असार २५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता हो । तर, निर्माण सम्पन्न सम्झौता पूरा भएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि हाल पुलको आधा काम पनि पूरा भएको छैन् । हाल पुलको ४५ प्रतिशतमात्रै काम भएको देखिन्छ ।
१६ करोड ८६ लाखको ठेक्का सम्झौता भएको पुल कहिलेसम्म सम्पन्न हुने हो अझै अन्योल नै छ । पटक पटक म्याद थप गरेपनि सन्तोषजका काम नभएको भन्दै सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले निर्माण कम्पनीले लिएको मोबिलाइजेसन पेश्की जफत नै गरिदियो । त्यसपछि निर्माण कम्पनी अदालत गएपछि अदालतले मोबिलाइजेसन पेश्की जफल गर्ने काय हाललाइ यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । हाल कोरोना भाइरस(कोभिड १९) का कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको भन्दै पुन म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ ।
यता, सिन्धुलीको कमला पुल विगत ८ वर्षदेखि अलपत्र छ । त्यही कमला नदीमा भने रसुवा कन्ट्रक्सन कम्पनीले ५०० र ६०० मिटर लम्बाईका दुइओटा पुल निर्माण सम्झौता अवधिभन्दा क्रमशः ११ र १७ महिना अघि नै पूरा गरेको छ ।
‘सरकारभन्दा ठेकेदार बलिया’
अहिले देशभरी निर्माण भइरहेका पुल अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, प्रक्रियागत ढिलाइ, नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय नहुनु देखिन्छ । एउटै ठेकेदारले धेरै ठाउँमा ठेक्का लिने, अग्रिम पेश्की लिने तर, काम नगर्ने, साइट क्लियरेन्स नहुने लगायतका कारणले पुलहरु अलपत्र भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकार भन्दा ठेकेदार बलिया हुनु र धेरै ठेक्कामा एउटै ठेकेदारका कारण पुल लगायतका अन्य पूर्वाधार संरचना अलपत्र परेको सांसद रामबहादुर विष्ट बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका ४ ओटा पुलमा मात्र समस्या नभएर देशैभरका पुल निर्माणमा लापरबाही भएको अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारको बुझाइ छ । उनले सरकार र निर्माण व्यवसायीको नियत र प्रवृत्तिमै समस्या देखिएको भन्दै उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो देश कस्ले चलाइरहेको छ । नेता, प्राविधिक, कर्मचारी वा ठेकेदार कस्ले? ।’
‘असारे विकास सिंहदरबामैत्री भयो’
प्रतिनिधी सभाको विकास तथा प्रविधि समितिका एक सदस्यले असारे विकास सिंहदरबारमैत्री भएको र निर्माण व्यवसायीको क्षमता राम्रो नहुँदा काम पुल लगायतका निर्माण अलपत्र पर्ने गरेको बताए । सदस्य बिना कुमारी श्रेष्ठले सांसद विकास कोषको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताइन् । सांसद गौरीशंकर चौधरीले निर्माणधीन २१ सय पुलमध्ये २० प्रतिशत पुलको मात्रै प्रगति राम्रो रहेको बताए ।
‘हुम्ली जनताले गाडी कहिले चढ्न पाउने?’
सांसद रंगमति शाहीले हुम्ली जनताले पुल नबन्दा गाडी चढ्न र विरामी र गर्भवती महिला धेरैले ज्यान गुमाएको बताइन् । सरकारले कर्णाली नदीमा ४ ओटा पुल तत्काल भनेर घोषणा गरेपनि कुन कुन ठाउँमा कहिले बन्छन भनेर जिज्ञासा राखिन् । कर्णाली नदीमै ती पुल बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले कर्णाली नदी नदेखेको हो कि के हो? कहाँ बन्दैछन् ४ ओटा पुल । अनि कहिले गाडी चढ्न पाउने हुम्ली जनता? धेरै बिरामी र गर्भवतीको समयमै अस्ताल पुर्याउन नसकेको ज्यान गएको छ ।’ यता, सांसद दुर्गा पौडेलले पनि पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण जस्तो गम्भीर बिषयलाई सरकारले हल्का रुपमा लिएको आरोप लगाइन् ।
अलपत्र र समस्याग्रस्त पुलको अवस्था र सांसदको गुनासो सुनेपछि पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ्खले एकवर्षभित्र सम्पन्न हुने कुनैपनि आयोजना ढिला हुन नदिने उद्घोष गरे । उनले आउँदो भदौ वा असोजसम्म आयोजना सुरु गरी तोकिएको अवधिभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसका लागि तालुक मन्त्रालय वा सडक विभागले अनुगमन र निगरानी राख्ने बताए ।
केही पुलमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री नेम्बाङले भने, ‘जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ मात्रै पुल बन्नुपर्छ । जहाँ आवश्यकता छैन । त्यहाँ पुल बन्नुहुँदैन् । बन्दैन् । एकवर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना अब ढिला हुन दिइदैन् ।’
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले यो वर्ष असारे विकास नभएको दाबी गरे । उनले प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कम हुनु, निर्माण व्यवसायीको नियत र ढिलाइका कारण केही पुल तथा सडक आयोजना समस्यामा रहेको बताए ।
