काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कृषि र उर्जा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन र उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अघि बढ्ने गरि मौद्रिक नीति अघि सारेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असारसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने घोषणा गरे ।
बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधार कृषि क्षेत्र रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिले फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलपूmल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
त्यस्तै रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने पनि गभर्नर अधिकारीले घोषणा गरे ।
कोभिड–१९ को महामारीका बीच मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन) कायम रहेकै बेला गभर्नर बनेका अधिकारीले यसअघि कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा ५ प्रतिसत विन्दु अर्थात ५० प्रतिसतले कर्जा बढाउने नीति अंगालेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिमा जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्न लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीति ल्याउने पनि गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरि कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि ऋणपत्र विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिले उद्घोष गरेको छ ।
कृषि कर्जा विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरल बनाउने र कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ प्रचलनमा ल्याईने घोषणा गरेको छ । साथै कृषि कर्जा गणना विधिमा पनि परिमार्जन गरिने मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा अघि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सहज हुने केन्द्रिय बैंकको बुझाई छ ।
कृषि क्षेत्रमा जस्तै मौद्रिक नीतिले उर्जा क्षेत्रको कर्जा लगानीको सीमा पनि तोकेको छ । यसअघि उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिसत कर्जा लगानी गरे पुग्नेमा अब बैंकहरुले उर्जा क्षेत्रमै २०८१ असारसम्म कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिसत कर्जा प्रवाह गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ४ वर्षको समय दिएको छ । साथै बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र विक्री गर्न पाउने र यसले दिर्घकालिन साधन उपलब्ध गराउनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजना अवधिमा ५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । केन्द्रीय बैंकले सो योजना पुरा गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत उर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य १० प्रतिसत लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यति मात्र होइन बैंकहरुबाट ऋण लगानी भएका विद्युत आयोजनाले विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निर्यात सुरु गरेको ५ वर्षसम्म र जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई पनि आधार दरमा १ प्रतिसत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा दिने व्यवस्था मिलाईने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्ता जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गरेपनि प्रसारण लाईन नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
करिब ४ वर्ष लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर पुनः राष्ट्र बैंक छिरेका अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा पनि जोड दिएका छन् ।
विगतमा डेपुटी गभर्नर हुँदा वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी ८ अर्व पु¥याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएसँगै पुँजी बृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न पाईने भएपछि मर्जर प्रक्रियामा खासै प्रगति हुन सकेन । पुँजी बृद्धि कार्यक्रम वित्तीय संस्थाहरु मर्जरका लागि ल्याएपनि हकप्रद सेयरका कारण आशातित् सफलता नपाएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
उनले मौद्रिक नीतिमार्फत सेवा शुल्कमा सीमा तोकिदिएर केन्द्रीय बैंक सुक्ष्म व्यवस्थापनमा उत्रिने संकेत गरेका छन् भने पञ्चवर्षीय योजना अघि सारेर आफ्ना पाँच वर्षका कार्यक्रमलाई पनि छिराउने कोशिष गरेका छन् । तर, उनले तत्कालको पुनर्उत्थान र कृषि तथा उर्जा क्षेत्रको विस्तारमा बढी जोड दिएका छन् ।
पुनर्कर्जालगायतका प्रावधानले साना तथा मझौला उद्यमी र पर्यटन क्षेत्रले राहत पाउने देखिएको छ । वाध्यकारी ऋण लगानीको व्यवस्थाले कृषि र जलविद्युतमा लगानी बढ़ने देखिन्छ । सेयर बजारका लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्ने कोशिष गरेको छ । तर, नगद लाभांस वितरणमा अंकुश लगाएर बोनस सेयर प्राथमिकता दिएको छ ।
ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण सुविधाले ठूला साना सबैखाले व्यवसायी÷ऋणीलाई सहयोग पुग्नेछ । तर, यसअघि नै विभिन्न त्रास र लोभ देखाएर ऋणको व्याज र किस्ता तिरेका ऋणीहरु भने अभागी सावित बनेका छन् । यद्यपी उनीहरुले ३ महिनाको २ प्रतिसत व्याज कम तिरेको भनेर समाउने ठाउँ भने छ । मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्र र वर्गलाई समान रुपमा सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यद्यपी, यसले अटो व्यवसायमा भने हात हालेको देखिएन ।
चालू मौद्रिक नीति कार्यान्वयमा सफलता मिल्यो भने कोभिड–१९ बाट ग्रसित अर्थतन्त्रलाई पक्कै राहत मिल्ने छ । तर, मौद्रिक नीति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने निर्देशन र एकीकृत निर्देशनमा ल्याउने परिमार्जनले देखाउनेछ ।
