काठमाडौं । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी २०८१ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्यो । तर, वाणिज्य बैंकहरुले यसअघि नै १० प्रतिशत लगानी प्रतिवद्धता पूरा गरिसकेको छन् ।
त्यतिमात्र होइन्, पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न वाणिज्य बैंकले गर्ने १० प्रतिशत कर्जाले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने ऊर्जा विज्ञहरु दाबी गर्छन् । अहिले कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) महामारीले अधिकांश जलविद्युत् आयोजना थला परेका छन् । उनीहरुलाई कर्जा भुक्तानीको समय थप सिमित अवधिका लागि थपिएको छ । बैंकको ब्याजमा भने सहुलियत नदिएको विज्ञ बताउँन् ।
बजेटभन्दा मौद्रिक नीति केही सकारात्मक खालको आएपनि वर्तमान अवस्थाको कोर समस्या समाधान गर्न नसकेको उनीहरुले बताएका हुन् ।
ऊर्जा प्रवद्र्धकका हिसावले प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोडका लाग्छ । त्यसअनुसार ५ वर्षमा पाँच हजार मेगावाटका अायाेजना बनाउन १ खर्ब पूँजी जुटाउनुपर्छ । तर, बैंकले कर्जा प्रवाह र व्याजदरमा सहुलियत नीति ल्याउन नसक्दा योजना पूरा हुन नसक्ने विज्ञ बताउँछन् ।
विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गरेमा ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । जुन व्यवहारीक नभएको ऊर्जा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । त्यसको सट्टा जलविद्युत् प्रवद्र्धक आफुले लाभांश नलैजाने गरी ऋण अवधिभर कमसेकम ‘डिम एक्सपोर्ट’ मा ५ प्रतिशत ब्याजमा इन्सेटिभ दिएको भए अहिले रुग्ण बनेका आयोजनाका लागि ‘लाइफ लाइन’ हुने उनको तर्क छ ।
उनले मौद्रिक नीति काल्पनिक र वर्तमान समस्यालाइ सम्बोधन गर्ने किसिमको नआएको बताए । ‘मौद्रिक नीतिले वर्तमान समस्या केही पनि सम्बोधन गरेन । बैंकको ब्याजदर बढी छ । त्यसमा हेरिएन्’ उनले भने, ‘जलविद्युत् निजी क्षेत्रबाट बनोस भन्ने सरकारले चाहेको देखिएन् । यसले भारतसँग विद्युत् आयात परनिर्भर थप बढाएर जाने देखिन्छ ।’
उनले हाल ६ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना लाइसेन्स लिएर बसेपनि अहिलेका नीतिले फाइनान्सि क्लोजर नहुने उनले बताए ।
यसअघि आएको बजेटभन्दा मौद्रिक नीति केही सकारात्मक देखिएपनि अहिलेको कोर समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था(इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँ बताउँछन् ।
‘बजेटले नसमेटेका केही मुद्धा उठाएको छ जुन सकारात्मक छन् । तर, तत्काल ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको कोर समस्या समाधान हुने खालको मौद्रिक नीति देखिएन ।’ उनले भने ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले ऊर्जा लगानीमा अनुभव हासिल गरेका बैंकहरुले ऊर्जा ऋणपत्र(इनर्जी बण्ड) जारी गर्न व्यवस्था अघि सारेको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहित गर्न आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप हुने गरी कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन शंका रहेको गुरागाइँ बताउँछन् । अहिले देशभर ९० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही(आरओआर) प्रकृतिका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारलाई नै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेपनि अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य वातावरण नबनेको ऊर्जा विज्ञ तथा इन्जिनियर सुर्य अधिकारीले बताए । अहिलेसम्म बिजुली निर्यात गर्ने आयोजनालाई १ प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था अव्यवहारिक र निजी क्षेत्रको ऊर्जा क्षेत्रलाई समेट्नै नसकेको बताए ।
‘मौद्रिक नीतिले लगानी भएका जलविद्युत् आयोजना र अब आउने आयोजनालाई त्यति समेट्न सकने । पूँजीकरण गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र ब्याजदर बढ्ने स्थिति देखियो’ उनले भने, ‘समग्रमा निजीक्षेत्रबाट लगानी भएका आयोजनालाई ऋण नतिर्दा सम्म घाँटी अठ्याएर बस तर, मार्न चाहिँ नमार भन्ने किसिमको मौद्रिक नीति आयो ।’
त्यसबाहेक विगतमा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएका कुनै पनि कुराहरु मौद्रिक नीतिमा आउन नसकेको उनले बताए । यसअघि प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई ५० लाख रुपैँया अनुदान, भन्सार छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जामाका बिषयहरु मौद्रिक नीतिले पनि पाखा लगाएको अधिकारीले बताए ।
